‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नपाउनुजस्तै हो।’ यो भनाइलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा कि दोषी ठहर नभए सफाइ पाउनुपर्छ। यो व्यक्तिको अधिकार पनि हो। कहिलेकाहीं देशका अतिजिम्मेवार संस्थाका प्रमुखलाई पनि आरोपमात्रै लगाएर छाड्ने गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो। महाभियोग लागेपछि उनी निलम्बनमा परे।

समयमै महाभियोग नटुंगिँदा निलम्बनको ९ महिनापछि अन्योलमै उनी गत मंसिरमा सेवाबाट अवकाशमा गए। पटकपटक चर्चामा आएको जबराविरुद्धको महाभियोगको विषय अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। अवकाश पाउनुअघि जबरालाई दोषी करार वा सफाइ दिन नसक्नु संसद्को गैरजिम्मेवारीपन हो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो। महाभियोग लागेपछि उनी निलम्बनमा परे।

कुनै पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि आरोप लगाएपछि त्यसलाई टुंगो नपु¥याईकन अलपत्र छाड्नु राम्रो होइन। जबरामात्रै होइन, उनीभन्दा अघिका दुईजना प्रधानन्यायाधीशले पनि आरोपित अवस्थामै अवकाश लिनुपरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली असहज तरिकाले सेवाबाट बहिर्गमित हुनुपरेको थियो। फरक–फरक जन्म मितिका कारण उनी विवादमा तानिएका थिए। उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भयो। २०७४ साउन २ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका पराजुली ७ महिना पदमा बसे।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमै रहेका पराजुलीलाई न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले सेवा अवधि सकिएकाले पदमुक्त भएको पत्र २०७४ फागुन ३० गते पठाएका थिए। त्यसपछि चैत १ मा उनले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका थिए। पराजुलीका दुईवटा नागरिकतामा उल्लिखित फरकफरक जन्म मितिमध्ये अगाडिकैलाई सदर गर्दै उनलाई सेवाअवधि सकिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले पत्र पठाएको थियो।

पछिल्लो जन्म मितिलाई आधार मानिएको भए उनी थप सात महिना प्रधानन्यायाधीश पदमा रहन्थे। पराजुलीमाथि फरकफरक जन्म मिति राखेर दुईवटा नागरिकता लिएको आरोप लगाइएको थियो। विवादमा आएपछि पराजुलीले न्यायपरिषद्को पत्रअनुसार सेवाबाट अवकाश लिए पनि पनि उनीमाथि लगाइएको आरोपमाथि छानबिन भएको छैन। उनले राजीनामा दिएपछि यो विषय सेलायो। कानुनतः आरोपमाथि छानबिन गरी दोषी भए कारबाही नभए सफाइ दिनुपर्थ्याे।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सेवा बहिर्गमन पनि सहज भएन। उनी एकमात्र त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसलाई संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्‍यो। त्यसपछि उनको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना टुटेको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बहिर्गमनपछि जोशीले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाँच महिना कार्यसम्पादन गरेका थिए। उनको कार्यकाल २०७६ साल असोज २४ सम्म थियो। विवादमा तानिएपछि कार्यकाल सकिनुभन्दा सात महिनाअगावै राजीनामा दिएर जोशी सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका थिए।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सेवा बहिर्गमन पनि सहज भएन। उनी एकमात्र त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसलाई संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका जोशीलाई उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो।

संसदीय समितिमा जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले छिनेका विभिन्न मुद्दाका विषयमा उजुरी परेको थियो। समितिमा उजुरी परेपछि कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिएको थियो। तर जोशीले राजीनामा दिएपछि विवादमा तानिएको उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिसहित राज्यका कुनै पनि निकायले चासो राखेको छैनन्, सक्कली वा नक्कली के थियो भन्नेबारे स्पष्ट पारेका छैनन्। जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिँदा ओमप्रकाश मिश्रले चारमहिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने मौका पाए। जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत नभएका भए मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्दैनथे।

संंवैधानिक परिषद्ले २०७५ जेठ २९ गते जोशीको एकल नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरेको थियो। तर समितिले शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता र अनुभवका आधारमा अयोग्य देखिएको भन्दै २०७५ साउन १८ गते उनलाई अस्वीकृत गरेको थियो। २०७५ पुस १८ मा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले जोशीलाई पेसी तोकेनन्। त्यसपछि जोशी कामविहीन बने, दुई महिना घर बिदामा बसे, अन्ततः सेवाबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। पराजुली र जोशीमा लागेका आरोपको पुष्टि राज्य पक्षले गर्न सकेको छैन। पराजुली र जोशी गलत थिए भने किन कारवाही गरिएन्? यो प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ कि पर्दैन।

महाभियोगको तिर न्यायपालिकातिरै

२०४७ सालको संविधानले संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकाका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउनसक्ने व्यवस्था राखिएसँगै विभिन्न आरोपमा सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म महाभियोगको तिर प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशमाथि नै लगाइएको देखिन्छ। मुलुक बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि चार प्रधानन्यायाधीश, एक न्यायाधीश र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एक प्रमुख आयुक्तविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

अहिलेसम्म दर्ता भएका महाभियोगमध्ये कुनै पनि प्रमाणित हुन सकेको अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव सभामुखबाटै अस्वीकृत भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश बनेपछि पनि सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरियो। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध वपन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। तर दर्ता भएका यी दुवै प्रस्तावा संसद् स्वयंले प्रक्रियामा नलगी फिर्ता लिएको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल हुँदैगर्दा सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरेपछि त्यसको औचित्य सकिएको थियो।

२०७४ वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मासहित, नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदको हस्ताक्षरमा कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवासम्बन्धी रिटमा तथ्य तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको, सर्वोच्च अदालतमा गुटबन्दी गरेकोलगायत आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन विपक्षी एमालेका सांसदले उक्त महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरियो। वैशाख २२ गते उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता संविधानविपरीत भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश दियो। त्यसको भोलिपल्टै संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लियो। तर उसले महाभियोग दर्ताको औचित्य पुष्टिको काम नगरी मुक्ति पायो।

२०४७ सालको संविधानले संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकाका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउनसक्ने व्यवस्था राखिएसँगै विभिन्न आरोपमा सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै आएका छन्।

त्यसपछि २०७३ कात्तिक ३ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन् प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। महाभियोग प्रस्तावमा एमाले, माओवादी केन्द्रका गरी १५७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्कीविरुद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई संविधानविपरीत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको, नातेदारको सेयर स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न दबाब दिएको, एमबिबिएस परीक्षामा अनावश्यक हस्ताक्षेप गरेको, अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएकोलगायत आरोप लगाइएको थियो।

२०७३ कात्तिक ९ देखि मंसिर १४ गतेसम्म कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा संसद्मा छलफलसमेत भयो। २०७३ पुस २४ गते त्यसलाई संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाइयो। कार्कीको नियुक्तविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको थियो। महाभियोगमाथि संसद्ले कारबाही प्रक्रिया चलाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि कार्कीको योग्यता नपुग्ने भन्दै उनको नियुक्ति र शपथ बदर हुने फैसला सुनायो। त्यसपछि कार्की स्वतः पदमुक्त भए।

त्यस्तै २०७३ भदौ २० गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी सूचना दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता दिनेश चौधरीले न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध मुद्दामा ढिलो फैसला गरेको, एक महिला विद्यार्थीलाई पढाइमा शोषण गरेकोलगायतका आरोपसहित महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी सूचना दर्ता गरेका थिए। तत्कालीन सांसद रामकुमार राई, हरिचरण शाह र रुक्मिणी चौधरीको सिफारिस संलग्न गरी अधिवक्ता चौधरीले न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका थिए। संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले न्यायाधीविरुद्ध लगाइएका आरोपमा यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको भनी सूचना दर्ता खारेज गरेको थियो। यसबाट पनि महाभियोगलाई संसद्ले निकै सतही रूपमा लिएको देखिन्छ।

२०४७ सालको संविधानअनुसार पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। २०५२ साल असोज १ गते एमालेका झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ७४ जना सांसदले उपाध्यायविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसैगरी एमालेकै अर्का सांसद देवीप्रसाद ओझाले सर्वोच्च अदालतका न्यायायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन लगेका थिए। दुवैजनालाई कार्यक्षमता अभाव, पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको जस्ता आरोप लगाउँदै पदमुक्त गरियोस् भन्ने प्रस्ताव महाभियोगमा गरिएको थियो।

तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले उपाध्याया र भट्टराईविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका थिए। सभामुखद्वारा ‘कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको भन्ने आधार र कारण खुलाइ स्पष्ट गर्ने अभिभारा प्रस्ताव सदस्यमा नै रहेको’ भन्दै दर्ता अस्वीकार गरिएको थियो। सभामुख पौडेलले ‘महाभियोग प्रस्ताव आपत्तिजनक ढंगले ल्याइएको’ भन्दै सदनमै बोलेका थिए। त्यो प्रस्ताव खारेज भएको घोषणा गरिएको थियो।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले २०५२ असोज ९ मा राजीनामा दिएका थिए। राजीनामापछि वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्याधीश बने। सिंहविरुद्ध पनि न्यायपालिकालाई मर्यादित बनाउन नसकेको, पदीय आचरण पालना नगरेको आरोपसहित एमाले सांसद देवीप्रसाद ओझासहित ८४ जनाको हस्ताक्षरमा असोज १२ मा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरियो। तर सिंहविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दिन तोकिएन। त्यसको विरोधमा एमाले सांसदले संसद् बैठकसमेत बहिष्कार गरे। तर सभामुख पौडेलले प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि एमालेले कात्तिकमा फिर्ता लिएको थियो। या महाभियोग दर्ता गर्नुको कुनै औचित्य अझैसम्म पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन।

प्रकाशित: २८ असार २०८० ०१:०१ बिहीबार