काठमाडौं- जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत खर्च हुने विकास बजेट नियम मिचेर खर्च हुने गरेको भेटिएको छ। समानुुपातिक विकासको लागि सरकारले छुट्ट्याएको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम'मा सांसदहरुले विधि मिचेर आयोजना छनोट गरेको पाइएको हो।

सांसदले करोडौं रुपैयाँ बाँडफाँट गर्दा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम' सञ्चालन कार्यविधि नियमावली–२०७१ को नियम ५(७) लाई लत्याएर आफू अनुकूल योजना सिफारिस गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

पार्टी कार्यकर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट दुरुपयोग गरेको, कमिसन लिएको, तालिमका नाममा कार्यकर्ता पोसेर दुरुपयोग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ३६ जिल्लामा मापदण्ड मिचेर एक अर्ब ५० करोडका एक हजार चार सय २३ आयोजना छनोट गरेको भेटिएको छ। ती योजना तोकिएको आधारहरु पहिचान नगरी छनोट गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार आयोजना छनोट गर्न नमिल्ने भए पनि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १७ जिल्लामा पाँच करोड ३५ लाख रुपैयाँका एक सय २६ योजना वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ। सांसदहरुले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट दुरुपयोग गरेको, कमिसन लिएको, तालिमका नाममा कार्यकर्ता पोसेर दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। मनपरी ढंगले योजना वितरण गर्दा प्रभावकारी नभई लक्ष्य प्रााप्त नभएको महालेखाको ठहर छ।

निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समितिले प्रत्यक्षतर्फ दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको तीन करोडका दरले सात अर्ब २० करोड, समानुपातिक सहित प्रत्यक्षको थप ५० लाखका दरले पाँच सय ९४ को दुई अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वितरण गर्छन्।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा सात लाख रुपैयाँभन्दा कम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना छनोट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। डोटी, दाङ, धादिङ लगायत आठ जिल्लामा चार करोड ८० लाख रुपैयाँका एक सय ७१ योजना छनोटमा सो नियम मिचिएको छन्।

आफू अनुकूल बजेट खर्च गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दैलेख, डडेलधुरा, दाङ, सप्तरी, धनुषा लगायत जिल्लामा विवाद चुलिएपछि समानुपातिक सांसदले बजेट विनियोजन बदर गरी पाउँ भनी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उजुरी हालेका छन्।

यो वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेरबहादुर तामाङ, सप्तरी क्षेत्र नं ३ का सांसद उमेशकुमार यादव, धनुषा क्षेत्र नं ६ का सांसद प्रेमकिशोर शाह, दाङ क्षेत्र नं ५ का दीपक गिरी, डडेलधुराका शेरबहादुर देउवा, दैलेख–२ का लक्ष्मीप्रसाद पोख्रेलले मनपरी बजेट बाँडफाँट गरेको भन्दै तिनै जिल्लाका समानुपातिक सांसदले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उजुरी गरेका हुन्।

धेरै आयोजना छनोट हुँदा आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने र साना योजनामा बजेट छरिँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको महालेखा परीक्षकका प्रवक्ता रामप्रसाद डोटेलले बताए। ‘नियमले तोकेर सीमाभित्र आयोजना छनोट हुन सकेको छैन,' प्रवक्ता डोटेलले भने, ‘ऐन, कानुन उल्लंघन गरेर रकम खर्च गर्ने क्रम बढेको छ।'

उपभोक्ता समितिमार्फत मनपरी ढंगले बजेट खर्च गर्दै फर्जी बिल बनाएर सांसदहरुले दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको बेला प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत २०५८ सालदेखि बजेट वितरण हुँदै आएको थियो। प्रतिसांसद वार्षिक १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिले बढाएर प्रत्यक्ष सांसदको साढे तीन करोड र समानुपातिकको ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

जनसहभागितामा गाउँ, इलाका, जिल्ला परिषदले छनोट गरेका पूर्वाधार योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सांसदले मनपरी बाँडेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यान्वयन प्रक्रिया सच्याउन सुझाएको छ।

कार्यक्रम सञ्चालनमा कम्तीमा २० प्रतिशत जनसभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ६ जिल्लामा सम्पन्न भएका तीन करोड आठ लाख रुपैयाँका दुई सय ५७ योजनामा जनसहभागिता शून्य छ। त्यस्तै १३ जिल्लामा १७ करोड ३६ लाखका ११ सय योजनामा २० प्रतिशतभन्दा कम जनसहभागिता गर्दा राज्यको लगानी बढेको र खर्चमा मितव्ययिता नभएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ।

आयोजना छनोट, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम निर्देशक तथा व्यवस्थापन समिति'को व्यवस्था गरे पनि विवाद आएको छ।

दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) पहिलो संशोधन नियमावली २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) छैठौं संशोधन नियमावली २०५८ लाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण विकास समन्वय शाखाले संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको समानुपातिक सांसद, स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, विषयगत कार्यालयका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित प्रमुख, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख समेत रहेको समिति भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बजेट बाँडफाँटमा विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको गुनासो आउने गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७४ ०४:०५ सोमबार