राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले खर्च कटौती गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू खारेजी गर्ने प्रस्ताव गलत भएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार विभिन्न दलहरूका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा खर्च कटौती गर्न सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसद्मा पेस गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र राजनीतिक दलको लेखा र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा दलहरूसँग छलफल गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले निर्वाचन कार्यालय खारेजी प्रस्ताव गलत भएको हुँदा सच्याउनुपर्ने बताए। उनले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा संकुचन ल्याउने र प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कार्य सरकारबाट हुन नहुने बताएका थिए। ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको विषयले आयोगको स्वायत्तता, निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको साथै संविधानबमोजिम स्थापित संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगमातहतका जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरूबाट भइरहेको काम अन्य निकायमा दिनु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा आयोगको खर्च कम कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ।’
आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि नामावली संकलन गर्ने पहलसमेत थालेको जानकारी प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनमार्फत प्रिरजिस्ट्रेसनका सम्पूर्ण कार्य गर्ने र सम्बन्धित देशको कुटनीतिक नियोगमा उपस्थित भएर फोटो र औंठाछाप दिएर नामावली दर्ताको प्रबन्ध गर्नेबारे आयोगले छलफल थालेको थियो। आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई अनलाइनमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रारम्भिक तयारी गरिसकेको छ। उनले विदेशमा रहेका नेपाली मतदाता नामावली दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित देशको कुटनीतिक नियोगमार्फत व्यवस्था मिलाउनेदेखि विभिन्न गतिविधि आयोगले गरिरहेको बताए।
विभिन्न राजनीतिक दलले आयोगबाट तयार गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलनका लागि कार्य प्रारम्भ गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तथा दलहरूको लेखा तथा लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई सबै दलहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ‘मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने र सम्पन्न भएका तीनवटै तहका निर्वाचनपश्चात् निर्वाचनसम्बन्धी कागजात तथा निर्वाचन सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत् राख्न उपयुक्त देखिन्छ’ ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८० ०१:३० आइतबार
