मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ ओटा कानुन निर्माण गरेपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन्।
बिहीबार इन्सेकले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२२ को प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले ५५ ओटा कानुन निर्माण गरेपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको देखाएको हो।
मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अभिलेख प्रस्तुत गर्दै इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मधेस सरकारले निर्माण गरेका कानुन प्रभावकारी नभएकाले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी नआएको बताए। उनले मानवीय क्षमता विकास पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशानको प्रत्याभूतिलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ ओटा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए।
मानव अधिकार उल्लघनकाका घटनाहरुमा सन् २०२२ मा मधेश प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १६ स्थानीय तहमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरु अभिलेख नभएको इन्सेकको तथ्याकंले देखाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४३ घटना रहेको इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एक वर्षमा मधेश प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४१ जना र अन्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा ५ सय २७ जना पीडित भएका छन्। महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय १० जना महिला र बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा २ सय जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इन्सेकले २०२३ जनवरीदेखी जुन महिना सम्मको मानव अधिकार उल्लघनका घटनाहरुको तथ्याकं सार्वजनिक गरेको छ। मधेस प्रदेशमा घटनाहरूका विश्लेषण गर्दा जनवरीदेखी मार्च सम्ममा ९४ महिलासहित १ सय १४ जना पीडित भएका घटना भएको संयोजक पासवानले बताए।
तीन महिनाको अवधिमा अन्य पक्षबाट ६ महिलासहित नौ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। बाल अधिकारका घटनामा २४ बालिका र एक बालक गरी २५ जना बालबालिका पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बालविवाह घटनामा तीन, बलात्कारका घटनामा १८ र यौन दुव्यवहारका घटनामा चार जना पीडित भएका छन् भने नवजात शिशु को हत्या गरिएको छ। यस अवधिमा महिला अधिकारका घटनामा ६२ जना पीडित भएका छन्। जसमध्ये बलात्कारका घटनामा १४, बलात्कार प्रयासका घटनामा ८ यौन दुव्र्यवहारका घटनामा १ बोक्सीको घटनामा १, घरेलु हिसाका घटनामा २४, महिला बेचविखन तथा ओसारपसारमा १, महिला बेचविखन प्रयासमा दुई र बहुविवाहका घटनामा ११ जना पीडित भएका छन्।
इन्सेकले हिरासतमा हुने मृत्युका घटनामा शङ्कास्पद प्रवृत्तिहरू देखिएको पनि बताएको छ। सशस्त्र द्वन्दको समय पश्चात घट्दो क्रममा रहेको हिरासतमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अनुत्तरदायी अभ्यासहरू विस्तारै प्रकट हुँदै जानु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।
जातीय विभेद, संरचनागत नियन्त्रण र विपन्नताका कारण राज्यले हिरासतमा थुनुवामाथि गर्ने व्यवहार कानुनको प्रबन्ध भन्दा अतिरिक्त भएको आशङ्का उत्पन्न हुने घटनाहरूमा हालसम्म पारदर्शी छानविन र अभियोजन हुन नसक्नुले राज्यका निकायको कमजोर जबाफदेहिता समेत देखिएको इन्सेकले जनाएको छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ०३:२० शुक्रबार
