काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले संविधानसँग बाझिएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘हिन्दु राष्ट्र’ हटाएको छ।
निर्वाचनका आयोगले राप्रपाको फागुनको पहिलो साता भएको एकता महाधिवेशनबाट पारित विधानमा रहेको ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र तथा राजसंस्थासहित’ वाक्यांश हटाएर विधान स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले संविधानसँग बाझिएको विषयलाई हटाएर विधान स्वीकृति आयोगले निर्णय गरेको जानकारी गराए ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति विद्रोहको धम्की दिँदै उप प्रधानमन्त्री समेत रहेको राप्रपाको अध्यक्ष कमल थापाले आयोगको निर्णयिविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्।
‘यदि यो निर्णय सत्य हो भने राप्रपा अस्विकार गर्छ, कानुनी उपचार खोज्छौं। विचारलाई बन्देज लगाउने कार्य प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरित छ,’ थापाले ट्विट गर्दै भनेका छन्।
संविधानले नेपाललाई ‘संघीयत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र’को रुपमा व्याख्या गरेको छ।
‘संविधानले विचार स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ। पार्टीको विचार निषेध गर्ने अधिकारी कसैलाई छैन। विचार निषेध गर्ने भए चुनावमा भाग लिनुको औचित्य रहन्न’ थापाले भने, ‘संविधानले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको विचार लिएर जनतामा जान निषेध गरेको छैन।’
'विचार स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउनु चुनाव हुन नदिने षडयन्त्र हो। विचार स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने हो भने निर्वाचन होइन विद्रोहको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । के हामीलाई त्यही बाटोतर्फ धकेल्न खोजेको हो ?' थापाले ट्विट गर्दै भनेका छन्, 'राप्रपा संविधान र संवैधानकि व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने बाटोमा हिडेको छ। कृपया संवैधानिक बाटो अवरुद्ध नगरियोस।'
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ १४:१७ शुक्रबार
