नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरू पार्टी केन्द्रीय समिति र भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि गत मंसिरमा भएको निर्वाचन समीक्षा अहिलेसम्म नगरेको तथा पार्टी र प्रमुख भ्रातृ संगठनहरूका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना बढ्दै गएका बेला पदाधिकारीहरू छलफलमा जुटेका हुन्।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बिहीबार पदाधिकारीहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा शुक्रबारसम्म नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने समझदारी बनेको छ। शुक्रबार बिहान पुनः छलफलमा बसेर निर्णयमा पुग्ने समझदारी पदाधिकारीहरूबीच भएको जानकारी एक नेताले दिए।

नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरू पार्टी केन्द्रीय समिति र भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेका छन्।

पार्टीभित्रका सबै गुट र समूहलाई समेटेर समितिहरू गठन गर्न नाम माग्दा नदिइएकाले अब नकुर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँदै एक नेताले भने, ‘जति नाम आएका छन्, तिनैबाट नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय समिति बनाउने प्रयास हुन्छ।’

२०७८ साल फागुन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कार्यकाल सकिएका भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो। सोही बैठकले एक महिनाभित्र भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सभापति देउवालाई अधिकार दिएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रमुख भ्रातृ संगठनका अध्यक्ष तोकिए पनि केन्द्रीय समिति गठन भएका छैनन्।

भ्रातृ संगठनको विषय टुंगो लागेपछि पार्टीका विभागसहितका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने ती नेताले बताए। पार्टी केन्द्रीय समितिका विषयमा पनि पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिँदै ती नेताले भने, ‘पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी गरेर मिति तोक्ने कुरा भएको छ।’

२०७८ साल फागुन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कार्यकाल सकिएका भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो।

कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक गत साउन २ गतेपछि बसेको छैन। महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। तर केन्द्रीय समितिसहितका निकायले अहिलेसम्म पूर्णता पाएका छैनन्।

संवैधानिक व्यवस्था र सीमाभित्र महाधिवेशन गर्न हम्मे परेपछि १४औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व मात्र चयन गरेको थियो। उसले त्यतिबेला तत्काल नीति महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो। त्यसका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा समिति गठन छ। विधानमा नीति महाधिवेशनको कुनै व्यवस्था नभए पनि कांग्रेसमा यो विषय बेलाबेलामा चर्चामा आउने र सेलाउने गरेको छ।

कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विधानतः कांग्रेसमा सांगठनिकसहित नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने थलो महासमिति बैठक हो। महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। तर कांग्रेसले विधानको व्यवस्थाअनुसार आफूलाई अघि बढाएको छैन। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामा भइरहेका कामका विषयमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए।

पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले अहिले भइरहेका कामका विषयमा पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए। बैठकमा सहमहामन्त्री जीवन परियारले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिताका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले सरकार समावेशी नभएको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए। परियार पनि मन्त्रीका आकांक्षी थिए।

पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले अहिले भइरहेका कामका विषयमा पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका थप तीनजनाले बिहीबार मात्र जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। कांग्रेसको सिफारिसमा उपसभापति धनराज गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत र नेता डिगबहादुर लिम्बूलाई बुधबार सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय दाहालले गरेका थिए। उनीहरूले बिहीबार राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि कार्यभार सम्हालेका हुन्।

 गुरुङलाई कानुन, बस्नेतलाई स्वास्थ्य र लिम्बूलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसअघि कांग्रेस संस्थापन पक्षबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, एनपी साउद परराष्ट्र, रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०८० ००:४८ शुक्रबार