लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेका छन्। उनले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत संयुक्त बहुमतको सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।  

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। गिरीले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए। तर उनको पक्षमा ३३ मत मात्रै परेको थियो। जबकि ८७ सांसद संख्या रहेको यो प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४४ सांसदको साथ आवश्यक रहन्छ। गिरीको विपक्षमा ५३ मत परेको थियो।  

गिरीको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गिरी नेतृत्वकै सरकारलाई सोमबार काम चलाउ सरकारका रूपमा मान्यता दिएका थिए। मंगलबार बेलुका भने प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। उनले बिहीबार दिउँसो ४ बजेसम्म बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न समयसीमा दिएका छन्।  

यसअघि नै वर्तमान कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री सिफारिस गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिसकेको छ। प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेअनुसार गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुनः दाबी पेस गर्नेछ। अहिलेको राजनीतिक समीकरणअनुसार चौधरी नै अबको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना उच्च छ।  गत चैत १२ गते आफ्नो समर्थनमा रहेका २५ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले सोमबार विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। गत पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गिरीले माघ ५ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। तर त्यसको तीन महिनापछि पुनः विश्वासको मत लिनुपरेका गिरी सोमबार भने स्पष्ट अल्पमतमा परे।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८० ०१:२१ बुधबार