नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसदीय शक्तिको उच्च प्रतिस्पर्धामा रहेका मुख्य दलहरुले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रेस चौतारी नेपाल ताप्लेजुङले शनिवार फुङलिङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन्। संसदीय प्रतिस्पर्धामा सफल राजनीतिक दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिने उनको भनाइ थियो।

'पूर्णतया सफल त कोही पनि छैन, तर संसदीय प्रतिस्पर्धामा कि काँग्रेस सफल हो, कि एमाले’ उनले सरकारको नेतृत्व बारे प्रस्ट्याए। 

उनले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई संसदीय व्यवस्थाभित्र असफल शक्तिको रुपमा चित्रित गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रलाई संसदीय व्यवस्थामा कसैको सहारा बेगर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन नसक्ने शक्तिको संज्ञा दिँदै नेता भट्टराईले त्यहीँ भएर देश उधोंगति तर्फ उन्मुख हुन थालेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अस्थिर, अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य र मान्यता विरुद्ध लागेको उनको आरोप थियो।

‘दुई महिनामै पार्टनर फेर्ने प्रधानमन्त्री जीलाई अब कर्मचारी, प्रहरी, सेना र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले टेर्न र पत्याउन छाडेका छन्’ उनले भने। भट्टराईले दाहाललाई अस्थिरताको कारक समेत भनेका छन्।

सरकार गतिहीन भएको र चौभागमा उभिएर न यता जान सक्ने, न उता जान सक्ने गरी दलदलमा फसेको समेत भट्टराईले दाबी गरे।

‘सहमति उल्लङ्घन त अन्य सहयात्रीले गरेर प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्नेमा कहीँ नभएको संसदीय अभ्यास गरेर प्रधानमन्त्रीजीले जग हँसाउनुभयो’ भट्टराईले थपे।

प्रधानमन्त्री दाहाल पुस १० को सहमतिबाट पछि हटेको प्रति उनको त्यो कटाक्ष थियो। उनले प्रधानमन्त्री दाहाल भाषण, क्लबका विभिन्न कार्यक्रम उद्घाटनमा मात्र सीमित रहेको देखेर अचम्म लागेको पनि बताए। ९० दिनमा सरकारले जुन जति लिनुपर्थ्यो त्यो नलिएको आरोप लगाएका भट्टराईले देशको आर्थिक अवस्था अन्त्य नाजुक अवस्थामा पुगेको बताए।

यहीँ अवस्था कायम रहे अबको केही दिन भित्र नेपालका कर्मचारी, सेना, पुलिस र अन्य सरकारी बेतनभोगीले तल भत्ता नपाउने अवस्था बन्ने उनले दाबी थियो। राजश्व संकलनको अवस्था नियाल्दै उनले चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा उठ्नुपर्ने साढे ८ खर्ब राजश्वमध्ये मोटामोटी साढे ६ खर्ब मात्र उठ्नुले राजश्व खाता लक्ष्यको तुलनामा ऋणात्मकतर्फ अघि बढेको उनले सुनाए।

चालू आवको ८ महिना पार हुनै लाग्दाको अवधिमा पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत हाराहारी भन्दा माथि उठ्न नसक्नुले देश विकासको अवस्था कता जाँदै छ भनेर सर्वसाधारणलाई समेत बुझ्न कठिन नहुने भट्टराईको भनाई थियो।

अहिलेको अवस्थाको सुधारका लागि संसदीय व्यवस्थाका सफल राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने, बैंकको ब्याजदर बढीमा ७ प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने, सरकारले तिर्नुपर्ने करिब ८० अर्ब बढी दायित्व तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने र सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष सहितका सरकारी स्वामित्वका कोषहरूमा रहेको रकम निश्चित गन्तव्य सहित लगानीमा आउनुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो।

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता टिकाउने वा चलाउने आधारको रुपमा दुरुपयोग गर्न नहुने समेत बताए। विश्वव्यापी मानवीय घोषणापत्र र विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवधारणाका आधारमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउनुपर्ने विषयमा एमाले दृढ संकल्पित रहेको भट्टराईले बताए।

संसद्मा पेस भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक बारे उनले उक्त कुरा राखेका थिए।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७९ १२:५९ शनिबार