प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमालेसहित सत्तारुढ राजनीतिक दल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन तत्काल नगराउने रणनीतिमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा बसेको बैठकले कानुनी प्रावधानलाई देखाउँदै एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचन सार्न लागेको निष्कर्ष निकालेको हो।

नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएसम्म वर्तमान राष्ट्रपतिले नै कार्यभार सम्हाल्ने संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर एमालेले विद्या भण्डारीको कार्यकाल केही समय लम्ब्याउने प्रयत्न गरिरहेको कांग्रेस विश्लेषण छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, संसद् सचिवालयका साथै सरकारलाई पनि एमालेले दबाब दिएको जनाउँदै कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘फागुनदेखि आयुक्त ईश्वरी पौडेलको कार्यकाल पनि सकिँदै छ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा सबै ओली (एमाले अध्यक्ष केपी ओली)का मान्छे हुन्छन्। त्यसपछि निर्वाचन गराउने भन्दा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउँछ।’

फागुन २९ गतेअघि राष्ट्रपति निर्वाचन नभए ऐन र संविधानलाई एकरूपता दिने जस्ता विषयलाई अघि सारेर निर्वाचनलाई धकेल्ने सत्तारुढ एमालेको चाहना रहेको ती पदाधिकारीको दाबी छ। संविधानको धारा ६३ को १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ। तर ६३ को उपधारा २ मा भने १ अनुसार पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्काे निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म कार्य सम्पादन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। सो व्यवस्थाअनुसार एमालेले वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल केही समय लम्ब्याउन चाहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसारै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘कानुनमा कुनै समस्या छ भने तत्काल संशोधन गरेर समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। यो या त्यो बहानामा निर्वाचन सार्ने कुरा कांग्रेसलाई मान्य छैन।’

संविधानले राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुने र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था छ। तर ऐनले भने राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। र, एमालेले संविधानको व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्र राष्ट्रपति निर्वाचन गराउने र त्यसबीच ऐन संशोधनमा देखिएका विषय अघि सारेर भण्डारीको कार्यकाल बढाउन खोजिएको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ गतेदेखि सकिँदै छ। तर धारा ६३ को उपधारा २ अनुसार उनको कार्यकाल अर्को राष्ट्रपति चयन नहुँदासम्म रहने स्पष्ट व्यवस्था पनि छ।

एमाले राज्यका सबै अंगहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा साढे दुई वर्षपछि मुलुकका सबै राजकीय पद एमालेको हातमा पुग्ने अवस्था आएको नेताहरूले बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री पद माओवादीले जुनसुकै बेला पनि गुमाउन सक्ने र पूर्व सहमति कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पनि साढे दुई वर्षपछि एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षका साथै अधिकांश संवैधानिक अंगका प्रमुख एमालेप्रति सहानुभूति राख्ने व्यक्ति हुने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत संकटमा पर्नसक्ने तर्क नेताहरूले गरेका छन्। त्यही प्रयासस्वरूप उपसभामुख पनि ओली आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई अघि सार्न सफल भएको भन्दै बैठकमा एक नेताले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि बहुमत सदस्यमा ओलीकै मान्छे छन्। यसअघि नियुक्त गरेका मान्छे उनकै छन्। अब नियुक्त हुने पनि उनकै हुँदा एक प्रकारको राज्य कब्जाको अवस्थामा छ।’

प्रकाशित: १० माघ २०७९ ०१:०८ मंगलबार