चितवनले विभिन्न परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यहाँबाट आन्दोलनकै क्रममा कयौंले ज्यान गुमाए। तर पनि विगतमा चितवनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले मन्त्रीको अवसर कमैले पाउँथे। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि चितवनले नियमित जस्तै मन्त्री पाउने गरेको छ। हालको सरकारमा चितवनले इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री नै पाएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गोरखाबाट चुनाव लडे पनि उनी चितवनकै मतदाता हुन्। अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवनको क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
चितवन क्षेत्रनम्बर २ बाट निर्वाचित रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद विक्रम पाण्डे सहरी विकास भएका छन्। राष्ट्रियस्तरको नेता नभएर चितवनको विकास भएन भन्ने थियो। तर, जनआन्दोलनपछि चितवनमा राष्ट्रियस्तरको नेता नभएको आरोप हट्दै गएको नेकपा एमालेका नेता विजय सुवेदी बताउँछन्।
चितवनबाट निर्वाचित सांसद दुईजना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शुशिल कोइराला २०७० सालमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट नै निर्वाचत भएर देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। चितवनमै घर भएका पुष्पकमल दाहाल तीनपटक प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीबाहेक यसअघि चितवनका जनप्रतिनिधिले गृह, रक्षा, अर्थ, सञ्चार जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका थिए। २०६२/०६३सालको जनआन्दोलनअघि चितवनले क्याबिनेट मन्त्री एक जना मात्रै पाएको थियो। २०३८ सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा बखानसिंह गुरुङ कानुनमन्त्री बनेका थिए। त्यो भन्दाअघि २०३६ सालमा कांग्रेसका सन्तबहादुर चौधरी स्वास्थ्य सहायकमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि पनि चितवनबाट राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री भए। २०५६ सालमा कांग्रेसका गंगाधार लम्साल भूमिसुधार राज्यमन्त्री, सावित्री बोगटी सञ्चार सहायकमन्त्री, नारायण शर्मा जलस्रोत राज्यमन्त्री भए। क्याविनेट मन्त्री भने चितवनले २०६४ सालपछि पायो। तत्कालीन चितवन क्षेत्र नम्बर २बाट निर्वाचित भएका रामबहादुर थापा बादल रक्षामन्त्री बने। त्यसपछि कुनै न कुनै सरकारमा चितवनले मन्त्री पाउने गरेको छ। २०६६ पछि बनेको दाहाल सरकार हटेपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यतिखेर चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बने। त्यसपछि २०७३ को दाहाल सरकारमा विक्रम पाण्डे भूमिसुधारमन्त्री भए। त्यसपछिको २०७४ सालको शेरबहादुर देउवाको चौथो कार्यकालमा पाण्डे वनमन्त्री बने भने, चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित कांग्रेसका शेषनाथ अधिकारी शिक्षा राज्यमन्त्री भए। २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली सरकारमा रामबहादुर थापा बादल पुनः गृहमन्त्री हुन पुगे। ओली सरकार हटेपछिको देउवाको पाँचौ कार्यकालको सरकारमा कांग्रेसकी उमा रेग्मी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बन्न पुगिन्।
यसरी चितवनले प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीसम्म पटकपटक पाए पनि यहाँको विकासले खासै फड्को मार्न नसकेको कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङ बताउँछन्। चितवनले अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि दुईवटा महत्वपूर्ण मन्त्रीसमेत पाएको छ। तर, पनि उनीहरूबाट विकासको आशा गुरुङले राखेका छैनन्। ‘यो सरकारको कुरै बुझिएको छैन। कतिखेर के हुन्छ ? उनीहरू पार्टी र आफ्नो स्वार्थमा लागेका छन्,’ गुरुङले भने, ‘उनीसंग के आस गर्नु छ र ?’
तर, इतिहासका जानकार डिल्लीप्रसाद पोखरेल यो मौकालाई चितवनबाट निर्वाचित भएर गएका मन्त्रीहरूले गुमाउन नहुने बताउँछन्। ‘मलाई त खुसी लागेको छ। चितवनले प्रधानमन्त्री र दुईवटा मन्त्री पाएको पहिलोपटक हो,’ उनले भने, ‘उनीहरू सक्रिय भएर लाग्ने हो चितवनका समस्या धेरै निराकरण हुन्छन्।’ चितवनमा भूमिको समस्या, नारायणी पुल निर्माण र सडक विस्तारको काम व्यवस्थित गर्न मन्त्रीहरू लाग्न उनले सुझाव समेत दिए। अहिले ठुल ठुला पूर्वाधारणभन्दा मानिसको दैनिक आवश्यकतालाई जोडेर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। चितवन उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष राजु पौडेल चितवनको विकासले थप टेवा पुग्ने विश्वास राख्नुहुन्छ। ‘चितवनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका काम अलपत्र छ,’ उनले भने, ‘चितवनकै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री भएपछि बन्नेमा हामी आशावादी छौं।’
प्रकाशित: ५ माघ २०७९ ०२:१४ बिहीबार
