नेपालको सशस्त्र संघर्ष (१९९६–२००६) (‘द्वन्द्व’) समाप्त भएको १६ बर्षपछि पीडितहरूका वर्तमान आवश्यकता र उनीहरूका लागि न्यायको खास अर्थ के हो? द्वन्द्वबाट पीडितहरूले उनीहरूले प्राप्त गर्ने न्यायसँग अभिन्नरूपले जोडिएको सामाजिक–आर्थिक आवश्यकतामा सधँै जोड दिइआएका छन्। स्थानीय परिस्थितिहरूमा पीडितहरू कतिपय बेला उनीहरूले दैनिक सामना गरिरहेका कुरामा अधिकारको परिभाषा ठम्याउन असमर्थ हुन्छन् किनभने अधिकार भन्ने कुरा वृहत्तर बहसबाट उब्जेको कुरा हो भने उनीहरूका आवश्यकता स्थानीय स्थितिका उपज हुन्छन्। बृहत्तर न्याय प्रक्रिया पीडित पक्षधर तथा पर्याप्त नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर पनि उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेखालको तथा दिगोरूपमा शान्ति स्थापना हुनेगरी अधिकतमरूपमा पीडितकेन्द्रित तथा स्थानीयरूपमा परिचालित दृष्टिकोण भएको न्याय प्रक्रिया आवश्यक छ।  

पीडित परिवारको मुख्य माग घटनालाई स्वीकार गरियोस् साथसाथै उनीहरू आफू पीडित भएको कुराको मान्यता र उचित परिपूरण चाहन्थे जसले मेलमिलापका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माणको कामसमेत गरोस्। पीडितहरू र तिनका परिवार द्वन्द्वका प्रभावहरूबाट उत्पन्न समस्या निरन्तर बेहोरिरहेका छन्। एकातिर सम्बोधन नभएका पीडाहरू जीवितै छन् अर्कातिर नेपालका द्वन्द्वोत्तर कार्यसूचीहरू राजनीतिक सम्भ्रान्तहरू र आफ्नै स्वार्थहरूबाट निर्देशित रहने स्वार्थ समूहहरूबाट नियन्त्रित छन्। राजनीतिक तहमा सीमित उपलब्धिहरू नभएका होइनन् तर नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको कुरा भेउ पाउनै नसक्ने गरी बरालिएको छ।

पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणको अर्थ: संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई एउटा पीडितले कसरी विश्वास गर्न सक्ला? यस सम्बन्धमा अपनाइने प्रक्रिया र सिद्धान्त दुवैले पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे बुझ्न, कार्यहरू गर्न तथा सहभागीका रूपमा सक्रिय हुने सवालमा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पीडितहरूलाई यस प्रक्रियामा कुनै भूमिका दिइएको छैन, बरु उनीहरूसँग कुनै सोधपुछै नगरी तय गरिएका निर्णयहरू स्वीकार गर्न बाध्य बनाइएको छ तथा उनीहरूले खेल्न सक्ने भूमिकालाई न्यूनीकरण गरिएको छ।  

पीडितहरूको दृष्टिले ‘टिआरसी’ को वर्तमान व्यवस्थाभित्र रहेर चलाइने मुद्दा या मेलमिलापले द्वन्द्वपीडितका विविधि आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन। न्यायको अधिकारका पक्षमा खरो वकालत गर्नेहरूसमेत स्वीकार गर्छन् कि न्याय प्रणालीमा रहेका स्वतन्त्रता र स्रोतको कमी तथा पर्याप्त क्षमता अभावका कारणले समेत मुद्दा चलाएर मात्रै सबैखालका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सम्भव छैन। यसलाई अझ सामान्यीकरण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले के देखाएका छन् भने मुद्दा निकै थोरै संख्यामा मात्रै चलाइन्छन् तथा मुद्दा चलाइहालिएको खण्डमा समेत यस्ता मुद्दाले दोषी ठहर गर्ने कमै सम्भावना रहन्छ। यस्तै आमरूपमा मानव अधिकार हनन हुने संस्थागत तथा सामाजिक अवस्थाहरूलाई पनि यस्ता मुद्दाले खासै परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जन्मँदै कमजोर थियो तथा यसबारेका छलफलहरू अधिकारवादी समूहहरू र जसले दण्डलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् तथा राजनीतिक वर्ग जसले यस्तो दण्ड प्रक्रिया पन्छाउन चाहन्छन्का बीचमा ध्र्रुवीकृत छ। यस्तो विभाजन मानव अधिकारवादी समुदाय र राजनीतिक वातावरणमा समेत प्रतिविम्बित भएको छ तथा पीडितहरूका संगठनहरूसमेत गैसस र राजनीतिक दलका प्रभावहरूका कारण आफैँ धु्रवीकृत भएका छन्।

विगतको सामना गर्न र पीडितहरूलाई सहभागी बनाउन तथ्य र प्रमाणमा आधारित दृष्टिकोणको निरन्तरको सीमान्तीकरणले केवल “सबैलाई एउटै आकारका जुत्ता मिल्छन्” भन्ने आमकुराको पक्षधरता लिएको हुन्छ जसले स्थानीय विशिष्टता र सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्छ। यसले अहिलेको प्रक्रियालाई नै आधारभूतरूपमा सम्झौतापरस्त बनाइदिएको छ।

पीडितहरू र संक्रमणकालीन न्याय संरचनाबीच सहकार्य भएन भने बाह्य गतिविधिहरूबाट नचाहिएका सहउत्पादनहरू उत्पन्न हुन सक्छन् जसले न्याय र मेलमिलापको प्रक्रियालाई नै असफल बनाउन या नोक्सान पुर्‍याउन सक्छन्।  

राजनीतिक तहबाट पीडित र दोषीहरूका बीच मेलमिलापका लागि दिइएको चर्को प्राथमिकता पनि आफैँमा समस्यामूलक बनेको छ जसले पीडितहरूका अन्य आवश्यकतालाई कुनै चासो दिन्नन्। वैयक्तिक मेलमिलाप केवल एउटा सामन्य परिघटना मात्रै हुँदैन, यो त नितान्त निजी तथा जटिल प्रक्रिया हो जसलाई सत्य निरूपण जस्ता संयन्त्रबाट प्राप्त गर्न निकै कठिन छ, सत्यले (जुनसुकै सत्य किन नहोस्), पीडितलाई दोषीसँग स्वेच्छाले मेलमिलाप गर्नेतिर कसैगरी पनि डोर्‍याउँदैन। दक्षिण अफ्रिका र चिली जस्ता देशहरूमा जहाँ मेलमिलापलाई प्राथमिक लक्ष्य निर्धारण गरेर यस्ता आयोगहरू बनाइएका थिए, यस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन भएको छ, कतिपय सन्दर्भमा यिनीहरू अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न असफल नै भएका छन्।

आयोग प्रक्रियामा पीडितकेन्द्रित मान्यता सत्यको अन्वेषण: सत्य निरूपण आयोगले सम्पूर्ण सत्य (अथवा धेरै सत्य) उजागर गर्न नसक्ला। धेरै मानिसका लागि धेरै प्रश्न अनुत्तरित रहलान्। अर्को शब्दमा जब यसले तथ्यहरू उजागर गर्नेछ त्यसले विगतका बारेमा साझा दृष्टिकोण र बुझाइहरू सिर्जना गर्न पनि नसक्ला। त्यसैगरी यसले स्थानीय शक्ति सम्बन्धहरूमाथि स्वतः प्रभाव पार्ने या त्यसलाई बदल्न सक्ने पनि होइन। सत्य निरूपण आयोगले कस्तो सत्य कसका लागि स्थापित गर्नेछ भन्ने कुरालाई धेरै तत्वहरूले निर्धारण गर्नेछन्। यस्ता तत्वहरूमा आयोगका कार्यादेशहरूको सीमा नै पहिलो र महत्वपूर्ण रहनेछ। राजनीतिक दबाब तथा आयुक्तहरूको वैयक्तिक प्राथमिकता, सूचनाहरू संकलन र त्यसको विश्लेषण पद्धति जस्ता यावत कुराले केही खास कुराको पर्याप्त अनुसन्धान नगरिने तथा आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यस्ता कुराहरू समावेश नगरिने सम्भावना रहन्छ। त्यस कारण, पीडितहरूले खोजेको जस्तो सत्य नभएर एउटा ‘सम्झौता गरिएको’ सत्य स्थापित गर्ने प्रयास या सम्भावनालाई रोक्नका लागि आयोगले कार्य थालनी गर्नुअगाडि नै कस्तो सत्य अनुसन्धान गरिने हो, के÷कस्तो अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन तयार पारिने हो, कसका लागि र कस्तो साधन प्रयोग गरिने हो भन्ने जस्ता आधारभूत विषयमा प्रष्ट निर्देशिकाहरू तयार पार्ने र प्रष्टीकरणहरू उल्लेख गरिनु आवश्यक छ।  

परिपूरणः नेपालमा परिपूरण सम्बन्धमा भएका बहस संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छलफलमा दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ तथा अहिलेसम्म कुनै विस्तिृत परिपूरण नीति तथा दृष्टिकोणसमेत तय गरिएको छैन जसले पीडित र उनीहरूको सञ्जालसँग परामर्श गरेको होस्।  

सरकारले पटक–पटक आर्थिक राहत प्रदान त गर्‍यो तर कहिल्यै पनि आधिकारिकरूपमा पत्र पठाएर माफी मागेन जुन परिवारका लागि निकै महत्वपूर्ण कुरा हो। सरकारले पैसा दिएर मानवीय मूल्य खरिद बिक्री गर्न सक्दैन। परिपूरणले व्यापकरूपमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक हिंसालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ।  

मानव अधिकारको हनन हुने अवस्थाको पुनरावृति नहोस् तथा भविष्यमा हिंसा नभड्कियोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले सामाजिक आर्थिक आवश्यकताका साथै ध्वस्त भएका सामाजिक सम्बन्धहरू तथा पीडाको अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता, पुनस्र्थापना, सार्वजनिक स्वीकारोक्तिले पीडितहरूका व्यावहारिक तथा प्राथमिकतामा रहेका आवश्यकताहरूमा सहयोग गर्नुका साथसाथै उनीहरूको जीविकाको साधनका प्रति पनि साँच्चिकै सदिच्छा राखिएको छ भन्ने भावना सञ्चार गर्छ। आयोगको आंशिक जिम्मेवारी परिपूरणका सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु पनि हुनेछ। तर यदि परिपूरण दिने कुरालाई आयोगहरूको सिफारिसमा मात्रै आधारित बनाइयो भने त्यसले धेरै पीडितलाई भविष्यमा पाइने सहयोगबाट वञ्चित गर्न सक्छ किनभने सबै पीडितले प्रमाण जुटाउन आउने या सक्ने सम्भावना रहँदैन।  

विगतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको वास्तविक कारणहरूलाई साँच्चै स्वीकार गर्ने हो भने परिपूरणसम्बन्धी नीतिले पीडितहरूको बृहत्तर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको उल्लंघनको पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ जुन सशस्त्र द्वन्द्वभन्दा पर उत्पत्ति भएको हो। त्यसैले परिपूरण पाउनेहरूलाई उनीहरूको भूगोल, जात, जाति तथा आर्थिक हैसियतका आधारमा सूचीकृत गरिनु आवश्यक छ। जहाँसम्म पीडितहरूका सामाजिक–आर्थिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कुरा छ त्यसका लागि विस्तृत परिपूरण नीति लागु गरिनु आवश्यक छ तथा सरकार र विकास साझेदारहरूको नीतिलाई संक्रमणकालीन न्यायका विषयसँग जोड्नु आवश्यक छ। आर्थिक सहायताको व्यवस्थाका अलावा, सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको कानुनी हैसियत तय गर्नु पनि आवश्यक छ जसले विगतका अधिकार उल्लंघनका नदेखिने क्षतिको सम्बोधन गर्छ तथा उनीहरूको वास्तविक स्थितिलाई सम्मान पनि गर्छ।  

मनोसामाजिक समस्या: द्वन्द्वपीडित हरूका लागि मनोसामाजिक उपचारसम्बन्धी सहयोग सेवाहरू निकै सीमित रहे। वि.सं. २०६९ मा शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालयले १० वटा छानिएका जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्श सेवा लागु गरेको थियो। सो मनोसामाजिक निर्देशिका मन्त्रालयले पीडितहरूको परामर्श नलिइकनै तयार पार्‍यो र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो। यद्यपि यो निर्देशिकाको सान्दर्भिकतामाथि मनोचिकित्सकहरूले प्रश्न उठाएका छन् किनभने यसको मस्यौदा तयार गर्नुपूर्व द्वन्द्वपीडितहरू र विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरिएको थिएन। पीडित सञ्जालले पनि उनीहरूमा स्वामित्व अनुभूति नहुने गरी भएको मस्यौदा प्रक्रियामाथि आलोचनात्मकरूपमा प्रश्न उठाएका थिए।

सत्य निरूपण संयन्त्रले पनि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीनरूपमा मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता रहेको कुरामा हेक्का राख्न आवश्यक छ। पुराना घटनाहरूलाई विस्तारमा दोहोर्‍याएर भन्दा कसैलाई त्यो एकप्रकारले मन हल्का पार्ने अवसर बन्न सक्छ भने अर्कोतर्फ केहीलाई त्यसले नकारात्मक मनोसामाजिक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सबै तहमा मनोसामाजिक प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्छ।  

महिलाहरूका विशिष्ट आवश्यकता  

बेपत्ताजनका परिवारहरूमा जीवित रहनेहरू अधिकांश त महिला नै छन् खासगरी बेपत्ता पतिका पत्नीहरू, बलात्कार र यातनापीडित महिलाहरू ठूलो संख्यामा छन्। आयोगको दृष्टिकोण उनीहरूको मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक प्रभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मामिलामा केही बोल्दैन। आयोगसम्बन्धी कानुनमा महिला आयुक्तहरूको उचित संख्यामा व्यवस्था हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्दैन। यस्तो वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि आयोगले महिला आयुक्तहरू तथा रेकर्ड गराउनेलगायतका सबै काममा महिला नै रहने गरी विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

नीति निर्माण प्रक्रियामा परामर्श

बहसलाई निश्चित मोड दिन र नीति बनाउन परामर्शको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, खासगरी परिवारहरू र उनीहरूको संगठनसंँगको सहभागितामूलक परामर्शको झन ठूलो अर्थ रहन्छ। पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको एउटा मुख्य तत्व पनि फराकिलो तहमा पीडितहरूसँग परामर्श गर्नु हो। संक्रमणकालीन न्यायका अन्तका लागि त मानिसले निकै सरोकार राख्ने गरेका छन् तर विगतका प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्नेबारेमा भने कमै ध्यान दिने गरिएको छ। नीति प्रक्रिया तबमात्र लाभदायी हुन सक्छ जब संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितहरूसँगको परामर्श लिइन्छ जसले समग्र प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ।

बहसमा पीडित न्याय: पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको थालनी नै पीडितहरूको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नका लागि भएको हुनुपर्छ भन्ने मान्छ। न्यायबारेको चालु बहसमा तत्कालीन खाँचोका बारेमा कसैले पनि बोलेको पाइन्न बरु न्याय र मानव अधिकारबारे ठुल्ठूला कुरा र भिन्न भिन्न परिभाषामा बहस अल्मलिएको छ। यस्तो बहसले पीडितहरूको आवश्यकता र चाहनाबारे खासै वास्ता नगरेको हुनाले जारी बहसले पीडितहरूको आवश्यकतालाई खासै छुँदैन। जारी छलफलले दोषीहरूलाई माफी दिने र विगतलाई बिर्सने कुरामा जोड दिन्छ जुन पीडितहरूको कार्यसूची नै होइन न त अपराधीलाई माफी दिन सकिन्छ न विगतलाई बिर्सन नै। अन्यायविरुद्ध लड्न हामीले संघर्षलाई जारी राख्नुपर्छ। संघर्षलाई जारी राख्न पनि बाँच्नैपर्छ। त्यही भएर वर्तमान सन्दर्भमा धेरै परिवारका लागि आर्थिक सहायता अनिवार्य पक्ष बन्न गएको छ।

धेरैजसो द्वन्द्वपीडितहरू आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धका दृष्टिले गाउँको गरिब, अशिक्षित र सीमान्तकृत पृष्ठभूमिका छन्। यसकारण नेपालका सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरूका प्राथमिकता उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको सम्बोधन हो जसलाई द्वन्द्वको उत्पत्तिको कारण मानिन्छ। द्वन्द्वरत् दुवै पक्षका स्वार्थहरू सामान्य पीडितहरूका स्वार्थसँग मेल खाँदैनन्। त्यसै भएर पनि खास सांस्कृतिक तथा सामाजिक अवस्थामा रहेका पीडितहरूका आवश्यकता र अरू पक्षले लक्षित गरेको न्यायसम्बन्धी बहसबीच ठूलो खाडल देखिन्छ। माथिबाट तलतिर झर्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी अवधारणाले नेपालमा दुईखाले परिणाम ल्याएको छ। पहिलो, यसले द्वन्द्वपीडितहरू र तिनका परिवारजनमा भ्रम, निराशा र सीमान्तीकरण सिर्जना गरेको छ। दोस्रो, यसले समग्र प्रक्रियालाई नै जोखिममा पारेको छ जसमा वास्तविक मेलमिलाप कतै भेटिँदैन। द्वन्द्वकाल समाप्तिपछि सत्य स्थापना र संक्रमणकालीन न्याय शब्द नै अर्थहीन गनगन मात्रै भएका छन् । 

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ००:२९ आइतबार