‘शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जसले तिमी संसार बदल्न सक्छौ’– शिक्षाको ममहत्वबारे अमेरिकाको एउटा हाइस्कुलमा सन् १९९० मा नेल्सन मन्डेलाले भनेका थिए। मन्डेलाले भनेजस्तै संसार बदल्न सक्ने शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच पुगेको धेरै भएको छैन। नेपालमा सामवेशिताको सवालमा विद्यावारिधि गरेका यामबहादुर किसानले नेपालका राज्यसत्ताहरूको दलित सम्बन्धी नीति: एक समीक्षा भन्ने लेखमा २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रको एक वर्षपछि मात्र दलितहरूले विद्यालयको दैलो टेक्न पाएको बताएका छन्। त्यसपछि सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलितको शिक्षामा पहुँचका लागि केही प्रयास भए। तर करिव सात दशकको यस अवधिमा दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छैन। गुणस्तरीय शिक्षामा उनीहरूको पहुँच आज पनि अत्यन्तै न्यून छ।

दलित समुदायका बालबालिकाका लागि विद्यालय सर्वप्रथम वि.सं. २००८ मा खुलेका हुन। २००८ असोज १५ मा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सबैले शिक्षा पाउनुपर्ने उल्लेख थियो। सोहीअनुरूप दलित समुदायलाई पनि विद्यालयमा भर्ना लिन थालिएको हो। त्यो भन्दा पहिले पनि दलित समुदायका केही व्यक्तिले औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका भने होइनन्। उनीहरू आफ्ना अभिभावक रोजगारीको क्रममा भारत गएको समयमा उतै विद्यालय गएको पाइन्छ। भगत सर्वजित विश्वकर्मा जस्ता केही व्यक्तिले भारतमा आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गरी नेपाल फर्किएर जातीय विभेदविरुद्ध आन्दोलन पनि सुरु गरेका थिए। त्यसले परिवर्तनको आशा भने जरुर ल्याएको थियो।  

तर यो सात दशकको अवधिमा गरिएका प्रयासले दलित समुदायको शिक्षामा सन्तोषजनक सुधार ल्याउन सकेका छैनन्। आजको समय ७० वर्षपहिलेको अवस्थासँग दाँज्दा दलित समुदायको शिक्षाको अवस्थामा परिवर्तन जरुर देखिन्छ। तर सात दशकपछि अहिलेको अवस्थामा दलित समुदायको शिक्षामा जुन तहको पहुँच छ त्यसले उनीहरूको जीवनमा कुनै सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्ने पाइँदैन।

आज शिक्षामा दलितको पहुँच कति छ भन्ने आमबुझाइ र वास्तविकतामा समानता छैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग २०११ को रिपोर्टअनुसार दलितको प्राथमिक तहमा भर्ना कुलमा १९.९ प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तहमा १४.५ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ११.० प्रतिशत र उच्चमाध्यमिकमा ६.७ प्रतिशतमात्र छ। अझ विश्वविद्यालय तहमा दलितको उपस्थिति सरसर्ती हेर्दा अवस्था चिन्ताजनक छ। उच्च शिक्षामा १.४ प्रतिशतमात्र भर्ना देखिन्छ। प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने दलित बालबालिका १.६ प्रतिशत र स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने दलित ०.८ प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारले यो लाजमर्दो तथ्यांक देखाउनबाट तर्सिएर जातजातिका आधारमा खण्डीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्न छाडेकाले तत्काल दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच कस्तो छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तथ्यांक लुकाउन थालेबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि दलित समुदायको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुनुपर्ने जति भएको छैन। उनीहरूको शिक्षामा पहुँच अहिले पनि चिन्ताजनक नै छ।  

शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्नमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षहरू अवरोध बनेका छन्। शिक्षामा दलितको पहुँच निर्धारण गर्न मनोवैज्ञानिक पक्षले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ। दलित समुदायलाई गैरदलितले तथा दलित समुदाय आफैँले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पनि दलितलाई शिक्षा प्राप्त गर्न चाहिने सहज वातावरण सिर्जना भएको छैन। पढ्ने, लेख्ने अनि ज्ञान बाँड्ने भनेका ब्राह्मण हुन्, शुद्र अर्थात् दलित भनेका त सेवा गर्न जन्मेका हुन् भन्ने जस्तो विभेदपूर्ण मानसिकताले दलित समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय जान दुरुत्साहन गरिरहेको छ।  

‘तिमीहरूले पढेर के हुन्छ र? आखिर खाडी नै जाने हो क्यारे’– यस्ता भनाइ गाउँघरमा प्रायः सुन्न पाइन्छ। ‘पढ्ने भन्या ब्राह्मण, लड्ने भन्या क्षत्रिय’ जस्तो पूर्वाग्रही उपदेश दलित विद्यार्थीले सुनिराख्नुपर्छ। दलितको ज्ञान, सौन्दर्य र प्रकृतिलाई लिएर गैरदलितमा विभेदकारी बुझाइ छ। उनीहरूमा दलित भनेको नपढ्ने, फोहोरी वा अल्छी, अघि बढ्न नसक्ने, निमुखा, जँड्याहा भन्नेखाले नकारात्मक बुझाइ छन्। जसको असर दलित बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पनि परेको छ। परिणामस्वरूप उनीहरूको पढ्ने मानसिकता नै हराएर जाने गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा दलित समुदायमा आफ्नो पढाइ बीचमा नै छाड्नेको संख्या धेरै छ।  

दलित समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा उचित वातावरण पनि मिल्दैन। दलित बालबालिकाले विद्यालयमा शिक्षक र साथीबाट नै जातीय विभेदको सामना गर्नुपर्दछ। कतिपय विद्यालयमा दलित विद्यार्थीलाई पानी राखिएको भाँडाबाट आफैँ निकालेर पिउन पनि अनुमति छैन। पूर्वाग्रही मानसिकताका कारण शिक्षकहरूले दलित बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइमा ध्यान दिंँदैनन्। दलित समुदायले भोग्ने विभेद र अपमानको अवस्थाले पनि दलित समुदायको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। आफू दलित भएकै कारण साथीहरूको समूहमा घुलमिल हुन नसक्नु, पूर्वाग्रही मानसिकताले शिक्षालय पनि मुक्त नहुनाले यो वा त्यो तरिकाले उनीहरूको व्यक्तित्व, ज्ञान, क्षमताको उचित मूल्यांकन नहुनु जस्ता विविध कारणले उनीहरूलाई हरक्षण शिक्षामा हुनु पर्ने जति पहुँचबाट टाढा धकेलिराखेको छ।  

तुलानात्मकरूपमा हेर्दा दलित समुदायको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर छ। हाल नेपालमा प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी संस्थाहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसका लागि आर्थिकरूपमा सबल हुनु जरुरी छ। निजी विद्यालयमा प्राथमिक तहमा नै तिर्नुपर्ने मासिक शुल्क नेपाल सरकारले श्रमिकहरूका लागि तोकिदिएको न्यूनतम मासिक ज्याला भन्दा पनि बढी छ। धेरैजसो ज्याला मजदूरीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक विदेशिनुपर्ने बाध्यता भएका दलित समुदाय आफ्ना बालबालिकाको निजी विद्यालयको शुल्क तिर्न अक्षम छन्। उच्च शिक्षाका लागि लाग्ने शुल्क त औसत नेपालीले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ। गुणस्तरीय र अलिक राम्रो भनाउदा विद्यालय तथा कलेजहरूमा पढ्न त दलितहरूका लागि असम्भव जस्तै छ।  

राजनीतिकरूपमा नीतिगत पक्षको कार्यान्वयनमा हुने बेवास्ताले शिक्षामा दलितको पहुँचलाई प्रभाव परेको छ। संविधानमा दलितलाई उच्च शिक्षासम्म पहुँच पुर्‍याउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर आधारभूत तहमा त्यो छात्रवृत्ति एकदमै कम छ र कार्यान्वयनको पाटो पनि खासै चित्तबुझ्दो छैन। उच्च शिक्षामा पनि अवस्था त्यस्तै रहेको छ। एक त दलित उच्च शिक्षा हासिल गर्न माथिल्लो तहसम्म पुग्दैनन्। यदि पुगिहाले भने पनि राज्यले कानुनतः सुनिश्चित गरेको अधिकार पाउन पनि सास्ती खेप्नुपर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण रौतहटका रामजी राम हुन्। उनले मधेसी दलित समुदायबाट पहिलो डाक्टर बन्ने सपना बोकेर मेडिकल शिक्षाका लागि मेहनत गरेर पढेर छात्रवृत्तिमा नाम त निकाले तर उनको एम.बि.बि.एस.अध्ययनका लागि सिफारिसपश्चात कलेज भर्ना र निरन्तरताको विषय निकै कठिन बन्यो। राजनीतिकरूपमा दलित समुदायका लागि शिक्षामा पहुँचको सवालमा कुनै प्रतिबद्धता नहुँदा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीले विभेद तथा अपमान सहनु परिरहेको अवस्था छ।

यो सात दशकको पछिल्लो समयमा दलित विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको गुणस्तरको कमी र त्यहाँ हुने जातीय विभेदले दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच वृध्दि गर्न मद्दत गर्ने देखिँदैन। सार्वजनिक शिक्षण संस्था प्रायः राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि जागिर खाने भर्ती केन्द्र भएका छन्। दलित समुदायका विद्यार्थी मात्रले पढ्ने विद्यालयमा पनि दलित शिक्षक÷शिक्षिका पाउन गाह्रो हुन्छ। गैरदलित समुदायका शिक्षक÷शिक्षिकाहरूमा अहिले पनि दलित विद्यार्थीले जातका कारण पढ्दैनन् भन्ने मानसिकताले गर्दा दलित विद्यार्थीलाई माया–ममताका साथ पढाउने गरेको पाइँदैन। यो परिवेशले दलित समुदायको बालबालिकालाई शिक्षामा पक्कै पनि दुरुत्साहन नै गरेको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीले दलित समुदायका लागि ल्याइएका शिक्षा नीतिले पनि उल्लेखनीय प्रतिफल दिन सकेका छैनन्।  

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ ००:३१ मंगलबार