हिउँदभरि चूपचाप बसेका निर्माण व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी असार लागेपछि निकै व्यस्त छन्। असार मसान्तसम्म काम सक्ने र भुक्तानी लिन/दिन चटारो निर्माण व्यवसायी र सरकारी कार्यालयलाई छ। त्यसैले हतार–हतार काम सक्न निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी लागेका छन्। हत्पतको काम लत्पत भन्ने नेपाली उखान जिल्लाका अधिकांश विकास निर्माणको कामले पुष्टि गर्छ। असारे विकासको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सडक क्षेत्रमा परेको छ। अहिले सडक निर्माण, मर्मत/सम्भारलगायतका नाममा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सडक र नाली ठाउँ–ठाउँमा भत्काइएका छन्। नाली र सडक भत्काएर सडकमा माटो थुपारेका कारण अधिकांश सडक रोपाइँ गर्न ठीक पारेको खेतजस्तै भएका छन्। यो रामेछाप जिल्लाको खबर हो।

यो खबर केवल रामेछापको होइन। न यो खबर यो वर्ष मात्र छापिएको हो। यो देशभरको नेपाली विकास मोडल हो। राजधानी सहर पनि यो पीडाबाट आजपर्यन्त मुक्त छैन। मिडियाले यो विषय उठाउन छाडेको छैन। तर सँगै सरकार र राज्य संयन्त्रहरूले मिडियाले उठाएका नागरिक आवाज र विकासप्रतिको नागरिक चिन्तालाई ध्यान दिनु आवश्यक ठानेका छैनन्। विकासको यो मोडलको जानकारी नराख्ने कुनै नेता छैनन्, कोही मन्त्री छैनन्। तर ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ को यो अवस्था नागरिक प्रतिनिधित्वका आधारमा बनेको सरकारले समेत सुन्न चाहँदैन भने कस्तो सरकारको परिकल्पना गर्ने? कस्तो शासन पद्धतिबाट देश विकासको नयाँ मोडलको परिकल्पना गर्ने?

अघिल्लो वर्षको एक खबरअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट संसद्बाट पारित हुन ढिला भएको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी संशोधित मार्गदर्शन तयार गरेको थियो र त्यो मार्गदर्शनको २२ औँ बुँदामा भनिएको थियो– मन्त्रालय/निकाय मातहतका पुँजीगत खर्च गर्ने एकाइबाट मासिक न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाइ त्यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसहितको विवरण असोज मसान्तभित्र तयार गरी/गर्न लगाई मासिक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ।

यो बुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नै गरेको प्रतिबद्धता हो र उनले त्यसबेला असारे विकास खर्चको प्रवृत्ति हटाउने घोषणासमेत गरेका थिए। संयोगवश, असार महिनाको अन्त्यतिर आइपुग्दा अर्थमन्त्री शर्मा राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका छन्। तर उनको प्राथमिकता र निर्देशनले कुनै काम गरेको लक्षण देखा परेन। र, अर्थ मन्त्रालयकै आँकडा हेर्ने हो भने विकास खर्च असारमा धकेल्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने प्रयास निरर्थक बनेको छ।

उनै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ पुस ६ गते पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नभए बजेट अन्यत्र सार्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यही पुस २७ मा आएको समाचारअनुसार पुस मसान्तभित्र १० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो। यही ६ महीनामा चालु खर्च भने रु ३ खर्ब ८९ अर्ब १ करोड अर्थात् ३९ प्रतिशत भयो तर पुँजीगत खर्च रु ४१ अर्ब ९६ करोड अर्थात ९.५५ प्रतिशत मात्र भयो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपियाँमध्ये विकासका लागि छुट्याइएको रकम आफैँमा २७ प्रतिशत मात्र हो। अर्थात सरकारले देश विकासका लागि केवल ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा करिब १० प्रतिशत खर्च हुन्छ र बाँकी छ महिनामा ९० प्रतिशत खर्च गरिन्छ।  

राजनीतिक किचलोको मारमा बारम्बार बजेट पर्दा आर्थिक वर्षको समयमै नआउने र खर्च नहुने समस्या समाधान गर्न १५ जेठमा बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान राखियो। यसको उद्देश्य १ साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षअगाडि नै बजेट पास गर्ने र साउनबाट धमाधम कार्यान्वयनमा जान सकियोस् भन्ने थियो। तर जुन उद्देश्यले संविधानमा यो प्रावधान राखिएको थियो, व्यवहारमा भने त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास कहिल्यै गरिएन, सुरुमा पहिलो वर्ष यस्तै हो भन्ठानियो, अर्को वर्ष अघिल्लो सालमा पनि त त्यस्तै भएको हो भनियो। अन्ततः असारे विकासले मुलुकको विकासको रकम बालुवामा पानी हालेसरह नष्ट गरिएको छ।  

यो कीर्तिमान राख्नेमा कुनै सरकार कम/वेसी छैनन्। सबैको उस्तै योगदान छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांकले पुँजीगत बजेटको औसत ४० प्रतिशत बजेट असारमा मात्र खर्च हुने गरेको छ। यौ औसत प्रतिशत हो भूकम्पको वर्ष पुनर्निर्माणका काम नगरी नहुने भएकाले आव २०७२/७३ को असारमा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष घट्दो क्रममा खर्च भइरहेको छ। २०७६/७७ मा त ३५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन। आर्थिक वर्षका अन्तिम चार महिना चैतदेखि असारसम्म मात्र ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको एक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा असारमा मात्र ८५ अर्ब २१ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। यी घटनाक्रमले असार मसान्तमा जसरी पनि बजेट सक्न रकमान्तर र थप निकासाको सहायता लिने प्रवृत्तिले विकासका काम यो देशमा ठीक ढंगमा गर्न राज्यसत्ता नै चाहँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ।  

अर्थ मन्त्रालय स्वयंलाई थाहा छ, आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने पुँजीगत खर्चले गुणस्तर कायम राख्न सक्दैन। मन्त्रालयलाई हरेक वर्ष सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार गर्नुपर्ने कुरा अनुभूत हुने गर्छ। यो अनुभूति संविधान बनाउने बेला सबै राजनीतिक दलका नेतालाई पनि भएको हो। त्यही कारण सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठेसँगै संविधानमै बजेट आउनु भन्दा ४५ दिनअगाडि अर्थात् जेठ १५ गतेभित्रै बजेट ल्याउने गरी मिति उल्लेख गरिएको हो। तर, सरकारी निकायले सार्वजनिक खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउने कुनै लक्षण देखाएको छैन।

मुलुकमा राज्य संयन्त्र हुँदै गर्दा र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सरकार कायम रहँदै गर्दा नागरिक तहमा असारे विकासका मतियारमाथि कार्बाहीका प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु उचित हुँदैन। कानुनी राज्य नभए पनि निरीह नागरिकलाई सजाय गर्ने हकमा भने कानुन छिटै प्रभावी हुने मुलुक भएकाले नागरिकलाई आवश्यक कार्बाहीका निम्ति आह्वान गर्नु दुरुत्साहन पनि ठहर्न सक्छ। तर मुलुकको विकास र आफूले तिरेको करको आफ्नै आँखाअगाडि भएको दुरूपयोग रोक्न पनि नागरिक सचेतना भने बढ्नु, बढाउनु जरुरी भएको छ। जसरी जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु सरकारको संवैधानिक बाध्यता हो, त्यसैगरी वैशाखपछिका तीन महिना आयोजनालाई अन्तिम रूप दिने हकमा बाहेक गरिने कुनै पनि काम वा गतिविधि रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। राज्य यसका निम्ति तयार नभएको अवस्थामा नागरिकले आफ्ना तहमा त्यस्ता काम गरेर बजेट पचाउने प्रवृत्ति रोक्न तत्परता देखाउनुपर्छ।

हामी नागरिक आफैंँले सहजै व्यवस्थित गर्न सक्ने काममा पनि राज्यको मुख ताकेर बस्छौँ। एउटाले कानुन विपरितको काम गरेको देखेर पनि त्यसको प्रतिवाद गर्दैनौँ र त्यो काम राज्यका निकायको हो भन्ने ठान्छौँ। राज्य संयन्त्रले नदेखेका विषयमा राज्यका निकायलाई जानकारी गराउने सामान्य दायित्व पनि पूरा गर्दैनौँ। विकासका सन्दर्भमा पनि आयोजनाको प्राथमिकता सरकारले तय गरेको हो तर त्यो विकास आयोजनामा हुँदै गरेको खर्च हामीले तिरेको कर हो, हाम्रो पेट काटेर सरकारले लगेको रकम हो। त्यसैले विकासका कामको गुणस्तरलाई ध्यान दिने र बेमौसममा गरिने कामलाई निरुत्साहित गर्ने भूमिकामा नागरिक आफूसमेत सक्रिय रहनुको अब विकल्प छैन। राज्यलाई कति समय पर्खने? कुन विश्वासका आधारमा पर्खने?

प्रकाशित: २७ असार २०७९ ००:५३ सोमबार