आधुनिक विश्वको मानचित्रभित्रका ठूला प्रभावशाली देश अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान र अन्य देशभन्दा फरक ढंगले ग्रिसेली राज्यहरूमा नगर राज्य देखापरे।

प्राचीन युगमा सबभन्दा प्रसिद्ध नगर राज्यका रूपमा एथेन्स नै देखियो। त्यहाँका बासीले लोकमतमा आधारित शासन व्यवस्था ल्याएका थिए। तर पछि एथेन्सको छिमेकी मेसिडोनियाले ऐथेन्स नगर राज्यमा अधिकार जमायो र त्यो अधिकार हरण गर्‍यो। पछि लामो समयसम्म एथेन्सको सरकार अस्थिररूपमा चल्दै रह्यो।

अनेक उत्तरचढावका बाबजुद एथेन्सबासीले डेमोक्र्यासी शब्दलाई प्रचलनमा ल्याए। ग्रिक भाषामा डेमोसको अर्थ जनता र क्रसिसको अर्थ शासन भन्ने बुझिन्छ। तत्कालीन एथेन्सका शासक र कुलिन वर्गका लागि प्रजातन्त्र र जनमत जस्ता शब्द अप्रिय लाग्दा थियो।

त्यहाँका मानिसले ग्रिसभित्रका धेरै नगर राज्यका सरकारलाई खासरूपमा डेमोक्रासिया शब्द प्रयोग गर्दै थिए। ग्रिसभित्र नगर राज्यहरूमध्ये एथेन्सको प्रजातन्त्र विश्वमै प्रसिद्ध रहँदै आएको मानिन्छ। ग्रिसको राजनीतिक दर्शनलाई संसारले नै अनुशरण गर्दै आएको छ।

तर प्रजातान्त्रिक विकासका क्रममा अनेक बाधाअड्चन खेप्दै लोकतान्त्रिक सरकारका सामु निरन्तर बेहोर्नुपरेका आर्थिक अभाव, भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, लडाइँ, पराजय र अधिनायकवादी शासकहरूबाट राजसत्ताको अपहरण गरिने आदि दुःखद घटना भइरहे।

तर पनि प्रजातन्त्रप्रतिको मोह विलीन हुन सक्तैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्दै ग्रिसबासीले आफ्नो लोकप्रिय सरकारलाई प्रजातन्त्र शब्द प्रयोग गर्ने गर्थे। रोमबासीले ल्याटिन भाषा प्रयोग गर्दै गणतन्त्र नामकरण गरे भने इटालियनले आफ्ना कतिपय नगर राज्यका सरकारलाई त्यही नाम दिए।

हुन त प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र जे नाम दिइएको भए तापनि ग्रिस रोम र इटालीका सबैखाले सरकारहरू आधुनिक प्रतिनिधिमूलक सरकारहरूमा हुने महत्त्वपूर्ण  विशेषताहरू भेटाइँदैनथ्यो।

त्यसबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय सभा वा संसद् र जनताद्वारा छानिने स्थानीय निकायबीचमा संयोजन गरिने प्रणालीको व्यवस्था थिएन। यस किसिमको राजनीतिक संस्थाहरूको संयोजन ब्रिटेन, स्क्यान्डिनेभिया, स्विजरल्यान्ड आदि ठाउँ विकसित हुँदै थियो।

पछिका शताब्दीहरूमा जनप्रतिनिधिमूलक सरकारको मान्यता र व्यवहार सफल हुँदै आयो। सन् १२७२ देखि १३०७ बीच आयोजना गरिने अनेकौँ परिषद्का बैठकहरूका दबाबका कारण बेलायती संसद् स्थापित भयो।

सन् १७०० तिर आएर सरकारका अंगबीच शक्तिको पृथकीकरण लागु हुन पुग्यो। यसले सम्पूर्ण युरोपभर अनकूल प्रभाव पार्‍यो।१८ औंँ शताब्दीपछि आएर युरोपमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको स्थापना हुँदै आयो। ग्रेट ब्रिटेनमा समेत १८३२ सम्म पनि बीस वर्षभन्दा बढी उमेरका ५ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र मत दिने अधिकार प्राप्त थियो।

पछि १९ औंँ शताब्दी र बीसौँ शताब्दीतिर आएर नयाँखाले संस्था विकसित भए। त्यहाँ आंशिक रूपमा प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासनतर्फ उन्मुख हुँदै आउन थाले। बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा आएर संसारभरमै प्रजातान्त्रिक लहर आउन थाल्यो।

नेपालमा पनि २०४६ सालबाट पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो। निरंकुश निर्दलीय व्यवस्थाको तुलनामा प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट मुलुक समृद्ध हुदै जाने विश्वास राखेर नै जनताले आन्दोलनमा साथ दिएका थिए।

लोकतान्त्रिक स्वरूपको सरकारबाट मात्र जनताका आकांक्षा पूरा हुने आशा निराशा पनि हुन सक्छ। अझ हाम्रो जस्तो पैसा र बलमा अडेका राजनीतिक नेताहरूबाट नागरिक खुसी, समृद्ध, स्वस्थ, बुद्धिमान शान्तिप्रेमी न्यायिक बन्ने कुरा त दिवा सपना जस्तै भएको छ। झण्डै अढाई सय वर्षदेखि एकात्मक राज्य प्रणालीमा सञ्चालित मुलुक बल्ल संघीय स्वरूपमा बदलियो।

अहिले संघीय संरचनाका तीन तहको सरकार गठन भइसकेका छन। संघीय स्वरूपमा शक्ति, स्रोत र अधिकार तथा अधिकारहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी नवीन स्वरूपमा जान अभ्यस्त देखिए तापनि व्यवहारमा प्रभावकारी संकेतहरू देखा परिरहेका छैनन्।

 कतिपय राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता नै आफ्नो काम कर्तव्यप्रति अनभिज्ञ देखिनु संघीय शासन व्यवस्थाको मर्म नबुझ्नु दुःखद कुरा हुन।

यसर्थ हाम्रा राजनीतिक संस्था नेता, कार्यकर्ता आदिलाई आफ्नो अधिकार, कर्तव्य, शासन प्रणालीका प्रक्रिया विभिन्न राजनीतिक संस्थाहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार आदिबीचको सम्बन्ध र अधिकारबारेमा यथेष्ट ज्ञान चाहिएको छ। यसका लागि नागरिक शिक्षालाई स्रोत बनाइ हरेक राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनु जरुरी छ।

नेपालको संविधान २०७२ को संघीय संरचनाअनुसारका हाम्रा बहुआयामिक पहिचानहरूलाई राष्ट्रिय पहिचानमा रूपान्तरण गर्न हरेक नेपालीलाई नागरिक अधिकार दायित्वको ज्ञान नभई हुँदैन। नागरिक शिक्षाले असल नागरिकको निर्माणमा ठूलो मद्दत गर्छ।

नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान दिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संवैधानिक कानुन पालना गर्न सिकाउँदै राजनीतिक सहभागिता र मानवीयकरण गराउने काम नागरिक शिक्षाले गर्ने हो।

हाम्रा राजनीतिक नेताहरू निहित स्वार्थमा तल्लीन छन्। प्रायः नेताहरूमा व्यक्तिगत क्षमता, कौशल, सिप र कुनै एउटा विषयमा विज्ञता नभएका देखिन्छन्। दललाई सुधार्नुपर्छ, दलभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिनुपर्छ भन्ने युवा नेताहरूलाई पन्छाउन खोजिन्छ। लोकतान्त्रिक नेताहरू नै अलोकतान्त्रिक भएपछि लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको निर्माण कसरी हुने? लोकतन्त्र भनेको सबैको मत सोच र अधिकारको सम्मान गर्ने प्रक्रिया हो।

सबैले एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने व्यवस्था हो। यो विधिको शासनमा अडेको हुन्छ। विधिको शासन लोकतन्त्रको आत्मा हो। लोकतन्त्रको उद्देश्य मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन गरी शासनसत्ता र संयन्त्रलाई नागरिकको हितमा लगाउने हो।

आफूलाई सभ्य र विकसित दाबी गर्ने राजनीतिक शक्ति वा वादले वालिग मताधिकार वाक् स्वतन्त्रता, विचारको आधारमा संगठित हुने अधिकार, मानव र मौलिक अधिकार नियन्त्रण गरिएको छ भन्दैनन्। तर व्यवहारमा कैयौँ मुलुकका नेताहरूले तानाशाही शासन चलाइरहेका देखिन्छ। तानाशाही शासन व्यवस्था मानव सभ्यता र लोकतन्त्रको वर्खिलाप हो।

सभ्य, शिष्ट र प्रजातान्त्रिक व्यवहारको अभ्यासगत आधारशीला नागरिक शिक्षा हो। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिक आफ्नो मुलुकको शासन व्यवस्था नीति, नियम, कानुन, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार आदिका सम्बन्धमा जानकारी नागरिक शिक्षाबाट पाउने हुँदा राज्यले प्रारम्भिक शिक्षादेखि नै पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ।

शिशिर योगीको ‘छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु, यो देशमा एउटा मानिस खोजिरहेछु’ भन्ने गीतझैँ नेपाली समाज नै यही सोचमा गुञ्जिरहेको छ। दूरदर्शी नेताको अभावमा देश बेहालतर्फ गइरहेको छ। योग्य नेताको खोजी देशले गरिरहेको छ। तर आत्मकेन्द्रित नेता भएकाले देश गतिहीन दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ।

देशभित्र र बाहिरका घटनाको प्रभावमा संवेदन बन्न सकेनन्,कुनै राष्ट्रिय समस्याको टुङ्गोमा पुग्ने क्षमता राख्दैनन्। अरूको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। इतिहासबाट पनि धेरै कुरा सिकिन्छ। तर हाम्रा नेता इतिहासलाई लाञ्छना लगाउनमात्र उद्धृत छन।

हिजो आफूले भोगेका हण्डरबाट पाठ सिक्ने प्रयास गरेनन्। खाली आपसी होडबाजी र खिचातानी गर्दै गुट/उपगुटमा रमाइ मोजमस्तीमै अलमल्लिएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा आमनेपाली नागरिकको आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा हुने?

वर्तमान संसद्को गणितीय हिसाबले २०७२ सालपछिको सब भन्दा बलियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको थियो। त्यो पनि लामो संक्रमणकालबाट नै गुज्रियो। उसले स्थिर र स्पष्ट मार्गचित्रसहित भरपर्दाे संयन्त्रहरूको संस्थागत विकास गरी द्रुत विकासतर्फ लम्कने आशालाई निराशामा बदलिदियो। राज्यका सबै संवैधानिक अंग शिथिल बनाइयो। भाँडभैलो व्याप्त देखापर्‍यो।

अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार गठन भएको छ। यो सरकार पनि अस्थिर असहयोगको चपेटाबाट मुक्त रहन सकेको छैन्। यो स्थितिमा नागरिक चेतना जगाउन नागरिक शिक्षाको स्रोत परिचालन गरी नेतादेखि तमाम कार्यकर्तासम्म नागरिक शिक्षाको प्रशिक्षण दिलाउनु जरुरी छ।

लोकतन्त्र उत्तरदायीपूर्ण शासन व्यवस्था हो। यसमा बहुमतको उन्माद र अल्पमतको हीनताबोध हुनु हुँदैन। लोकतन्त्रले सरकारी शक्तिलाई नियन्त्रण गर्छ र सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्छ। हाम्रो मुलुकमा कानुनी शासन,अदालत र सार्वजनिक प्रशासनले सही ढंगले कार्य गर्न नसकी आकांक्षामुखी राजनीतिले संवैधानिक प्रणालीलाई नै असन्तुलन पारी राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ। राज्य अन्योलतर्फ उन्मुख हुन्छ।

परिवर्तनका संवाहक विभाजित छन्। जसका कारण सामाजिक रूपान्तरण सहज देखिँदैन। तथापि बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नागरिक शिक्षाको ज्ञानले परिवर्तनका संवाहक र सर्वसाधारणबीच छलफल र आपसी सहयोग जुटाइ राष्ट्र निर्माणमा मद्दत पुर्‍याउन जोड गर्छ।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७८ ०१:२८ मंगलबार