विश्वको खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी २०३० सम्ममा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा उपलक्ष्य सफलपूर्वक प्राप्त गर्न सहयोग पुगोस् र अबको १० वर्षमा खाद्य प्रणालीलाई अझ बढी समन्यायिक, उत्थानशील तथा दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर आगामी दिनमा कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धताहरू पहिचान गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले गएको २३ सेप्टेम्बरमा खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन आयोजना गर्‍यो।

सम्मेलनलाई हामी साना कृषि उत्पादक किसानहरूले अत्यन्तै महत्वका साथ लिनु, बुझ्नु र आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी थियो जुन हामीले गर्‍यौँ पनि। यो सम्मेलन खाद्य सम्मेलनमात्र होइन,खाद्य प्रणाली सम्मेलन हो। खाद्य प्रणाली भन्नेबित्तिकै खाद्यान्न उत्पादनको सुरुवातदेखि यसको भण्डारण,प्रशोधन, वितरण,बजारीकरण,उपभोग एवं विकार व्यवस्थापनसमेत बुझ्नु जरुरी छ।

अझ सरल रूपमा भन्नुपर्दा हामीले बेलाबखत भन्ने गरेका गोठदेखि ओठसम्म र आलिदेखि थालीसम्म पुर्‍याउने क्रममा गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खाद्य प्रणाली हो। त्यसैले त्यो प्रक्रियामा संलग्न सबैको चर्चा हुनुपर्छ।

यहाँ खानाको मात्र कुरा गरेर पुग्दैन। खाद्यान्न अभाव भयो भने आयात गरेर पनि खाइन्छ। अहिलेसम्म हुँदै आएको चर्चा भनेको खानाको हो। पेटभर खान पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो।

बर्सेनि अर्बाैँ रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य छौँ। यो सम्मेलनले उठान गर्न खोजेको,पहिचान गर्न खोजेको विषय फरक छ र फरक ढंगबाट सोच्न सक्नुपर्छ। यस सम्मेलनले खाद्य प्रणाली प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूको समस्या तथा भोगाइहरू पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भररूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सवाललाई गम्भीरतासाथ लिन खोजेको छ।

विश्व खाद्य प्रणाली सम्मेलन हुनु नेपाल जस्तो ६७ प्रतिशत किसान (जसमध्ये ७२ प्रतिशत महिला किसान र ८० प्रतिशत साना किसानको जीविकाको मुख्य आधार कृषि भएको र २९ प्रतिशत भूमिहीन भइ कृषि मजदूरका रूपमा खेतीपातीमा संलग्न रहेका) भएका मुलुकका लागि खुसीको कुरा हो।

आधुनिक प्रविधि नभएको, प्राविधिक नभएको, अनुदान नभएको, अनुसन्धान नभएको ४ दशकअगाडि आठ वटासम्म धान चामल निर्यात कार्यालय राखेर उत्पादन निर्यात गर्थ्यो नेपालले। तर अहिले यही देशको कृषि अवस्था दयनीय हुँदै आयात प्रत्येक दिन बढ्दो अवस्थामा पुगेको छ।

भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षमात्र धान, चामल, मकै, गहुँ,फलफूल, तरकारी, चिया कफी,दुग्ध पदार्थ,जिउँदो पशु ,माछा,तेल,चिनी,दाना,मैदासमेत गरेर २ खर्ब ३६ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको छ। कृषिप्रधान देशका लागि योभन्दा दुःखदायी कुरा अरू के हुन सक्छ?

नेपालमा खेतीयोग्य जमिन ४० लाख हेक्टर छ जसमध्ये ९० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको छ। १ करोड ६८ लाख ५ हजार ५ सय ५० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ। नेपालमा प्रतिवर्ष चामल, गहुँ,कोदो,जौ,फापर गरी १ करोड ६१ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ।

यसरी हेर्दा खाद्यान्न उत्पादन अधिक नै देखिन्छ। आवश्यक भण्डारण र बजारको व्यवस्थापन नहुँदा उत्पादनकै समयमा खलोबाटै अन्न भारत जाने र पछि खाद्यान्न अभाव हुने समयमा भारतबाट खरिद गरेर खानुपर्ने अवस्था छ। राज्यले किसानलाई उत्पादनमा लगाई उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको लागत तथा समर्थन मूल्य तोकी खरिद गरेर खाद्यान्न भण्डारण गरी अभाव भएको स्थानमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो।

आफ्नो देशका किसानको पसिनाको फल बिग्रिएर,कुहिएर,सडेर,गलेर नोक्सान भएको नदेख्ने, त्यो श्रमको मूल्याङ्कन र सदुपयोग नहुने तर खाद्यान्न अभावका नाममा विदेशबाट ट्रकका ट्रक भित्र्याउने वर्तमान अवस्थाको कारक राज्यको गलत नीति नै हो भन्दा अन्यथा नहोला। त्यसैले अब यस विषयमा पनि विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ।

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको लगभग२०–२५ प्रतिशत बाँझो छ। नेपालमा खेती गरेर पसिनाको मूल्य नपाउने अवस्था भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा सुख देख्नेहरू बढेर गए। फलस्वरूप ५० लाख भन्दा बढी युवा विदेश पलायन भएका छन्।

देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसानले परम्परागत ज्ञान,सिप र क्षमतामा आधारित दिगो खेती प्रणाली अवलम्बन गरेर उत्पादनमा जोड दिँदै आएका छन्। तर पनि राज्यले आफैँ वास्तविक किसान चिन्न सकेको छैन। राज्यले किसानको अवस्था, देशको माटो र भूगोल सुहाउँदो नीति/नियम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्थ्यो तर साना किसानमुखी योजना निर्माणमा चुक्नुले आज कृषि क्षेत्रमा विचलन आएको हो भन्नेमा शंका छैन।

मुलुकमा बेरोजगारी थाम्ने र खाद्य संकट टार्ने एउटामात्र क्षेत्र हो कृषि। त्यसैले राज्यले किसान चिन्नुपर्छ र उत्पादकहरूलाई निराश बनाउने होइन, प्रोत्साहन दिइ हौसला बढाउनुपर्छ। देशमा बजेट नभएर कृषिको विकास नभएको र कृषि दिनानुदिन ओरालो लागेको होइन।

संघीय मन्त्रालयको बजेट हेर्दा आ.व २०७६/०७७ मा ३४ अर्ब र ३ करोड २४ लाख ७१ हजार, आ. व २०७७/०७८ मा ४१ अर्ब ४० करोड र यस आ.व २०७८/०७९ मा ४५ अर्ब ९ करोड ८९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकामा पुनः प्रतिस्थापन बजेटमार्फत ४ अर्ब थप गरी ४९ अर्ब ५ करोड १६ लाख विनियोजन गरेको पाइन्छ।

यसर्थ बजेट छुट्टिनु ठूलो कुरा होइन। कार्यान्वयन हुनु ठूलो कुरा हो। त्यत्रो बजेट कहाँ जान्छ? कसले पाउँछ? बजेट साँच्चै कृषि क्षेत्रमा लगानी त हुन्छ? यदि हुन्छ भने फेरि आयात घटेर जानुपर्ने होइन? किन बढिरहेको छ त ? धेरै प्रश्न छन् राज्यसामु। तर अनुत्तरित।

भूमि प्राकृतिक स्रोत हो। प्राकृतिक स्रोतमा खेतीपाती गरिन्छ। वन व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यसका लागि सिँचाइ चाहिन्छ जसले वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यदि यही काम हुँदैन भने भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय,कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय,वन तथा वतावरण मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालय किन?

यसरी नेताहरूको रोजगारी बढाइरहँदा तल्लो तहका भर्‍याङका रूपमा चिनिने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ का आकांक्षीका सपना कसरी पूरा हुन सक्छ? एक पेट खान र एक जोर कपडा लगाउन मुस्किल भूमिविहीन,आवासविहीन,स्रोत/साधनविहीन,स्वरविहीनहरूको पीडामा मलम नलगाइ मुलुक समृद्ध बन्छ?

नेपालको संविधानले खाद्य अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ। अनि त्यसैका आधारमा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ बनेको छ। जसले मानवको खाद्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि मार्ग खोलेको छ।

उत्पादनले बजार नपाए स्थानीय सरकारले खरिद गरेर विपन्नलाई राहत बाँड्ने, बजारमा आपूर्ति घटेपछि उपलब्धता कम भइ मूल्य पनि आकाशिने भएकाले तत्काल थन्काउन लागिएको बालीहरूको समर्थन मूल्य तोकेर, किनेर भण्डारण गर्ने,उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू आन्तरिक बजारमा सहज तरिकाले समयमै उपलब्ध गराउने, रैथाने बालीनालीको खोजीनीति गरी जलवायु परिवर्तनमैत्री प्रविधि अपनाउने, बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने, विविध जातजाति र संस्कृतिअनुसारका खानालाई पर्यटनसँग प्रवर्द्धन गर्ने, बिस्तार आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य कृषिको उत्थानका लागि अत्यावश्यक छन्।

जसले केही हदसम्म ऐनले पनि समेट्न खोजेको छ। तर पनि मुख्य समस्याचाहिँ फेरि पनि कार्यान्वयनकै तहमा छ। जसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन समृद्धिको यात्रामा।

कृषिप्रधान देशका ६७ प्रतिशत किसानको राज्यप्रदत्त सेवा/सुविधामा खासै पहुँच छैन। धन्न उनीहरूले परम्परागत ज्ञान,सिपलाई नै एकापसमा बाँड्दै खेतीपाती धान्दै आएका छन्। उल्टै हाल आएर करको दायरामा ल्याउने बहानामा कृषक समूहहरूलाई विचलित बनाइएको छ।

कृषि फर्म कम्पनीहरूलाई व्यक्तिका रूपमा राखी २० लाख रुपियाँसम्मको कारोबारको अडिट गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कृषक समूहहरूलाई निकायका रूपमा समावेश गरी वार्षिक अडिट अनिवार्य गरिएको छ। कृषक समूह संस्था होइन। त्यसैले प्रस्तावना लेखी परियोजना लिँदैन।

समूहका सदस्यबीच संकलन भएको२–५ रुपियाँ हित कोषका रूपमा जम्मा हुन्छ। गाउँठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नहुँदा तथा उनीहरूले साना किसानलाई नपत्याउँदा जम्मा भएको केही रकम आफैँ राख्न विवश छन् उनीहरू।

उक्त रकम कुखुरा, बाख्रा खरिद गर्न तथा तरकारी खेती गर्न समूहमा नै लगानी गरेर उत्पादनमै टेवा पुर्‍याइरहेका छन् उनीहरूले। यसबापत प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै यस्ता समूहलाई राज्यको सेवा/सुविधा लिन अनिवार्य पान कार्ड पेस गर्न बाध्य बनाइएको छ।पान कार्ड लिन समूहले अडिट गर्नुपर्छ। अडिट गर्नका लागि मान्यता प्राप्त अडिटरलाई तिर्ने शुल्क समेत हुँदैन समूहसँग। अडिट गर्न नसकेकै कारण कृषक समूह, पशु सेवा समूहहरू नवीकरण हुन सकेका छैनन्। नवीकरण हुन नसक्नु भनेको राज्यप्रदत्त सीमित सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु हो।

त्यसैले जब उत्पादक शक्ति साना र महिला किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले ल्याउँदैन तबसम्म कृषि क्षेत्र उभो लाग्ने सम्भावना रहँदैन। खाद्य प्रणाली सामूहिकता र निरन्तरताको उपज भएकाले उत्पादन कार्यमा संलग्न सबैलाई समेट्ने नीति र कार्यक्रम नल्याएसम्म हाम्रो आयातको आकार र ग्राफ बढिरहनेमा शंका छैन।

राज्यप्रदत्त सेवा/सुविधालाई उत्पादक कृषक र खाद्य प्रणालीसँग जोड्ने चुनौती जति चाँडो सामना गर्न सक्छौँ, त्यति नै कृषिको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ। हामी साना किसानले खाद्य प्रणाली सम्मेलनबाट सिकेको सरल पाठ यही हो।

(अध्यक्ष– राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल)

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ०२:११ मंगलबार