मुलुकको राजनीति अब अदालतकेन्द्रित भएको छ। अदालतको न्याय निरुपणको आफ्नै विषय र उसका बारेमा आआफ्नै विश्वास रहँदारहँदै पनि राजनीतिले पनि अदालतकै आड खोजेको छ। निश्चय पनि अदालतले मुलुकको राजनीति चलाउने होइन। सरकार चलाउने होइन। न त राजनीतिक दल नै चलाउने हो। तर जब सरकार संविधानअनुसार चल्दैन, त्यसलाई सच्याउने पहिलो ठाउँ संसद् हो, जसले सरकार गठन गर्छ।
सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। जब त्यो संसद्माथि सरकारले धावा बोल्छ, संसद् विघटन गर्दिन्छ, अध्यादेशबाट शासन सुरु गर्छ। सरकारका नीति कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक भाषणका विषय बन्छन् र मुलुकको बजेट अध्यादेशबाट जारी गरिन्छ, मन्त्रीहरू आफूखुसी सडकबाट नियुक्त गरिन्छ, त्यसबेला नागरिकले त्यसको वैधानिकता खोज्ने अदालतबाटै हो। संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ।
राजनीतिक दलहरू पनि संविधानको परिकल्पनाअनुसार कानुनबाट स्थापित संस्था हुन्। दलहरू सामान्यतः आफ्ना विधानअनुसार निर्देशित हुन्छन्, सञ्चालन हुन्छन्। उनीहरूले पालन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा कानुनले निर्देशित गरेको छ। दल दर्ता भइसकेपछि मनखुसी जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने सोच र क्रियाकलाप स्वाभाविकरूपमा न्याय निरुपणको विषय बन्छन्।
जब दलभित्र विधि र प्रक्रियालाई मिचिन्छ, दल दर्ता गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगमा पहिलो उजुरी गरिन्छ। तर आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत बिर्सन्छ र आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति वफादार हुन थाल्छ, त्यो बेला पार्टीका गतिविधिको वैधानिकता खोज्ने ठाउँ पनि अदालत नै बन्न पुग्छ। यस्तो अवस्थामा आयोग आफैँ अदालत धाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ।
संसद्मा सांसदले बोलेका विषय अदालतमा मुद्दाका रूपमा प्रवेश गर्दैनन्। यो मान्यता संसद्मा असंसदीय आचरण हुँदैन र कसैले गरेछ भने पनि त्यो रेकर्डमा कायम रहँदैन भन्ने आधारमा बनेको हुनुपर्छ। तर संसद्ले पनि आफ्ना विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न थाल्छ, अधिकार क्षेत्र मिच्न थाल्छ र संसदीय मान्यता र परम्परा विपरीतका कामकारबाही गर्न थाल्छ भने ऊ पनि अदालतको घेरामा पर्न सक्छ। अदालत आफैँले मुद्दा खोज्दै जाँदैन। तर पीडित वा जो कुनै नागरिकले विधि र पद्धति तोडिएको अनुभूत गरेमा मुलुकको व्यवस्थापिकाका निर्णय पनि अदालत प्रवेश गर्न सक्छन्।
जस्तो अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा सभामुखले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बहस भएको छ। संसद् अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो। राष्ट्रपतिले गर्ने काम सरकारको सिफारिसमा मात्र हुन्छ भन्ने संविधानको व्यवस्थाले पनि सभामुखले गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। तर सभामुखले विघटित वा कायम रहेकै संसद् आह्वान गर्न थाले भने यो विषय स्वाभाविकरूपमा अदालत प्रवेश गर्नेछ।
राज्यका तीन प्रमुख अंग एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन् र आफ्ना निर्णयमा स्वतन्त्र छन्। तर त्यो स्वतन्त्रता संविधान र कानुनको परिधिमा सीमित रहन्छ। यसलाई उल्लंघन गरेर जाने छूट तीनवटै निकायलाई छैन/हुँदैन। व्यवस्थापिकाले सरकार बनाउने हो तर यसको अर्थ व्यवस्थापिकाले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने होइन तर सरकार आफ्ना हरेक काम कार्वाहीका लागि संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। संसद्ले अदालतसमेतका लागि कानुन बनाउँछ।
सरकार, संसद् र अदालतसमेत रहने संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्छ। अदालतका न्यायाधीशहरूसमेतले आफ्ना गलत कामका लागि संसद्मा महाभियोग खेप्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एकले अर्कालाई गलत कामका लागि प्रेरित नहुनका लागि अंकुश लगाउने काम गर्छन्। यसैलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेर मानिँदै आएको हो।
पछिल्लो समय मुलुकको राजनीति हरेक ढंगमा अदालत प्रवेश गरेको छ। संसद् विघटनको प्रश्नमात्र होइन, सांसदको पदीय हैसियतको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेका प्रश्नमा अदालत बोल्नुपरेको छ। राजनीतिक दलको वैधताको प्रश्नमात्र होइन, दल प्रमुखले गरे/गराएका निर्णयका प्रश्नमा समेत अदालतले नै आदेश र फैसला गर्नुपरेको छ।
अदालतले गरेको आदेश वा फैसला आफूअनुकूल आउँदा लड्डु बाँड्ने र स्वागत वक्तव्य जारी गर्ने र आफ्ना प्रतिकूल हुनासाथ अदालतप्रति कटाक्ष गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ र यसलाई मलजल गर्न सरकार आफैँ लागेको छ। अदालतले संविधान र कानुनको परिधिमा रहेर आदेश र फैसला गर्दै गर्दा राजनीति गरेको आरोप स्वयम् सरकार प्रमुखले लगाउँछन् भने मुलुकमा अराजकता फैलाउनका लागि अर्को कुनै शक्तिको खोजी गरिराख्नुपर्दैन।
प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अधिकार संविधानले दिएको छ र उनले कसलाई मन्त्री बनाउने र कत्रो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने भनेर संविधानले किटान गरिदिएको छ। संविधानले एक पटकलाई सांसद नरहेको व्यक्तिलाई बढीमा छ महिनासम्मका लागि मन्त्री हुने छूट दिएको छ। उसको निरन्तरता त्यसबीचमा संसद् सदस्य हुन सकेमा मात्र कायम रहन्छ।
संविधानले बहाल रहेको संसद्मा हारेको व्यक्तिलाई समेत त्यस अवधिभर मन्त्री हुन अयोग्य ठहराएको छ। यसको अर्थ सडकबाट जो कसैलाई टिप्ने भनेको होइन। छ महिनापछि हटाएर फेरि अर्को छ मिनेट वा छ घण्टाभित्र उसैलाई बहाल गर्न पाइनेछ भनेको पनि होइन। आफू अवैधानिक काम गर्ने अनि अदालतले राजनीति गर्यो भन्ने ?
पछिल्लो पटक २० मन्त्री हटाउन आदेश दिँदै गर्दा अदालतले राजनीति गर्यो भनेर सार्वजनिकरूपमा भाषण नै गरियो। जतिबेला संसद् विघटन गराइयो, त्यसबेला मुलुकमा मन्त्रिपरिषद् कायमै थियो। संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री आफैँले आफूलाई कामचलाउ बनाएका हुन्। अरूले त सके हटाउन खोजेका हुन्, कामचलाउ बनाउन चाहेका पनि होइनन्।
भइरहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै गर्दा म त्यो अधिकार राख्छु कि राख्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्री आफैँले सोच्ने विषय होइन ? राजनीतिक स्वार्थका लागि संविधानको बेवास्ता गरेर जस्तोसुकै निर्णय गर्दाको परिणाम होइन २० मन्त्रीको खारेजी ? अदालतले भइरहेका मन्त्री हटाउ भनेको थिएन। अदालत आफैँले मैले विघटन नगर भनेर फैसला गरिसकेपछि फेरि किन विघटन गर्यौ भनेर सोधेको पनि होइन। अरू सरोकारवालाहरू फेरि विघटन भयो भनेर यसविरुद्ध अदालत गएका हुन्।
अदालतले मन्त्री हटाउन आदेश दिएपछि मुलुक कोरोनाको संक्रमणमा मात्र परेको हो र ? मुलुकमा चुनाव गराउँछु भनेर सरकार आफैँ कस्सिएको होइन ? यो संकटमा यो मन्त्री भएन, यसका लागि ऊ मन्त्री आवश्यक हुन्थ्यो, अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई हेरेन, मैले चार जना मन्त्री लिएर कसरी काम गर्ने ? यसरी प्रधानमन्त्री आफैँ रोइकराइ गरेको देख्ने नागरिक हाँस्ने हुन् कि रुने ? अदालतले मन्त्री हटाएकै होइन, अदालतले तिमीले अनाधिकार प्रयोग गर्यौ, त्यो तिम्रो अधिकार होइन, उनीहरू रहन पाउँदैनन् मात्र भनेको हो।
भइरहेका मन्त्रीलाई हटाएको त प्रधानमन्त्री आफैँले हो। म संसद् विघटनको अवस्थामा कायम रहेको मन्त्री प्रधानमन्त्रीले अनाधिकार प्रयोग गरेर हटाए भनेर कुनै तत्कालीन मन्त्री अदालत गएको छैन। शायद गएको भए, हाल कायम चार मन्त्रीसरह उनीहरूलाई पनि कायम गरिदिँदो हो। अदालतले कहिलेचाहिँ नमागेको फैसला गर्यो भनेर भन्ने, अनि अहिले पुरानै मन्त्री कायम राख्नू भन्ने आदेश भएन त अदालतको दोष हो ?
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मात्र होइन, दैनिक कामकाजका विषयबाहेक दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै नियुक्ति, निर्णय, आदेश, निर्देशन केही पनि गर्न सक्दैन। सरकार आफैँ चुनाव गराउँछु भनिरहेको छ, सरकारकै कुरा मान्ने हो भने भोलि अर्को सरकार बन्छ, त्यसको नेतृत्व जोसुकैले गर्ला। तर भोलि पनि म आफैँ आउने हो भन्ने मनगढन्ते कुरा गरेर धमाधम नियुक्ति र ठूला आयोजनाका निर्णय धमाधम गरिरहेको छ।
मानौँ जाँदाजाँदै केही बाँकी नराखी जाने हो भन्ने मनोविज्ञानमा सरकार छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन त प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन भने अरू निर्णयको अधिकार हुने प्रश्नै भएन। भोलि खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सरकार जसरी उद्यत भइरहेको छ, उसले फेरि पनि अदालतको आशयको सम्मान गरेको छैन। फेरि तिनै विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नुपर्यो भने त्यसको निम्तो सरकारले दिएको मान्ने कि अदालत हावी भएको ठान्ने?
प्रकाशित: १४ असार २०७८ ०४:५३ सोमबार
