सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने क्रममा उठेका विभिन्न सवालमध्ये अबका दिनमा हाम्रो मुलुकको संसदीय राजनीतिक भविष्य कतातर्फ मोडिएला भन्ने प्रश्नले कौतुहल बढाएको छ। अबका केही साता यिनै विषयमा अदालतमा बहस हुनेछ र त्यसैका आधारमा मिडिया र जन–जनमा चर्चा र चासो छाउनेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अधिकार, प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी राष्ट्रपतिको अधिकार र सांसदहरूको मताधिकारका विषयमा संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेका छन्। र, तिनमा गरिने व्याख्या नै वर्तमान संवैधानिक तथा राजनीतिक अन्योलको निक्र्याेल हुनेछ। संवैधानिक इजलासबाट अबका केही साताभित्रमा आउने व्याख्या नै भविष्यसम्म पनि हाम्रो संसदीय अभ्यास कसरी अघि बढ्ने भन्ने न्यायिक मन्त्र पनि बन्नेछ।

संवैधानिक इजलासले स्पष्टरूपमा तोकिदिएको समयको अधीनमा रहेर आज (९ गते) देखि बहस हुने र त्यसपछि फैसला आउने भएपछि अबको राजनीतिको कोर्स निर्धारण त्यसैअनुरूप अघि बढाउन राजनीतिका खेलाडीहरूले एकखालको धारणा बनाउनु अस्वाभाविक होइन। सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०७७ फागुन ११ मा जारी भएको फैसलाको जगमा पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभा र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमको विकासले एक ढङ्गको महत्व राखेका छन्। अब हुने संवैधानिक व्याख्याका आधारमा समेत संवैधानिक तथा राजनीतिक फाँटमा अर्काे महत्वपूर्ण इँटा थपिनेमा द्विविधा छैन।

आफ्नै अनुभवको अभ्यास

फागुन ११ को फैसलाले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई ‘परम्परागत संसदीय प्रणाली नभइ आफ्नै अनुभवमा अनुप्राणित संसदीय व्यवस्था’ का रूपमा व्याख्या गरिसकेको छ। संसदीय अभ्यासको हिसाबले त्यसै फैसलालाई एकखालको मान्दा फरक पर्दैन। ‘आफ्नै अनुभवको संसदीय व्यवस्था’ अब कसरी अघि बढ्ला भन्ने कुरा हेर्न केही सातामात्रैको कुरा पर्याप्त हुनेछ।

परम्परागत संसदीय व्यवस्था भन्दा फरक आफ्नै अनुभवको संसदीय अभ्यासका रूपमा संवैधानिक इजलासले पहिलो विघटनको मुद्दामा व्याख्या गरिसकेकाले प्रश्नहरूको दायरा सीमित भइसकेको छ। सरकार गठनको विकल्प समाप्त भएमा विघटन हुन सक्ने कि नसक्ने ? विश्वासको मत संसद्मै परीक्षण हुनुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनी मार्गप्रशस्त गर्दा थप संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने कि नसक्ने ? र संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मतको प्रयोग स्वेच्छाले गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्नहरू संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनमार्फत उठिसकेका छन्। शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ पूर्वसांसदको रिटले यिनै प्रश्नको उत्तर खोजेको छ।

फागुन ११ को फैसलाकै भाषा सापटी लिएर भन्नुपर्दा हामी परम्परागत कठोर संसदीय प्रणालीबाट थोरै भिन्न अवस्थामा छौँ। यसलाई हामी मिश्रित संसदीय प्रणाली, अर्धसंसदीय प्रणाली वा हाइब्रिड संसदीय प्रणाली भनेर पनि बुझ्न सकौँला। तर सर्वाेच्च अदालतले ‘आफ्नै अनुभवको संसदीय प्रणाली’ भन्ने शब्द चयन गरेर हाम्रो संसदीय व्यवस्थालाई परिभाषित गरिसकेको छ। कठोर परम्परागत संसदीय प्रणालीमा शक्तिको बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, शक्तिशाली संसद्, अविश्वासको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री हटाइने संसद्को अधिकार र प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विघटनको छडी देखाएर आफ्नो काबुमा राख्ने सिद्धान्त परम्परागत संसदीय प्रणालीका विशेषता हुन। यसैमा परम्परागत संसदीय प्रणाली टिकेको मानिन्थ्यो।

परम्परागत प्रणालीका विशेषता

दुई सदनात्मक संसद्, स्थायी माथिल्लो सभा र प्रतिनिधिसभा जहिलेसुकै जनतामा जानुपर्ने परम्परागत संसदीय प्रणालीका थप विशेषता हुन्। नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्था र फागुन ११ को फैसलामा सर्वाेच्च अदालतले गरेको व्याख्याबाट अब हाम्रो संसदीय व्यवस्था कठोर परम्परागत व्यवस्था भन्दा निकै पर गइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्भित्रका दलले आफ्ना सांसदलाई आफ्नो नीति र सिद्धान्त भन्दा बाहिर जान दिन पाउने कि नपाउने ? आफ्नो स्वेच्छाको मत प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने अर्थात् फ्लोर क्रस गर्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था छ। धारा ७६(५) को सरकार गठनका सन्दर्भमा यो प्रश्नको गम्भीर व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था छ।

संविधानको धारा ७६ मा भएको सरकार गठनको व्यवस्था, धारा ८५ को प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था, धारा ८३ को प्रतिनिधिसभाको गठन र धारा ८६ को राष्ट्रियसभाको व्यवस्थाको समग्र व्याख्या गर्दा हाम्रो संसदीय व्यवस्था हाइब्रिड अर्थात् मिश्रित संसदीय प्रणालीमा परिणत भइसकेको छ।  

संविधानको धारा ७६ मा भएको सरकार गठनको व्यवस्था, धारा ८५ को प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था, धारा ८३ को प्रतिनिधिसभाको गठन र धारा ८६ को राष्ट्रियसभाको व्यवस्थाको समग्र व्याख्या गर्दा हाम्रो संसदीय व्यवस्था हाइव्रिड अर्थात् मिश्रित संसदीय प्रणालीमा परिणत भइसकेको छ। सरकार गठनको विकल्प समाप्त नभइकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने व्याख्याले नै परम्परागत संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत मानिँदै आएको विघटनको आधा भन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट कटौती भइसकेको छ।

नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त

पन्ध्रौँ शताब्दीमै जोन काल्भिनले प्रतिपादन गरेको राज्यका फरक अंगले फरक अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने सिद्धान्त विस्तारै जोन लक र मन्टेस्युद्वारा सत्रौँ शताब्दीमा विकसित भएर शक्तिको बाँडफाँट र नियन्त्रणको सिद्धान्तका रूपमा संसदीय व्यवस्थामा प्रचलित छ। लाग्छ, अहिले मन्टेस्क्युहरू जिउँदै हुन्थे भने शायद हाम्रो अभ्यास देखेर हैरान भइसक्थे।

सर्वाेच्च अदालतले प्रयोग गरेको भाषालाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित संसदीय व्यवस्थाको हामी अभ्यासमा छौँ। सर्वाेच्च अदालतको आधिकारिक व्याख्यामै हामी संसदीय व्यवस्थाबाट पर गइरहको प्रष्टीकरण आइसकेको अवस्थामा हाम्रा अन्य विशेषता र व्यवस्था अब कता जालान् भन्ने कुराको छिनाफानो अदालतकै व्याख्याको विवेकमा छाड्नुको कुनै विकल्प छैन।

प्रतिनिधिसभा विघटनकै विषयमा समेत कसैले देखेको वा आत्मनिष्ठरूपमा ठानेको आधारमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको आधार नहुने व्याख्यासमेत अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। आवधिक चुनावको अवस्थामा बाहेक जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नभएकाले त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हँुदैन भन्ने व्याख्याले एउटा जग हालिसकेको छ। पहिल्यैदेखि नै मानिँदै आएको शक्तिशाली संसद्ले चाहेमा महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिलाबाहेक सबै काम गर्न सक्छ भन्ने परम्परागत मान्यता पनि हामीकहाँ समाप्तप्रायः छ। संविधानको बर्खिलाफ कानुन बन्न सक्दैन र कुनै पनि कानुन न्यायिक पुनरावलोकनको घेराबाट बाहिर जान नसक्नु नै संसदीय सर्वाेच्चताको समाप्ति हो।

वैकल्पिक सरकारको प्रश्न  

सरकार बन्न सक्ने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रैबाट खोजिनुपर्ने र त्यस्तो विकल्पको समाप्तिपश्चात् बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै चुनावमा जान सकिने व्याख्या पहिलो विघटनको मुद्दामा भइसकेको छ। उक्त धरा ७६ को उपधारा (१),(२),(३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्काे प्रक्रिया अभ्यासरतरूपमा प्रतिनिधिसभा मित्र क्रियान्वयन हुँदै गइ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्ने अघिल्लो व्याख्यामा अदालतले औल्याइसकेको छ। अब यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिएको कार्यलाई कुनरूपमा सर्वाेच्चले व्याख्या गर्ला भन्ने थप कौतुहल विषय हो।  

धारा ८५ को व्याख्याका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट स्पष्ट बोलिएको वाक्यांशलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने अवस्था छ। सो सन्दर्भमा भनिएको छ– धारा ८५(१) मा यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक भन्ने वाक्यांशले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१),(२),(३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँछ।  

परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको एउटा अर्काे महत्वपूर्ण विशेषता द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था हो जसअन्तर्गत माथिल्लो सदन स्थायी र तल्लो सदन अस्थायी मानिन्थ्यो अर्थात् प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू जहिलेसुकै जनतामाझ जान तम्तयार भएर बस्नुपथ्र्याे। परिवर्तित संसदीय प्रणालीमा दुवै सदन स्थायी मानिने र प्रधानमन्त्रीले समेत तल्लो सदन विघटन गर्न नसक्ने हो भने पुरानो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले काम गर्न सक्दैन। यो अवस्था अब कसरी अघि बढ्ला ? हेर्नु छ।

ह्विपको प्रयोग

परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा संसद् र प्रधानमन्त्रीबीचसमेत नियन्त्रण र सन्तुलनको स्वचालित व्यवस्था थियो। अब प्रतिनिधिसभा सितिमिति विघटन नहुने भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरू डराउनु पर्दैन। अभ्यास ठीकठाकै चल्दा त केही समस्या नहोला तर विस्तारै सांसदहरूमा छाडापन आयो भने प्रधानमन्त्रीले केही गर्न नसक्ने र नियन्त्रण र सन्तुलन खलबलिन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।

स्वेच्छाको मत दिन नपाउने पनि परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको अर्काे आधारभूत विशेषता हो। तर ह्विप नलाग्ने र सांसदहरूले स्वेच्छाले मतदान गर्न पाउने अवस्था आयो भने सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई टेर्नुपर्ने कुनै दरकार रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्नसमेत पाउने र स्वेच्छाको मत हाल्न पाउने अवस्थासमेत आउनेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी एने, २०७३ को दफा ३३ ले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षले बाहेक अन्य सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने र कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अब प्रश्न उठ्छ– धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार बन्न त्यस्तो ह्विप लाग्ने कि नलाग्ने ? स्वेच्छाले मत हाल्न पाउने कि नपाउने ?

निष्कर्ष

आइरिस विधिशास्त्री एडमन्ड बर्कले सत्रौँ शताब्दीमा प्रयोग गरेका सांसदलाई ह्विप लाग्ने सिद्धान्तले सांसदलाई स्वेच्छाको मत दिन पाउने अधिकार समाप्त गर्छ। भेडालाई स्यालको आक्रमणबाट बचाउन परम्परागतरूपमा प्रयोग हुने ‘ह्विपर–इन’ शब्दबाट सांसदलाई ह्विप लगाउने प्रचलन सुरु भएको संसदीय इतिहासमा पाइन्छ। दलका सांसदलाई संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतक तथा सचेतकबाट ह्विप लगाउने प्रचलन बेलायतमा पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री विलियम इडवार्ड ग्लाडस्टोनले सत्रौँ शताब्दीको मध्यतिर प्रयोग गरेका थिए। अब परम्परागत संसदीय प्रणाली समाप्त हुँदै गएको अवस्थामा सांसदलाई दलले लगाउने ह्विपको प्रथा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामी नयाँ अभ्यासको चरणमा छौँ। ह्विपको व्याख्या अबको संसदीय अभ्यासको नयाँ चरण बन्नेछ। त्यसका लागि पनि फैसला कुर्नुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: ९ असार २०७८ ०५:०३ बुधबार