नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत, नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहार राज्य पटनाका मूल निवसी तथा भारतका पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणको भारतको प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक इन्डियन एक्सप्रेसको मे २९ को अनलाइन संस्करणमा ‘इन्डिया मस्ट इन्गेज विथ नेपाल – विदाउट इन्टरभेनिङ’ शीर्षकमा एक लेख प्रकाशित भएको छ। उक्त लेखमा उनले लेखेका छन्– नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन ‘भारतको कुल उपलब्धि हो।’ उनी अगाडि भारत सरकारलाई चेतावनीको स्वरमा लेख्छन्– राजतन्त्र र हिन्दु–राष्ट्रको पुनस्र्थापनामा भारत कदापि लाग्नुहुँदैन।
यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन– गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता आदि भएका छन् ती नेपाली जनताको चाहनाबाट नभई कतैबाट निर्देशितरूपमा भएको देखिएको छ। नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू तिनीहरूका कठपुतली सावित भएका छन्। त्यसकारण उनीहरू नेपाली जनताबाट टाढा हुँदै गएका छन्। अहिलेको संवैधानिक विचलन त्यसैको परिणाम हो। किनभने यसमा नेपाली जनताको स्वामित्व छैन। स्वामित्व नभएको कुरामा अपनत्व पनि हुँदैन। त्यसकारण वर्तमान व्यवस्थाको स्खलन प्रारम्भ भई ३ वर्षमै धराशायी हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। प्राविधिकरूपमा भन्न त भनिएला– नेपाली जनताले लामो समयपछि संविधान सभाबाट पाएको संविधान भनेर।
किनभने हामिले ल्याएको परिवर्तन चीनमा ’चीनको महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ को माध्यमबाट चिनियाँ जनताले ल्याएको परिवर्तन जस्तो थिएन। यो क्रान्ति जनवादी गणतन्त्र चीनमा माओ त्से–तुङद्वारा चलाइएको एक सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलन थियो जो सन् १९६६ बाट सुरु भएर सन् १९७६ सम्म दश वर्ष चल्यो। यस क्रान्तिमा पनि नेपालको दश वर्षे ‘जनयुद्ध’ मा जस्तै हजारौँ जनताले शहादत प्राप्त गरे। तर फरक के रह्यो भने चिनियाँ सांस्कृतिक–क्रान्तिले चीनका पुराना सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनालाई उखेलेर एक नयाँ चीन स्थापना गर्यो। आज चीन, माओको यही सांस्कृतिक–क्रान्तिको जगमा समृद्ध भई विश्व शक्तिराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उछिनेर विश्व शक्तिराष्ट्र हुन पूरा तयारीका साथ अगाडि बढेको छ भने नेपालको दश वर्षे ‘जनयुद्ध’ ले प्राप्त गरेको भनिएको उपलब्धि स्खलन हुनेतर्फ अगाडि बढेको छ। किनभने यस युद्धमा नेपाली जनताको स्वामित्व नभएर विदेशीको स्वामित्व थियो भन्ने कुरा क्रमशः उद्घाटित हुँदै गएका छन्। यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो जुन आयातित व्यवस्था नेपाली जनतालाई कदापि स्वीकार्य छैन।
कथं बिजेपीको सहयोगमा नेपालमा पुनः हिन्दु–राष्ट्र स्थापित हुन सक्यो भने यसले बिजेपीलाई आफ्नो आन्तरिक राजनीति गर्न सजिलो हुनेछ।
यस्तै नेपालको दश वर्षे ‘जनयुद्ध’ को तुलना ब्रिटिस भारतमा, ब्रिटिस शासनमा रहेको भारतलाई ब्रिटिस शासनबाट मुक्त गराउन सन् १८५७ को सिपाही विद्रोहबाट प्रारम्भ भई १९४७, १५ अगस्टमा भारतलाई बेलायती शासनबाट मुक्त गराइ समाप्त भएको ‘भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन’ सँग नै गर्न सकिन्छ। किनभने यी दुवै क्रान्ति र आन्दोलनमा त्यहाँका जनता जोडिएको हुनाले त्यो दिगो भएको छ। कुनै पनि आन्दोलनमा त्यस देशका जनता जोडिनु आवश्यक छ। त्यसो नभई त्यसमा विदेशी शक्तिको घुसपैठ र नेता विदेशीको कठपुतली भए भने त्यो दिगो हुँदैन। र, जनताले त्यसमा आफ्नो स्वामित्व अनुभूति गर्दैनन् र त्यो राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ। अहिले हाम्रो मुलुकमा भएको त्यही हो।
नेपालको राजसंस्था, राष्ट्रियताको सवालमा सदैव दह्रोसँग उभिने भएको हुनाले भारतको संस्थापन–पक्षले राजसंस्थालाई कहिल्यै पनि राम्रोसँग हेरेको देखिँदैन। त्यस हिसाबमा श्याम शरणको उपरोक्त भनाइ भारतीय संस्थापन पक्षकै भनाइकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।
जहाँसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हरिद्वार कुम्भ–मेलाको भ्रमण र त्यहाँ उनलाई गरिएको स्वागतको प्रसंगलाई लिएर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दुत्वको जगमा उभिएको वर्तमान भारतीय जनता पार्टीको सरकार नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु–राष्ट्र फर्काउन इच्छुक रहेको भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यसमा गहन विचार गर्दा माथि भनिएजस्तै नेपालको राजसंस्था जहिल्यै पनि नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा अटलरूपमा उभिने हुनाले राजसंस्था फर्काउनका लागि भारतको सक्रिय समर्थन हुने देखिँदैन। हिन्दु–राष्ट्रको विषयमा नेपाल जस्तै भारत पनि हिन्दु बहुल राष्ट्र भएको र अहिलेको वर्तमान बिजेपी सरकार हिन्दुत्वकै जगमा उभिएको हुनाले नेपाललाई पुनः हिन्दु–राष्ट्र बनाउने सवालमा बिजेपीको सक्रिय समर्थनको सम्भावना रहन्छ। कथं बिजेपीको सहयोगमा नेपालमा पुनः हिन्दु–राष्ट्र स्थापित हुन सक्यो भने यसले बिजेपीलाई आफ्नो आन्तरिक राजनीति गर्न सजिलो हुनेछ। सन् २०२३ मा भारतीय लोकसभाका लागि हुने आमनिर्वाचनमा आफ्ना हिन्दु मतदातालाई लोभ्याइ बिजेपीलाई विजय प्राप्त गर्न यसले निश्चितरूपमा सघाउ पुग्नेछ।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल हिन्दु–राष्ट्र भइहाल्यो भने पनि भारतले नेपाललाई हेर्ने नीतिमा कुनै ठूलो परिवर्तन आश गर्न सकिँदैन। किनभने भारतको छिमेकलाई हेर्ने विदेश–नीति कर्मचारीतन्त्रबाट माथि उठ्न सकेको छैन। जबसम्म नेपाललाई हेर्ने नीति कर्मचारीतन्त्रबाट उठेर राजनीतिक तहमा लगिँदैन तबसम्म भारतको नेपाल–नीतिमा कुनै दूरगामी परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यसको उदाहरण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको जिम्मा भारतीय बाह्य गुप्तचर प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई दिएबाट बुझ्न सकिन्छ। गोयल नेपाल आएर मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बालुवाटारमा घण्टौँ बिताएर भारत फर्केपछि नेपालको भारतसँगको बिग्रेको सम्बन्ध सुधारको थालनी भयो। यसको विपरित अमेरिकी बाह्य सुरक्षा एजेन्सी सिआइए प्रमुख विलियम जोसेफ बर्नसँग समकक्षता नमिलेको भनी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भेट्न अस्वीकार गरेका छन्। खानले भनेका छन्– एक मुलुकको कार्यपालिका प्रमुखले अर्को मुलुकको कार्यपालिका प्रमुखसँग मात्रै भेट्छन्। मेरो भेट अमेरिकाका कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग मात्र हुन सक्छ। साँचो अर्थमा राष्ट्रिय स्वाभिमान भनेको यो हो। प्रधानमन्त्री ओलीले खानबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ।
माथि गरिएको विश्लेषणको अन्तर्य के हो भने नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन हुन्छ या गरिन्छ भने त्यो नेपाली जनताले मात्र गर्नुपर्छ। अनिमात्र त्यसको स्वामित्व नेपाली जनतामा रहन्छ र त्यो दिगो हुन्छ। यसो भएन भने मुलुकले पटक–पटक अस्थिरता भोग्नुपर्नेछ। तसर्थ आयातित परिवर्तन वा व्यवस्था नेपाली जनतालाई कदापि स्वीकार्य छैन।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ ०३:३१ सोमबार
