प्रजातान्त्रिक वा साम्यवादी कुन शासन प्रणालीले जनताको सर्वोत्तम हित गर्छ? अहिले विश्वमा यसमाथि चर्को बहस सुरु भएको छ।विश्व कोभिड–१९ को महामारीले आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा थलिएका बेला पनि गत महिना उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ दी पिपुल्स’मा आयोजित भव्य कार्यक्रममा घोषणा गरे– गरिबी विरुद्धको लडाइँमा देशले पूर्ण सफलता पाएको छ।
यस क्रममा करिब १० करोड चिनियाँ नागरिकलाई चरम गरिबीको भासबाट मुक्त गरियो। उनले यसलाई सहस्राब्दीकै महŒवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरे। राष्ट्रपति सीले ‘गरिबी विरुद्धको विशाल जनयुद्ध’मा जित भएको पनि दाबी गरे। ‘यो चिनियाँ जनताको गौरव र सम्मान हो,’ सभामा उनले भने, ‘यो इतिहासमा एक सानदार चमत्कार पनि हो। राष्ट्रपति सीको नेतृत्वमा विगत आठ वर्षमा चीनले ग्रामीण क्षेत्रका आठ सय ३२ जिल्ला र एक लाख २८ हजार गाउँका करिब १० करोड नागरिकलाई गरिबीको रेखामाथि उकाल्न सफलता पाएको छ।
यो अवधिमा गरिबी उन्मूलन कार्यक्रममा मात्रै झन्डै दुई सय ५० खर्ब डलर खर्च गरिएको थियो। चीनले कोभिड–१९ महामारीसँग भिड्न गरेको उपलब्धि र गरिबीविरुद्ध लड्न गरेको प्रयासले आज विश्वलाई तरंगित मात्र बनाएको छैन, उसले गरिबी न्यूनीकरणको विश्वव्यापी आन्दोलनमा समेत योगदान पुर्याएको छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि व्यावहारिक महत्वको एक अग्रणी उदाहरण पनि स्थापित गरेको छ। सन् २०१० पछिको १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने चीनले गएको १० वर्षमा जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशत अर्थात् लगभग ८० करोड मानिसलाई गरिबीबाट माथि ल्याइसकेको छ, जुन तथ्यांक विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गर्ने विश्वव्यापी गरिबी उन्मूलनको प्रक्षेपणको तथ्यांकको हाराहारी हो। चीन एक्लैले गरेको यति ठूलो गरिबी निवारणसम्बन्धी आन्दोलन विश्व इतिहासमा प्रशंसायोग्य कदम हो। चीनको जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने चीनले हासिल गरेको यस्ता उपलब्धिले गरिबी निवारणको विश्वव्यापी प्रयासलाई धेरै ठूलो योगदान पुर्याएको मात्र छैन, एउटा मुलुकले आफ्नो गरिबी उन्मूलन गर्दा, यसले विश्व समुदाय विशेष गरेर पश्चिमाले आलोचना गर्ने गरेको चिनियाँ जनताको मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दालाई पनि मत्थर पारिदिएको छ।
यता विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको दक्षिणी छिमेकी भारतमा भने विश्वका विभिन्न विश्वसनीय भोक सूचकांकले भारतमा तीव्र रूपमा भोकमरी बढिरहेको देखाउँछ। वैश्विक भोक सूचकांक– २०२० मा भारतको स्थान २७.२ छ। यो भनेको भोक सूचकांकमा भारतको स्तर निम्न भएको जनाउँछ। विश्वका एक सय सात देशमा गरिएको यस सर्वेक्षणमा सुडानसँगै भारत ९४औँ स्थानमा छ। अर्थव्यवस्थाको आकारको दृष्टिकोणले भारतभन्दा कमजाेर रहेका पाकिस्तान (८८), नेपाल (७३), बांग्लादेश (७५) र इंडोनेसिया (७०) जस्ता देश वैश्विक भोक सूचकांकमा भारतभन्दा माथि छन्।
यो भनेको यी देशमा भारतभन्दा कम भोकमरी छ। यस सूचकांकमा चीन विश्वको सबभन्दा सम्पन्न १७ देशहरूसँग पहिलो नम्बरमा छ। अफगानिस्तान, नाइजेरिया र रुवान्डा जस्ता केही देश मात्र यो सूचकांकमा भारतभन्दा पछाडि छन्। यस्तै, भारत सरकार आफैँले भारतका २२ राज्यमा गराएको राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणले पनि भारतमा कुपोषण लगातार बढिरहेको देखाउँछ। यसको प्रतिवेदन अनुसार महिलामा कुपोषणबाट हुने रोग एनिमिया डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ र कुपोषित बालबालिकाको जन्मदर बढिरहेको छ।
समाजशास्त्रीका अनुसार सरकारहरूले केवल आर्थिक वृद्धिलाई नै विकास मान्छन्, विकासको अर्थ यो होइन। आर्थिक वृद्धि र विकासमा धेरै फरक छ। विकासको अर्थ यो पनि हो, कुनै देशमा प्रतिव्यक्ति आय वा उसको जिडिपी बढे पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजातन्त्र र सामाजिक सुरक्षाको अवस्थामा पनि उत्तिकै सुधार हुनु जरुरी छ। विश्वशक्ति बन्ने उद्देश्य लिएको भारतका लागि भोक, आज पनि उत्तिकै चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। चीन यस समस्याबाट मुक्त भएर विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको छ भने विश्वशक्ति हुनका लागि धेरै नजिक पुगिसकेको छ।
एक पक्षीय र संरक्षणवादले गरिबी न्यूनीकरणको विश्वव्यापी आन्दोलनमा कुनै खास प्रगति हुँदैन। बरु यस्ता किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष आदि) को संरक्षणले गरिबी निवारण होइन कि गरिबी संरक्षण मात्र हुन्छ। कुनै आन्तरिक या बाह्य द्वन्द्व नभईकन मुलुक शान्त रहनुपर्छ। खुला, उदार र निस्वार्थ सहयोगले मात्र हामी हामी गरिबी निवारणको अभियानलाई अगाडि लैजान सक्छौँ। यहाँ चीनको गरिबी निवारणसम्बन्धी अभियानबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, राजनीतिक छनोटले मानिसलाई मानवाधिकारका हरेक विषयमा सचेत गराउँछ, गरिबी भनेको केवल आम्दानीको अभाव मात्र होइन, त्यस्तो अभावमा बस्न बाध्य बनाउने राजनीतिक प्रणाली अँगाल्नु पनि हो, जुन चीनले १९९० सम्म अँगालेर त्यसपछि त्यागेको थियो। चीनले सन् १९९० पछि लिएको राजनीतिक एवं आर्थिक उदारीकरणको बाटो नै आज चीनले गरेको उपलब्धिको श्रेय हो।
नेपालको वामपन्थी कम्युनिस्ट सरकारले गरिबी निवारणको नाममा अनेकौँ कार्यक्रम चलाएको छ। तर, त्यसलै कुनै सार्थक परिणाम ल्याउन सकेको छैन। भोकमरीमा नेपालको स्थिति त्यति सारो गम्भीर नभए पनि अन्य आर्थिक सूचकांक सन्तोषप्रद छैनन्। मुलुकको विदेशी मुद्राको अधिकांश भाग पेट्रोलियम पदार्थको आयातमै खर्च हुन्छ। आफूले गरेको आयातको पाँच प्रतिशत पनि निर्यात हुँदैन। यस्तोमा नेपालको कुनै पनि आर्थिक सूचकांक दिगो हुँदैन र छैन। तसर्थ, साम्यवाद या प्रजातन्त्र कुन व्यवस्थाले जनताको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गर्छ? यस प्रश्नको उत्तर मुलुकको बागडोर कस्ता व्यक्तिको हातमा छ, त्यसमा भर पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्राप्त गरेको सफलताबाट केही सिक्ने हो कि!
प्रकाशित: १ वैशाख २०७८ ०६:३३ बुधबार
