एक सय एघारौँ महिला दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने र छोरीलाई भने सरकारी स्कुलमा पढाउने लैँगिक विभेदजन्य कार्य बाबु आमाले गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिए। सरकारी विद्यालयको पढाइ राम्रो नभएकाले अब सबै बाबु आमाले लैँगिक विभेद नगरी छोरालाई झैँ छोरीलाई पनि निजी विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास र भरोसा नभएको तथ्य उजागर भएको छ।
यसै पनि अभिभावकको आकर्षण घटिरहेको सार्वजनिक विद्यालयमा गरिव विपन्न तथा मजदूरले छोरीहरू नपढाउने हो भने त्यहाँ विद्यार्थी संख्याको हालत के होला? हाल सरकारी विद्यालयमा प्रावि तहमा त विद्यार्थी नै नभएर कैयौँ विद्यालय गाभिएका छन् भने कैयाैं विद्यालय बन्द भएर शिक्षकहरू नपढाइकन नै हाजिर मात्र गरेर तलब खाइरहेछन। प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ अभिभावकले छोरीलाई पनि सरकारीबाट झिकेर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालयतिर पढाउन लगे भने सार्वजनिक विद्यालयहरू मासिन धेरै वर्ष कुर्नुपर्दैन।
हाल हरेकजसो सरकारी विद्यालयमा छात्र भन्दा छात्राको संख्या बढी छ। तीमध्ये पनि गरिव विपन्न तथा घरेलु कामदारका संख्या बढी छन। सहरी क्षेत्रमा छोरालाई निजी विद्यालय र छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्ति घट्दै गए पनि ग्रामिण क्षेत्रमा दाइ भाइ टाढाको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न जाँदा गरिबी, भौगोलिक विकटता र बढ्दो बालिका असुरक्षाका कारण छोरीलाई चाहिँ सकेसम्म घरपायकको सरकारी विद्यालयमै पढाउनु लैँगिक विभेद नभई अभिभावकको बाध्यता पनि हो।
आफू सरकारको नेतृत्वमा रहेकै समयमा बहुसंख्यक छोरी पढ्ने सरकारी विद्यालयको भौतिक शैक्षिक गुणस्तर सुधारेर छोरालाई पनि सरकारी विद्यालयमै पढ्न राम्रो वातावरण सिर्जना गरी विद्यालय शिक्षाकै लागि अभिभावकले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने विवशता र बाध्यता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्नेमा शैक्षिक गुणस्तरका लागि अब छोरीलाई पनि निजी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने तर्क अघि सार्नु विडम्बना हो। हाम्रा आमअभिभावकका आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक अवस्थाको आकलन नै नगरी छोरीलाई पनि छोरासरह निजी विद्यालयमै पढाउन जोड दिँदा अर्वौँ सरकारी ढुकुटी खर्चिएको सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नेचाहिँ कसले त?
सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्दै सर्वसुलभ शिक्षाका लागि देशभर सरकारी लगानीमै आवश्यक विद्यालयहरू निर्माण गरेर सबैलाई त्यहीँ पढाउने संवैधानिक शैक्षिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनतर्फ उनी किन अग्रसर देखिँदैनन्? सहरिया सम्पन्न अभिभावकलाई बोर्डिङमै छोरी पढाउन कोही कसैले आग्रह गर्नै पर्दैन। दुःखजिलो गरेर दुई छाकसम्म खान पुग्ने अभिभावक आफ्ना कुनै पनि सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन चाहन्नन्। शिक्षामा लैँगिक विभेद बढाउने अभिभावक हुन् कि हाम्रा दुईखाले शैक्षिक संस्था हुन् वा राष्ट्रिय शिक्षा नीति? यसको गम्भीर अध्ययन गरिनुपर्छ अब।
शिक्षामा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीकै चरणबाट स्पष्टरूपमा चरम शैक्षिक विभेदको रेखा कोरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न र एकरूपता ल्याउन पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न नीति, नियमावली, योजना, परियोजना तथा कार्यक्रमहरू बनाइए पनि कार्यान्वयन र नियमन प्रभावकारी नहुँदा विद्यालय शिक्षामा लैँगिक तथा वर्गीय विभेद झन झन चुलिएको छ। आधुनिक शिक्षा विकास र कल्याणकारी राज्य स्थापनामा विद्यालय तहबाटै शैक्षिक विभेद तगारो बनेर खडा भएको छ।
शिक्षामा समानताको विश्वव्यापी नारा सत्तरीको दशकदेखि नै जोडतोडले उठ्दै आए पनि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापन र गुणस्तर देशकै नेतृत्वले नाम खुम्च्याउनेखालको छ। छोरीलाई निजी विद्यालयमा नपढाइ सरकारी विद्यालयमा पढाएर अभिभावकले लैँगिक विभेद गरेको अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शिक्षा सेवा हो यसलाई नाफा खाने व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन र कम्तीमा पनि विद्यालय शिक्षामा सबैलाई समान पहुँच र समान गुणस्तर हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य हेक्का त हुनुपर्ने हो। शिक्षामा समानताको अर्थ सबैलाई एकैखाले शैक्षिक संस्थामा कोचेर पढाउनु मात्र नभई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउनु हो।
सरकारी विद्यालयमा दशकौँदेखि शिक्षक व्यवस्थापन जटिल समस्या बन्दै आएको छ भने प्रधानाध्यापक नियुक्ति र सरुवाका विषयमा उत्तिकै राजनीतिक दाउपेच र खिचातानी हुन्छ। प्राविधिक शिक्षाको चर्को नारा लगाउने सरकारले कोरोना कहरका समयमा विद्यालयहरूमा अनलाइन शिक्षा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकेन भने शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिनापछि कनीकुथी सुरु गरेको वैकल्पिक शिक्षा पनि प्रभावकारी हुन सकेन।
माघ लागेपछि विद्यालयहरू खुले पनि आगामी जेठ असारसम्म पढाएर यो शैक्षिकसत्र समापन गर्न हम्मेहम्मे नै छ। शिक्षाको वैकल्पिक उपाय बनेको अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न सरकार र शिक्षाका पदाधिकारी मात्र नभई अधिकांश शिक्षक÷शिक्षिकाहरू नै हच्किएर अनेक बहाना बनाउँदै बीचैमा पठनपाठन छोड्दा शैक्षिक सत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। हाल विद्यालय खुले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गर्ने, विद्यालयको भौतिक वातावारण बालमैत्री बनाउने र सबै बालबालिका आआफ्ना विद्यालयमा पुगेर सहज ढंगले पठनपाठन गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिभित्र भौतिकरूपमै विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठन कसरी सहज बनाउने र यो शैक्षिक सत्र सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको विशेष रणनीति खोइ?
सरकारी विद्यालयको शिक्षा न आफ्नै परिवेशमा केही गरेर जीवन निर्वाह गर्न सक्नेखालको छ न त बाह्य मुलुकमा गएर शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर उपयोग गर्न सक्ने अवस्थाको छ। सरकारी विद्यालयको शिक्षा विगतको झैँ नेता नेतृका झोले वा मजदूर बन्ने क्षमता र विवेक भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। गुणस्तरीय शिक्षा लिएका शिक्षित र बौद्धिक व्यक्तिलाई नेपालमै टिकाउने र बिकाउने रोजगारी तथा खोज अनुसन्धानमूलक कार्यक्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले चासै देखाएको छैन।
वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि, उद्योग, खानी, भूगर्भ तथा पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विकास तथा विस्तार गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन सक्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकासमा सरकारले जोड दिन सकेको छैन। हाम्रा सार्वजनिक शिक्षाप्रति आमजनमानसमा जुन वितृष्णा छँदैछ त्यसैलाई मलजल गर्ने गरी छोरीलाई पनि निजी विद्यालयमै पढाउन खुलेआम आग्रह गरिरहेछन् प्रधानमन्त्री। संविधानमा निःशुल्क शिक्षा पाउने जनताको हक सुनिश्चित गरिएको छ तर नर्सरी कक्षामै लाखौँ रकम तिर्ने गरी निजी शिक्षण संस्था सञ्चालनलाई बढावा दिने र छाडा छाड्ने प्रवृत्तिले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने?
संसद्मा बसेर शिक्षासम्बन्धी नीति बनाउनेले नै निजी शिक्षण संस्था खुलेआम चलाउँछन् र शैक्षिक नियम विपरित शिक्षालाई व्यापारिक केन्द बनाउँछन् वा पार्टीलाई अर्बौ रकम खुवाएर सांसद बन्ने ल्याकत राख्छन् भने यो देशमा सार्वजनिक शिक्षा सुध्रन्छ र जनताले साँच्चै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा गुणस्तरीय पाउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? सरकारी विद्यालयका अध्यक्ष, शिक्षक कर्मचारी तथा शिक्षाका नीति निर्माता र निर्देशकसम्मले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउनै चाहँदैनन् र प्रधानमन्त्रीसमेत छोरालाई झैँ छोरीलाई पनि निजी विद्यालयमै पढाउन प्रेरित गर्छन् भने तिनले बनाउने शिक्षा नीति लैँगिक तथा वर्गीय विभेदरहित छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
निजी स्कुलका सञ्चालकलाई आर्थिक मोलमोलाइका आधारमा सोझै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने हैसियत दिने प्रक्रिया तत्काल बन्द गरिनुपर्छ र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै निजी शैक्षिक संस्थालाई आधारभूत तह सञ्चालन गर्न रोक लगाउँदै माध्यमिक तहदेखि मात्र सञ्चालन गर्न कडा कानुन र निगरानीसहित स्वीकृति दिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका नाउँमा आइन्दा आधारभूत शिक्षाकै लागि कुनै अभिभावकले आर्थिक बोझ उठाउन नपरोस। शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्ने कि सरकारले केही अनुदानको व्यवस्था गरी निजीको मनपरि र चर्को शुल्कलाई अंकुश लगाउने भन्ने अहम् प्रश्नको समाधान पनि खोजिनुपर्छ अब।
निःशुल्क शिक्षाभित्र पर्ने दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाक, शिक्षण शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण आदिको आधारभूत तहमा पढ्ने सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै व्यवस्थापन गराउनैपर्छ। आइन्दा सार्वजनिक शिक्षाकै माध्यमबाट आधारभूत तहदेखि नै बालबालिकामा संस्कार, सिप र सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्छ। शिक्षाको मुख्य आधार नै आधारभूत शिक्षा भएको र संविधानले समेत आधारभूत तहको शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्व मानेपछि आधारभूत तहको शिक्षामा भएको सरकारी र निजीको भेद पूर्णरूपमा भत्काउनुपर्छ र आमबालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा सरकार जुट्नुपर्छ।
(शिक्षिका– सनसाइन सेकेन्डरी स्कुल, बौद्ध–६ काठमाडौँ)
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७७ ०४:४४ सोमबार
