भाषा हाम्रो पहिचान हो । राष्ट्रको गौरव हो । झन् मातृभाषा त आमा जत्तिकै श्रद्धेय र स्तुत्य हुन्छ । भाषाप्रतिको मोह संवेदनशील हुन्छ । भाषाको सम्बन्ध समाज र राजनीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।
सन्दर्भ नेपाली भाषाको हो । देवनागरी लिपिको हो । पछिल्लो केही समययता नेपाली भाषामाथि प्रत्यक्ष/परोक्षरूपमा प्रहार हुँदै आएका छन् । शताब्दियौँदेखि चलेको देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा विकृतिजन्य प्रहार हुँदै आएका छन् । नेपाली भाषाका आधा अक्षर, संयुक्त अक्षर लेख्ने प्रचलन मेटाइ नेपाली शब्दकोशमा परिवर्तन गर्न खोजियो । भाषाप्रेमीहरूको ठूलो आन्दोलनले त्यसलाई बचायो ।
यसै सिलसिलामा सवारी साधनहरूमा संख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा देवनागरी लिपिमा लेख्दै आएको व्यवस्था परिवर्तन गरी रोमन लिपिमा लेखिएको इम्बोस्ड संख्या पाटी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्यरूपमा लागु गर्न खोजियो । सरकार निर्णयविरुद्ध स्वाभिमानी अभियन्ता भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । त्यो रिटमा रोमन लिपिमा लेखिएको इम्बोस्ड संख्या पाटी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी देवनागरी लिपिमा पहिले लेखिएकै जस्तो संख्या पाटी राख्ने व्यवस्था लागु गर्न माग गरिएकामा सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीश रहेका संवैधानिक इजलासले २०७६–८–२७ मा गरेको अन्तिम आदेशअनुसार रिट निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठह¥याइ रिट खारेज गर्ने आदेश हुन पुगेको छ ।
पछिल्ला केही समययता नेपाली भाषामाथि प्रत्यक्ष/परोक्षरूपमा प्रहार हुँदै आएका छन् ।
संवैधानिक इजलासबाट भएको यो आदेशको राय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लेख्नुभएको र अन्य चार जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतले कुनै थप वा भिन्न रायबेगर नै त्यसमा सहमति जनाउनुभएको छ । यो रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गर्दा निम्नानुसारका केही गम्भीर कानुनी त्रुटि आदेशमा हुन पुगेका छन्:
१. संसारको प्राचीनतम ग्रन्थ मानिने वेदको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिएको र देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाले देश र जनताको सम्पूर्ण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आएकामा एकाएक यो मुद्दाको आदेशले देवनागरी लिपिका अक्षरहरूको आकार फरक फरक भएको, नेपाली भाषामा प्रयोग हुने मात्राले गर्दा त्यसतो अक्षरमा संख्या पाटी लेख्न सहज नहुने तर्कसमेत दिइएको छ । रोमन लिपिका पनि सबै अक्षरको आकार बराबर छैन भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । त्यसमा पनि नेपाली भाषाको कुनै पनि अक्षर र त्यसमा जोडिने मात्राअनुसार सबैभन्दा ठूलो आकारमा प्रयोग हुने अक्षर र मात्रालाई आधार लिएको अवस्थामा सानो आकारको अक्षर र मात्रा पनि त्यसैभित्र समाहित हुन सक्ने अवस्था प्राविधिकरूपमा हुँदाहुँदै नेपाली भाषाकै अपमान हुने गरी त्यस्तो तर्क प्रयोग गरिनु कुनै हालतमा मान्य हुन सक्दैन । नेपाली भाषामा इम्बोस्ड संख्या पाटी लेख्न सकिने÷नसकिनेबारे सम्बन्धित प्राविधिकहरूले आफ्नो ज्ञान र सिपलाई प्रदर्शन गर्ने मौका नदिइ सरकारका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्ने प्राविधिकको एकपक्षीय प्राविधिक दृष्टिकोणका आधारमा उक्त आदेश भएको छ निवेदकको तर्फबाट प्राविधिकले गरेको प्रतिवेदनलाई खण्डन गर्ने मौका दिएको पनि देखिँदैन ।
२. नेपालमा राज्यका विभिन्न निकायबाट तयार हुने राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र अन्तराष्ट्रिय टेन्डर जस्ता लिखत अंग्रेजीमा तयार गरिएका कारण देखाएर इम्बोस्ड संख्या पाटी पनि रोमन लिपिमा हुन सक्ने तर्कलाई आधार लिइएको छ । उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएका नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानीमा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा विवरण उल्लेख हुन्छ । टेन्डर पनि नेपालभित्रका लागि जारी गरिने टेन्डर नेपाली भाषामै हुने र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर मात्र अंग्रेजी भाषामा जारी हुने गर्छ । जहाँसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र हाल अंग्रेजी भाषामा मात्र जारी गरिने गरिएको छ यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा त सबै सवारी चालक अंग्रेजी भाषा जान्ने÷बुझ्ने अवस्थाका छैनन् भन्ने कुरामा मतान्तर हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सो सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा विवरण समेट्न सकिनेमा त्यसो नगरिएका कारण त्यसलाई आधार बनाएर इम्बोस्ड संख्या पाटी रोमन लिपिमा हुनुपर्ने तर्क वैज्ञानिक र व्यावहारिक देखिँदैन ।
संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त आदेश कायम रहेसम्म नेपाली भाषामाथि भएको हस्तक्षेप र अपमानको यो घटनाले नेपाली भाषालाई सदैव तिरस्कार गरिरहनेछ ।
बरु राहदानी र नागरिकता जस्तै सवारी साधनको संख्या पाटीमा पनि रोमन र देवनागरी दुवै लिपि रहने गरी आदेश भएको भए केही हदसम्म नेपाली भाषाको सम्मान भएको ठहथ्र्याे । अर्को कुरा नागरिकता, राहदानी र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर जस्ता लिखत आमरूपमा विदेशमा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने विदेशीसँग सम्बन्ध राख्नुपर्नेखालका हुन् भने सवारी साधनमा राखिने संख्या पाटी नेपालमा चल्ने सवारी साधनमा राखिने र यदाकदा ज्यादै न्युन संख्यामा देश बाहिर लैजानुपर्ने अवस्थामा पनि विशेष पास जरुरी पर्ने भएकाले त्यो पासमा नै सवारी साधनको विवरण लेखिने भएकाले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर रोमन लिपिमा नै हुनुपर्ने सरकारी तर्कलाई बल पुग्ने अवस्था नभए पनि त्यसलाई आदेशको आधार बनाइयो । जबकि त्यस्ता लिखतमा चिप्स राख्ने व्यवस्था पनि छैन चिप्स नराखिने लिखतको दृष्टान्त चिप्स राखिने वस्तुमा जोडिनु अमिल्दो कुरा हो ।
३. आदेशका विभिन्न ठाउँमा संविधानको व्याख्या गर्दा उदार, उद्देश्यमूलक, विकासका लागि अवरोध नहुने र सीमा नलाग्ने गरी व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको भए पनि कुनै संवैधानिक प्रावधानबारे व्याख्या नै गरिएको छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र त्यसअन्तर्गत बनाइएको नियमावली र तिनका अनुसूचीहरूको प्रावधानबारे बोलिएको छ । संविधानको धारा १,६,७,२८,३२ र २७४ को समन्वयात्मक व्याख्या गरिनुपर्नेमा केवल धारा ६ र ७ को मात्र उल्लेख गरी आदेश गरिएको छ । अर्थात् उक्त संवैधानिक प्रावधान र निवेदकको मागका बीचमा तालमेल रहे÷नरहेको विषयमा व्याख्या विवेचना नभएको अवस्था छ ।
४. अन्य मुलुकमा (भारत, भुटान, बंगलादेश र चीन) पनि रोमन लिपिमा इम्बोस्ड संख्या पाटी राखिएको भन्ने आधार पनि केवल सरकारी जवाफको आधार मात्र हो । स्वतन्त्ररूपले ती देशमा त्यस्तो संख्या पाटीको प्रयोग भएको छ÷छैन भन्ने विश्वसनीय र स्वतन्त्र सूचनाबेगर उक्त निष्कर्ष निकालिएको देखिन्छ । रोमन लिपिको प्रयोग हुनु र चिप्ससहितको रोमन लिपिको इम्बोस्ड संख्या पाटी प्रयोग हुनु भन्ने भिन्न कुरा हुन् । ती देशमा सरकारी जवाफमा भनेजस्तो गरी त्यस्तो संख्या पाटीको प्रयोग नभएको तथ्य खुलासा भएको छ । चीनलगायतका मुलुकमा सवारी साधन संख्या पाटीमा रोमन र ती राष्ट्रको राष्ट्रिय कामकाजको भाषाको लिपि दुवैको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । भारतको हकमा भने भारतीय संविधानले विभिन्न राज्यमा बोलिने भाषालाई मान्यता दिएका कारण संविधानको अनुसूचीमा अनुसूचित भाषाको लिपिमा सवारी साधनको संख्या पाटी लेखिँदा एउटा राज्यको सवारी साधन अर्को राज्यमा जाँदा लिपिका कारणले कठिनाइ उत्पन्न हुन जाने भएकोले त्यसको सहजताका लागि रोमन लिपिको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
भुटानमा पनि रोमन लिपि र त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषाको लिपिमा सवारी साधनको संख्या पाटी तयार गरिएको पाइन्छ । अझ बंगलादेशमा त सवारी साधनको संख्या पाटीमा रोमन लिपिको प्रयोग गरिएको छैन । त्यहाँको राष्ट्रिय भाषाको लिपि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यी छिमेकी मुलुकको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा भएकाले सवारी साधनको संख्या पाटी रोमन र देवनागरी दुवै लिपिमा लेख्दा सहज हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सोहीमुताविक देवनागरी र रोमन दुवै लिपि प्रयोग गरी इम्बोस्ड संख्या पाटी राख्न आदेश गर्न सक्नेमा त्यस प्रतिकूल भएको आदेशबाट नेपाली भाषा र नेपाली भाषी दुवैको अपमान भएको अनुभूत हुन्छ ।
५. संविधानका उक्त प्रावधानहरूको कस्तो व्याख्यालाई निरपेक्ष र यान्त्रिक ढङ्गको व्याख्या मान्न सकिन्छ भन्ने कुराको विवेचना नगरी उक्त शब्दावलीहरूको प्रयोग आदेशमा गरेको देखिन्छ ।
६. कानुन व्यवसायीहरूबाट बहस नोटहरू प्रस्तुत भएको भनिएको छ तर ती बहस नोटमा प्रस्तुत तर्कबारे आदेशमा केही सम्बोधन गरिएको देखिँदैन ।
७. अंग्रेजी भाषाबारे न संविधानमा लेखिएको छ न त यो भाषा नेपालको मूल भाषा वा सहायक भाषा हो । संविधानमा नलेखिएको भाषाले मान्यता पाउने र लेखिएको भाषाले मान्यता नपाउने अनौठो तर्क प्रस्तुत भएको छ ।
८. इम्बोस्ड संख्या पाटी भनेको एउटा प्रविधिमा आधारित वस्तु हो । हरेक प्रविधि मानिसले बनाएका हुन् । त्यस्ता प्रविधि मानिसको आवश्यकताअनुसार विकास गरिएका हुन् । त्यसैले प्रविधिले मानिस निर्देशित बन्ने होइन, मानिसको आवश्यकताअनुसार प्रविधि निर्देशित हुनुपर्छ । यो कुरालाई उक्त आदेश गर्दा हेक्का राख्न सकेको देखिएन ।
९. वर्तमान संविधानका धारा १,६,७,२८,३२ र २७४ मा रहेका संवैधानिक प्रावधानहरूको समन्वयात्मक व्याख्या गर्नुपर्नेमा ती संवैधानिक प्रावधानहरू नै निष्प्रयोजित हुने गरी उक्त आदेश हुन पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट यो आदेश भए पनि नेपाली भाषा बचाउ अभियानका अगुवा अभियन्ताको दबाब र विरोधपछि सवारी साधनका संख्या पार्टीहरू नेपाली भाषाका देवनागरी लिपिमा बनाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको भन्ने समाचार सामग्रीहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका आश्वासन धेरै हुन सक्छन् ती आश्वासन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै पहिलो प्रश्न रहन्छ । अहिलेका लागि कार्यान्वयन भयो भने पनि कानुनी व्यवस्थाबेगर यसको स्थायित्वको निरन्तरतामा विश्वास गर्न सकिँदैन । यो एउटा टालटुले कार्य मात्र हो । भोलि अर्को प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को काण्ड नमच्चाउलान् भन्न सकिन्न ।
त्यसैले अन्ततः संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त आदेश परिवर्तन हुन जरुरी छ । संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त आदेश कायम रहेसम्म नेपाली भाषामाथि भएको हस्तक्षेप र अपमानको यो घटनाले नेपाली भाषालाई सदैव तिरस्कार गरिरहनेछ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ५ मा संवैधानिक इजलासको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र त्यसउपर पुनरावलोकन वा दोहो¥याइ पाउँ भन्ने निवेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाका कारण यो आदेश परिवर्तन गर्न उक्त व्यवस्थाले अवरोध गर्ने भए पनि यो नियमावली बनाउने निकायले नै यसलाई आवश्यक संशोधन गरी उक्त आदेश परिवर्तन गर्दै निकास दिन जरुरी भएको छ । यसरूपमा सहज निकास नदिए नेपाली भाषा बचाउ आन्दोलनले गैरकानुनी र दबाबमुलक बाटो अवलम्बन गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ । त्यो अवस्था आउन नदिन समयमै यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७७ ०५:२१ बिहीबार
