मुलुकमा सरकार छ मात्र होइन, पाँच वर्ष शासन गर्ने म्यान्डेटसहित झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त नेकपाको सरकार छ। तर नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मुलुक प्राकृतिक विपद्को चपेटामा छ। सत्तारुढ पार्टीका नेता कानेखुसी गरेर बसेका छन्। आज सहमति नजिक पुग्छन्। भोलि विमति सुरु हुन्छ। पर्सि बोलचाल बन्द हुन्छ र केही समयपछि फेरि भागबन्डा मिल्नै लागेको खबर आउँछ। सत्ता राजनीतिको भागबन्डाले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै निदाउन छाडेका छन्। हुन त नागरिक पनि निदाउन छाडेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले पाँच महिनादेखि उनीहरूको निद्रा हराएको छ। वर्षाको समयमा बाढी र पहिरोको त्रासले निदाइरहेका छैनन्। जोखिमको जानकारी भएर रातभर आँखा नजोर्दा पनि सिन्धुपाल्चोकमै लिदीका नागरिकले ज्यान जोगाउन सकेनन्। सत्तारुढ पार्टीका दुई अध्यक्षलाई भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने र खोस्ने चिन्ता छ। नागरिक ज्यानको चिन्ता गर्ने सरकार हराएको छ।

कोरोना भाइरस आउँछ कि आउँदैन भन्नेबारे दुनियाँका कुनै पनि सरकार अनभिज्ञ थिए। तर सन् २०२० सुरु हुँदानहुँदै कोरोनाले आउने सूचना दिइसकेको थियो। नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ मा राम्रैसँग थाहा पाएको थियो। यसलाई व्यवस्थापन गर्न उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको थियो। जसले केही निर्णय ग¥यो। केही ओम्नी बोलायो। केही प्रयोगहीन औषधि उपकरण मगायो। केही करोडको सके अरबमा कमिसन कुम्ल्यायो। कोरोना उकालो चढ्दै गर्दा सरकारलाई लकडाउन खुकुलो गर्न सुझायो र अन्ततः आफू ओरालो लागेर लकडाउन खुला गर्न लगायो। तर कोरोनाले ओरालो झर्ने लक्षण अहिले पनि देखाएको छैन। नागरिकलाई राहतको त प्रश्नै छैन, औषधोपचारको पनि ग्यारेन्टी छैन।  

उच्चस्तरीय समितिले निर्देशन नदिएको हैन। चैत पहिलो हप्ता नै काठमाडौँमा १५० र प्रदेशहरूमा १२० आइसियु थप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै १००० बेडका आइसोलेसन तयार गर्न पनि भनेको थियो। त्यसो त सरकारले पाँचवटा अस्थायीसहित १३ वटा लेभल १का अस्पताल, १२ वटा लेभल २ र ५ वटा लेभल १ अस्पताल पनि तोक्यो। लेभल १ मा रोगको सामान्य पहिचान गर्ने, लेभल २ मा रोग लागेका बिरामीलाई उपचार सेवा दिने र लेभल ३ मा रोगको गम्भीर लक्षण भएकालाई उपचार गराउने (भेन्टिलेटर) तह निर्धारण पनि नगरेको होइन। गर्न त सरकारले हब हस्पिटल तोकेन कि प्रान्तीय अस्पताल तोक्न बाँकी राख्यो ? मेडिकल कलेजदेखि निजी क्षेत्रका अस्पतालसम्ममा उपचार पाइने भनेर सूची नै तयार ग¥यो। तर वीरगन्जका आठवटा अस्पताल चहार्दै गर्दा २० वर्षे युवतीको मृत्यु भएको खबर सरकारले पनि मिडियाबाट थाहा पायो। किनकि सरकारले तोकेका ती अस्पतालले बिरामीलाई भर्ना लिएनन्।

उच्चस्तरीय समिति खारेज भएको हो वा कमिसनको रकम आउने ढोका बन्द भइसकेका हुन् ? नागरिकले थाहा पाउन पाएका छैनन्।

जानकार भन्दैछन्– हामी कोरोनाको मध्यतिर आइपुगेका छौँ। यसले उग्र रूप लिन बाँकी नै छ। पालिकासमेतले कफ्र्यु र लकडाउन घोषणा गरेका छन्। सात र पन्ध्र दिने बन्दले धान्ने अवस्था छैन। देशमा यो पाँच महिने अवधिमा केही भयो भने दैनिक केही सयमा सीमित रहेको परीक्षण दश हजारसम्म पुगेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। बीचमा परीक्षण गर्नसमेत नागरिक आफैँले खर्च गर्नुपर्ने सरकारी निर्देशनले अत्याएको थियो। नागरिकले अब राज्यबाट पाउने कुराको अपेक्षा छाडेका छन्। तर सरकारले कोरोनाका नाममा गरेको खर्च कतिवटा मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने गरी आउने हो, त्यसको कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन।प्रकोप यसरी फैलँदैछ कि फ्रन्टलाइनमा रहेका डाक्टर नर्स, प्रहरी सबै संक्रमित हँुदैछन्। उनीहरूको सुरक्षामा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएन। रेनकोट जस्ता वस्तु वितरण गरेर पिपिइ पर्याप्त पु¥याइएको सन्देशले भयाबह स्थिति निम्त्याउँदैछ। सक्कली पिपिइ न डाक्टर नर्सले पाए, न प्रहरीले। आज अस्पताल जानु भनेको रोगको उपचार होइन, कोरोनाको संक्रमण बढाउन जानु जस्तो भएको छ। राजधानीकै अस्पताल सिल गर्नुपरेको छ। धुलिखेल अस्पताल पनि त्यही अवस्थामा पुगेको छ।  

सरकार स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बनमा भन्दा ठूला र सम्पन्न मुलुकले त नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने हामीले नसक्नु कुन ठूला कुरा भयो र ? भनेजसरी बसेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्क क्षेत्रका संक्रमितहरूको तथ्यांक उपलब्ध गराउनुको आशय पनि त्यही हुनुपर्छ। तर तुलनात्मक रूपमा नेपाल कम दरमा छ भन्ने होइन। जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने भारतमा संक्रमितको संख्या ०.१८ प्रतिशत छ। पाकिस्तान र बंगलादेशमा यो दर ०.१३ र ०.१६ छ। अफगानिस्तान र नेपालको दर भने लगभग हाराहारीमा छ। यो भनेको ०.०९ र ०.८९ हो। सार्क मुलुकका यी देश कोरोना संक्रमणको विश्व सूचीमा ३, १५, १६, ५१ र ६७ मा छन्। यो सूची प्रतिशतका आधारमा नभएर कुल संक्रमितका आधारमा तय गरिएको हो। ५० लाख जनसंख्या भएको माल्दिभ्स प्रतिशतका हिसावले ०.११ मा छ भने श्रीलंका र भुटान नगण्यमा छन्। हाम्रोमा उत्पात राम्रो छ भनेर यो आँकडाले पनि दाबी गर्न दिँदैन।

विश्वव्यापी रूपमै कोरोना संक्रमण भयावह बन्दैछ। सुरुका दिनमा मृत्यु दर २ प्रतिशत रहेकामा अहिले यो ५ प्रतिशतमा उक्लेको छ। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित पनि १ प्रतिशत भन्दा बढी छन्। यसर्थ कोरोना विश्वमा कमजोर भएको र हामीकहाँ मात्र बढेको भन्ने पक्कै होइन। तर विश्वले आवश्यक तयारी गरिरहँदा पनि यो अवस्था भोगिरहेको छ भने हामी विनातयारी भगवान पशुपतिनाथका कृपामा बसिरहेका छौँ। एकजनालाई पनि मर्न दिइँदैन भनेर संसद्मा बोलेको सरकारले सयभन्दा बढीको मृत्यु हुँदा संक्रमितका लागि यो गजब काम गरेका छौँ भन्न सकेको छैन। उच्चस्तरीय समिति खारेज भएको हो वा कमिसनको रकम आउने ढोका बन्द भइसकेका हुन् ? नागरिकले थाहा पाउन पाएका छैनन्। सरकार भनेको नागरिकको कठिनाइमा साथ दिनका लागि हो। संकटको यो घडीमा आफू र आफन्तलाई आर्थिक सुरक्षा दिन सफल भएका सरकारका मन्त्रीहरू आफ्ना परिवार सुरक्षित छन् भनेर रमाउने अवस्था होइन। रोगले पद चिन्दैन। आर्थिक हैसियतले उपचारलाई सहज बनाउला, भाइरसले धनी र गरिब भन्दैन। त्यसैले राज्यले हात उठाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले २०७६ चैतकै सक्रियता देखाउन आवश्यक छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७७ ०४:२० सोमबार