म पञ्चायतकालमा जन्में र अहिले जीवनको उत्तराद्र्ध गणतन्त्रकालमा बिताउँदै छु। मैले जीवनमा यी दुई कालमा भएका दलित आन्दोलनको उपलब्धि देखेको मात्र होइन, अनुभूत पनि गरिरहेको छु। विद्यार्थी जीवनमा पञ्चायती व्यवस्थाले न देशको न दलितको, हित गर्छ भन्ने कुरामा पटक्कै विश्वास थिएन। राजा र उनका आसेपासेले गरेका कर्तुतबारे हामीजस्ता विद्यार्थीलाई त्यतिबेलाका कम्युनिस्ट/वामपन्थी नेताले मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक कांग्रेस समर्थकले समेत सुनाउँथे। 

हामी बसेको छात्रावासमै आएर वामपन्थी विद्यार्थी नेताले हाम्रै जीवनकालमा साम्यवाद आउँछ भन्दै वर्गविहीन अर्थात् कुनै भेदभाव, गरिबी नभएको समाजको सपना देखाउँथे। अतः त्यसबेला सरकारी स्कुलमा अत्यन्त न्यून शुल्कमा पढ्ने मौका पाए पनि पञ्चायतकाल व्यवस्थाप्रति कहिल्यै श्रद्धा जागेन। तर अहिले म सोच्छु– देखाइएका ती साम्यवादी सपना अहिले कता गए ? खासगरी दलित समुदायका आँखाबाट हेर्दा अहिलेको समाज र राज्य–व्यवस्था एवं आफूप्रति भइरहेको व्यवहार सारमा पञ्चायतकालको भन्दा खासै फरक देख्दिनँ।  

अहिले दलित समुदायले जसरी जेठ २१ लाई लिन्छ, पञ्चायतकालमा भदौ १ गतेलाई मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउँथ्यो। ‘मुक्ति दिवस’ किन भनिन्थ्यो भने जंगबहादुर राणाबाट प्रतिपादित तथा राजा सुरेन्द्रबाट जारी मुलुकी ऐन–१९१० मा दलितविरुद्ध अति क्रूर व्यवस्था राखिएको थियो। एउटै कसुरमा पनि जातअनुसार फरक–फरक सजाय तोकिएको थियो। कुनै ‘अछूत’ पुरुषले गैरदलित महिलासँग विवाह ग-यो भने उसलाई मृत्युदण्डै दिइन्थ्यो भने कुनै गैरदलित पुरुषले दलित महिलासँग विवाह ग-यो भने उसको जात खसालिन्थ्यो र उसलाई सामाजिक रूपमा ससुराली बराबर ठानिन्थ्यो।

जसको उदाहरण अहिले पनि पाइन्छ। हालै पाल्पाको वेगनासकाली गाउँपालिकामा नेवार थरका व्यक्ति, जसले दलित महिलासँग बिहे गरेका छन्, उनलाई आमाको क्रिया आफ्ना दाजुहरूसँग बस्न दिइएन। जसले गर्दा उनी ससुरालीले बारीको कान्लामा बनाइदिएको टहरोमा बस्न बाध्य भए। अहिले त यस्तो अवस्था छ भने त्यतिबेला जातीय विभेद कस्तो थियो होला !

अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा जाजरकोटका नवराज विक र उनका ५ साथीको समेत बीभत्स हत्या भएको छ। तर जनयुद्धका कमान्डरमध्येका एक पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा उल्टै हत्यारा जोगाउने अभिव्यक्ति दिन्छन्। अनि म सोच्छु– मलाई विद्यार्थी जीवनमा देखाइएको साम्यवादको सपना यस्तै थियो !

खासगरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै दलित आन्दोलन पनि सुरु भएपछि दलित समुदायमा त्यस्तो अमानवीय व्यवहारवाट मुक्तिको चाहना हुनु स्वाभाविक थियो। २००७ सालमा राणा शासन विस्थापन गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो, तर जातीय आधारमा जेल सजाय भोगिरहेका दलित जेलबाट छुटेनन्, राणाकालदेखि शिक्षाबाट वञ्चित दलितलाई विद्यालय भर्नामा सहज भएन, कथंकदाचित् भर्ना भइहाले भने पनि जातीय विभेद गरिन्थ्यो। 

२००९ सालमा पुरानो मुलुकी ऐनलाई गोरखापत्र छापाखानाले ६  भागमा पुनर्मुद्रण गर्यो, अर्थात् त्यसमा रहेका अमानवीय प्रावधानलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पनि निरन्तरता दियो। २०१५ सालको आमचुनावपछि बिपी कोइराला दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री भए, जसले धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाए, तर आमचुनावमा टिकट दिन सकेनन्। सोही वर्ष संविधान पनि जारी भयो, तर त्यसले छुवाछूत निर्मूल पार्न सकेन।  

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बिपीको सरकारलाई अपदस्थ गरे। उनले केही सुधारका काम गरे। दलितलाई प्रताडित गरेको १९१० को मुलुकी ऐन खारेज गरी २०२० भदौ १ गते नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे। त्यही ऐनले हो– दलितलाई नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कानुनी समानता दिएको र छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको। यो ऐन दलितका लागि मरुभूमिको लामो यात्रामा एक घुट्को भए पनि पानी पाउनुसरह थियो। अतः दलित समुदायले भदौ १ लाई मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउन थाले। एउटा मुक्ति दिवसमा त मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएको छु। 

जतिबेला मरिचमानसिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री थिए। राष्ट्रिय नाचघरको सभाहलमा कार्यक्रम भएको थियो। त्यतिबेला सरकारले नै कार्यक्रम गर्न भनेर हलका साथै केही रकमसमेत उपलब्ध गराएको थियो। कार्यक्रममा दुइटा धार देखिन्थ्यो– एउटा धारले राजाको गुनगान गाउँथ्यो भने अर्को धारले दलित अधिकार माग गथ्र्याे, आरक्षण दिनुपर्ने र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध बनाउनुपर्छ भन्थ्यो। प्रमुख अतिथिका रूपमा आएका मरिचमानसिंहले त्यहाँ उपस्थित खासगरी अधिकारको आवाज उठाउनेहरूलाई सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोजेको भन्दै हप्काउँथे।  

२०४६ सालको आन्दोलनपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले भदौ १ गतेलाई बिर्सिंदै गयो। त्यसपछि २०६२/०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। त्यसअघि भएको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा ११ सयभन्दा बढी दलितले बलिदानी दिएका थिए भने त्यसैको पृष्ठिभूमिमा भएको १७ दिने जनआन्दोलनमा पनि दुई दलित सहिद भए। गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा दलितले पुर्याएको योगदानको कदर हुन जरुरी थियो, अतः हामीले छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको माग राख्यौं। 

यो मुखले भनिदिए पुग्ने, अरू केही गर्न नपर्ने भएकाले जेठ २१ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिदियो। अहिले हामी यो घोषणाको १४ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। तर त्यो घोषणाको न सरकार न संसद्, कसैलाई मतलब छैन। बरु पञ्चायतकालमा मुक्ति दिवस मनाउन राज्यले केही महत्व दिन्थ्यो, कार्यक्रमका लागि थोरै भए पनि आर्थिक सहयोग गथ्र्याे। तर गणतान्त्रिक भनिएको सरकारले जेठ २१ का दिन एक/दुईपटक विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक केही गरेको छैन।  

अहिले हामी कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीमा छौं। राज्यको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपतिबाट हुकुम भएको छ– अब यो देशमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन। तर सप्तरीका मलरा सदा खान नपाएकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पुगिसक्दा पनि कास्कीका मोहन सुनारले सार्वजनिक भवनमा आफ्ना भाइको क्रियाकर्म गर्न पाउँदैनन्। 

उल्टो त्यस क्षेत्रका सांसदले जातीय विभेदलाई बढावा दिने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्छन्, जसको पार्टी नेकपा, साम्यवादको सपना बाँडेर सत्तासीन भएको छ। यस घटनाका दोषीलाई कुनै कार्बाही गर्ने छाँट देखाउँदैन। पछिल्लो समय, अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा जाजरकोटका नवराज विक र उनका ५ साथीको समेत बीभत्स हत्या भएको छ। तर जनयुद्धका कमान्डरमध्येका एक पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा उल्टै हत्यारा जोगाउने अभिव्यक्ति दिन्छन्। अनि म सोच्छु– मलाई विद्यार्थी जीवनमा देखाइएको साम्यवादको सपना यस्तै थियो !  

अहिले दलित अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील केही संघ/संस्था राज्य स्तरबाट बिर्सिइसकिएको जेठ २१ लाई पुनर्ताजगी गराउन खोज्दै छन्। हरेक वर्ष मार्च २१ मा मनाउने गरिएको सबै प्रकारका जातीय विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि यसपटक मनाउन नपाइएको सन्दर्भमा यो जेठ २१ पनि मनाइएन भने दलित आन्दोलन नै हराएजस्तो देखिने अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ कोरोनाका कारण सिर्जित संकट, विभेद र विसंगतिविरुद्ध संगठित आवाज उठाउनुपर्ने भएकाले जसरी पञ्चायतकालमा दलितको आवाज मुखरित गर्नकै लागि भए पनि भदौ १ गतेलाई मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो, अहिले पनि त्यही नियति दोहोरिएको देखिन्छ। 

त्यतिबेला त बरु देशका कार्यकारी प्रमुखले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्थे। गणतन्त्र आइसकेपछि चाहे मार्च २१ होस् वा जेठ २१, दलित आयोगले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रचण्डले सम्बोधन गरेयता कुनै पनि यस्ता समारोहमा सरकार प्रमुखको उपस्थिति देखिएको छैन। अतः जेठ २१, हाम्रा लागि उत्सव कि अभिशाप, छुट्याउने जिम्मा पाठककै।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०३:१३ बुधबार