प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरम्भ गरेको अध्यादेश राज र त्यसको क्षणिक पतन समकालीन राजनीतिक विकृतिको घीनलाग्दो अनुहार हो । अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, राज्यका विभिन्न अंगहरूको विकृत व्यवहारसमेत सार्वजनिक भएको छ । नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीको दोस्रो कार्यकाल दम्भका झुसिला डकार युक्त छ । सुविधाजनक बहुमतको यो सरकार उनलाई निल्नु न ओकल्नु भएको देखिन्छ । भष्मासुर बन्दै उनी सबैलाई सिध्याउन हिँडेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भित्रको सन्तुलन र नियन्त्रण भन्ने तत्वलाई उनले सम्पूर्णरूपमा तिलाञ्जलि दिएका छन् । ओलीमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था होइन, अधिनायकवादी चरित्रको सत्ता चाहना देखिन्छ । त्यसैकानिम्ति उनले अभ्यास गर्दै आएका छन् । ओली अभ्यासको यही चरम विकृति नमुना मुलुकले गत साता देख्नु परेको छ । 

जुन तीव्र गतिमा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट दुई अध्यादेश सिफारिश गरी राष्ट्रपतिबाट लागु गराए, त्यसले राष्ट्रप्रमुखलाई समेत विकृतिको मतियार बनाएको छ । सरकार प्रमुखबाट आउने यस्ता सिफारिशको औचित्य हेर्ने आवश्यकता समेत महसुस भएको देखिएन । मानौँ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीका सम्पूर्ण निर्णयमा सहीछाप लगाउने रबरस्ट्याम्प मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको ८ वैशाखको निर्णय पनि सदर र १२ गते फिर्ता गर्ने निर्णय पनि राष्ट्रपतिबाट तत्क्षण सदर भएको छ । यस प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको अन्यदललाई तोडफोड गर्ने निर्णयमा राष्ट्रपतिलाई पूर्वजानकारी छ र उनीसँग परामर्श गरिएको छ भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पटक–पटक दलको आन्तरिक मामिलामा रुचि राखेको गुनासो यसअघि पनि नसुनिएको होइन । 

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमदलहरूको तोडफोडका निम्ति शक्ति दुरूपयोगका रूपमा समेत चित्रित भएको छ । प्रधानमन्त्री भनेका मुलुकका अभिभावक पनि हुन् । उनले आफ्नो वा अरू कसैको दलफोर्नका निम्ति राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नु आफैँमा अनैतिक कार्य हो । यो प्रकरणमा सांसद अपहरणको घटनासमेत सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली बाहेक अन्य कसैले यो काण्ड गराएको भए त्यतिबेला यो राज्यको प्रशासन संयन्त्र परिचालित भइसक्थ्यो तीव्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न । अहिले भने राज्यको प्रशासनिक निकायले पनि यसमा मौनधारण गरेको छ । नगरोस् पनि कसरी आफ्नै प्रशासनका मुखियाको यसमा संलग्नता छ । पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल र सत्तारुढ दलका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठको समेत यसमा संलग्नता देखिएको छ । अपहरित सांसद सुरेन्द्र यादवले गहभरि आँसु पार्दै यो अपहरण हो कि के हो भन्दै आफ्नो विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनी अपहरण स्थलबाट भाग्न नसकेका भए र षड्यन्त्र सफल भएको भए राजनीतिले अर्को बाटो लिइसकेको हुन्थ्यो ।यो प्रकरणले स्वयं प्रहरी संगठनको समेत बदनामी भएको छ । एकजना पूर्वप्रहरी प्रमुखलाई समेत यस काममा राज्यले खटाएको छ । यसले त्यो संगठनको छवि नै धुमिल तुल्याएको छ । त्यसैगरी सांसद आफैँ यस्ता काममा खटिनु आफैँमा अनैतिक हो । २०५१ सालपछिको त्रिशंकु संसद्कालमा सांसद खरिद–बिक्रीका घटनाबाट आजित जनताका निम्ति यो प्रकरणले फेरि तिनै विकृतिको सम्झना गराएको थियो । त्यो बेला सांसदलाई भेडाबाख्राजस्तो समिट होटलमा थुनेर राखिएको थियो । अहिले यो प्रकरण मेरियट होटलमा पुगेको छ । विगतको जस्तो विकृति अहिले नहोस् भनेर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीका कार्यमा त्यही विकृति दोहोरिएको छ ।

मुलुक अहिले स्वास्थ्य संकटकालको स्थितिमा छ । यो बेलामुलुकलाई कसरी यो संकटबाट मुक्तगर्ने र सामान्यकालतर्फ लैजाने भन्ने ध्यानपुग्न सकेको देखिएन । बरु कोरोना भाइरसविरुद्धको यो अवधिलाई आफ्नो राजनीतिक छक्कापञ्जा पूरा गर्ने अवसरका रूपमा लिन खोजेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका काममा अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्राधान्य छ । अध्यादेश ल्याउनु ठीकअघि सरकारी सञ्चार माध्यमलाई बोलाएर उनी स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको मानमर्दन गर्न लागेका थिए । उनका यी विषयको आलोचना हुन नपाउँदै उनले अध्यादेश काण्ड गराएर अन्य सबै पक्षलाई छायाँमा पारेका छन् । ओलीको यो पछिल्लो कार्यकालमा यसैगरी एकपछि अर्को काण्ड गराएर मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्ने गरेको देखिन्छ । 

ओलीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ हुन दिएका छैनन् । अध्यादेश ल्याउने यत्रो ठूलो निर्णय गर्दा पार्टी सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेतालाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता समेत उनले महसुस गरेनन् । पार्टी संसदीयदलका सदस्य सांसदको भूमिका पछिल्ला वर्षहरूमा कतै देखिँदैन । नेताहरूको आदेश तामेली गर्ने मात्र उनीहरूको भूमिका रहँदै आएको छ । वास्तवमा यति गम्भीर विषयमा प्रवेश गर्दा सर्वदलीय बैठक गर्ने विगतमा परम्परा थियो । संविधान र कानुनमा सिधै प्रभाव पार्ने यस्ताविषयमा सबैको सहमतिबाटै टुंगोमापुग्न सकिन्छ । सरकारलाई आमनागरिकले बहुमतदिनुको अर्थ जिम्मेवारीसहित कार्य नगर्नु भन्ने होइन । ओलीले जनमत भन्ने पक्षलाई पूरा बेवास्तागर्दै आएका छन् । 

निर्वाचनमा आम नेपाली जनतालाई ठूला सपना देखाएर ओली सरकार बनेको हो । त्यति बेलादुई दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर निर्वाचनमा गएका थिए । उनीहरूलाई अहिलेको यो प्रचण्ड बहुमत मिल्नुको एक मात्रकारण मुलुकमा स्थायित्व होस् भनेर हो । ओलीले भने यो स्थायित्वको चाहनालाई आफ्नो शासनसत्ताको निरन्तरताका रूपमामात्र अथ्र्याएको देखिन्छ । अहिले बाँकी कार्यकाल पनि फलामे मुठ्ठीले शासन गर्ने र भविष्यमा पनि छलछाम जसरी गर्न सकिन्छ गरेर निर्वाचनमा विजय भई फेरि आफैँ सरकारमा जाने हो । त्यसकानिम्ति जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाउन ओली तयार छन् । त्यसैको एउटा पूर्वाभ्यासका रूपमा यसपटकको अध्यादेश काण्ड भएको हो । 

अध्यादेश काण्डको असफलताबाट सिकेर ओलीले आफूलाई सबैको नेताका रूपमा स्थापितगर्ने संकेतसमेत देखाएका छैनन् । उनले फेरि पनिआफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका निम्ति नयाँ रणनीति अपनाउने देखिन्छ । यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सत्तारुढ दलका नेताहरूले कसरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्छन् भन्ने प्रश्न नै अहिले गम्भीर बनेको छ । त्यसैगरी प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आउनसक्ने कुनै पनिभावी संकटलाई कसरी टार्न सक्ला? यो प्रश्नपनि उत्तिकै महत्वका साथ उठ्न थालेको छ । अलोकतान्त्रिकअभ्यासमै लिप्तहुने हो भने अहिलेको शासन व्यवस्थामै गम्भीर समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । 

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७७ ०४:४८ आइतबार