हृदयमा प्रेम जोगाइराख। प्रेमबिनाको जीवन सूर्यको अनुपस्थितिमा लोलाएको फूलको वृक्ष जस्तै हुन्छ। – ओस्कर वाइल्ड (साहित्यकार)
सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही सचिवालय सदस्य विभिन्न विवादमा मुछिएका घटना बाहिर आइरहेका छन्। सरकारी खरिद, ठेक्कापट्टा, प्रशासनिक हस्तक्षेपलगायतका धेरै घटनामा उनीहरू प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नता र व्यक्तिगत फाइदाका लागि काम गरेका आरोप लाग्ने गरेको छ। ओलीले सचिवालय टिम एकपटक बदलिसकेका छन्। अहिले कार्यरत केही सदस्य एकपछि अर्को घटनामा मुछिँदै आएका छन्। यसले सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियतालाई घटाउने काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दागर्दै पनि सचिवालय सदस्यकै कारण विवाद देखिनुलाई गम्भीरपूर्वक हेर्नु आवश्यक छ।
सचिवालय सदस्यकै कारण प्रधानमन्त्रीको राम्रो उद्देश्य छायाँमा पर्ने अवस्था आउनु उचित होइन। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालय सदस्यमध्ये सबैभन्दा बढी विवादमा देखिएका छन् अस्गर अली। उनी ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ हुन्। अलीले पदीय हैसियत दुरूपयोग गरी स्वार्थअनुरूप काम गरिरहेका आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारी निकायहरूले गर्ने सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा खरिद होस् वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कापट्टा सबैमा उनको भुमिका विवादित बन्दै आएको छ। स्वार्थ पूरा गर्न अलीले नजिकका व्यवसायीलाई मिलाएको आरोप छ। पछिल्लो समय उनले आफू आबद्ध निजी कम्पनीको सेवा विस्तार गर्न सरकारी कामलाई ढिलासुस्ती गराउन सफल भएको आरोपसमेत छ।
अस्गर निजी क्षेत्रको इ सेवा नामक व्यापारिक कम्पनीसँग आबद्ध छन्। यो अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक कम्पनी हो। यही कम्पनीको व्यवसाय विस्तारका लागि अलीले सरकारी गेटवे प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन २ वर्षभन्दा बढी रोकेका छन्। यसबीचमा इ सेवालाई उनले एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायमा पुर्याउन सफल भएका छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र आइटी विज्ञका रूपमा अधिकांश सरकारी निकायले सूचना प्रविधिका विषयमा अलीसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पनि नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली लागु गर्न अलीसँग परामर्श र समन्वय गर्दै आएको थियो। तर ओलीले इ सेवाको व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्न सरकारी गेटवेलाई यो वा त्योको बहानामा २ वर्षभन्दा बढी समय लागु गर्न दिएनन्।
यसबीच उनले इ सेवालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिएस, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभागसहितका करिब दर्जन सरकारी निकायमा घुसाएका छन्। अलीले काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साफ गेम) मा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई प्रभावमा पारेर इ सेवामार्फत टिकट बिक्री गर्ने सेटिङ मिलाएका थिए। सरकारले २५ करोड रुपियाँ खर्च गरेर राजस्वलगायत सरकारी निकायसँग हुने कारोबार भूक्तानी सहज बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली खरिद गरेको थियो। नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नल्याएको चर्को आरोप लागेपछि अहिले यो प्रणाली राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छ। राष्ट्र बैंकको नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
निजी व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवाका कुनै पनि तहमा नियुक्त गर्दा कस्तो परिणाम निस्कन्छ भन्ने अस्गर अलीको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। सत्तारुढ दलका स्वार्थका कारण निजी व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेका छन् र अलीले जस्तै निजी व्यवसायको हितका लागि काम गर्दै आएका अनेकौँ उदाहरण छन्। संसद्मा पुगेका उद्योगी/व्यवसायीले खेलेको भूमिका विवादरहित बन्न सकेका छैनन्। विभिन्न संसदीय समितिमा बसेर नीति निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनीहरूले व्यावसायिक हित र स्वार्थ हेरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकका लागि बनाउन लागेको वाफियाको छलफल होस् वा शिक्षा नीतिको बहस, उद्योगी/व्यवसायीले मुलुकको भन्दा आफ्नै स्वार्थमा ध्यान दिने गरेका छन्। अर्बौँ लगानी गर्ने व्यवसायी सांसद र मन्त्री बने उसले सर्वसाधारण जनताको हित हेर्ला वा आफ्नो व्यवसायको ? उत्तर स्पष्ट छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कुनै पनि व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पाउँदैन। एउटै व्यक्तिलाई व्यवसाय र बैंक खोल्न दिए अव्यावसायिक सम्बन्ध कायम हुन सक्ने र यसको मार सर्वसाधारणको निक्षेपमा पर्ने डरले यस्तो नीति बनाइएको हो। नेपालमा पनि यस्तै नीति ल्याउनेबारे बहस भए। नेपाल बंगलादेश बैंकमा विगतमा भएको घटनालाई अगाडि सारेर पनि छलफल गरियो। तर संसद्मा रहेका व्यापारीहरूको लबिङका कारण यो संभव भएन। निजी व्यवसायमा संलग्न अलीलाई विज्ञका रूपमा आफ्नो टिममा लैजाँदा कतै स्वार्थ त बाझिँदैन भनेर नियुक्तिकै बेला सोच्नुपर्ने हो। जसको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपरेको छ। अली संलग्न इ सेवा कम्पनीसँग एक दर्जन सरकारी निकायका तथ्यांक छन्। यसले कुनै पनि बेला त्यस्ता तथ्यांक दुरूपयोग हुने संभावना बढाएको छ। यो मुलुककै लागि गम्भीर विषय हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल अलीलाई हटाउने र सरकारी तथ्यांक नेसनल पेमेन्ट गेटवेमार्फत सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि अलीको व्यावसायिक स्वार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीको शाख जोडिएको छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७६ ०६:२८ बुधबार