आफू नै त्यो परिवर्तन बन जुन तिमी संसारमा देख्न चाहन्छौ। - (महात्मा गान्धी)
सम्पादकीय 
अन्ततः  कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको ‘लक डाउन’ अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्था लम्बिएको छ। गत मंगलबारबाट सुरु भएको यो अवधि एक साताका निम्ति तय भएकामा स्थिति हेरिकन सरकारले अरु एक साता अवधि थप गरेको हो। छिमेकी भारतले एक दिन ढिला गरी तीन साताको बन्दाबन्दी लागु गरिसकेको छ। एक साता अवधिमा पाँचजना संक्रमित फेला परिसकेका छन्। त्यसमध्ये एकजनाको उपचार भई घर फर्किसकेका छन्। यो अवधिमा धेरै बिरामी नदेखिए पनि आगामी साता यो संख्या केही बढ्ने देखिन्छ। परीक्षण उपकरण र सुविधाको उपलब्धताले पनि यो सम्भव छ। अहिले जति पनि संक्रमित व्यक्ति देखिएका छन्, तिनीहरू विदेशबाट आएका छन्। हामीले बेलैमा बन्दाबन्दीमा मुलुकलाई राख्न सकेको भए यस किसिमको अवस्था नआउने रहेछ भन्ने पनि यसले देखाएको छ। समयमै कोराना भाइरसको खतरा मूल्यांकन गरी कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेन। सुरुका दिनमा हामीकहाँ कोरोना नभएको भन्दै रमाउने काममात्र हुँदा यस्तो स्थिति आएको हो। 

केही ढिलै गरी भए पनि बन्दाबन्दीले हामीलाई जोगाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर यो अवधिमा जुन स्तरको चुस्तपन देखिनुपथ्र्यो, त्यो भएन। खासगरी संक्रमित मुलुकबाट आएका नागरिकको पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण गर्ने पहलको कमी देखिएको छ। त्यसैगरी नागरिकको तहमा पनि यसलाई गम्भीरपूर्वक लिनुभन्दा क्वारेन्टाइनबाटै भाग्ने गरेकोसमेत देखिएको छ। अझ बन्दाबन्दीको स्थितिमा सकेसम्म घरभित्रै बस्नुभन्दा रमिता हेर्न हिँड्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै खतरनाक छ। रहरले विश्व यतिबेला थुनिएर बसेको होइन। अहिले हामीले गर्ने सानो गल्तीको मूल्य भविष्यमा निकै महँगो सावित हुनेछ। त्यसैले अहिले जति पनि विदेशबाट आएका व्यक्ति छन्, तिनलाई बेलैमा क्वारेन्टाइनमा राख्नु आवश्यक छ। विशेषगरी भारतबाट आएका व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा नबस्ने, चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेजस्ता घटना सार्वजनिक भएका छन्। यो स्थिति आउन नदिन स्थानीय र प्रदेश सरकारले सशक्त भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। 

यसबीच सरकारले बन्दाबन्दीमा केही राहत घोषणा गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार आफूले बढीभन्दा बढी खर्च बढाउने र अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने हो। तर यसरी घोषणा गरिएका राहतसम्बन्धी विवरण हेर्दा लोकरिझ्याइँका हिसाबले मात्र उल्लेख्य छन्। यसो हेर्दा सरकारले सुविधा दिएजस्तो देखिए पनि त्यस्तो छैन। उदाहरणका लागि बैंकको किस्ता र ब्याज असार मसान्तमा बुझाए हुन्छ भनिएको छ। वास्तवमा यसलाई पछाडि नधकेलिकन केबल किस्ता खापेर पछाडि बुझाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। सरकारका अनेकन नामका कोष छन्। तिनलाई यस्तो बेलामा उपयोग गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रलाई सुचारु बनाउन सरकार आफैँले खर्च नगरी केबल व्यापारी वा घरानाहरूलाई मात्र भनेर पुग्दैन। यस्तो बेलामा आदेशमात्र दिने होइन, सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने प्रवृत्ति आवश्यक छ। यो बेलामा सबै अप्ठ्यारोमा छन्। तिनलाई सहयोगी भावनाका साथ लिएर हिँड्न सकेमात्र सरकारको प्रभावकारिता देखिन्छ।  कोरोनाका कारण व्यक्ति–व्यक्तिमा पनि भेदभावको वातावरण देखिन थालेको छ। कोही विदेशबाट आउनासाथ तिनलाई कोरोना बोकेर ल्याएको जस्तो व्यवहार गरेको पनि देखिन थालेको छ।

कतिपय व्यक्तिका घरमा ढुंगामुढा पनि भएका छन्। यो अमानवीय हदमा पनि जानु उचित छैन। विदेशबाट आएका कतिपय व्यक्ति आफ्नो जाँच गरिमाग्न शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु र अन्यत्र जाने गरेका छन्। सबैलाई जाँच गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। यस्तो अवस्थामा धैर्य गर्दै कसैलाई कुनै लक्षण देखिएमा सहज ढंगले अस्पताल लैजाने र जाँच गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसैगरी व्यक्ति स्वयंले पनि आफू संक्रमणको कारक नबन्नका निम्ति सचेत भएर ‘आइसोलेसन’मा बस्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। किनकि यो संक्रमणबाट जोगिने एकमात्र उपाय ‘सामाजिक दूरी’ कायम गर्ने हो। प्रत्येक व्यक्तिको सजगताले मात्र यो सम्भव हुन्छ।अतः अहिलेको बन्दाबन्दी धेरै लामो नजाओस् भनेर यो अवधिमा अविराम काम गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसका निम्ति सरकारको तत्परता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूको मानवीय अनुहार यतिबेला देखिनुपर्छ। नेतृत्वको सही पहिचान यस्तै बेलामा हुने हो। त्यसैले आफूलाई आमनागरिकले ‘रोलमोडल’का रूपमा हेर्न सक्ने गरी काम गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी नागरिक समाजको पनि यतिबेला अत्यन्त आवश्यक छ। अहिलेको विषम परिस्थिति पार लगाउन सबैको साथ र सहयोगबाट मात्र सम्भव छ। आरोप/प्रत्यारोप र आफ्नो जिम्मेवारी अन्यत्र सारेर मात्र यो संकटबाट जोगिन सकिँदैन। 

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७६ ०६:०० मंगलबार