प्रजातन्त्रका केही आधारभूत चरित्र हुन्छन्। त्यसबारे विभिन्न विद्वान्ले विश्लेषणात्मक ग्रन्थ लेखेर बुझाउने प्रयास गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ– प्रजातन्त्र बहुमतको होइन, विधिको शासन हो। यस्तै विभिन्न राजनीतिशास्त्रीको धारणा छ– प्रजातन्त्रले स्थायित्व दिनुपर्छ। जनतालाई भयरहित भएर बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने भूमिका पनि प्रजातन्त्रकै हुन्छ।

मन्टेस्क्यु, प्लेटो, रुसो, सोक्रेटसलगायत धेरै विद्वान्ले प्रजातन्त्रको दुरुपयोग भयो भने मूर्खलाई भिडले वैधानिकता दिने खतरा हुन्छ भनेका छन्। ग्रिसमा ‘टिमोक्रेसी’ (धनीतन्त्र) आयो भने प्रजातन्त्र मासिन्छ भनेर त्यहाँका दार्शनिकले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर अहिले पनि विश्वले प्रजातन्त्र विकृत बन्दै गएको र प्रजातन्त्रका नाममा राजनीतिक दलले गर्ने गतिविधि अराजनीतिक शैलीमा फस्टाएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

कम्युनिस्ट मुलुकमा नेसनल डेमोक्र्याटिक सिस्टम, पिपुल्स डेमोक्रेसी, समाजवाद–उन्मुख प्रजातन्त्र, किसान÷मजदुरको राज्य आदि अनेकौं विशेषण जोडेर सर्वसत्तावादलाई महिमामण्डित गर्ने गरिएको छ। तर त्यो प्रजातन्त्र होइन। लिबिया, इथियोपिया, मोजाम्बिक, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकजस्ता विभिन्न देशमा अहिले पनि राजनीतिक प्रणालीबारे बहस भइरहेका छन्।

जनताले नै आफूलाई असुरक्षित, अपमानित र नेता भनिने मालिकबाट प्रताडित ठान्न थाले भने त्यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्र एउटा आभूषण मात्र हुन पुग्छ।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै राष्ट्रले साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादबाट मुक्ति पाएको चर्चा गरे। तर जनताले पर्याप्त अवसर नपाउँदा आर्थिक विषमता बढ्दै गयो, मुद्रास्फीति झन् बढ्यो र त्यहाँ ठूला शक्तिले आफ्नो प्रभाव बढाउन आर्थिक सहायता गर्न थाले। यसले गर्दा ती देशको आत्म–निर्णयको अधिकारसमेत कुण्ठित हुँदै गएको देखिन्छ।

रसियाका नेता निकिता ख्रुस्चेभले कम्युनिस्ट पार्टीको २०औं सम्मेलनमा दिएको प्रवचनमा आफू प्रजातन्त्रवादी भएको दाबी गरेका छन्। त्यसलाई उनले समाजवादतर्फको यात्रा भनेका छन्। तर सन् १९१७ मा स्थापित कम्युनिस्ट शासन सन् १९९० सम्म आइपुग्दा कति प्रजातान्त्रिक थियो भन्ने जगजाहेर छ। यस्तै भियतनाम, लाओस, क्यबा, उत्तरकोरियाजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकमा पनि शासकले आफ्नो प्रणाली प्रजातान्त्रिक नै भएको दाबी गरेका छन्।

अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका छन्– ‘प्रजातन्त्रमा कोही पनि मालिक र दास हँुदैन, सबै बराबर हुन्छन्।’ स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्रता, समानता, आर्थिक अवसरलगायत प्रजातन्त्रका आधारभूत मापदण्ड र मान्यता हुन्। त्यो प्रमाणित गर्न राजनीतिक स्थायित्व, प्रगति र समाजका विभिन्न मूल्य÷मान्यताको सम्मान हुनुपर्ने विद्वान्हरूको तर्क छ।

भारतमा केही हप्तायता राजधानीलगायत विभिन्न सहरमा भएका अप्रिय घटनाले जातीय र धार्मिक विद्वेष बढाएको देखिन्छ। सबै जनता प्रजातन्त्रमा सुरक्षित हुन्छन् र भयरहितढंगले बाँच्न पाउँछन् भन्ने मान्यतालाई यस्ता घटनाले चुनौती थपेका छन्। सन् १९४७ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएपछि भारत र पाकिस्तान टुक्रिए। त्यसबेला भएका धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक दंगामा ३८ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएको अभिलेख पाइन्छ। विभिन्न पुस्तक, चलचित्र, लेख आदिमा भारत र पाकिस्तानको विभाजन कति पीडादायी थियो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

प्रजातन्त्रमा मालिक र दास हुँदैनन् भन्ने मान्यता सबै राष्ट्रमा सत्य प्रमाणित भएको छैन। उदाहरणका लागि दक्षिण एसियालाई नै हेरे पुग्छ। अहिले पनि जनताको अभिमतबाट नेता बनेकाहरू आफूलाई मालिक नै ठान्छन् र उनीहरू मतदातालाई नोकर नै मान्छन्। चुनावका बेला नमस्कार गर्दै गए पनि धेरैले मतदातालाई मतदान गर्ने यन्त्र मात्रै ठानेका छन्। त्यसैले गुनासो गर्दा पनि जनताका ससाना माग पूरा हुँदैनन्। कहिलेकाहीं क्रुद्ध जनताले सडकमा गएर प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ।  आफ्ना माग पूरा गराउन शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने र मालिकलाई घचघच्याउनुपर्ने प्रवृत्ति रहिरह्यो भने त्यसलाई प्रजातन्त्र भनिरहन आवश्यक हुँदैन।

विभिन्न देशमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापित भए पनि ५०औं वर्षसम्म त्यसले सही परिणाम दिन सकेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि भारत वा नेपाललाई नै लिन सकिन्छ।

सन् १९४७ पछि पटकपटक भारतले हिंसा र आतंक भोगेझैं दक्षिण एसियादेखि अफ्रिका एवं दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रसम्म प्रजातन्त्रको मानमर्दन भएको पाइन्छ। शक्तिमा पुग्ने वर्गले आफ्ना विचार, धर्म, मान्यता र स्वार्थ लाद्न अरूलाई विभिन्न आरोप लगाएर पेल्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। सन् १९८४ अक्टोबर ३१ तारिख, तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि दिल्लीमा गान्धीको दलका केही नेताले शिख समुदायका हजारांैको हत्या गर्न उकासे। सरकारी तथ्यांकअनुसार घटनामा भारतमा ३ हजार ३ सय ५० जना मारिए। जसमध्ये २ हजार ८ सय जना शिख मात्रै थिए। बिबिसीले हिन्दी समाचारमा शिख अंगरक्षक भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा त्यसले उत्तेजना फैलाएको विश्लेषण गर्ने पत्रकार पनि छन्। तसर्थ जनतालाई सुसूचित गर्ने र प्रजातन्त्र रक्षामा चासो देखाउने पत्रकारले शब्द चयनमा निकै हेक्का राख्नुपर्ने भन्दै ऊबेलाका वरिष्ठ पत्रकारले सुझाव दिएका थिए।

सन् २००२ मा भारतको गुजरातमा भएको नरसंहारमा १० हजारभन्दा बढी मानिस मारिए। हिन्दू र मुसलमानबीचको तनावले देशका अन्य भागमा समेत दुष्प्रभाव परेको थियो। कतिपय लेखकले सन् १९४७ पछिको सबैभन्दा घिनलाग्दो घटना भन्दै निन्दा गरे। जसरी दुईजना अंगरक्षकको आवेशमा इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो र त्यसपछि फैलिएको घृणाको आगोले दिल्ली, पन्जाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार आदि राज्यलाई समेत प्रभावित तुल्यायो। त्यस्तै कुनै पनि ठाउँमा धार्मिक र साम्प्रदायिक हिंसा फैलियो भने त्यसले समाजलाई निकै ठूलो पीडा दिन्छ भन्ने कुरा अमेरिकामा पनि देखिएको छ।

राजनीतिमा विचार प्रधान हुन्छ। त्यसमा धर्म, जात, सम्प्रदाय र अरू कुरा गौण हुने गर्छन्। तर राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउन चाहने कतिपय दलले धर्म र जातका कुरा उचालेर आज पनि समाज विभाजन गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालमा पनि हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल भन्ने मान्यता बलियो हुने हो भने कुन पार्टीले कुन धर्म वा जातलाई महŒव दिन्छ भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन। मूल कुरा त राष्ट्र र जनता हो। तर त्यो राष्ट्रको धर्म, संस्कृति, परम्परा र मूल्य÷मान्यतामा कसैले हमला गर्छ भने त्यसविरुद्ध सम्पूर्ण जनता एकजुट भएर उभिने हक छँदै छ।

निर्वाचन स्वच्छ भएन भने प्रजातान्त्रिक प्रणाली बिटुलो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेर राष्ट्र हाँक्ने ५१ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले ४९ प्रतिशतलाई निरीह बनाइदिन सक्छ। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री रबर्ट ए. डालले भनेझैं ४९ प्रतिशत जनशक्तिलाई कमजोर, निष्क्रिय, उपेक्षित र अपमानित तुल्याएर प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन। सबैलाई राज्यसत्ताको भागीदार बनाउन नसकिएला, तर विकास एवं राष्ट्रका विभिन्न संरचनामा उनीहरूको ज्ञान सदुपयोग गर्न सकिन्छ।

अदालतमा संसद्को दबाब नबढोस् भनेर सचेत हुने काम पनि राजनीतिक दलकै हो। तर सर्वोच्च अदालतमा समेत राजनीतिक दलको कोटामा न्यायाधीश छान्नुपर्ने व्यवस्थाले जरो गाड्यो भने भोलि नेपालको न्यायपालिका,  कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजस्ता प्रमुख अंग कसरी धराशायी हुन्छन्, अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ।

१४ वर्षभन्दा कम उमेरमै जर्मनीको वाइमर संविधान परलोक भयो। अमर हुन सकेन। त्यसो हुनाको एउटै कारण थियो– सत्तामा पुग्नेले संविधानको मर्म र भावनाभन्दा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्न थाले। हिटलरजस्ता व्यक्तिको उदय भए पनि उनले आफ्नै ढंगले शासन चलाउन थाले। वाइमर संविधानजस्तै फ्रान्सको राज्य–क्रान्तिद्वारा स्थापित मान्यता पनि असफलसिद्ध भयो। जनताले नै आफूलाई असुरक्षित, अपमानित र नेता भनिने मालिकबाट प्रताडित ठान्न थाले भने त्यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्र एउटा आभूषण मात्र हुन पुग्छ।

विभिन्न देशमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापित भए पनि ५०औं वर्षसम्म त्यसले सही परिणाम दिन सकेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि भारत वा नेपाललाई नै लिन सकिन्छ। त्यस्तै कैयन् मुलुकमा विदेशीले राजनीतिक, वैचारिक र कूटनीतिक रूपमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्दा प्रजातन्त्र भनेको विदेशीको आदेश/निर्देश मात्रै हो भन्ने भ्रम पर्न गएको छ। यी सबै परिघटना, उदाहरण र सत्यबाट सिकेर नेपालका राजनीतिक दलले आफूलाई समयमै सुधार्न सकेनन् भने प्रजातन्त्र मात्र होइन, राष्ट्रियतासमेत गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०५:१३ शुक्रबार