जनगणना, १०/१० वर्षमा जनताको टाउको गन्ने काम मात्रै हो कि त्यसभन्दा बढी ? राणाकाल, प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकै पालामा सुरु यो अभ्यास अहिले गणतन्त्रकालसम्म जारी छ। सम्भवतः राणाकालमा जनताको टाउको गन्दा शासकलाई जनता नियन्त्रण गर्न वा उनीहरूलाई अन्धकारमा राख्न सजिलो हुन्छ भनेर जनगणना गर्ने गरिएको हुनुपर्छ। तर अहिले यसको उपयोगिता र सन्दर्भ बदलिइसकेको छ। अहिले जनसंख्या, संख्या मात्र नभएर शक्ति, पहिचान र सम्मानको स्रोतका रूपमा बुझ्दा हुन्छ। जुन समुदायको जनसंख्या जति धेरै भयो शक्ति पनि उसैको बढी हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपालका जनजाति समुदायलाई हेर्दा हुन्छ। यो समुदायको संख्या कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत छ। यसैले नेपालको वर्चस्वशाली बाहुन÷क्षत्री समुदायले जनजातिलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन। सक्थ्यो भने गण्डकी र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री गुरुङ र राई हुँदैन थिए। यति मात्र होइन, ती दुइटा प्रदेशमा अर्को शक्तिशाली पद– योजना तथा अर्थमन्त्री पनि त्यही समुदायका छन्।

जनसंख्याका हिसाबले दलितको स्थान चौथोमा आउँछ अर्थात् पहिलोमा जनजाति (३७ प्रतिशत), दोस्रोमा मधेसी (२७ प्रतिशत), तेस्रोमा क्षेत्री (१६ प्रतिशत) र चौथोमा दलित (१४ प्रतिशत)। दलितपछि पाँचौंमा पर्छ, ब्राह्मणको जनसंख्या– १२ प्रतिशत। नेपालको शासन व्यवस्था तथा राजनीति मधेस र मधेसीलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन। यसैकारण अवस्था जस्तो भए पनि प्रदेश नम्बर २ मा अझै केही समय मूलधारका दल नेकपा तथा कांगे्रसले बहुमतसहित शासन गर्ने सपना नदेख्दा हुन्छ।

अब जनगणना २०७८ सुरु हुन डेढ वर्ष पनि बाँकी छैन। जनगणनाका लागि केद्रीय तथ्यांक विभागले व्यापक तयारी गरिरहेको छ। देश संघीय प्रणालीमा गएपछि अहिले ७ प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय तह भएका छन्। तर संघीय व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांक नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्योलमा परेका छन्। किनकि जुनसुकै नीति तथा योजना बनाउँदा तथ्यांक चाहिन्छ।

जहाँ–जहाँ तथ्यांकबारे जानकार सरकारी अधिकारी छन्, त्यहाँ–त्यहाँ तिनले साविक गाविस तथा नगरपालिकाकै तथ्यांकलाई अहिलेको वडामा समायोजन गर्दै जनसंख्या निकालेर काम गरिरहेका छन्। तर जहाँ त्यो सीप भएका कर्मचारी छैनन्, त्यहाँ अन्योलमै काम भइरहेका छन्। अतः तथ्यांक विभागले बदलिँदो व्यवस्थाबमोजिम मुलुकको जनसंख्या निकाल्नैपर्ने बाध्यता छ।

स्रोत, शक्ति, पहिचान तथा सम्मानको स्रोत जनसंख्या भएकाले आगामी जनगणनालाई आम दलितले कसरी बुझ्ने र त्यसमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने अहं प्रश्न हाम्रासामु खडा भएको छ।

यसरी स्रोत, शक्ति, पहिचान तथा सम्मानको स्रोत जनसंख्या भएकाले आगामी जनगणनालाई आम दलितले कसरी बुझ्ने र त्यसमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने अहं प्रश्न हाम्रासामु खडा भएको छ। पञ्चायतकालको जनगणनामा दलितको जनसंख्या कहीं–कतै उल्लेख हुँदैन थियो र हामीलाई त्यति चासो पनि थिएन। तर अहिले यस विषयमा हाम्रो चासो, सरोकार तथा चिन्ता बढेको छ। चासो– अबको जनगणना कसरी हँुदै छ ? सरोकार– हाम्रो वास्तविक जनसंख्या कसरी निकालिन्छ ? र, चिन्ता– अहिलेको दलितको जनसंख्याभन्दा पनि घट्ने हो कि ? २०४८ सालदेखि २०६८ सम्मको जनगणना हेर्दा दलितको जनसंख्या समान देखिएका छैनन्। ०४८ को जनगणनामा दलितको जनसंख्या १५ प्रतिशत, ०५८ मा १२.८ प्रतिशत र ०६८ मा १३.८ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

०६८ को जनगणनामा हामीले आफ्ना तर्फबाट पनि विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थियौं, खासगरी तथ्यांक विभागलाई दबाब र प्रभाव दुवै दिएका थियौं भने दलित उत्तरदातालाई आफ्नो वास्तविक जात, थर भन्न प्रोत्साहन गरेका थियौं। हामीलाई लागेको थियो–  यसपटक दलितको जनसंख्या १२.८ प्रतिशतबाट केही बढ्नेछ, कम्तीमा १५ प्रतिशत त पुग्नेछ। तर तथ्यांक देखाइयो– यहीआसपास १३ प्रतिशत मात्र। तथ्यांक प्रशोधन गरी सूची तयार पार्दा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहना राखेका थियौं, तर तथ्यांक विभागले गठन गरेका कुनै पनि समितिमा हामीलाई राखिएन र अन्ततः तथ्यांक त्यतिमै सीमित भएर आयो। अब हुने जनगणनामा पनि त्यही नियति नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो चासो र चिन्ता हो।

हालै दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले तथ्यांक विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरूको समेत सहभागितामा परामर्श गोष्ठी आयोजना ग-यो। त्यसमा तथ्यांक विभागका महानिर्देशकले  राम्रो कुरा सुनाएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरेको तथा देश संघीय प्रणालीमा गएकाले सबै तहका सरकारले आफूअनुकुल तथ्यांक माग गरेका छन्। यसर्थ सोहीबमोजिम जनगणना गरेर संविधानमा उल्लेख सबै जातजाति तथा समूहका विभिन्न अवस्था झल्किने तथ्यांक छुट्टाछुट्टै निकालिने उनले जानकारी दिए। समावेशी सिद्धान्तअनुरूप सबै जातजाति तथा भाषाभाषीको तथ्यांक आयो भने त्यसले समग्र देशभरि उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। सरकार इमान्दार भयो भने त्यही तथ्यांकका आधारमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाई ती समुदायको द्रुत विकास गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यसैका आधामा सम्बन्धित समुदायका संघ/संस्था तथा समूहले पनि अधिकार तथा विकासका लागि आवाज उठाउन पाउँछन्।

अहिले दलितका संघ/संस्था, दुईथरीका छन्। एउटा, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जसको संगठन स्थानीय तहसम्म रहेको दाबी गरिन्छ। अर्काे, परियोजनामुखी गैरसरकारी संस्था। यिनको पनि जिल्लागत रूपमा संरचना रहेको देखिन्छ। अहिले स्थानीय तहमा दलित समुदायबाट दुई किसिमका जनप्रतिनिधि छन्। मुलुकभर ६ हजार ५ सयभन्दा बढी वडामा दलित महिला सदस्य त छँदै छन्, कार्यपालिकामा पनि कम्तीमा एकजना दलितबाट सदस्य छन्। तथ्यांक विभागले केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म सबै कर्मचारी सम्मिलित अनुगमन समिति बनाएको छ, तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउने भनिरहेको छ। यसो भयो भने आआफ्ना वडामा भएका दलितको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न उनीहरूको राम्रो भूमिका हुन सक्छ।

नेकपाको भ्रातृ संगठन दलित मुक्ति संगठनले देशका ७७ जिल्ला तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा आफ्नो संगठन रहेको दाबी गरेको छ। त्यसो हो भने दुईतिहाइ स्थानीय तहमा पनि उसकै पार्टीको सरकार छन् भने अधिकतर दलित महिला सदस्य पनि कुनै न कुनै किसिमले ऊसँगै आबद्ध छन्। पार्टी एकीकरणपछि उसको भूमिका खासगरी दलित अधिकारका सवालमा निष्क्रिय देखिन्छ। उसकै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदा पनि दलितको अधिकार वृद्धि त टाढाको कुरा, भएकै अधिकार पनि सुनिश्चित हुन सकेका छैनन्। कांग्रेस सरकारका पालामा गठन भएको दलित विकास समिति बिनाविकल्प खारेजीको चरणमा छ। अतः नेकपाको दलित संगठनलाई आफ्नो जनशक्ति परिचालन गरी जनगणना २०७८ लाई दलितमुखी बनाउने ठूलो अवसर छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०४:५५ बुधबार