गत महिना दुइटा घटना चर्चामा रहे। पहिलो, उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी चिनी मिलका मालिकहरूबाट वर्षौंसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन प-यो। जसबाट राज्यसामु कृषकको दयनीय अवस्था  छताछुल्ल भयो। किसानको उखुको मूल्य चुक्ता गर्न एकातिर सरकारले उद्योगीहरूसँग अनुरोध गर्न प-यो भने प्रतिपक्ष दलले आफ्ना नेता रहेका चिनी उद्योगीलाई कृषकको बक्यौता भुक्तानी गर्न भन्दै बैठक नै राखेर निर्णय गर्न प¥यो।  अन्ततः उखु उत्पादक किसान र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भयो र उखु बेचेबापत चिनी उद्योगीबाट लिनुपर्ने बाँकी रकम पाउने आशा गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिई कृषक घर फर्केका छन्। आशा गरौं– पीडित किसान आन्दोलनका लागि पुनः काठमाडौं आउन नपरोस्।

दोस्रो घटना हो, नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदका आफ्ना अधिकृतलाई सरुवा ग-यो। त्यसमा चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर मल्ल पनि परेका थिए। तर उनले २ हप्तासम्म पनि आफूलाई सरुवा गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित प्रहरी संरक्षक गार्डमा रमाना लिएर जान आनाकानी गरे। स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने प्रदेश सरकारका प्रहरी प्रमुखको लिखित निर्देशनसमेत उनले मानेन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’को निजी सुरक्षा अधिकृतका रूपमा लामो समय काम गरेका उनको रमानाको विषय नेपाल प्रहरीको टाउको दुखाइको विषय बन्यो। फलामे अनुशासनमा रहनुपर्ने सुरक्षा निकायमा यस घटनाले ‘चेन अफ कमान्ड’को दयनीय अवस्था सतहमा ल्याइदिएको छ। शक्तिको नजिक भएकै कारण संगठनको निर्णय नमान्ने प्रहरी अधिकारीलाई स्पष्टीकरण लिएर कारबाही गर्न सक्ने आधार रहे तापनि एसपी मल्ललाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्छ कि गर्दैन आउने दिनमा थाहा हुने नै छ। अपेक्षा गरौं– यस्तो प्रवृत्ति पुनः दोहोरिनेछैन।

उल्लिखित दुई प्रसंग प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ३ दशक पूरा भएको छ भने गणतन्त्र आएको पनि दशक नाघिसकेको छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन भएको पनि २ वर्ष बितिसकेका छन्। र, यतिबेला केन्द्रमा स्पष्ट बहुमतसहित नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार छ। शासन सत्तामा आएपछि नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, शान्ति पृथकीकरण सिद्धान्त परिपालना, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति, सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सामाजिक न्याय तथा समानता स्थापना गर्नेजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष सबल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले लोकतन्त्रको दिगोपना र सबलीकरणमा शंका गर्न मिल्दैन। तर सरकारका कार्ययोजना र निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको निराशालाग्दो अवस्थाले यो यात्रा सहज देखिँदैन।

देशमा गणतन्त्र छ, जनताबाट निर्वाचित स्थायी सरकार छ र उसले बारम्बार देश र जनताको समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ। तर पनि सरकारले गरेका निर्णय किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ?

प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री सिमर लिपसेटले भनेका छन्– ‘प्रजातन्त्रको सबलीकरणमा देशको आर्थिक अवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न राज्यमा प्रजातन्त्रको दिगोपनाको सम्भावना विपन्न राष्ट्रमा भन्दा बढी हुन्छ।’ तर आर्थिक रूपमा सबल नभए तापनि प्रजातन्त्र स्थापना गर्न नसकिने होइन, जसको उदाहरण हामी आफैं पनि हौं। अविकसित देशमा बालिग मताधिकारका आधारमा गरिने आवधिक निर्वाचनलाई नै प्रजातन्त्रका रूपमा परिभाषा गरिन्छ, तर आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको दिगोपनाको एउटा साधन मात्र हो।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, अंकुशरहित प्रेस, शान्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, निर्णयमा पारदर्शिता आदि प्रजातन्त्र दिगोपनाका आधारभूत पक्ष हुन्। यी सबै पक्षको कार्यान्वयन स्थिति सबल भएमा प्रजातन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ। आर्थिक रूपमा दुर्बल राज्यमा प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नुमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारण हुन्छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता भत्किन गई जनतामा प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ।

अविकसित देशमा हुने र नहुने वर्गबीच असमानताको खाडल ठूला हुन्छन्। शासन सत्तासँग सम्बन्धको दूरी यसले निर्धारण गर्छ। राजनीतिक दलका नेता, उपल्लो दर्जाका कर्मचारी, भूमिपति, व्यापारी र उद्योगपति अर्थात् अभिजात वर्गले सरकारका निर्णयमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। आफ्नो वर्गको स्वार्थ पूर्तिका लागि राज्यका विभिन्न अंगलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने यो वर्गको क्रियाकलापका कारण तल्लो वर्गका जनता सधैं मारमा परिरहेका हुन्छन्। किसान, मजदुर, साना व्यवसायी, तल्लो तहका कर्मचारीले आफ्नो वर्गको हितका लागि आवाज उठाए तापनि त्यसलाई कार्यन्वयनको स्थितिसम्म लान सक्दैनन्। नेपालको अहिलेको शासन प्रणाली पनि यही दिशाबाट अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक विकासलाई नै समृद्धिका रूपमा अथ्र्याइरहँदा मानव विकास सूचकांकलाई हामीले पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्था छ।

हामीलाई लाग्छ– देशमा गणतन्त्र छ, जनताबाट निर्वाचित स्थायी सरकार छ र उसले बारम्बार देश र जनताको समृद्धिबारे बहस गरिरहेको छ। तर पनि सरकारले गरेका निर्णय किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? स्वयं प्रधानमन्त्रीका निर्देशन क्रमशः किन पातलिँदै जान्छन् ? राजनीतिक पार्टीका कार्यप्रणाली, सामाजिक सहनशीलता अभाव, आर्थिक अनुशासनमा भएका कमजोरी, सरकारका नीति, कार्यनीति र कार्यक्रममा स्पष्टता नहुनुजस्ता कुराले समग्र शासन प्रणालीलाई  प्रभाव पारिरहेका छन्।

नागरिकको विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने आकांक्षालाई उसले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यले समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका हुन्छन्। सबै पक्षमा सरकारप्रति मात्रै निर्भर हुने तर आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने हाम्रो आम प्रवृत्तिले समेत प्रतातन्त्रको दिगोपनामा नकारात्मक असर पारेको छ। आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग केवल अन्ध आलोचना र समर्थनका लागि भएको सरकारको आरोप छ। आलोचना केवल विरोधका लागि विरोध भएको तर गरिएका राम्रा कामको कतै उल्लेख समेत नहुने गरेको उसको भनाइ छ। हालको अवस्थाले सरकारका काममा रचनात्मक आलोचना आवश्यक देखाएको छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, अंकुशरहित प्रेस, शान्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, निर्णयमा पारदर्शिता आदि प्रजातन्त्र दिगोपनाका आधारभूत पक्ष हुन्। यी सबै पक्षको कार्यान्वयन स्थिति सबल भएमा प्रजातन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ।

वास्तवमा प्रजातन्त्रको सफलता वा असफलता राजनीतिक नेताका व्यवहार, नीति, कार्यक्रम र निर्णय तथा तिनको कार्यान्वयनमा भर पर्छ। नेताका व्यवहार एवं निर्णय प्रक्रिया मूल्यांकन गर्नुअगाडि देशमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक पार्टीका आन्तरिक क्रियाकलाप प्रजातान्त्रिक मूल्य÷मान्यताअनुसार सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् ? राजनीतिक दल संस्थागत भएका छन् वा छैनन् ? यी पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन्। पार्टीभित्र हुने निर्णय दलीय विधि/विधानअनुसार हुन्छन् वा व्यक्ति हावी हुन्छन् भन्ने कुराले समेत प्रजातन्त्रको दिगोपनामा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टी भित्रका पद्धति, निर्णय प्रक्रिया एवं पार्टी सञ्चालन विधि आपैंmमा प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन्। तसर्थ ती, प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य/मान्यताभन्दा भिन्न अर्थात् अप्रजातान्त्रिक छन् भने ती दलले सञ्चालन गर्ने सरकारका काम÷कारबाहीमा पनि त्यसको प्रतिविम्ब देखिनु स्वाभाविक हो।

अझ चुनावका बेला जनतासँग गरिने प्रतिबद्धता र चुनावपछि ती कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले दलका नेताप्रतिको जनविश्वास धराशायी हुँदै गएको छ भने जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवादको समिश्रणले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ता र आम जनताको संस्कारमा समेत क्षयीकरण भएको छ। पार्टीको निर्णय कार्यकर्ताले नमान्दा संसद् १ महिनादेखि गतिरोधको सिकार बन्यो भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा बहुमतको निर्णय नमान्ने परिपाटीले राजनीतिक पार्टीका निर्णय कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर परेको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रासामु ताजै छन्। स्थायी सरकार स्थापना हुँदैमा समृद्धि अविलम्ब हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दाबी माथि प्रस्तुत विभिन्न कारण धूमिल बन्दै गएको राजनीतिक वातावरणले कमजोर बनाएको छ। तर पनि राजनीतिक दलको इमान्दार प्रतिबद्धता एवं आम नागरिकको कर्तव्य पालनाले विकास र समृद्धि प्राप्तिको सपना क्रमशः पूरा गर्न सकिनेमा अझै आशा गर्ने ठाउँ छ।

राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि विद्यार्थी, त्रिवि

प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०३:२३ सोमबार