जलविद्युत् परियोजनाको क्षमता नदीमा उपलब्ध हुने पानीको मात्राले निर्धारण गर्ने वास्तविकता यसक्षेत्रमा थोरै मात्र चासो राख्ने आम सर्वसाधारणलाई थाहा छ। हिउँद लागेसँगै नेपालका नदीनालाको बहाव क्रमशः प्राकृतिक हिसाबले घट्दै जान्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्युत् उत्पादनमा पर्ने गरेको पनि जगजाहेरै छ। त्यसैले नदी प्रवाही परियोजनाको विद्युत् उत्पादन हिउँद याममा त एकतिहाइसम्म झर्ने गरेको सुनिन्छ। कुलेखानीबाहेक अन्य जलाशययुक्त परियोजना पनि हामीसँग छैन। परिणामतः बर्सेनि अर्बौंको विद्युत् आयात गरेर आन्तरिक माग पूर्ति गर्नुपरिरहेको धरातलीय यथार्थ पनि सबैसामु छर्लङ्ग छ।

भलै, धेरैभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर, विद्युत् खपत बढाउन ग्यासमा दिने गरिएको अनुदान अब कटौती गरिन्छ भनेर उद्घोष गर्ने ऊर्जामन्त्री र मातहतको विद्युत् प्राधिकरणलाई यसपटकको हिउँदे झरीमा ह्वात्तै (सरदर दैनिक १३० मेगावाटबाट बढेर ४१० मेगावाटसम्म पुगेको समाचार आएको छ) बढेको उपत्यकाको विद्युत् माग मौजुदा रुग्ण वितरण प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न भने हम्मेहम्मे परिरहेको हामी सबैले दैनिक भोग्दै र महसुस गरिरहेका छौं। फलतः दैनिकजसो साँझ–बिहान बिजुली झ्याप्प झ्याप्प आउने–जाने गरिरहेको छ। हिउँदे वर्षा र हिमपातबाट नदीमा थपिएको पानीले विद्युत् उत्पादनमा केही राहत त भएको होला। तर वितरण प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न नभ्याउँदा वा नसक्दा ठाँउठाँउमा ट्रान्सफर्मर जल्नेलगायत समस्या भइरहेको समाचार पनि आइरहेका छन्।  

त्यसैले हिजोआज धेरै परियोजना नदी प्रवाहीभन्दा निश्चित घण्टा मात्रै भए पनि पिकिङ (उच्च माग)लाई योगदान पुग्ने गरी निर्माण÷सञ्चालन गर्न थालिएका छन्। यो व्यावसायिक हिसाबले पनि फलदायी मान्न थालिएकैले होला ऊर्जा उद्यमी पनि त्यसतर्फ लागिपरेका छन्। पछिल्लो समय विकास साझेदार पनि सामाजिक–आर्थिक एवं वातावरणीय प्रभाव बढी हुन्छ भन्दै जलाशययुक्त ठूला परियोजनामा भन्दा साना र नदीप्रवाही वा पिकिङ परियोजनामा आफ्नो सक्रियता देखाइरहेको प्रतीत हुन्छ।

दिगो विकासको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न तथा नदीको जलीय वातावरणमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने हेतुले राज्यले नदी/खोलामा हुने न्यूनतम बहावको १० प्रतिशत पानी जलविद्युत् परियोजनाले बाँधबाट छाड्नुपर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। यसलाई वातावरणीय भाषामा इ–फ्लो अर्थात् इन्भारमेन्टल फ्लो (जलीय वातावरण बचाउन आवश्यक पानीको बहाव) भन्ने गरिन्छ। इ–फ्लो व्यवस्थापन र नदीमा पाइने माछालगायत जलचरले बाँधको माथिल्लो वा तल्लो दुवै भागबाट सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सकुन् भन्ने हेतुले फिस ल्याडर (भ-याङ)जडित बाँधको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। तर कैयन् स्थानमा विशेषतः हिउँद याममा फिस ल्याडर र पानीको भेटघाट नै नहुने अवस्थामा पनि परियोजना चलिरहेका देखिन्छन्। पानी नबग्ने ल्याडर बनाउनु भनेको केबल देखाउनका लागि बनाउनु हो अर्थात् झारा टार्नु हो। त्यसैले त्यो फजुल खर्च हो। यस्तो अवस्थाले न वातावरण जोगाउन सकिन्छ न व्यवसायी आरोपमुक्त हुन सक्छन् न त राज्यलाई नै असल अभ्यास गर्ने÷गराउने कार्यमा सघाउ पुग्छ।

यो अवधारणा आउनुअगावै कुनै नदी बेसिनको तल्लो भेगमा बिनाल्याडरको बाँध बनिसकेर विद्युत्गृह सञ्चालनमा आएको अवस्था भए (जस्तै : सिन्धुपाल्चोकमा १०.०५ मेगावाटजडित क्षमताको सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्र १९७२ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएकाले त्यसबेला बाँधबाट पानी छाड्नुपर्ने प्रावधान आइसकेको थिएन), त्यसभन्दा माथिका परियोजनामा त्यसखाले संरचना बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन। सम्भवतः ७० को दशकमा सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्र निर्माणका बेला वर्षको ९० प्रतिशत समय १०.०५ मेगावाट नै उत्पादन गर्ने नीति र ल्याडरबिनाका बाँध बनाउने प्रविधि थियो होला। यस्तो अवस्थामा उक्त बेसिनको माथिल्लो भेगमा बन्ने विद्युत् परियोजनामा ल्याडर आवश्यक छैन भनी त्यस्ता संरचनाको उल्लेख नगरिएका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत हुने अवस्था आजपर्यन्त बनाउन सकिएको छैन। नीतिगत अस्पष्टताले स्थानविशेष प्रतिवेदन बनाउनेभन्दा बिरालो बाँध्नैपर्ने अवस्था छँदै छ। 

नेपालका नदीमा पाइने माछा प्रजातिमा मुख्यतया चुच्चे र बुच्चे असला हुन्। यिनै प्रजातिलाई जलीय वातावरणको प्रमुख सूचकका रूपमा लिएर नै होला, फिस ल्याडरको प्रावधान ल्याइएको। यिनीहरूको सहज आवागमनका लागि नदीमा -यापिड्स, रिफ्फल र पुल अर्थात् पर्याप्त मात्रामा छङछङ बग्ने, शान्त भएर बग्ने र तलाउयुक्त पानीको बहाव क्षेत्र चाहिने बताउँछन, विज्ञ।

मौजुदा व्यवस्थाअनुसार स्वदेशमै खपत गर्ने प्रयोजनका लागि वर्षको ४० प्रतिशत समय तोकिएअनुसार विद्युत् ऊर्जा प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध गर्ने/गराउने सर्तमा विद्युत्को खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने गरेको छ। तर निर्यात प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेका जलविद्युत् परियोजनाका हकमा भने निर्यात हुने देश वा बजारको आवश्यकता हेरेर २५ प्रतिशत समय पूर्ण क्षमतामा वा दैनिक निश्चित घण्टा पिकिङ गर्ने सर्त हुने गरेका छन्। त्यसैले सबैखाले परियोजनाले बर्खा याममा त विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पानी मुहान् हुँदै मुख्य सुरुङतर्फ पठाएर बाँकी पानी बाँधबाटै नदीमा छाड्ने हुनाले पर्याप्त मात्रामा -यापिड्स, रिफ्फल र पुल पुग्छ नै, बाँधस्थलदेखि विद्युत्गृहसम्मका क्षेत्रमा। उसो त बर्खेभेलमा माछा पनि कुर (सुरक्षित आश्रयस्थल) खोज्दै आसापासका खोल्साखोल्सीमा फुल पार्न र बच्चा हुर्काउन जाने हुँदा जलीय वातावरणमा तात्विक असर नपर्ने ठानिन्छ।

तर हिउँद याममा भने विद्युत् उत्पादकलाई थोपाथोपा पानीको महŒव हुन्छ। किनभने नेपालका खोलानालामा एकातिर हिउँद लागेसँगै पानीको सतह घट्दै जाने हुन्छ भने अर्कातिर त्यहीबेला उत्पादित विद्युत्को मूल्य (कम्तीमा मंसिर १५ देखि चैत १५ सम्म) ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट तोक्ने गरिएको छ। जबकि त्यही बिजुलीको दर बाँकी ८ महिनाका लागि जम्मा ४ रुपैया ८० पैसा मात्रै छ। धेरै मिहिनेत गरेर गरेको पिपिए (विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता)अनुसार रकम असुलउपर गर्न ऊर्जा उद्यमी स्वभावैले लागिपर्ने भए। जसले गर्दा कुनै पनि उत्पादकले बाँधबाट १० प्रतिशत त के थोपो पनि पानी छाड्दैनन्, हिउँद याममा। ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएको बाँधमा जम्मा भएको कञ्चन र निर्मल पानी सुरुङको मुहान्तर्फ पठाएर राम्रो आम्दानी गर्नबाट वञ्चित गर्न जो कोही स्वभावैले चाहँदैनन्। यसको मूल कारण भनेको उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा रहेको अन्तर र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका बखत कबोल गरेको विद्युत् ऊर्जाको परिमाण नै हो। तसर्थ निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी वा सरकारमातहतका विद्युत् उत्पादक कसैले पनि यस सन्दर्भमा राज्यले तय गरेको नीति पालना गरेको बिरलै पाइन्छ।

त्यसैले हिउँद याममा बाँधस्थलदेखि विद्युत्गृहसम्मको दूरीमा पानीको सतह घट्न जान्छ र जलचरको आवागमन सहज बनाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन। जसले गर्दा वातावरण अभियन्ता वा -याफ्टिङलगायतका पर्यटन व्यवसायी समाधानका उपाय खोज्नभन्दा नदीमा बाँध बाध्ने वा प्रायः विद्युत् परियोजनाविरुद्धै उत्रने गरेको पाइन्छ।

यसको सरल उपाय भनेको हिउँदे वा बर्खे बिजुलीबाट ऊर्जा उद्यमीलाई एकैखाले मुनाफा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने वा बाँध बाँध्ने क्षेत्र पहिचान गर्दा बाँधको ठ्याक्कै तल्लो भागबाट बाह्रैमास पानी बग्ने घट्टे खोलाखोल्सी भएका क्षेत्र चयन गर्नुपर्ने र बाँधस्थलदेखि प्रस्तावित विद्युत्गृहसम्मको दूरीभित्र कम्तीमा ३–४ वटा घट्टेखोला भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नसके केही राहत हुन सक्छ। अन्यथा ऊर्जा उद्यमीलाई एकोहोरो पानी छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति मात्रै बनाएर जलीय वातावरणमा वाञ्छनीय र अपेक्षित सुधार गर्न सकिँदैन। हुन त जलविद्युत् परियोजनाका लागि प्रकृतिप्रदत्त भूभाग नै चाहिन्छ। सबै ठाँउमा माथि उल्लेख गरेजस्तो बाँधवरपर घट्टे खोलाखोल्सी नभेटिन सक्छ। तर परियोजना अध्ययन क्रममा त्यस्तो अवस्था बनाउने विकल्पको पनि लेखाजोखा गर्ने परिपाटी विकास गरौं भन्ने मात्रै अभिप्राय हो। अहिले ऊर्जा उद्यमीलाई लागिरहेको आरोप के छ भने उनीहरू गैरजिम्मेवार बन्दै केबल विद्युत् ऊर्जालाई महत्व दिन्छन्। यो आरोप मात्रै नभएर यसमा केही सत्यता पनि छ। त्यसैले यसलाई सुधार्न अन्य कोणबाट हेर्ने विकल्पको पनि खोजी गरौं।

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०५:४० बुधबार