केही सातादेखि प्रतिनिधिसभा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक राजनीतिको सिकार भइरहेको छ। दलभित्रको जोड र कोण मिलाउन नसक्दा यसको बैठक एकपछि अर्को गर्दै स्थगित भइरहेको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि उक्त पद पूर्तिको कष्टपूर्ण क्षणबाट नेकपा गुज्रिरहेको देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मागबमोजिम दलभित्र ‘कार्यकारी’ जिम्मेवारी पाएपछि नेकपाको जहाजले सहज उडान र अवतरण गर्ने अपेक्षा गरिएको हो। तर, स्थिति त्यस्तो देखिएको छैन। अहिले पनि नेकपाभित्र पूर्वनेकपा (एमाले) र पूर्वनेकपा (माओवादी केन्द्र) को छायाको निरन्तरता अनुभव भइरहेको छ। कसैलाई कुनै पदमा नियुक्त गर्दा या कुनै जिम्मेवारी दिँदा पूर्वदलको अस्तित्व देखिइहाल्छ। निर्वाचनअघि यी दुई दल मिलेका कारण परिणाम सकारात्मक आएको हो। ‘स्थिर सरकार’को नाराले निर्वाचनको मुखमा यी दुई दल मिलेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा सहज भएको हो। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकी प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा सीमित भएको छ। मधेसी दलको साथले दुई तिहाइको शक्ति आर्जन गरेको नेकपा सरकार अहिले उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनपछि बहुमतमा पुगेको छ। अहिलेको सरकारका निम्ति काम गर्न सुविधाजनक बहुमत छ। आवश्यकता प¥यो भने दुई तिहाइ हुन कुनै गाह्रो छैन। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय महŒवका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत सरकारलाई साथ दिन्छ। त्यसको उदाहरणका निम्ति कालापानीलगायतका भारतले मिचेका भूभाग फिर्ता ल्याउन राष्ट्रियसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावमा दिएको समर्थनलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय महŒवका विषयमा सहयात्रा असम्भव छैन।

संसद्ले विधि निर्माणलाई प्रभावित गर्न नसक्ने हो भने अहिलेको संसदीय व्यवस्था नाम मात्रको हुने खतरा छ। अहिले संसद् दलभित्रको कचमच र आफ्नै गतिहीनताले कमजोर हुँदै गएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सांसदहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।

यहाँ अर्को दलसँग सहमति लिनभन्दा आफ्नै दलभित्रको भागबन्डा मिलाउन गाह्रो देखिन्छ। त्यसमा पनि गुटहरूले नेताहरूलाई त्यसको संरक्षणका निम्ति उत्तिकै दबाब दिँदै आएका छन्। त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने अहिले सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नेकपालाई परिरहेको अहिलेको जस्तो संकट आउने थिएन। दलभित्रको सहमतिका आधारमा यसलाई टुंग्याउन नसकिने होइन। पूर्वमाओवादी समूहले सभामुख आफ्नो गुटतर्फ आउनुपर्ने अडान राखेपछि नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको छ। उक्त अडान नमानौं आफूलाई ‘जनयुद्ध’देखि अहिलेसम्म साथ लिएका नेता तथा कार्यकर्ता नकारात्मक बन्ने डर छ। त्यही अडान लिएर बसौं दलका आफ्ना समकक्षी एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप नकारात्मक बन्ने अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, दलभित्र अन्य नेतालाई साथ लिएर आफ्नो प्रभाव घटाउने काम होला कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ। नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीले यसपटक प्रतिनिधिसभाका नेतृत्वकर्ता आफूनिकट व्यक्ति होऊन् भन्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ। ओलीले संसद्मा बोलेको ‘निम्छरा’ लगायतका अभिव्यक्ति हटाउन तत्कालीन सभामुख महराले दिएको आदेशलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको महसुस हुन्छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट त्यहीबेला पारित हुन नसकेकोमा समेत ओलीले आपत्ति प्रकट गरेको देखिएको छ। सभामुख आफूअनुकूल व्यक्ति नहुँदा सरकारको काम सहज हुँदैन भन्ने महसुस गराइले पनि अहिले बाँडफाँट थप असजिलो भएको छ। नेकपाभित्र देखिएको अहिलेको असजिलो अवस्थाले संसद्को भूमिकालाई भने थप कमजोर बनाइरहेको छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएयता सभामुख चयनको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउनु आफैंमा असजिलो अवस्था हो।

संसद् कमजोर हुनुको दोष सत्तापक्षलाई मात्र जाँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार अल्पमतको संसद् भन्ने चलन हुन्छ। विगतमा कांग्रेस सरकारमा हुँदा तत्कालीन एमालेले संसद्मा आफूले चाहेको निर्णय गराएको देखिन्थ्यो। आफ्नो अडानका कारण दुई महिनाभन्दा बढी संसद् अवरुद्ध गराएको पनि नदेखिएको होइन। अहिलेको संसद्मा कांग्रेसले भूमिका खेल्न नसकेको प्रस्ट छ। त्यति मात्र नभई अहिले जस्ता कानुन निर्माण भइरहेका छन्, त्यसलाई जनहितअनुकूल बनाउन पनि प्रमुख विपक्षीको भूमिका हुनुपर्ने हो। नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित हुनेगरी धमाधम संसद्मा कानुन आउँदैछन्। तिनलाई त्यही रूपमा पारित हुन नदिई संविधान अनुकूल बनाउन उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझ विधायन कार्यका क्रममा पहिल्यै उल्लेख नगरी ‘कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने शब्दावली राखेर धमाधम विधेयक पारित भइरहेका छन्। यसले विधि निर्माणको संसदीय अभ्यासलाई कमजोर पारेको छ। अनि कार्यकारिणीले चाहेअनुसार कानुन बनाएर लागु गर्न बाटो खुलेको छ। प्रभावकारी संसद्ले आफू कानुन निर्माण गर्छ। त्यसलाई लागु गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिन्छ। अहिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक जसरी राष्ट्रियसभाको समितिबाट पारित भएको छ, त्यसमा पनि प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। प्रमुख विपक्षीले आवश्यक संशोधन र परिमार्जनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। विगतमा फौजदारी र देवानी संहिता बन्दा समेत यस्तै अवस्था देखिएको हो। मिडियालाई सीमित गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको सरकारले अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै प्रभाव पार्ने गरी कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्को भूमिका सशक्त हुनुपर्छ। संसद्ले विधि निर्माणलाई प्रभावित गर्न नसक्ने हो भने अहिलेको संसदीय व्यवस्था नाम मात्रको हुने खतरा छ। अहिले संसद् दलभित्रको कचमच र आफ्नै गतिहीनताले कमजोर हुँदै गएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सांसदहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ०३:४५ सोमबार