मुलुक संघीयतामा गएपछि सबैले यसलाई सरकार सिंहदरबारबाट गाउँघरमै आइपुगेको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। आफूले चुनेको सरकार आफ्नै आँगनमा आउँदा आफ्ना समस्या सुनाउन पाउने र समाधान पनि हुने आशा यही कारण सर्वसाधारणमा चुलिँदै आएको छ। तर पनि पछिल्लो समय जनताका यी आशा पनि निराशामा परिणत हुँदै गएका छन्। अर्थात उनीहरू खुसी हुन सकेका छन्। यही परिवेशमा पछिल्लो समय इलाम नगरपालिकाले सुरु गरेको ‘जनतासँग मेयर’ नामक कार्यक्रमले सर्वसाधारणलाई सरकार घर÷आँगनमा आइपुगेको अनुभूति दिलाएको छ। नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा स्थानीयलाई जम्मा पारेर उनीहरूका गुनासा सुन्ने र प्रस्ट्याउनुपर्ने अवस्थामा प्रस्टसमेत पार्ने गरेकाले जनताले एक हदसम्म चित्त बुझाउने बाटो फेला पारेका छन्। आफ्नो गाउँमा लाखौँ खर्चिएर बाटो बनाए पनि त्यसको संरक्षण हुन नसकेको तथा मोटर चल्न नसकेको, पानी वितरण गरिए पनि दलित र विपन्न वर्गका मानिसले प्रयोग गर्न नपाएको, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय आदिमा सेवा प्रवाह राम्रो हुन नसकेको जस्ता गुनासा आफ्नै अगाडि आफैँले चुनेर पठाएको मेयरसामु सुनाउन पाउँदा स्थानीय मख्ख पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एकपटक मत माग्न आएपछि पुनःअर्को चुनावमा मात्र आउने आरोप लागेका नेताहरू बीचबीचमा यसरी मतदाताको दैलो पुगेर गुनासासमेत सुन्न थालेपछि उनीहरूमाथि लागेको आरोपसमेत फिक्का हुन थालेको छ।

७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कहीँ न कहीँ कुनै न कुनैले केही न केही राम्रा काम गरिरहेका छन्। आफूले केही गर्न नसके पनि अरुले गरेका राम्रा काममात्र पछ्याउने हो भने पनि जनताको वाहवाही पाउन सकिन्छ। त्यसैले राम्रा कामको अनुशरण गर्ने र त्यस्ता काम गर्नेलाई जसमात्र दिने परिपाटी थालिने हो भने पनि थुप्रै सकारात्मक प्रयासको मार्ग खुल्ने थियो।

जनताले दिनदिनै भोग्नुपरेका समस्या धेरै छन्। यस्ता समस्या अब स्थानीय सरकारले समाधान गरिदिन्छ भन्ने सुनेका सर्वसाधारणले बढी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै पनि हो। तर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र र सीमा अनि बजेटको आकार भने सरकार र संविधानले तोकिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय जनअपेक्षा स्थानीय सरकारको सीमासँग मेल नखान सक्छ। अनि स्थानीय सरकारले गरिदिएन भनेर यस्ता निकायप्रति सर्वसाधारण रिसिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। जनतासँग मेयर कार्यक्रम स्थानीयका गुनासा सुन्ने मात्र नभएर आफ्नो सीमा र अधिकार क्षेत्रबारे प्रस्ट पार्ने मञ्चसमेत सावित हुँदै आएको छ। यस्ता कार्यक्रममा मेयर, वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिले बजेट, अधिकार क्षेत्र, समय आदिबारे प्रस्ट्याइदिने गरेकाले स्थानीयमा कायम द्विविधासमेत हट्दै जान थालेको छ। जसले गर्दा स्थानीय सरकार र सर्वसाधारण मतदाताबीच विद्यमान भ्रम तथा द्वेष न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ। वास्तवमा पछिल्लो समय स्थानीय मात्र नभई संघीय सरकारको समेत आलोचना बढी नै हुनुमा मतदाता र सरकारहरूबीच संवाद नहुनु पनि हो। एकातिर अपेक्षा ह्वात्तै चुलिनु अर्कोतर्फ स्रोत र अधिकारको सीमामा रहनुपर्ने बाध्यताका कारण ती अपेक्षा पूरा गर्न असफल हुनु नै स्थानीय र सरकारहरूबीच दूरीमात्र हैन, अविश्वाससमेत चुलिँदै जानुको मुख्य कारण हो।

यही परिवेशमा इलामनगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले सुरु गरेका अभियान प्रशंसनीय छ। हुन त स्थानीय सरकारहरूले केही कामै वा पहलै नगरेका पनि हैनन् तर गरेका राम्रा कामसमेत जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद हुन नसक्दा सरकार र जनतावीच दूरी बढ्दै गएको निश्चय नै हो। जस्तो– उदयपुरस्थित बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले पनि जनअपेक्षा बुझ्न र समस्या समाधानका लागि विशेष पहलहरू गर्दै आएका समाचार केही समयअघि सञ्चार माध्यममा आएको थियो। त्यसैले राम्रो गरेर मात्र हुन्न, त्यसको सूचना सम्बन्धित पक्षसम्म पु¥याउनु पनि आवश्यक छ। यस अर्थमा मेयर बस्नेत र थापाजस्ता जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। जनभेलामा उठेका सवाल र गुनासा सङ्कलन गरिने र आगामी योजना बनाउँदा सम्बोधन गरिने जानकारी मेयर बस्नेतले दिएका छन्। एकातिर गाउँमा पठाइएका योजना प्रभावकारी भए÷नभएको जानकारी यस्ता भेलाले दिन्छन् भने अर्कोतर्फ अनियमितता भएको, अपुरो रहेको तथा विवादित रहेको जस्ता अवस्था पनि खुल्छन्। जसले जनप्रतिनिधिले आफ्ना कर्मचारी तथा वडास्तरका प्रतिनिधिले दिने प्रगति प्रतिवेदनमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गराउँछ। र, कमजोरी देखिएका ठाउँमा नियमसंगत तवरले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि तयार रहन हौस्याउँछ। यसले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट सदुपयोग हुने सम्भावना बढाउँछ। ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कहीँ न कहीँ कुनै न कुनैले केही न केही राम्रा काम गरिरहेका छन्। आफूले केही गर्न नसके पनि अरुले गरेका राम्रा काममात्र पछ्याउने हो भने पनि जनताको वाहवाही पाउन सकिन्छ। त्यसैले राम्रा कामको अनुशरण गर्ने र त्यस्ता काम गर्नेलाई जसमात्र दिने परिपाटी थालिने हो भने पनि थुप्रै सकारात्मक प्रयासको मार्ग खुल्ने थियो।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ ०४:२१ आइतबार