हालै विश्व बैंकले आफ्नो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा नेपालका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०१९/२० का लागि यसअघि गत जुलाइमा प्रक्षेपित ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई घटाएर ६.४ प्रतिशत बनाएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममै बैंकको आलोचना गरे र वृद्धिदर माथि उठाउन आग्रहसमेत गरे। सम्भवतः गत वर्ष डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान खस्केपछि यसैगरी सार्वजनिक मञ्चबाट गरिएको आलोचना र सरकारले गरेको पत्राचारपछि यस वर्षको सूचकांकमा जस्तै आर्थिक वृद्धिको आकलनमा पनि सुधारको अपेक्षा हुन सक्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको, यसमा कुनै संशोधन नगरेको र यो हासिल हुनेसमेत अर्थमन्त्रीले बताए। तर उपलब्ध सूचकले यो लक्ष्य हासिल हुन कठिन भएको संकेत देखाइरहेका छन्। यसका केही कारण छन्।

पहिलो– छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने अवस्था छ। भारतीय मन्दीको असर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्न थालिसकेको छ। सरकारले आफूले अपनाएका नीतिका कारण देशको आयात घट्न थालेको बताए पनि खास कारण नेपालसँग ६५ प्रतिशत बाह्य व्यापारमा साझेदारी रहेको भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर हो। भारतीय निर्यात अहिले ५ वर्षयताकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। त्यहाँका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमन्यम, पूर्वगभर्नर रघुराम राजनसहितका अर्थशास्त्रीले भारत गहिरो आर्थिक मन्दीको चरणमा परेको बताइरहेका छन्। जुलाइदेखि सेप्टेम्बरसम्म तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत मात्र रह्यो, यो ६ वर्षकै कमजोर वृद्धिदर हो। वृद्धिदर अझ खस्किने अनुमान त्यहाँका अर्थशास्त्रीले गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असरबाट नेपाल बच्न सक्दैन। अहिले भारतले खासगरी अर्थतन्त्रमा तरलता संकट झेलिरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रबाहिरका वित्त कम्पनी (नन बैंकिङ फाइनान्स कम्पनीहरू) र रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले अहिले तरलता संकट झेलिरहेका छन्, जसबाट बाहिर आउन सरकारले ७०० अर्ब भारु लगानी प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले भारतको राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको छ।

नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक आर्थिक वृद्धिदरको विवरणै अवास्तविक हो कि भन्ने आशंका उब्जिएका छन्।

यसलाई नेपालसँग जोडेर हेरौं। नेपालको तथ्यांकीय निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आवधिक रूपमा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक विवरण जारी गर्दैन। विभागले अन्तिमपटक गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकको मात्र आवधिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को गणना निकाल्यो, जसले बितेको वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो अवधिमा लगातार खस्केको संकेत देखायो। सरकारकै दबाबपछि हुन सक्छ– तथ्यांक विभागले त्यसपछिको आवधिक जिडिपी गणना नै सार्वजनिक गरेको छैन। अहिले भनिरहेको ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको भन्ने विवरण गत वैशाखमा विभागले सार्वजनिक गरेको अनुमान मात्र हो, अन्तिम परिणाम होइन। अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा यसमा फरक आउने सम्भावना बढी रहन्छ। तथ्यांक विभागले हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धिको विवरण सार्वजनिक गर्दा चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक अनुमान, अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमान र २ वर्षअघिको अन्तिम अनुमान सार्वजनिक गर्ने गर्छ। अर्थात्, अर्थतन्त्र कुन आकारमा वृद्धि भएको हो भन्ने थाहा पाउन कम्तीमा २ वर्ष लाग्न सक्छ।

उदाहरणका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा सुरुमा आर्थिक वृद्धिदर  ऋणात्मक २ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरिएकामा पछि त्यसको पुनर्गणना गर्दा ०.१२ प्रतिशतले सकारात्म नै रहेको विवरण सार्वजनिक गरियो भने भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वृद्धिदर ऋणात्मक रहने अर्थशास्त्रीय आकलनका बाबजुद ०.५९ प्रतिशतको सकारात्मक वृद्धिदर नै हासिल भएको विवरण सार्वजनिक गरियो।

लक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने दोस्रोे र महत्वपूर्ण कारण भने हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन हो। धान लगाउने मुख्य मुख्य सिजनमा मौसम प्रतिकूल भएको, फौजी कीरा र बाली नै नदिने गरिमा जातको बीउजस्ता कारण धान उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म घटेको आकलन छ। धानले कृषिको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। यसले गर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि खुम्चिनेछ।

साथै सरकारले आफ्नो खर्च स्थितिमा वृद्धि गर्न सकेको छैन। पहिलो ५ महिनामा सरकारको कूल पुँजीगत खर्च कूल विनियोजनको ९ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। सरकारले यस अवधिमा कम्तीमा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्दा निजी लगानी पनि उत्साहित देखिएको छैन।

लगातार विद्युत् आपूर्ति हुँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग ६० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। सिमेन्ट, फलामे डन्डी, इँटा, पेन्ट्स र आल्मुनियम  उद्योगहरू अहिले सुस्त देखिएका छन्। यिनीहरूको उत्पादन खस्केकै कारण क्लिंकर, एमएएस बिलेट, केमिकल र अन्य आल्मुनियमको आयात घटेको छ। अर्कातिर सरकारको नयाँ अन्तःशुल्क नीतिका कारण मदिरा र बियर उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन घटाएका छन्। उद्योगीहरूसँग कुरा गर्ने हो भने औद्योगिक माहोल खस्केर गएको प्रस्ट हुन्छ।

औद्योगिक गतिविधि खस्किँदा त्यसले लगानीको वातावरण पनि खस्किन्छ। बैंकहरूमा अहिले ठूलो ऋण माग कम छ। उत्पादनमूलक पुँजीमा लगानी बढेजस्तो देखिए पनि त्यो बढी मात्रामा साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाहित लगानीले मात्र उचालिएको हो।

यसरी हेर्दा कृषि र उद्योग दुवै क्षेत्रको वृद्धिदर मन्द हुने देखिन्छ, जसका आधारमा विश्व बैंकले आफ्नो वृद्धि प्रक्षेपण घटाएको हुन सक्छ। विश्व बैंक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पनि यस वर्षका लागि नेपालको औसत वृद्धिदर प्रक्षेपण ६.३–६.५ प्रतिशतकै हाराहारीमा राखेको देखिन्छ।

सरकारको असन्तोष यसैमा हो, हरेक वर्ष आधा प्रतिशत बिन्दुले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य बढाउँदै आएको सरकारले गत वर्ष ८, यस वर्ष ८.५, आउँदो वर्ष ९ हुँदै ५ वर्षभित्रमा १० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। वृद्धि लक्ष्य राख्नु एउटा कुरा हो भने त्यो पूरा हुनु अर्को कुरा। आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य पूरा हुन अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य अनुपातमा लगानी प्रवाहसँगै बाह्य वातावरण पनि त्यहीअनुसार अनुकूल हुनुपर्छ। नेपालका हकमा औसतमा ८ प्रतिशतको स्थिर वृद्धिदर कायम राख्न पनि अतिरिक्त ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको ठहर छ, जुन सरकारको वर्तमान स्रोत परिचालनको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो।

पञ्चायतकालमा सरकारले चाहेअनुसार वृद्धिदर देखाउन रातभरि क्यालकुलेटर राखेर नयाँ हिसाब निकालिन्थ्यो भनेर त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका अर्थशास्त्री सुनाउने गर्छन्। झ्यालबाट हेरेर मौसमअनुकूल आर्थिक वृद्धिका तथ्यांक जारी गर्ने र सरकारअनुकूल तथ्यांक बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन।

सरकारले नीतिगत सुधार, खासगरी आर्थिक नीति सुधार गरेर यसका लागि वातावरण बनाउन सक्छ, तर बितेका २ वर्षमा त्यसतर्फ पर्याप्त पहल भएको देखिएन। आफ्नातर्फबाट लगानी बढाउन तथा नीतिगत सुधारका लागि ठोस योजना बनाउन नसक्ने अनि दाताको मात्र आलोचना गरेर आर्थिक वृद्धिदर माथि जान सक्दैन। साँच्चिकै भन्ने हो भने आर्थिक मामिलामा सरकारका थिंकट्यांक असफल नै भए भन्दा पनि हुन्छ। सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा रहने गरी प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको संयोजकत्वका नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरिएकामा पूर्ण रूपमा काम गर्न नपाउँदै त्यो भंग भयो। अहिले योजना आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठिरहेको छ। प्रदेशहरूमा गठन गरिएका प्रादेशिक योजना आयोग त झन् केका लागि हो भन्नेमा स्वयं प्रदेश सरकारसमेत स्पष्ट छैनन्।

आधार परिवर्तनको खेल
सरकारले लक्ष्यअनुसारै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको देखाउन कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) गणनाका लागि उपयोग गर्ने गरिएको आधार वर्ष नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसरी आधार वर्ष फेरिँदा एकातिर अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुनेछ भने अर्कातिर सरकारले राखेको उच्च वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा हुनेछ। आधार वर्ष मात्र होइन, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अहिले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकका लागि उपयोग गरिरहेको औद्योगिक वर्गीकरणमा समेत परिवर्तन गर्दै छ। ‘राष्ट्रिय लेखा विवरण गणना पद्धतिमा छुटेका क्षेत्र’ समावेश गरिने भनिए पनि अहिले भन्ने गरिएका अनौपचारिक क्षेत्रसमेत गणना गर्ने तयारी छ। विभिन्न अध्ययनले अहिले नेपालको कूल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत अनौपचारिक वा छाया अर्थतन्त्र भएको देखाएका छन्। त्यसलाई समेत गणना गर्दा अर्थतन्त्रको आकार पनि स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुनेछ।

राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक गणनामा आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि आर्थिक वर्ष २०२१/२२, ०३१/३२, ०४१/४२ र ०५१/५२ लाई आधार वर्ष मानेर राष्ट्रिय लेखा विवरण तयार पार्ने गरिएकामा अन्तिमपटक ०५७/५८ (सन् २०००/२००१)लाई आधार वर्ष बनाइको थियो। अब सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ लाई आधार वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ, जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्रको नयाँ आकार सार्वजनिक हुनेछ। केही समयअघि भारतले समेत यसैगरी राष्ट्रिय लेखा विवरणका लागि आधार वर्ष र मापन आधार परिवर्तन गरेपछि अहिलेसम्म त्यहाँ वृद्धि गणनाको वास्तविकताबारे प्रश्न उब्जिरहेको छ।

वृद्धिको वास्तविकतामै प्रश्न
नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक आर्थिक वृद्धिदरको विवरणै अवास्तविक हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएका छन्। उदाहरणका लागि सशस्त्र द्वन्द्वकालीन एक दशकको अवधि (२०५२–६२) मा पनि औसत वृद्धिदर ४.५१ प्रतिशत रह्यो भने त्यसपछिको एक दशकको राजनीतिक संक्रमणकालीन अवधि (०६३–६३) मा पनि ४.४४ प्रतिशत रह्यो। केही अर्थशास्त्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन मूल्यमा वार्षिक १.२ देखि १.५ प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको उल्लेख गर्ने गरे पनि (आचार्य केशवसहित र श्रेष्ठ मीनप्रसादसहितका फरक–फरक अध्ययन) यो औसत विवरण हेर्दा वृद्धिदरमा खासै अन्तर आएको देखिएन। वार्षिक मापनमा सशस्त्र द्वन्द्व चरमकालमा पुगेको, माओवादी विद्रोहीले व्यापक आक्रमण बढाएको आर्थिक वर्ष ०५८/५९ मा ०.१२ प्रतिशतको न्यून वृद्धिदर हासिल भएको देखिए पनि अर्को वर्षदेखि पुनः करिब ४ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल भएको देखिनुले कतै हाम्रो राष्ट्रिय लेखा तथ्यांककै विवरण राख्ने पद्धतिमा समस्या त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ।

पञ्चायतकालमा सरकारले चाहेअनुसार वृद्धिदर देखाउन रातभरि क्यालकुलेटर राखेर नयाँ हिसाब निकालिन्थ्यो भनेर त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका अर्थशास्त्री सुनाउने गर्छन्। झ्यालबाट हेरेर मौसमअनुकूल आर्थिक वृद्धिका तथ्यांक जारी गर्ने र सरकारअनुकूल तथ्यांक बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०४:०३ मंगलबार