राजेन्द्र सेन्चुरी/सुबिन्द्र बोगटी
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार १५ वर्षभन्दा मुनिकालाई युद्धमा सामेल गर्नु युद्ध अपराध गर्नु हो। हुन्थेन, तर नेपालको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा हजारौं बालबालिका सामेल गरिए। २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भएपछि क्यान्टोनमेन्ट(शिविर)मा राखिएका त्यस्ता बालबालिकालाई नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अनमिन’को सहजीकरणमा भएको सेना समायोजन प्रक्रियाले ‘अयोग्य’ करार गर्दै बहिर्गमन ग-यो (न उनीहरूले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाशबापत आर्थिक प्याकेज पाए न नेपाली सेनामा समायोजन हुन)।

त्यतिबेलादेखि आफ्नो अधिकार र जीविकोपार्जनका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्– ४ हजार ९ जना बहिर्गमित जनमुक्तिसेना अर्थात् बाल सेना/लडाकु। उनीहरूको हकहित संरक्षण गर्नु यो राज्यको दायित्व होइन ? नेपालको सेना समायोजन प्रक्रिया मौलिक ढंगबाट सम्पन्न गरिएको सफल मोडेल हो भनेर विश्व बजारमा हुइयाँ पिट्दै गर्दा पूर्वबाल सेनाहरू आफ्नो अस्तित्व र न्यायका लागि सडकमा छटपटाइरहेको किन देख्दैन सरकार ! सधैं यसरी नै टर्ला त ? आउनुहोस्, चर्चा गरौं।

बाल सेनाको माग भनेको अधिकार र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नै हो, त्यत्ति गर्न पनि सकिँदैन, सरकार ?

कोही रहरले, कोही बाध्यताले त कोही सेना र विद्रोहीको दोहोरो चपेटामा परेर जनयुद्धमा सामेल भए, उनीहरूको बालापन खोसियो। बुर्जुवा शिक्षा ‘भर्सेज’ जनवादी–वैज्ञानिक शिक्षाको चर्का नाराले स्कुले विद्यार्थीका हातबाट कलम कापी फ्याँक्न लगाई बन्दुक भिरायो।

राज्य व्यवस्था फेर्न, देशलाई विदेशीको गुलामीबाट मुक्त गर्न, वर्ग तथा जातविहीन नयाँ नेपाल निर्माण गर्न जनयुद्धमा जान अनजानमा होमिन परेकामा गौरव गर्दै गर्दा यो राज्य र ज्यानै दिनसमेत तयार भएका कमरेडहरूले आफूहरूलाई समाजमा त्यत्तिकै अलपत्र पारेर हिँड्दा यिनीहरू एकैसाथ दुःखी र क्रुद्ध बनेका छन्। र त बेलाबेला आगो ओकल्छन्। द्वन्द्वका विविध रूपमध्येको एउटा रूप हो यो– व्यक्तान्तरिक द्वन्द्व। प्रायः ल्याटेन्ट (लुप्त) अवस्थामा रहने यस्ता द्वन्द्व म्यानिफेस्ट (प्रकट) हुन नदिन आघात पुगेका व्यक्ति वा समूहसँग काम गर्नुपर्छ। बाल सेनाको माग भनेको अधिकार र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नै हो, त्यत्ति गर्न पनि सकिँदैन, सरकार ?

२०६६ माघमा बहिर्गमित हुँदा एउटा गेटबाट बाहिरिएर अर्को गेटबाट भित्र छिर्ने हो भनेर आफ्नै नेताहरूले उनीहरूलाई गुमराहमा राखे। गाडीभाडा, एउटा झोला र एकजोर कपडा दिएर घर पठाइएका उनीहरूलाई आफू ‘फेल’ भएर घर जाँदै छु भन्ने थाहा भएको भए, त्यति नै बेला विद्रोह गर्ने थिए होलान् ! ३ महिनामा फोन गर्छौं भनेर घर पठाउने नेताको आज १० वर्षसम्म फोन आएको छैन। आफ्नै काँधमा टेकेर सत्तारोहण गरेका नेताले यसरी बेवास्ता गर्दा आफूहरूलाई ठूलो अन्याय भएको गुनासो छ– राजनीतिक हिसाबले सुसूचीत यो समूहको।

विगत समीक्षा गर्ने हो भने सुरुबाटै बाल सेनाको मुद्दामा धेरै राजनीति मिसिएको सत्य छिप्न सकेको छैन। सरकारले क्यान्टोनमेन्टबाट निकाल्न दबाब दिइरहने र माओवादीले त्यसो गर्न अनेक सर्त राखिरहने खेल चलिरह्यो। २०६३ सालमा नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताले प्रभावितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि उचित सहयोग गर्ने भनियो, तर कार्यान्वयन भएन। क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निकाल्दा बहिगर्मित सेनाको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो– माओवादी, ७ दलको सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच। पछि राष्ट्रसंघले याडहोक बेसिक (तदर्थ आधार) को पुनस्र्थापना प्याकेज ल्यायो, जुन अपूर्ण र अर्थहीन भन्दै बहिगर्मित सेनाले अस्वीकार गरिदियो।

२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बहिगर्मित बाल सेनालाई २÷२ लाख दिने निर्णय गरियो। त्यसका लागि २०७२÷७३ को बजेट भाषणले ८४ करोड निकासा गरे पनि दिने भनेको रकमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट प¥यो, जसको सुनुवाइ अहिलेसम्म झन्डै ४० पटक सरिसकेको छ। एकातर्फ माओवादीले आफ्नो सेनालाई पैसा बाँड्न लाग्यो भनेर गरिएको दुष्प्रचारका कारण रिट प¥यो भन्ने भनाइ छ भने अर्कातिर रकम निकासा गर्दा बाल लडाकु युद्धमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने डरले माओवादी स्वयंले यसलाई रोकिराखेको पनि यदाकदा हल्ला चल्ने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले नै प्रमाणीकरण गरेर बाल लडाकु ठहर गरिसकेपछि पनि थप पुष्टि होला कि भनेर डराउनुले कतै यो मुद्दा यही डरकै कारण रोकिएको त होइन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।

तर वास्तविकता फरक छ। पूर्वबाल सेनाहरू कानुनीभन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक न्याय चाहन्छन्। आफूले मानेका ‘लिडर’हरूप्रति अझै सद्भाव नै राख्छन् र यो मुद्दा यहीं नै सुल्झियोस् भन्ने चाहन्छन्। तर जे कुराको पनि सीमा हुनेरहेछ– वार्ता, डेलिगेसन, ध्यानाकर्षण पत्र, ज्ञापनपत्र बुझाउने, कैयौं संवाद र ‘अमुक’ बुँदे सहमतिहरू, अन्तरक्रिया, राष्ट्रिय भेला, पत्रकार सम्मेलन, आमरण अनसनदेखि प्रदर्शन, जुलुस, चक्काजाम, नेपाल बन्द, नेताहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा निषेध, पार्टी कार्यालयहरू र सर्वोच्च अदालत घेराउसम्म, के मात्रै गरेनन् उनीहरूले, तर जे गरे पनि आँखा चिम्ली नै रह्यो राज्यले, त्यसै ग¥यो– उनका पार्टी ‘लिडरसिप’ले पनि। यसै हेग गुहारेका होइनन्, उनीहरूले। १० वर्ष चलेको सशस्त्र आन्दोलनले देशमा यत्रो परिवर्तन ल्याउँदा र आफूहरूले दशै वर्ष गरेको निशस्त्र आन्दोलनले केही उपलब्धि हात नलाग्दा कतै आफ्नो अधिकारका लागि हतियारै पो उठाउनुपर्ने हो कि भन्ने परिकल्पनासमेत गरिसकेको यो हतियार चलाउन तालिमप्राप्त समूहलाई त्यत्तिकै छाड्नु भनेको सम्भावित हिंसात्मक द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्नु हो।

१९ हजार सहयोद्धा योग्य ठहरिँदै गर्दा आफू अयोग्य बन्नुको पीडा सानो छैन, यी ४ हजार ९ जनालाई। यी पंक्तिकारद्वयले सातै प्रदेशको सहभागिता रहने गरी झापा, चितवन र बाँकेमा गरेको २ दिवसीय साक्षात्कारमा सहभागी पूर्वबाल सेनाहरूले एउटै प्रश्न गरे– ‘हामी बाल लडाकुहरूले लडेका युद्ध वैधानिक हुने, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी अजेन्डालगायत प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत हुने, तर हामीचाहिँ अयोग्य कसरी ?’ ‘अयोग्य’को बिल्लाले गर्दा कतिपय आजसम्म पनि गाउँ–समाजमा जान सकेका छैनन्, गएकाहरूले अपमानित जीवन बाँच्नुपरेको छ भने केहीले त्यो पीडा सहन नसकेर आत्महत्यासमेत गरेका छन्। समाजले उनीहरूलाई सेनामा जानबाट मात्रै ‘अयोग्य’ ठह¥याइएको हो भनेर बुझेन, दुर्भाग्य सम्पूर्ण कुरामा अयोग्य ठान्यो।

‘अयोग्य’ भन्ने शब्द मनोवैज्ञानिक रूपमा प्राणघातकै साबित भइसकेकाले राज्य र संयुक्त राष्ट्रसंघ भएर सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत माफी मागी यो शब्द खारेज गर्न सके पनि उनीहरूको पुनस्र्थापना सहज हुने थियो। साथै, ‘हामीले राज्यका लागि आफ्नो बालापन दियौं, तर हामीलाई राज्यले बेवास्ता ग¥यो’ भन्ने परेको यो समूहलाई ‘जनयुद्ध लडेको व्यक्ति हो’ भन्ने किसिमको एउटा प्रमाणपत्र दिन आवश्यक देखिन्छ, जसले उनीहरूलाई समाजमा सम्मानसाथ पुनस्र्थापना हुन मद्दत मिल्नेछ।

द्वन्द्वबाट प्रताडित अन्य सबैले आफ्नो गुनासो राख्ने ठाउँ छ, तर पूर्वबाल सेनाको हकमा अझै त्यस्तो ठाउँ छैन।  तसर्थ, पूर्वबाल सेना संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को दायरामा अटाउनुपर्छ। त्यसका लागि अब ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१’ संशोधन हुँदा अनिवार्य रूपमा बाल सेनाको मुद्दा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र समेटिनुपर्छ। त्यसो गर्नेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतको गाँठो पनि फुक्छ, किनकि परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने कार्य पनि संक्रमणकालीन आयोगहरूकै हुन जान्छ। आर्थिक परिपूरण स्वरूप उनीहरूलाई पनि अहिलेको हिसाबले स्वेच्छिक अवकाश लिएकाले पाएको रकमसरह उपलब्ध गराउनुपर्छ। किनकि संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित हुन्छ र यसले पीडितले जसरी आफूले न्याय पाएको महसुस गर्छ, त्यसरी नै सुनुवाइ गर्छ।

शिविरबाट बहिर्गमन भएको ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको काम अझै अधुरै छ। त्यसका लागि राज्यले उनीहरूको इच्छा, योग्यता, क्षमता र आवश्यकताअनुसार सीपमूलक तालिम र व्यवसाय सुरु गर्न बिनाधितो निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ। यी पूर्वबाल लडाकुहरू अहिले झन्डै २८–३० वर्षको हाराहारीमा छन् र उनीहरूको बच्चाबच्ची पनि भइसकेका छन्। उनीहरूको बालबच्चाको शिक्षादिक्षाका लागि पनि सरकारले व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा जेल परेका १०–१५ जनाको संख्यामा रहेका साथीहरूको रिहाइ र १५ सयको हाराहारीमा रहेका घाइते अपांगलाई औषधोपचार गरिदिनुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ।
शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम र रोजगारको ग्यारेन्टी; आम युवाले राख्ने मागभन्दा कुनै फरक छैनन्। एउटा जवाफदेही राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि गर्नुपर्ने सामान्य दायिŒवभित्र पर्ने यी माग यो विशेष परिस्थितिमा प्रदान गर्न सके आफूलाई अनागरिकको व्यवहार भइरहेको ठानेका उनीहरूले पनि राज्य भएको प्रत्याभूति गर्न पाउने थिए कि ! सेन्चुरी र बोगटी नेपाल पिसबिल्डिङ इनिसिएटिभसँग आबद्ध छन्।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७६ ०२:३५ शुक्रबार