नेपालको कुल व्यापारमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा छिमेकी भारतसँग भए पनि दुई देशबीच भन्सार नाकाहरू व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। खुला सीमामार्फत जोडिएका दुई मुलुकबीच हुने व्यापारका लागि छोटी भन्सार दर्जनौंको संख्यामा छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई क्षेत्रमा रहेका भन्सारमध्ये ६ वटालाई प्रमुख भन्सारका रूपमा सरकारले अगाडि ल्याएको छ। काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा रहेका भन्सार नाकाबाट भारतसँग व्यापार  हुँदै आएको छ। भारतसँग मात्र होइन, नेपालले तेस्रो मुलुकबाट पनि ल्याउने सामानमध्ये अधिकांश भारत हुँदै यिनै नाकाबाट भित्रिने गरेको छ। तर, यीमध्ये अधिकांश भन्सार नाका अहिलेसम्म पनि अव्यवस्थित र भद्रगोल छन्। भन्सार नाकाहरूमा सवारीसाधनको लामो लाइनले व्यापारिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा समस्या भइरहेको छ। भन्सार नाकामा दुवै मुलुकतर्फ ५ किलोमिटरसम्म मालवाहक सवारीसाधनको लाम देखिन्छ। यी सबै भन्सार नाकाका दुवैतर्फ बजार बसेकाले पनि सडक जामले समस्या पैदा गर्दै आएको छ। आयातनिर्यात व्यापारमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित भन्सार नाकाले ठूलो अर्थ राख्छ। भन्सार नाका व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुँदा व्यापारको लागत मात्र घट्ने नभएर अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न सहज बनाउँछ। यसले व्यापारिक क्रियाकलाप पनि बढाउँछ। यही तथ्यलाई बुझेर नेपाल र भारतले भन्सार नाकालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्ने नीतिगत प्रयास धेरै अगाडि गरेका थिए। त्यसअनुसार दुई मुलुकबीच एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गर्ने सहमति बनेको थियो।\

आइसिपी निर्माणको उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार तथा वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो। आधुनिक र वैज्ञानिक आइसिपीमा भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सेवासुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुन्छन्। यसमा अत्याधुनिक सेवासुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ।

अहिलेका भन्सार नाकामा बजार रहेकाले नयाँ बन्ने आइसिपी बजारभन्दा बाहिर बनाउने भनिएको थियो। तर, बनाइएको नीति व्यवहारमा लागू नहुँदा कुनै सुधार आएको छैन। दुई मुलुकबीचका प्रधानमन्त्रीहरूको एक अर्को देशमा भ्रमण हुँदा पनि भन्सार नाका व्यवस्थित बनाउने विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। अहिले विराटनगर र वीरगन्जमा आइसिपी बनाइएको छ। वीरगन्जमा आइसिपी सञ्चालनमा आइसकेको छ भने विराटनगरमा सञ्चालनमा आउने क्रममा छ। तर काँकडभिट्टा, भैरहवा र नेपालगन्जमा भने आइसिपी निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ। दुई देशबीच सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि भैरहवाको सीमा नाका सुनौली–बेलहियामा आइसिपी निर्माण गर्ने काम सुरु समेत भएको छैन। आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ। दुई मुलुकबीच आयातनिर्यात सहज बनाउने उद्देश्यले २०६४ मा आइसिपी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी भारत सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक लगानीमा जाँच चौकी निर्माण गर्ने भनिएको थियो। सम्झौताअनुरूप नेपालले भैरहवा भन्सारसँग जोडिएको करिब ५२ बिघा जग्गा २०६८ सालमै अधिग्रहण गरिसकेको छ। आइसिपीका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारी तथा काम सबै पूरा गरिसकेको छ। तर, भारततर्फ भने जग्गा अधिग्रहणकै विषय अहिलेसम्म टुंगिएको छैन। भारततर्फ भैरहवा भन्सारदेखि पारिपट्टि उत्तरप्रदेश राज्यको महाराजगन्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केबटलिया गाउँको ७७ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने भनिएको थियो। अहिलेसम्म आवश्यक जग्गाको ७० प्रतिशत जमिन अधिग्रहण गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम भारतले गरेको छैन। भारतीय पक्षको भनाइअनुसार अहिले केन्द्रबाटै नौतनवा–सुनौली सडक र आइसिपीका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम टुंग्याउन निर्देशन दिइएको छ। यसले राज्य सरकारलाई काम गर्न चाप परेको देखिन्छ। नेपालगन्ज र काँकडभिट्टाको आइसिपी निर्माणको गति पनि भैरहवाको भन्दा फरक छैन। नेपालगन्जमा पनि जग्गा अधिग्रहण गर्नेभन्दा अगाडि काम हुन सकेको छैन। आइसिपी नबन्दा नेपालमा मात्रै नभई भारतीय व्यापारीले पनि निकै समस्या झेल्नुपरेको छ। लामो जामका कारण केही दिन नाकामै बस्नुपर्दा व्यापारीहरू ‘डिटेन्सन, डेमरेजलगायत शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

नेपालले भन्सार नाकालाई सहज बनाउन आइसिपी निर्माणसँगै सडक पनि फराकिलो बनाउने काम गरिरहेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि भन्सार नाकासम्मको सडकलाई ६ र ८ लेनको बनाउने काम भइरहेको छ। विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जमा भन्सार बिन्दुसम्मको सडक फराकिलो बनिरहेको छ। आइसिपी निर्माणको उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार तथा वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो। आधुनिक र वैज्ञानिक आइसिपीमा भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सेवासुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुन्छन्। यसमा अत्याधुनिक सेवासुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ। सजिलो भन्सार नाकाका कारण व्यापारिक लागत कम हुने, चोरीपैठारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने, वैज्ञानिक भन्सार जाँच प्रणाली लागू हुने, राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्नेलगायत फाइदा पुग्ने भएकाले आइसिपी दुवै मुलुकका लागि महŒवको विषय हो, त्यसमा पनि नेपालका लागि झनै बढी। दुवै सरकारले यो नबुझेको विषय पनि होइन। नेपालले आइसिपी निर्माणमा चासो राख्दै आएको छ भने भारतको भने त्यही स्तरबाट चासो देखिएको छैन। त्यसैले नेपालले आइसिपी निर्माणमा जतिसक्दो बढी भारतलाई आग्रह गर्नुपर्छ।  

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७६ ०४:१० सोमबार