नेपाल राज्यका अविच्छिन्न भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि सर्वसाधारण नेपाली उद्वेलित भएका छन्। आफ्नो मुलुकको एक चिम्टी माटो पनि विदेशीले आफ्नो बनाउन खोज्दा स्वाभिमानी नेपालीको चित्त दुख्छ। कालापानीमा भएको नेपाली भूमिको अतिक्रमणले यो पीडादायी घाउलाई पटकपटक बल्झाएको छ। यो मुद्दामा बेलाबेलामा चर्चा हुन्छ र सेलाउँछ। कूटनीतिका माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्न असफल भएकै कारण यो स्थिति दोहोरिने गरेको हो। नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतीय सेनाले शिविर खडा गरेको जानकारी नेपालीले पाएको करिब ६ दशक भइसकेको छ। त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउने पहल गर्न सकिएको छैन। अझ २०७२ जेठ १ का दिन बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सम्पन्न सम्झौतामा यी नेपाली भूमि हुँदै दुई मुलुकले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए। नेपाली भूमिलाई लिएर दुई ठूला छिमेकीले यस्तो बेलामा सम्झौता गरेका थिए, जुनबेला हाम्रो मुलुक भने भूकम्पले थिल्थिलो भएर तंग्रिने प्रयास गरिरहेको थियो। २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गएपछि यी दुई मुलुकबीच यस्तो सम्झौता भएको हो। सन् १९६२ मा चीनसँगको लडाइँका बेला काली नदी तरेर पूर्वतर्फ लागेको भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा फौज राखेको ५७ वर्ष भइसकेको छ। सीमा विवाद रहिरहेका बेला भारतले कूटनीतिक पहललाई थाती राखेर आफ्नो नक्सामा यो भूभागलाई पारेको छ। यो समस्या समाधानका निम्ति परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गरिरहेको छ। तर, त्यसलाई पर्खनुपर्ने आवश्यकता बोध भारतले गर्न सकेन।

भारतको तुलनामा नेपाल सानो होला तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो हुँदैन। आफ्नो भूभागप्रतिको नेपाली संवेदनशीलतालाई नेपाल सरकारले अवश्य बुझेको छ। भारतलाई त्यसबारे बुझाउने कूटनीतिक पहलका लागि नेपाल सरकार तत्पर हुनुपर्छ।

भारतले हालै प्रकाशित गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राखेको छ। भलै उसले ‘नक्सामा कुनै परिवर्तन नभएको’ दाबी गरेको छ। भर्खरै कश्मीरको विशेष संवैधानिक व्यवस्था खारेज गरेपछि सार्वजनिक गरिएको नक्सा सार्वजनिक हुँदा त्यसभित्र नेपाली भूभागसमेत परेको देख्दा यहाँ संवेदनशील हुने अवस्था आउनु स्वाभाविक हो। यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई आक्रोशित हुन पर्याप्त कारण दिएको छ। भारतसँग असल सम्बन्ध विस्तारका निम्ति नेपालले पहल गरिरहेको बेला आएको यो नयाँ विवादले यी दुई मुलुकबीच तनावको स्थिति आउन सक्छ। नक्साका कारण विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारण आन्दोलित भई सडकमा आउनसमेत थालिसकेका छन्। ढिलो गरी सरकारले समेत यसमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘कालापानी नेपालकै भूभाग हो।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई देशबीचका सीमा समस्या सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसरी ‘एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने’ समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ। वास्तवमा नेपाली भूभाग कालापानी भारतीय नक्सामा यसअघिदेखि नै समावेश हुँदै आएको भए पनि त्यसमा नेपालको सहमति छैन। अझ त्यही भूभागलाई लिएर चीनसँग समेत सम्झौता गरेपछि नेपाल झस्किनु स्वाभाविक हो।

नयाँ नक्सामा कुनै हिसाबले परिमार्जन नगरिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उल्लेख गरेका छन्। अहिले प्रकाशित नक्सामा समावेश भएका नेपालका कालापानीलगायत क्षेत्रको प्रश्न अहिले मात्र उठेको होइन। बीचबीचमा यो मुद्दा उठ्ने र विस्मृतिमा जाने गर्दै आएको हो। सुगौली सन्धिले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गरिसकेको छ। त्यो बेला नेपालको सीमा महाकाली नदीबाट निर्धारित हुँदै आएको हो। लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी (कुटी याङ्दी) लाई नै महाकाली नदीका रूपमा रूपमा चिन्ने गरिएको छ। उक्त नदीपूर्वका नापी, गुन्जी, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालका हुन्। यो तथ्य पुराना नक्साहरूले स्पष्ट रूपमा बोलेका छन्। यस मुद्दामा विगतदेखिका आधार प्रमाणलाई राखेर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग संवाद गरी विवाद टुंग्याउनु आवश्यक हुन्छ। भारतको तुलनामा नेपाल सानो होला तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो हुँदैन। आफ्नो भूभागप्रतिको नेपाली संवेदनशीलतालाई नेपाल सरकारले अवश्य बुझेको छ। भारतलाई त्यसबारे बुझाउने कूटनीतिक पहलका लागि नेपाल सरकार तत्पर हुनुपर्छ। कुनै एउटा सन्दर्भमा भारतले कालापानीमा सेना राखेकै आधारमा त्यसलाई आफ्नो भूमिका रूपमा नक्सामा उल्लेख गर्नु उचित हुँदैन। कालापानीलगायत भारतसँग जोडिएका अन्य सीमा क्षेत्रका समस्या यथावत् छन्। ती समस्याको समाधान आपसी समझदारीका आधारमा समयमै टुंग्याएर असल मित्रशक्तिका रूपमा नेपाल र भारतले संसारलाई यथोचित उदाहरण दिनु आवश्यक छ। दुई देशबीचका सम्बन्धमा सुधारका निम्ति विभिन्न संयन्त्रले समेत काम गरिरहेका छन्। परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले यसलाई समाधान गर्न छिटो पहल गर्नुपर्छ। समयमै यी मुद्दामा सहमति हुन सकेन भने सम्बन्धमा समस्या देखिन थाल्छ। यस्तो स्थिति दुवै देशको हितमा हुँदैन।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ ०५:३९ शुक्रबार