अहिलेको निजामती सेवा निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था २०४९ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ४ वर्ष बित्न लागेको छ। सम्भवतः नेपाल सरकारले ती पुराना ऐनले नयाँ संविधानको भावना तथा मर्म नसमेट्ने भएकाले ती दुवै ऐनलाई बिस्थापित गर्ने ऐन ल्याउन लागेको देखिन्छ। सो विधेयक विगत ४ महिनादेखि छलफल र बहसमा रहेको बुझिएको छ। संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा यसबारे व्यापक छलफल भई केही सांसदले संशोधन पनि हालेका छन्। यसमा दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको थुप्रै चासो भएको र दलित सांसदले पनि सरोकारका विषयमा संशोधन हालेका हुँदा त्यसलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे सरकारमा अन्योल भएको बुझिएको छ।

सरकारले यो विधेयक सकेसम्म जुनरूपमा प्रस्तुत भएको छ सोहीअनुरूप पारित गर्ने मनसाय राखेको सुनिन्छ। यस्तै अन्योलबीच यो विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेन। अहिले त बजेट अधिवेशन पनि अन्त्य भइसक्यो। अतः यो सत्रमा पारित हुने कुरा भएन। तर हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई पारित गराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराउन्जेल अहिलेको निजामती सेवालाई सरकारका खासगरी समावेशी नीति अक्षरशः लागु गर्न नचाहने समूहले यो विधेयक लत्याइ विद्यमान २०४९ को निजामती र २०५३ को स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज गराउन अध्यादेश ल्याउन लागेको बुझिएको छ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ भने निजामती सेवामा दलितका लागि के आधारमा ९ प्रतिशत छुट्याइयो ?

यदि ती ऐन खारेज गर्दै अध्यादेश ल्याएमा त्यो घोर प्रतिगामी हुने र दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको समावेशीलाई झन् पर धकेल्ने षडयन्त्र हुने पक्का छ। किनभने अध्यादेशको नीतिअनुसार त्यसलाई लागु गरेको छ महिनाभित्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छ। विपक्षले हल्ला गर्नेबाहेक केही गर्न सक्दैन। सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई विरोध गर्न सक्दैनन्, अर्थात ह्विप मान्नुपर्ने हुन्छ। ह्विप मान्नैपर्ने भएपछि दलित तथा अन्य सीमान्तकृतको विरोधमा विधेयक आएको छ भने पनि त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ।

सबैलाई थाहा छ, स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि लोक सेवा आयोगले ९१६१ जनाका लागि आवेदन माग्यो। त्यसमा संविधानको भावना र मर्मअनुरूप समावेशी कोटा नछुट्याइएको भन्दै सीमान्तकृत समुदायले एकीकृतरूपमा आरक्षण तथा समावेशी बचाउ आन्दोलन गरिरहेका छन् तर त्यसको सुनुवाइ भएको छैन। त्यसकै एक कडीका रूपमा यो ऐन पनि आउन लागेको हो भन्ने कुरा दलितलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायले बुझेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको अन्तरवस्तु के हो, दलितलगायतका सीमान्तकृत समुदाय किन सचेत हुनुपर्छ र यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराउनु यो आलेखको उद्देश्य हो।

सरकारले संविधानको मर्मअनुरूप बनाएका अन्य विधेयक पनि दलितमैत्री छैनन्। यो पनि त्यस्तै बन्ने देखिँदैछ। यस्तै भएमा राज्यप्रति दलितको अपनत्व हराउँदै गई विद्रोही पक्षलाई मलजल पुग्नेमा शंका छैन।

१३८ बुँदा तथा ७२ पृष्ठमा समेटिएको यो विधेयक सरसर्ती हेर्दा नयाँ कुरा खास केही नभएजस्तो देखिन्छ। संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै भनिएको छ। समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई यसले अंगीकार गरेको हुँदा राज्यका सबै निकायमा यो कसरी लागु हुन गइरहेको छ भनी जान्नु हाम्रो मुख्य सरोकारको विषय हो। कुनै पनि विधेयकको प्रस्तावनाले यसको मूल भावना र उद्देश्य समेटेको हुन्छ तर सो विधेयकको प्रस्तावना हेर्दा त्यहाँ संघीय निजामती सेवालाई सक्षम, सदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै भनिएको छ तर त्यहाँ संविधानको भावना समानुपातिक समावेशीलाई विल्कुलै नजरअन्दाज गरिएको छ। अतः सेवामूलक र उत्तरदायी भन्ने शब्दको पछाडि समानुपातिक समावेशी बनाउँदै भन्ने थपिनुपर्छ।

यो विधेयकमा हाम्रो मुख्य सरोकारको क्षेत्र भनेको पदपूर्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीमा हो। २०६४ सालमा गरिएको संशोधनमा निजामती सेवामा महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २४, मधेसीलाई २०, दलितलाई ९, थारूलाई ४, मुस्लिमलाई ३, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अपांगता भएकालाई ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ। यो पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो। यहाँ बुझ्नुपर्ने के जरुरी छ भन्दा १०० जना कर्मचारीको दरबन्दी खोल्दा त्यसलाई ५५ र ४५ प्रतिशतमा भाग लगाइन्छ र ४५ प्रतिशितलाई सय मानी आरक्षणको कोटा निर्धारण गरिन्छ। दलितका लागि ९ प्रतिशत भने तापनि यसमा जम्मा ४ कोटा दलितले पाउँछन्। १०० भन्दा कम कर्मचारी मागेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ दलितको भागमा एउटा पनि नपर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ भने निजामती सेवामा दलितका लागि के आधारमा ९ प्रतिशत छुट्याइयो ? त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन।

आपत्तिको अर्को विषय पदपूर्तिमा गरिएको लक्षित समुदायको परिभाषा हो। माथि उल्लिखित कोटामा पनि आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पछाडि परेको भन्ने उल्लेख छ। निजामती सेवाको उद्देश्य आर्थिकरूपले विपन्न दलित वा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगारी दिनु होइन। सरकारले एसइइ गरेकालाई प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति बनाउँदा जेनतेन बोर्डिङ स्कुल पढेका दलितका केटाकेटी पनि यो सुविधा वञ्चित भएका छन। र, मुसहर, डोम, चमार, गन्धर्व तथा वादी समुदायलाई प्रदान गरिएको मेडिकल छात्रवृत्तिको सिट सधँै खाली जाने गरेको छ।

विधेयकमा दलित सरोकारको अर्को विषय फारम भर्दा एउटै क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने हो। कतिपय दलितका प्रतिस्पर्धी खुलामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेखालका हुन्छन् तर उनीहरू खुलामा भरेर जोखिम लिन चाहँदैनन र आरक्षण कोटामा भर्न पुग्छन्। यसो गर्दा आरक्षणमै मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने दलितले निजामती सेवामा प्रवेश नपाउने सम्भावना बढ्छ। अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा खुलातर्फबाट पास गर्नेहरू ९९ प्रतिशत नै ब्राह्मण, क्षत्री तथा नेवार समुदायका छन्।

एकपटकमात्र राजपत्र अनंकित वा राजपत्रांकित सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु अर्को चिन्ताको विषय हो। अहिले निजामती सेवामा २ प्रतिशत अर्थात करिव २२०० जनामात्र उपस्थित छन्। जसमा २ जना सहसचिव तथा ४–५ जना उपसचिव भएका छन्। प्रस्तावित विधेयकले बढुवामा समावेशीलाई पूरै वर्जित गरेको छ। हो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन सके राम्रो हो तर दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमिका कारण उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन सक्छ। अनि यो प्रावधानले गर्दा निजामती सेवाको उच्च तहमा दलितको प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता कहिल्यै पनि नहुन सक्छ।

अर्को चिन्ताको विषय खाली भएको कोटा तेस्रो वर्षमा खुलामा जानु हो। अहिले संविधानले तोकेको क्लस्टरअनुसार दलितपछि खस÷आर्य राखिएको छ। पहिलो र दोस्रो वर्षमा न्यूनतम पास मार्क नल्याएमा दलितको कोटा तेस्रो वर्षमा स्वतः खस÷आर्यलाई जान्छ। हामीलाई थाहा छ, राष्ट्र बैंकको कोटालाई न्यूनतम पास मार्क नल्याएको बहानामा खारेज वा अन्यत्र सारिएको छ। त्यसैगरी शिक्षा आयोग तथा अन्य आयोगको परीक्षामा पनि तिकडम गरियो। यो व्यवस्थालाई उधारो लिने व्यवस्थावाट मिलाउन पनि सकिन्छ अर्थात दलितबाट आउन नसके जनजातिबाट लिने र अर्को वर्षको कोटामा जनजातिबाट कटाएर दलितलाई दिने। विभागीय कारबाहीका सन्दर्भमा जातीय छुवाछूतलाई प्रश्रय दिने कुनै अधिकारी भएमा उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बुँदा थप्नु उत्तिकै जरुरी छ। सरकारले संविधानको मर्मअनुरूप बनाएका अन्य विधेयक पनि दलितमैत्री छैनन्। यो पनि त्यस्तै बन्ने देखिँदैछ। यस्तै भएमा राज्यप्रति दलितको अपनत्व हराउँदै गई विद्रोही पक्षलाई मलजल पुग्नेमा शंका छैन।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०३:२६ सोमबार