बढ्दो जनसंख्या, आकासिँदो औद्योगीकरण, फेसन बन्दै गएको डिजिटल डिभाइस र जैविक इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण कार्बन उत्सर्जन वृद्धिले शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्व ठूलो वातावरणीय सन्त्रासमा धकेलिने खतरा बढ्दै गएको छ।कार्बन तथा अन्य हरित ग्यास उत्सर्जन घटाउन नसके पृथ्वीको वाष्पीकरण बढ्न गई जलवायु परिवर्तनका समस्या जटिल बनेर अनेक चुनौती थपिनेछन्।
दोस्रो विश्व युद्धपछि जलवायु परिवर्तबारे विश्वव्यापी छलफल सुरु भयो। सन् १९७२मा पहिलो सम्मेलन स्विडेनको राजधानी स्टाँकहोममा आयोजना गरियो। त्यो सम्मेलनमा प्रत्येक देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न घरेलु नियम बनाउनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो। जसका लागिसन् १९७२ मा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम गठन भयो र नैरोबीलाई यसको मुख्यालय बनाइयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर सरकारस्तरीय विशेषज्ञहरूको समूहले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गम्भीर खतराको घडीमा पृथ्वी पुगेको तथ्यले सबैलाई तरंगित बनाएको छ।
सम्मेलनको २० वर्षपछि सम्बन्धित देशका प्रतिनिधि ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भेला भए र फेरि जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाको भावी दिशामा छलफल गरे। यस सम्मेलनलाई रियो सम्मेलन, स्टाँकहोम २०, ९२ कन्भेन्सन र अजेन्डा २१ को नामबाट पनि चिनिन्छ। रियोमा निर्णय भएअनुसार सदस्य राष्ट्रहरू प्रत्येक वर्ष सम्मेलनमा भेला भई जलवायुसम्बन्धी योजनाबारेछलफल गर्न थालियो। उक्त सम्मेलनलाई पार्टीको कन्फरेन्स ‘कोप’ (सिओपिई) नाम दिइयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४औं महासभा अमेरिकी महानगर न्युयोर्कस्थितउक्त विश्व संस्थाको प्रधान कार्यालयमासम्पन्न भयो, गत सेप्टेम्बर(२१–२७) मा।
यो वर्ष महासभामा बहसको विषय ‘गरिबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास र प्रेरणा’ थियो। उक्त सम्मेलनपूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तरसरकारस्तरीय विशेषज्ञहरूको समूहले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलेगम्भीर खतराको घडीमा पृथ्वी पुगेको तथ्यले सबैलाई तरंगित बनाएको छ।जसले विश्वपर्यावरणबारे संवेदनशील हुन अभिप्रेरित गरेको छ। ‘युनाइटेड इन साइन्स’ रिपोर्टअनुसार संसारमा बढ्दै गएको उच्च तापमानबाट बच्न र लड्न निर्धारण गरिएका लक्ष्यर वास्तविकता(ग्राउन्ड रियालिटी)बीच फराकिलो भिन्नताले सबै राष्ट्रको ध्यान खिचेको छ।
यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वमौसम विज्ञान संगठन(डब्ल्युएमओ)द्वारा तयार गरिएको हो र यसलाई ‘युनाइटेड इन साइन्स’ विज्ञानमा युनाइटेड नाम दिइएको छ।यसले वातावरणको वर्तमान अवस्थाबारेजानकारी प्रदान गर्छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ– हिउँ पग्लनाले र मौसममा देखिएको द्रुत प्रभावले महासागरको पानीको सतह वृद्धि भएको छ। साथै खराब मौसमले औद्योगिक क्रान्ति (१८५०–१९००)भन्दा पहिलेको स्तरबाट विश्वव्यापी औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियस बढाएको छ। यसबाहेक २०११–२०१५ को तुलनामा तापमान ०.२ डिग्री सेल्सियस बढेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर सरकारस्तरीय विशेषज्ञहरूको समूहले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गम्भीर खतराको घडीमा पृथ्वी पुगेको तथ्यले सबैलाई तरंगित बनाएको छ।
सर्वप्रथम सन् १९९३ मा डब्ल्युएमओको प्रतिवेदन प्रकाशन हुँदा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ३५७पिपिएम थियो। अहिले बढेर यो मात्रा ४०५ पिपिएम पुगेको छ। यो अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। विश्वको बढ्दो तापमानरोक्न र बढ्दो कार्बन उत्सर्जन घटाउन जमिन र ऊर्जा प्रयोगमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्दै विश्वव्यापी तापक्रम बढ्ने खतरनाक प्रवृत्तिलाई बेलैमा काबुमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनले गराएको नोक्सानी
संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग(युएनस्क्याप) ले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जलवायु परिवर्तनले सोझै आर्थिक वृद्धिदरमा असर गर्छ। जलवायु परिवर्तनको असरमा ध्यान दिन सकिएन भने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरमा सन् २०५० सम्ममा ३.३ प्रतिशत र सन् २१०० मा १० प्रतिशतले कमी आउने आकलन गरिएको छ। सन् २०१७ मा विश्वमा भएका प्रकोपहरूका कारण उच्च आर्थिक नोक्सानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रकोपले विश्वमा ३ खर्ब ६ अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको प्रवितेदनमा उल्लेख छ। हरेक वर्ष नेपालमा बाढीपहिरो, डढेलो, तातो हावा आदिप्राकृतिक प्रकोपले हजारौं मानिसको मृत्यु तथा अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना क्षति हुने गर्छ।
किशोर–किशोरीको विद्रोह
विश्वका लाखौं विद्यार्थी तथा युवाले वातावरणीय हडतालमा भाग लिए र राजनीतिक नेता तथा ठूला कर्पोरेट संगठनहरूलाई ढिलाइ नगरी वातावरण बचाउन ठोस कार्य गर्न आग्रह गरे। स्विडेनमा जन्मेकी एक किशोरी ग्रेटा थनबर्गले गत शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भेला भएका हजारौं युवालाई सम्बोधन गर्दै भनिन्–‘युवा पुस्ताको यो महाभियानलाई अब रोक्न सकिँदैन।’ बेलायतीपत्रिका गार्डियनले जनाएअनुसार ६ मिलियन मान्छेले भाग लिएका थिए, स्कुले विद्यार्थीको त्यो वातावरणीय हडतालमा। ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ भन्दै संसारभरिका स्कुले केटाकेटी सडकमा निस्किएका थिए।
के उल्लेखनीय छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघका(महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वर्तमान मौसम परिवर्तनको स्थिति ‘क्लाइमेट इमर्जेन्सी’ (मौसम विपत्ति) भनेका छन्। महासभाअन्तर्गत एक सातासम्म उच्चस्तरीय बैठक भयो, जसमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च, विकासका लागि लगानी, विकासोन्मुख साना टापु देशका प्राथमिकता सम्बोधन तथा तिनको प्रगतिबारेसमीक्षा गरियो।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको अद्यावधिक मूल्यांकन, विकासका लागि लगानी,जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकका चासो, मानव अधिकार, निशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको विश्वव्यापी स्थितिबारे पनि बैठकमा बहस भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि २ डिग्रीभन्दा माथि जान नदिन सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने हुन्छ।तर घट्नुको सट्टा झन्झन् बढिरहेको छ।
नेपालको भूमिका
सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएको नेपालले सन् १९५६ अर्थात् ११औं महासभादेखि उक्त संस्थामा सक्रियतासाथ भाग लिन थालेको हो। सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा योगदान गरेको नेपाल शान्ति सैन्य परिचालन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र हो। सैन्य कूटनीति र विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको सहयोगको विश्व समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेको छ। विश्वका १५ स्थानमा हाल सेवारत नेपाली शान्तिसेनालाई सौर्य र पराक्रमको प्रतीक मानिन्छ। राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनाको कठिनतम कार्यमा खटिएको ६१ वर्षको अवधिमा ७५ जनाले वीरगति प्राप्त गरेको दुःखदायी क्षण नेपाल र नेपालीले बिर्सेका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानएवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसहित १२ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपाललगायत कम विकसित, भूपरिवेष्टित र साना टापु राष्ट्रले आर्थिक असुरक्षा र असन्तुलन भोग्नुपरिरहेको बताएका थिए। उनले विश्वमा अवसर र आम्दानी तथा प्रविधि र क्षमताको असमानता बढ्दै गएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराए।
बेलायती प्रभाव
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४औं महासभामाआफ्नो उच्चस्तरीय सत्रमासम्बोधन गर्दै मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्ताको बढ्दो जोखिप्रति ध्यान केन्द्रित गरे। उनले ब्रेक्जिटको संक्षेप पनि उल्लेख गरे र यसलाई ग्रिसको पौराणिक कथासँग तुलना गरे। बेलायतले इयु सदस्यता समाप्त गर्ने र यस संरचनाबाट बाहिर आउने निर्णयलाई ब्रेक्जिट भनिन्छ। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको जननी र हिमायती मानिने बेलायत यतिखेर ब्रेक्जिटको ‘गलगाँड निल्नु न ओकल्नु’ को स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ।
महासभाकासाधारण जनरल डिबेटलाई सम्बोधन गर्दै बोरिस जोसनले भने– ‘यस महासभाको प्रत्येक सदस्य देशलाई असर पार्ने उदीयमान शक्तिलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न र यसको नाम डिजिटलाइजेसन हो।’ यस नयाँ प्रविधिले चारैतिर पार्ने प्रभाव औंल्याउँदै उनले थपे, ‘नयाँ यस प्रविधिले सम्पूर्ण मानवलाई सहरी वातावरणतर्फ धकेलिरहेको छ।’
अन्त्यमा,
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि २ डिग्रीभन्दा माथि जान नदिन सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन४५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने हुन्छ। तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घट्नुको सट्टा झन्झन् बढिरहेको छ।अझै पनि हाम्रा ऊर्जा प्रणालीलाई वातावरणमैत्री बनाएर प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतले यस्तो उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ।
नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्र, जसले भर्खरै समृद्धिको शिखर चुम्ने सपना बाँडेको छ, आफ्ना जनतालाई। अथाह जलस्रोत, ३ सय दिन झलमल्ल घाम लाग्ने आकाश, अग्ला पहाडहरूबाट हुइँकिने बतास, लाखौं टन सम्भाव्य बायो ग्यास, जमिनमुनि रहेका अजस्र खानी र खनिजखोजतर्फयात्रा उन्मुख भइरहँदा वातावरणीय चुनौती ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको ग्लोबल इन्डेक्सअनुसार वातावरणीय खतराका हिसाबले चौथो संवेदनशील देश हो। भूकम्पीय जोखिममा ११औं र बाढी प्रकोपमा १३औं स्थानमा छ। नेपाल २ सय हिमतालमा २० वटा कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने खतरा भएको देश हो। यो खतराको सिकार नेपालका बासिन्दा मात्र नभएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बोसोबास गर्ने लाखौं मानिस पनि हुने सम्भावना छ।
अन्धाधुन्धभइरहेका विकास निर्माणका काम कतै विनास बनेर हाम्रै छातीमा बज्रिने त होइनन्? बेलैमा सोच्नुपर्ने÷गम्नुपर्ने बेला आएको छ। वातावरणीय मूल्यांकन एउटा कर्मकाण्डीय औपचारिकता मात्र होइन, यो त हाम्रो सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो। बेलैमा सबैलाई चेतना भया !
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७६ ०२:०६ शुक्रबार
