सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २ दिनसम्म ‘चिनियाँ समाजवाद प्रेरणा’ लिन व्यस्त रह्यो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेकपाका चुनिएका नेता तथा कार्यकर्ता सोमबार र मंगलबार चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्व वर्गको प्रशिक्षिण लिएको देखेर मुलुक थप तरंगित भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा महत्वपूर्ण विभाग हुन्छ– पार्टी स्कुल विभाग। त्यसको काम आफ्ना कार्यकर्तालाई विचारले ‘लैस’ गराउँदै अघि बढाउने हुन्छ। आफ्ना दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न अल्पकालीन रणनीति तय गर्दै कसरी अघि बढ्ने भनी प्रशिक्षित गराउने जिम्मा स्कुल विभागको हो। पछिल्ला केही वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो चरित्र परिवर्तन गर्दै उदार लोकतन्त्र उन्मुख भइरहेको देखिन्छ। त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा (माले)का महासचिव यसलाई सजिलो तुल्याउन जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नामको भाष्य तयार पारी कम्युनिस्टले पनि बहुदल मान्छन् भन्ने सन्देश फैलाउन सफल भएका हुन्। कम्युनिस्ट भन्नेबित्तिकै जनमुक्ति सेनाको बलमा सर्वाहारा अधिनायकत्व कायम गर्दै मुलुकमा पार्टीको एकछत्र शासन चलाउने राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा संसारभरि चिनिएको छ। सोभियत संघ विघटनपछि विश्वका करिब ३५ मुलुकमा आइसकेको कम्युनिस्ट व्यवस्था विभिन्न हिसाबले भत्किँदै आज केही मुलुकमा मात्र सीमित भएको छ। खासगरी चीन, भियतनाम, लावस, क्युबा, उत्तर कोरियालगायत मुलुक घोषित रूपमा कम्युनिस्ट शासन सत्तामा छन्। ‘ब्यारेक टाइप कम्युनिस्ट सिस्टम’का निम्ति प्रयास गरिनहाले पनि समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएर सबै कम्युनिस्ट अघि बढेका छन्।

यसै सिलसिलामा पूर्णतः उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेर शासन सत्तामा पुगेका नेकपा नेताहरू ‘चिनियाँ समाजवाद प्रेरणा’बाट अभिभूत हुन थाल्नुलाई मुलुकभित्र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिँदै छ। नेकपाले आयोजना गरेको यही कार्यक्रम पनि पार्टी विदेश विभागको आयोजनामा विचार आदानप्रदानका रूपमा मात्र रहँदा खासै सशंकित हुने अवस्था आउने थिएन। तर, यसलाई ‘प्रशिक्षण’कै रूपमा लिइएको छ। सत्तारूढ दलले गर्ने गतिविधिबाट खासगरी सरकारका नीतिमा प्रभाव पर्छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव अझ सशक्त हुन्छ। पार्टी स्कुल विभागले आफ्नो सक्रियतामा कुनै एउटा छिमेकी मुलुकले लिएको राजनीतिक लाइनलाई ‘प्रेरणा’ मानेर त्यही रणनीतिअनुरूप हिँड्दा भविष्यमा के असर पर्छ भन्ने ध्यान अवश्य पनि जानु आवश्यक छ। खासगरी नेपालमा राजनीतिक सिद्धान्त अंगीकार गर्ने विषयमा कतै पनि समस्या छैन। उग्र वामपन्थीदेखि घोर दक्षिणपन्थीसम्मका विचार फस्टाएको मुलुक हो, हाम्रो। तर, सत्ताबाहिर रहेका दलले गर्ने अभ्यास र सत्तामा रहेकाले गर्ने अभ्यासले दिने अर्थ भिन्न हुन्छन्। स्वाभाविक रूपमा छिमेकी मुलुक चीनलाई खुसी पार्न यसो गरिएको हो भने त्यो त सबैको अभीष्ट हो। तर, गतिविधिले त्यस्तो मात्र भनिरहेका छैनन्। हाम्रा दुवै छिमेकी चीन र भारत हामीसँग समदुरीमा रहुन् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। तर, कुनै एक देशमा रहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई हाम्रा सत्ताधारी नेताले प्रेरणाका रूपमा लिनु उचित हो कि अहिले मुलुकले अभ्यास गर्दै गरेको उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्नु ? प्रश्न यहींनिर छ।

हामीकहाँ कम्युनिस्ट दलले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियतावादी मान्दै आएका छन्। माक्र्स, एंगेल्स, लेलिन, स्टालिन, माओ आदि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट नेतालाई तिनले आफ्नै मान्दै आएका छन्। कम्युनिस्ट दलले तिनका विचार प्रेरणाबाट सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापनाको उद्देश्य राख्दै आएका हुन्। विगतमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) कार्यालय बल्खुमा अमेरिकी राजदूतसँग बैठक तय भएपछि बैठक कक्षका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट नेताका तस्बिर हटाइएका प्रसंग धेरै लामो समयसम्म चर्चामा रहे। कार्यकर्तालाई पार्टीको लक्ष्य मुलुकमा साम्यवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने रहेको बताउँदै आए पनि सार्वजनिक मञ्च वा विदेशीसँग भने आफूहरू आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेसजस्ता आधारभूत प्रस्थापनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउने गरेका हुन्। खासमा माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत हुनुअघिको नेकपा (एमाले) प्रति धेरैले प्रश्न गर्न पनि छाडिसकेको अवस्था हो। र, उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अभीष्ट बनाएको नेकपाप्रति भने अहिले प्रश्न उठ्न थालेका छन्। वास्तवमा यो दलले दुईतिहाइ ल्याएकामा विरोध गर्नैका निम्ति भन्दा पनि यसका क्रियाकलापले शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउँदै छ। पुष्पकमल दाहालको ‘प्रचण्ड पथ’ बारे यहाँ कसैले प्रश्न गरेका छैनन्। न यहाँ नेकपाले लिएको राजनीतिक लाइनमै प्रश्न गरेका छन्। तर, अर्को एउटा मुलुकको राजनीतिक लाइनबारे प्रशिक्षण लिनुपर्ने अवस्थाले पक्कै पनि प्रश्न उब्जाउँछ। यसै पनि नेकपा नेताहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटना र सन्दर्भमा दिएका प्रतिक्रिया नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुकूल नभएकामा आलोचना भइरहेको छ। चाहे त्यो भेनेजुएलाका सन्दर्भमा दिइएको प्रतिक्रिया होस् वा भारतको कश्मीरबारे गरिएको टिप्पणी। नेकपाले आफ्नै मौलिक नेपाली राजनीति अगाडि बढाउने गरी आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम बनाउन सक्नुपर्छ। सत्तारूढ दलले गर्ने कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक ढंगले निर्वाचित सरकारले यहाँको संविधान, यहींको मौलिकता र आम नागरिकका अपेक्षा समेट्नु उचित हुन्छ। चीनबाट विकास, निर्माण र समृद्धि सिके हुन्छ, राजनीतिक प्रणाली सिकिरहनु पर्दैन। नेकपाको यो ‘प्रशिक्षण’ प्रकरणले यस्तो गलत परम्परा पनि नबसाओस् कि भोलि अर्को दलले अर्को छिमेकी मुलुकको सत्ता वा विपक्षी दलबाट प्रशिक्षण लिन थालुन्।  

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७६ ०६:४६ बुधबार