प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिनसक्ने गरी कानुनमा गरेको संशोधन गलत छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भनी गरेको व्यवस्थालाई प्रदेशसभाले संशोधन गरेर दोहोरो सुविधा लिने बाटो खोलिदिएको हो । प्रदेशसभाले स्थानीय तहमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विधेयकको बुँदा नै हटाइदिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ८ मा सरकारी सेवा पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने जनप्रतिनिधिले एकोहोरो सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था भएकोमा प्रदेशसभाले यो दफा हटाइदिएको हो । यो दफा हटाइएकाले आगामी दिनमा पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी सवालमा दफा ३ आकर्षित हुने देखिएको छ जसमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएदेखि मासिक सेवासुविधा पाउने उल्लेख गर्दै सो सुविधासमेत तोकिएको छ । यस किसिमको व्यवस्थाले आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिन छुट दिएको देखिन्छ ।

प्रदेशसभाले आफूले लिएको दोहोरो सुविधासम्बन्धी निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन, यो विषय स्थानीय जनप्रतिनिधिको नैतिक सवालसँग जोडिन पुगेकाले उनीहरूले पनि दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । र, त्यसलाई व्यवहारमा वा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

विगतमा शिक्षण पेसा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका तर अहिले स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएका व्यक्तिले एक किसिमको सुविधा मात्र लिँदै आएका थिए । एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यस्ता जनप्रतिनिधिले विगतमा सरकारी सेवा गरेबापत पेन्सनको रकम र जनप्रतिनिधिलाई प्राप्त हुने पारिश्रमिकमध्ये कुनै एक मात्र लिने गरेका थिए । अधिकांशले विगतको पेन्सन छाडेका थिए भने कतिपय वडा तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका प्रतिनिधि भएबापत प्राप्त हुने सुविधाको रकम छाड्दै आएका थिए । तर, अब प्रदेशसभाले ऐन संशोधन गरिदिएकाले उनीहरूले पेन्सन र जनप्रतिनिधिबापतको पारिश्रमिक दुवै लिन पाउने भएका छन् । यसरी कानुनले दोहोरो सुविधाका लागि बाटो खोलिदिए पनि जनप्रतिनिधिका सामु नैतिक प्रश्न भने उठ्ने छ । दोहोरो सुविधा लिँदा जनताको नजरमा आलोचित हुनसक्ने भन्ने डर पनि जनप्रतिनिधिमा नभएको होइन । त्यसो त विगतमा जनप्रतिनिधि तलबी सुविधामा बसेको भन्दै सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि देखिएको थियो भने राज्यबाट सेवा लिइरहेका जनप्रतिनिधिलाई थप अर्को सुविधासमेत लिन पाउने यस किसिमको कानुनी व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई झनै आक्रोशित बनाउन सक्छ । त्यसैले त विगतमैे राज्यको दोहोरो सुविधा लिँदा थप आलोचित भइएला कि भन्ने डरले पेन्सनधारी केही जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिबापत आउने रकम असहायको पढाइमा खर्च गर्ने घोषणासमेत गरेका हुन् । शिक्षण पेसाबाट निवृत्त भएपछि जनप्रतिनिधि चुनिएकाहरूले आफनो सुविधाको रकम असहाय बालबालिकाको पढाइमा खर्च गर्ने जनाएका थिए ।

जनप्रतिनिधि तलब सुविधामा मात्रै केन्द्रित भए भन्ने असन्तुष्टि सर्वसाधारणमा भएकाले पनि त्यस किसिमको घोषणा गरेको स्वयं जनप्रतिनिधि स्वीकार गर्छन् । तर अहिले प्रदेशसभाले जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउनेगरी विधेयक संशोधन गरेपछि कतै यो व्यवस्थाले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै आलोचित बनाउने त होइन भन्ने डर पनि नभएको होइन । प्रदेशभर दोहोरो सुविधा लिने जनप्रतिनिधिको संख्या करिब ९ सयको हाराहारीमा छ । यति धेरै संख्याले दोहोरो सुविधा लिन थाले भने सर्वसाधारणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै बदलाव आउन सक्छ । उनीहरूप्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक भावना पैदा हुन सक्छ ।यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाले आफूले लिएको दोहोरो सुविधासम्बन्धी निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन, यो विषय स्थानीय जनप्रतिनिधिको नैतिक सवालसँग जोडिन पुगेकाले उनीहरूले पनि दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । र, त्यसलाई व्यवहारमा वा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति सर्वसाधारण जनताको सम्मान पैदा हुन्छ । अन्यथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधाभोगी आरोप लागिरहेका बेला दोहोरो सुविधासमेत लिन थाले भने यसले जनताको नजरमा जनप्रतिनिधि थप बदनाम हुनेछन् । त्यसैले पनि यो अवस्थालाई विचार गर्दै दोहोरो सुविधामा परेका जनप्रतिनिधिले सामूहिक रूपमै दुईमध्ये एउटा सुविधा अस्वीकारको घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरे भने यो प्रदेशसभाका लागि समेत एउटा पाठ हुने छ ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७६ ०६:३७ आइतबार