पविता मुडभरी पुडासैनी
गत भदौ २२ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि सरकारको लगानी उपलब्धिमूलक हुनुपर्ने बताइन्। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकारको लगानी वृद्धि र प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला केही दिनअघि  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले करिब ८५ प्रतिशत विद्यालयको  पठनपाठन गुणस्तरीय नरहेको देखाएको छ। विद्यालयको भौतिक अवस्था, सिकाइ वातावरण र योग्य÷दक्ष  शिक्षक अभावमा सिकाइ गुणस्तर गिर्दो छ। विशेषतः शिक्षक दरबन्दी तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन उपयुक्त नहुँदा वर्षाैंदेखि पठनपाठन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

सरकारले अर्बौं लगानी गर्दै आएको शिक्षक तालिमसमेत कक्षाको अध्यापनमा प्रयोग नभएको तथा मेल नखाएको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। करिब २ हजार माविमध्ये एउटा मात्र उत्तम पाइएको छ भने शिक्षण सुधार योजना प्रक्रियागत ढंगले अघि नबढ्दा एसइई परीक्षाको नतिजा बर्सेनि ओरालोउन्मुख छ। राज्यको लगानी शिक्षा क्षेत्रमा कहाँ कसरी उपयोग भइरहेछ, अध्ययन गरी लगानी प्रक्रिया उपलब्धिमूलक बनाउन सकिएकै छैन। शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेटको ६१ प्रतिशत रकम सरकारी विद्यालयमा लगानी गरिएको छ। तर तीमध्ये ८५ प्रतिशत विद्यालयका भौतिक संरचना गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अत्यन्त कमसल साबित भएका छन्।

यस वर्ष पनि एसइई परीक्षामा ठूलो संख्यामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा अत्यन्त कमजोर देखियो। उच्च जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको ठूलो संख्या निजी विद्यालयकै देखियो। शिक्षामा सरकारको प्रचुर लगानी छ, अभिभावकको असीम सपना छ र विद्यार्थीको सुनौलो भविष्य जोडिएको छ। तर हरेक वर्ष एसइई परीक्षाको निराशाजनक नतिजाले यिनको अवमूल्यन हुँदै आएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गरी अब सरकारले तत्काल निजी क्षेत्रको लापर्बाही, मनोमानी तथा चर्काे शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी भइसकेको छ।

कक्षाकोठामा दिइने शिक्षा व्यावहारिक र व्यावसायिक बनाउन पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जनको खाँचो रहेका बेला शैक्षिक गुणस्तर भनेकै अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन हो भन्ने आम बुझाइ छ। सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि शैक्षिक गुणस्तर बढाउन भन्दै अंग्रेजी माध्यममा पढाउने नाममा विज्ञान, प्रविधि, कृषि, उद्योग, भूगर्भ तथा ऊर्जालगायत विविध विषयको प्रारम्भिक ज्ञान र अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई पछाडि धकेल्दै छन्। हाम्रा धर्म–संस्कृति, सौहार्दता तथा समाजीकरणजस्ता मानव जीवनका निकटतम विषयबाट हाम्रो शिक्षा टाढिँदै छ भने मानव स्वास्थ्य र उपचारसम्बन्धी उपयुक्त ज्ञान माध्यमिक तहबाटै उपलब्ध गराउनुपर्ने अहम् विषय शिक्षाले समेट्न सकेको छैन।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत सामुदायिक विद्यालयले पनि गुणस्तरीय शिक्षाका नाउँमा अंग्रेजी माध्यममा पढाउने र शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्न निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने भन्दै अभिभावकहरूलाई थप शुल्क तिर्न दबाब दिइरहेछन्। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी पर्याप्त नभएको भन्दै माध्यमिक तहका विद्यार्थीसँग विभिन्न बहानामा वार्षिक तथा सहयोग शुल्कका नाममा रकम असुल्ने गरिएको छ। एसइई परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीले विद्यालय स्थानान्तरणका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन निजी विद्यालयमा मात्र नभई सार्वजनिक विद्यालयमा समेत चर्को शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा विकासका लागि ‘एक पालिका, एक प्राविधिक शिक्षा’को अवधारण लिएर  हालै अघि बढेका प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू स्पष्ट र स्तरीय  राष्ट्रिय शिक्षा नीति अभावका कारण आफ्ना राम्रा शैक्षिक योजनाहरू कार्यान्वयनमा लान अप्ठेरो परेको बताउँछन्।

निजी शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षण शुल्कका अतिरिक्त विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने विविध शीर्षकका लामै सूची तयार गरिन्छ। भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्कबाहेक किताब, कापी,  पोसाक, जुत्ता, टाइ, बेल्ट अतिरिक्त पोसाक, झोला, खाजालगायतका अनगन्ती सामग्रीको चर्को मूल्य भिडाएर विद्यार्थीसँग मोटै रकम असुलिन्छ। राजधानीको एक निजी विद्यालयले आफ्नै क्यान्टिनमा विद्यार्थीले खाने गरेको खाजाको रकममध्ये प्रतिविद्यार्थी २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम असुल गरेको तथ्य खुलेको छ। क्यान्टिनमा प्रतिविद्यार्थी मासिक १२ सयका दरले खाजा खुवाउने गरिएको र विद्यालयले शिक्षण शुल्कसँगै खाजा खर्चका नाउँमा विद्यार्थीसँग मासिक १५ सय असुल्दै आएको गुनासो क्यान्टिन सञ्चालकले गरेपछि विद्यालयको व्यापारिक विकृति बाहिरिएको हो।

अन्य केही  विद्यालयमा पनि चमेनागृहले प्रतिविद्यार्थी मासिक हजारका दरले सहुलियत दरमा खाजा खुवाए पनि विद्यालयहरूले शैक्षिक शुल्कसँगै मासिक १५ सयसम्म खाजा खर्चका नाउँमा एकमुस्ट बढी रकम उठाउँदा विद्यार्थी र चमेनागृह सञ्चालक दुवै मारमा पर्दै आएका छन्। निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने चमेनागृहसँग समेत प्रतिविद्यार्थी ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म मासिक कमिसन उठाउनु व्यापारीकरणको निकृष्ट रूप हो। शैक्षिक शुल्कका अतिरिक्त अन्य वस्तुको व्यापार विद्यालयभित्रै गरेर निजी विद्यालयहरूले बर्सेनि करोडौं कमाइरहेका छन्। चर्को शुल्कको विरोध गर्नेहरूले शिक्षासँग जोडेर गरिने यी विविध सेवा र वस्तुका व्यापारविरुद्ध आवाज उठाएको पाइँदैन। न त सरकारले नै शिक्षाका नाउँमा हुने यस्ता अनेक व्यापारको निगरानी गरी रोक्ने÷छेक्ने पहल गरेको छ।

निजी विद्यालयहरूमा गत साल विद्यार्थीले पढेका पाठ्यपुस्तक यस शैक्षिक सत्रका लागि परिवर्तन भइसकेका हुन्छन्। यसबारे  अभिभावकहरूले चासो राख्दा राम्रो शिक्षा दिन पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरी  अर्कै प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक लागू गरिएको जवाफ दिन्छन्, विद्यालय सञ्चालकहरू। यसमा ठूलै कमिसनको चलखेल हुने गर्छ। यसका साथै पुस्तकको मूल्यमाथि अर्को मूल्य स्टिकर टाँसेर प्रतिपुस्तक ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म बढी रकम लिएर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ८, ९ र १० का लागि सरकारी र निजी सबै विद्यालयमा एउटै पाठ्यपुस्तक तय गरे पनि विद्यालयहरूले उही पुस्तकका लागि प्रकाशनगृह परिवर्तन गरिरहन्छन् र  विद्यालयभित्रै पुस्तक व्यापार गरी विद्यार्थीसँग  बढी मूल्य लिनाका साथै प्रकाशनगृहसँग कमिसन असुलिरहेछन्। सामान्यतया १०÷१० वर्षमा पाठ्यपुस्तक फेर्नुपर्ने नियम भए पनि निजी विद्यालयहरू कक्षा १ देखि १० सम्मका पुस्तक बर्सेनिजसो फेर्ने गर्छन्। कमिसनकै लागि  गत साल दाइ–दिदीले पढेका पाठ्यपुस्तक यस वर्ष भाइ–बहिनीले पढ्न नमिल्ने गरी परिवर्तन गर्नु व्यापारीकरणको चरम नमुना हो।   

  शिक्षाका पदाधिकारीहरू निजी विद्यालयका विकृति र मनोमानी नियन्त्रण गर्न बर्सेनि अनुगमनमा निस्किन्छन्, विद्यार्थी संगठनहरू पनि शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै लामै समय  शैक्षिक हड्तालमा उत्रन्छन्। चर्को शुल्कसँगै हुने अन्य व्यापारविरुद्ध अभिभावकको समेत आवाज बढ्दै जाँदा निजी विद्यालयहरू पनि विकृति रोक्न सहमति जनाउँछन्। तर फेरि उही कमिसन, चन्दा र नजरानाको बाँडफाँडसँगै निजी विद्यालयका मनोमानी र चरम व्यापारीकरण उसैगरी मौलाउने गरेको छ। केही दिनअघि शिक्षाका नाममा निकै ठगी भएको भन्दै पोखराका अभिभावक संगठित भए। चर्को शुल्कसँगै विभिन्न बहानामा रकम उठाएको तर राम्रो शिक्षा नदिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरे।

नयाँ शैक्षिक सत्रमा यसरी विरोधका स्वर सबैतिरबाट आउँछन्। तर समस्या समाधान नहुँदै विरोधका स्वर सुक्ने प्रवृत्तिले नै व्यापारीकरणले प्रश्रय पाइरहेछ। नागरिकको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाउँमा एकातिर राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गरिरहेछ भने अर्कातिर गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग चर्काे शुल्क असुल्दै ब्रह्मलुट मच्चाइरहेछन्। सम्मानित र सुरक्षित नाफामुखी उद्योगका रूपमा निजी शैक्षिक संस्थाहरू दिन दुगुना रात चौगुना फस्टाइरहेछन्। निजी शैक्षिक संस्थाविरुद्ध आक्कलझुक्कल भाषण छाँटेर सरकार पन्छिरहेको देखिन्छ। शैक्षिक गुणस्तरसँगै रोजगारीका समेत सवाल रहेकाले  निजी शिक्षण संस्थाहरू तत्काल हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने विषय अव्यावहारिक भएको बताइरहेछन्, सांसद तथा नेताहरू।

 चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थी ठगी गरिरहेका र  सरकारका शैक्षिक निर्णयहरू समेत नमान्ने अडान बोकेका निजी मेडिकल कलेजहरू सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसकिने बताइरहेका छन्। गत वर्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकको थियोे। मेडिकल कलेजका बदमासीविरुद्ध बारम्बार आवाज उठिरहँदा पनि कलेजहरूले ६५ लाखसम्म शुल्क असुलेको र समयमै शुल्क नतिर्नेलाई चर्को ब्याजसमेत असुल्ने, नत्र परीक्षामा सहभागी नै नगराउने प्रवृत्तिले शिक्षामा व्यापारीकरणको चरम रूप देखाइरहेको छ। प्रा.डा. गोविन्द केसीले बारम्बार अनसन बसी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति बाहिर ल्याउने र यसलाई हटाउन दबाब दिने काम गरे पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा विद्यार्थीले कलेजकै छात्रावासमा बस्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था र सरकारबाट पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीबाट समेत अनेक शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाब दिने प्रवृत्तिविरुद्ध सम्बन्धित निकायको ध्यान खिचिन सकेको देखिएन। चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गरी अब सरकारले तत्काल निजी क्षेत्रको लापर्बाही, मनोमानी तथा चर्काे शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी भइसकेको छ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७६ ०४:५५ बुधबार