नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०७२ जारी भएको ४ वर्ष पुग्दैछ। आगामी असोज ३ गते चौथो संविधान दिवस मनाउने तयारीमा राज्य लागिरहेको छ। यही सिलसिलामा नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम, दीपावली गरी सबै नेपाली जनताले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन पञ्चायती शैलीमा उर्दी जारी गरेको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको देशले दोस्रो संविधानसभामार्फत गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त ग¥यो। तर मधेसको मुद्दा संबोधन नगरेको भनेर यसको मधेसले विरोध गर्दै संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनायो।
पहाडका दलित समुदायले भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, संघीयता र दलितमाथि भएको विभेद र अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले दलितको उत्पीडनलाई संबोधन गरी राजनीतिक र कानुनी अधिकारसुनिश्चित गरेको भनी समर्थन गरी खुसियाली मनाए। मौलिक हकका रूपमा स्थापित दलित हकलाई कानुन बनाएर संबोधन गरिनेछ भन्ने वाक्यांश थपिएकामा केही शंका नभएको त होइन तर शोषित पीडित जनताको हक÷अधिकारका लागि लडेका राजनीतिक पार्टीहरू नै सरकारमा भएकाले दलितले के अपेक्षा गरेका थिए भने संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर यसको कार्यान्वयन हुनेछ र दलित अधिकार सम्पन्न हुनेछन्।
आफ्नै देशको राष्ट्रिय पर्व मनाउन भने हामीमा खासै उत्साह छैन् र संविधान बनेको दिन नजिकिँदै गर्दा पीडाबोध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
संविधानको धारा–२४ ले छुवाछूतविरुद्धको हक, धारा–४०ले दलितको हक, धारा–४२ले सामाजिक न्यायको हक र धारा–४७ले मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी संविधान बनेको मितिले ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संविधान बनेको चार वर्ष पुगी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुनमध्ये अन्य धेरै कानुन बने। दलितको हकमा भने संविधानमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तापनि सोअनुरूपको कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा राज्यले कुनै चासो देखाएन। दलितको हकलाई संबोधन गर्ने गरी अन्य कानुनमा केही बँुदा राखेर दलितका लागि अलग्गै कानुन बनाउनुपर्ने दायित्वबाट राज्य उम्कन खोज्यो। संविधानको धारा–४०को उपधारा १ मा राज्यको सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। यो धाराको मर्म र भावना हेर्दा वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यले दलित हक सुनिश्चित गर्ने गरी अलग्गै कानुन बनाएर संबोधन गर्नुपथ्र्याे तर राज्यले यसो गर्ने कुनै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेन। उल्टो भइरहेको आरक्षणको कानुनलाई समेत मिचेर आरक्षणको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने काम राज्य गर्दैछ।
राज्यले दलितहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राज्यअन्तर्गतका विभिन्न निकाय बनाएर तथा अन्य निकायमा समेत दलितको संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा भइरहेका दलित विकास समिति, वादी विकास समितिसमेत खारेजीको प्रक्रियामा लिएर गयो। राष्ट्रिय दलित आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त नगरेर अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका भूमिहीन दलित, हलिया, हरुवा÷चरुवालाई जमिन दिने घोषणा संविधानमै गरेको छ। तर तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि यो घोषणा पनि अन्योलमा परेको छ।
राज्य अग्रगमनतिर भन्दा पनि पश्चगमनतिर गइरहेको आभास सबै उत्पीडित जनतालाई भइरहेको छ। संविधानको अक्षरशः पालना गरेर सबै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउनेभन्दा पनि दिएको अधिकारसमेत खोसेर केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको पक्षपोषण गर्न राज्य लागिपरेको आभास भइरहेकोछ।
राज्यको तथ्यांकले भनेको छ– ४२ प्रतिशत दलितहरू गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गरिरहेका छन्। दलितको शैक्षिक अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर छ। दलितमाथि हुने जातीय विभेदका शृंखला घट्दो छैन, दिन÷प्रतिदिन बढ्दो छ। अजित मिजारको शव ३ वर्षदेखि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा बेवारिस अवस्थामा छ। यो शवले राज्यको न्याय प्रणालीलाई गिज्याइरहेको छ। दलित महिलामाथि हुने बलात्कार, हिंसा र हत्याका घटनालाई सकेसम्म सार्वजनिक हुनै दिइँदैन। तराईका मुसहर र डोम अनि पहाडका हलियाहरूको सुरक्षित तरिकाले ओत लाग्ने ठाउँसमेत छैन। तर राज्य यी सबै यथार्थप्रति मुकदर्शक भएर बसेको छ। राज्यका विभिन्न निकायले दलितलाई न्याय दिन इमान्दारितापूर्वक नियम÷कानुनबमोजिम काम गर्दैनन्। अपराधीलाई संरक्षण गर्ने कार्य राज्यबाट हुन्छ। सानोतिनो छुवाछूतका घटनाका अपराधीलाई समेत राज्यले कार्बाही गर्ने चासो व्यक्त गर्दैन। निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधिसमेत पटकपटक विभेदका सिकार भइरहेका छन्। यस्तो लाग्छ कि दलितहरूको जन्म नै विभेद सहनका लागि भएको हो। दलितहरूले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र लोकतन्त्रलाई आफ्नो अधिकारका रूपमा लिए। तर यी मूल्य÷मान्यतालाई राज्यले इमान्दारितापूर्वक पालना नगर्दा परम्परागत शैलीमा राज्य सञ्चालन हुँदा दलितलाई लोकतान्त्रिक नेपालसमेत ‘अर्थ न वर्थ गोविन्दे गाई’ जस्तो भएको छ।
म ६ वर्षभन्दा बढीनर्वे बसेँ। त्यहाँ १७ मइलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। त्यो दिन भनेको नर्वेले सन् १९०५मा स्विडेनको औपनिवेशिकताबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको दिन थियो। त्यो वर्षदेखि नर्वेजियन नागरिकले हरेक वर्ष १७ मइलाई भव्यपूर्वक मनाउँदै आएका छन्। यहाँ राज्यले नागरिकलाई यो दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन सडकमा जाऊ भनेर भन्नै पर्दैन। नागरिक स्वतःस्फूर्तरूपमा राष्ट्रिय पोशाक बुनाद लगाएर स्वतन्त्रता दिवस मनाउन सडकमा जान्छन्। विभिन्न कार्यक्रम गरेर खुसी आदान–प्रदान गर्छन्। घरमा समेत भोजभतेर गरेर मनाउँछन्। सधैँ सामान्य पोशाकमा हिँड्ने नर्वेजियनहरू त्यो दिन भने विशेष पोशााकमा सजिएर नर्वेको झण्डा लिएर सडकमा उपस्थित भएको देख्दा हामीलाई अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो। किनभने हामीलाई यसरी गर्व गरेर कुनै राष्ट्रिय दिवस मनाउने कुनै अवसर नै राज्यले दिन सकेको छैन्। नर्वेका जनता यति सम्पन्न र सुखी छन् कि राज्यले दिनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार र सुविधा दिनमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको र कसर बाँकी नराखेकाले गर्दा नै आज नर्वेजियन नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस गर्वका साथ मनाउने गर्छन्।
नर्वेको स्वतन्त्रता दिवस गर्व र खुसीका साथ मनाउने वातावरण नर्वेमा छोटो समयका लागि जाने हामी जस्ता व्यक्तिलाई समेत राज्यले बनाइदिएको छ। किनभने त्यहाँ बसुन्जेल विदेशीले पनि नर्वेजियनसरहको सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्छन्। केवल निर्वाचनमा मत हाल्ने अधिकार अर्थात राजनीतिक अधिकारमात्र छोटो समय बस्ने विदेशीलाई छैन्। त्योदेखि बाहेक आर्थिक–सामाजिक अधिकार राज्यले विदेशी नागरिकसमेतलाई नर्वेजियन नागरिकसरह दिएको छ। विदेशी नागरिक भनेर कुनै किसिमको भेदभाव गरेको छैन। तर आफ्नै देशको राष्ट्रिय पर्व मनाउन भने हामीमा खासै उत्साह छैन् र संविधान बनेको दिन नजिकिँदै गर्दा पीडाबोध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। हाम्रा मन सशंकित छन्– कतै पाइरहेको अधिकार अझै संकुचित हुने त होइनन् भनेर। राज्य अग्रगमनतिर भन्दा पनि पश्चगमनतिर गइरहेको आभास सबै उत्पीडित जनतालाई भइरहेको छ। संविधानको अक्षरशः पालना गरेर सबै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउनेभन्दा पनि दिएको अधिकारसमेत खोसेर केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको पक्षपोषण गर्न राज्य लागिपरेको आभास भइरहेकोछ। के यस्तो अवस्थामा राज्यले उर्दी जारी गर्दैमा संविधान दिवस हर्स उल्लासका साथ नेपाली दलित उत्पीडित जनताले मनाउन सक्लान्?
राज्य नागरिकको अभिभावक हो। बहुसंख्यक नेपाली जनता अहिले पनि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। आत्मसम्मानपूर्वक जीउने अवसर पाएका छैनन्। पाइला पाइलामा विभेद भोगिरहेका छन्। म नेपाली हुँ, यो देशको नागरिक हुँ भनेर गर्व गर्ने वातावरण त्यतिबेला बन्छ जब सबै नागरिकलाई राज्यले अधिकार सम्पन्न बनाउँछ। र, एउटा अभिभावकको दायित्व पूरा गर्छ। त्यसपछि भने संविधान दिवस मनाउन राज्यले उर्दी जारी गर्नै पर्दैन।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०५:३५ मंगलबार
