म प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने देशकै राजधानी काठमाडौंमा बस्छु। मलगायत यहाँ बस्ने धेरैलाई प्रदेश ३ को सरकारले के गर्दै छ भन्ने चासो अत्यन्त कम छ। किनभने मलाई आफू बस्ने टोखा नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले जे गर्छन्, त्यसमा मात्रै मतलब हुन सक्छ। सबै सुविधा यहीं नै केन्द्रित भएका कारण पनि मलाई आजसम्म कुनै कामले प्रदेशको राजधानी हेटांैडा जानुपरेको छैन। त्यसै कारण पनि सो प्रदेशले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा के व्यवस्था गरेको छ भन्ने चासो यहाँका बासिन्दालाई कमै हुन्छ। तर म दलित विषयको अध्येता र विश्लेषक भएको हुँदा यो प्रदेशको बजेटमा दलित समुदायका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनी अध्ययन नगरिरहन सकिनँ।

विकासका सबै सूचकका दृष्टिले प्रदेश ३ सबैभन्दा माथि छ।  उदाहरणका लागि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको सरदर गरिबी १८.७ प्रतिशत हुँदा यहाँको गरिबी केवल १५.५ प्रतिशत छ। बहुआयामिक गरिबी देशको २८.६ प्रतिशत हुँदा यहाँको १५.३ प्रतिशत छ। बेरोजगारी दर राष्ट्रिय सरदर ११.४ प्रतिशत हुँदा यहाँ जम्मा ७ प्रतिशत छ। यहाँ स्थानीय तह जम्मा ११९ वटा छन्। जातजातिअनुसार तथ्यांक उपलब्ध नभएको हुँदा दलितको जनसंख्या कति छ, थाहा हुन सकेन। गरिबीको राष्ट्रिय सरदर २५.२ प्रतिशत हुँदा दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत थियो अर्थात् १७ प्रतिशत बिन्दुले बढी। यसलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश ३ मा दलितको गरिबी ३२.५ प्रतिशत हुन आउँछ अर्थात् प्रदेशकोभन्दा दोब्बर। जनसंख्याका हिसाबले प्रदेश ३ को कूल जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार छ भने दलितको जनसंख्या त्यसको ५.८४ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख २२ हजार ९२० छ। त्यसको ३२ प्रतिशत गरिब रहेको मान्ने हो भने १ लाख ४ हजार नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको मान्न सकिन्छ। अबको खण्डमा प्रदेश ३ को बजेटले समग्र दलितलाई कसरी हेरेको छ र त्यसमा निरपेक्ष रूपमा दलितसम्म लाभ पुग्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने छलफल गरिनेछ।

दलित सांसद भन्छिन्, ‘अर्कोपटक पार्टीलाई दलितको घरआँगनमा भोट माग्नु प¥यो भने कसरी माग्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।’

रामेछापको चुनाव क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद कैलाशप्रसाद ढुंगेलले ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख कूल बजेट ल्याएका छन्। २०७ बुँदामा समेटिएको यो बजेटमा दलितलक्षित के छन् वा यो समुदायले लाभ लिन सक्ने कुरा के छन् भनेर केलाउने कोसिस गरिएको छ। बुँदा नम्बर १८ (क)मा आर्थिक–सामाजिक असमानता अन्त्य गर्न नागरिकको मौलिक हक र अधिकार कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ भने (ख) मा आर्थिक, भौतिक एंव सामाजिक पूर्वाधार विकासमार्फत सामाजिक न्यायसहितको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएका छन्। ती उद्देश्यभित्र दलित समुदाय कहाँ अटाएको छ हेरौं।

बुँदा नम्बर ३० मा शिक्षा तथा संस्कृतिअन्तर्गत अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत, लोपोन्मुख एंव बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा दोहोरो नपर्नेगरी दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्ने भनिएको छ। यसमा दलित बालबालिका समेटिएको देखिँदैन। ४० नम्बरमा छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति सरकारी÷ सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई स्नातक तथा स्नातकोत्तरका लागि दिइने भन्ने उल्लेख छ। गरिब तथा जेहेन्दार छात्रा भनिएको हुँदा त्यसमा केही दलितका छोरीले पनि लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। तर यसबाट धेरै लाभ लिनेमा गरिब बाहुन÷क्षत्री समुदायकै महिला पर्ने छन्। बुँदा नम्बर ४२ मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका जिरेल, सुरेल, हायु चेपाङ, माझी, थामी, लेप्चालगायत सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जाति–जनजाति उत्थान कार्यक्रम गरिने भनिएको छ। यो कार्यक्रमको प्रकृति हेर्दा अर्थमन्त्री ढुंगेलको चुनावी क्षेत्रका मतदाता यो समुदायका पनि भएको हुँदा तिनलाई खुसी पार्न यो प्रावधान राखिएको देखिन्छ।

बुँदा ४५ मा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत नसर्ने रोगका लागि कार्यक्रम गरिने भनिएको छ। यो परीक्षण कार्यक्रमबाट आम जनताले लाभ प्राप्त गर्दा दलित पनि पर्ने सम्भावना देखिन्छ। बुँदा नम्बर ४६ मा विपन्नका लागि स्वास्थ्य परीक्षण वर्षका रूपमा मनाउन  ११ करोड विनियोजन गरिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बुँदा ५५ देखि ६१ सम्म कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन्। तिनमा एकल महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम, ८९ मा उत्पादनमूलक सहकारीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदान वितरण कार्यक्रम गरिने भनिएको छ। तर यो प्रदेशका सहकारीहरूमा दलित समुदायको खासै ठूलो पहुँच नभएकाले यसबाट उही टाठाबाठाकै सहकारीले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। बुँँदा नम्बर १२२ देखि १२९ सम्म उद्योग, वाणिज्य एंव उपभोक्ता हितसम्बन्धी विषय उल्लेख छन् र त्यसमा हामी सबै उद्यमी भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन दलित, अल्पसंख्यक, महिला एवं विपन्न वर्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी वन तथा कृषिजन्य उद्योग एवं हस्तकला तथा परम्परागत सीप प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ। २०७ मध्ये यही एउटा बुँदा हो, जहाँ दलित भन्ने शब्द परेको छ। म प्रदेश अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– संविधानको धारा ४० ले माग गरेका कार्यक्रमहरू यतिले पूरा हुन्छन् ?

बुँदा नम्बर १२५ मा विकासमा पछि परेका सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ र रामेछापमा लघुउद्यम विकास कार्यक्रम गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गरिने भनिएको छ। यो कार्यक्रम साँच्चैका गरिबसम्म पुग्यो भने अधिकतर दलित गरिब भएका कारण केही लाभ प्राप्त होला। बुँदा १५५ मा  ‘प्रदेश सरकारको पहिचान, निःशुल्क कानुनी जनसहायता अभियान’अन्तर्गत अन्यायमा परेका महिला, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिलगायतलाई कानुनी सेवा प्रदान गरिने भनिएको छ। तर यो कार्यक्रमबारे न आम जनतालाई थाहा छ न यसबाट दलितले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। यो त देखाउनका लागि मात्र राखिएको कार्यक्रम हो भन्दा फरक नपर्ला। बुँदा नम्बर १७७ मा मानव अधिकार संरक्षण प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश मानव अधिकार कार्ययोजना तर्जुमा गरिने भनिएको छ। मानव अधिकार विषयमा दलित समुदाय समेटिएका उदाहरण कमै छन्। अतः यसबाट दलित खासै लाभान्वित हुने देखिँदैन।

मैले अहिलेसम्म योसमेत गरेर ६ वटा प्रदेशको बजेट दलितका दृष्टिबाट विश्लेषण गरिसकेको छु। जसमा सबैभन्दा निकृष्ट बजेट यही हो भन्न म कुनै संकोच मान्दिनँ। यस्तो बजेट किन आयो भनेर मैले सत्तापक्षकै प्रदेशकी दलित सांसदलाई सोधेको थिएँ। उनले लाचारी व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘हामी समानुपातिक तर्फका सांसदलाई कुनै महत्व दिँदैनन्, त्यसमाथि म दलित महिला भएकीले मेरो कुरा त सुनुवाइ नै हँुदैन।’ उनले थपिन्, ‘मजस्तै नेपाली कांग्रेसकी अकी सांसद छिन्, उनी पनि निरीह छिन्। अतः अर्कोपटक पार्टीलाई दलितको घरआँगनमा भोट माग्नु प¥यो भने कसरी माग्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।’

यो बजेटको उद्देश्यमा आर्थिक असमानता अन्त्य गर्ने र मौलिक हक कार्यान्वन गर्ने भनिएको छ। यो कसको मौलिक हक हो ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ र धारा ४०, साथै धारा ४२ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू यस्तै बजेटबाट प्रत्याभूत हुन्छ, अर्थमन्त्रीज्यू ? यसरी प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले दलितलाई नागरिक पनि नठानेको यो बजेटलाई निकृष्ट नभनेर म के भनूँ ?

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०४:३१ मंगलबार