लोकतन्त्र बलियो हुन यसका संस्था निर्माण हुनुपर्छ। संस्थागत विकासबिना लोकतन्त्रले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। यो प्रणालीभित्र आउने केही व्यक्तिले निर्देशन गरेअनुसार भन्दा पनि नीतिअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ। नीतिको नेतृत्व चल्न संस्थागत विकास आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रका संस्था बलिया भए भनेमात्र तिनले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्छन्। यस्तो स्थितिमा कसैको लहडकै भरमा मुलुक अघि बढ्न सक्दैन। लोकतन्त्र विधिबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था हो। त्यहाँ कुनै व्यक्तिको लहड हाबी हुन लाग्दा त्यसैभित्रको पद्धतिले त्यसमा सुधार गर्छ। त्यसकारण नै संस्था निर्माणमा जहिल्यै जोड दिनुपरेको हो। राज्यका तीन अंगमात्र होइन, संविधानले निक्र्यौल गरेका अन्य संवैधानिक अंगको दायित्वसमेत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतिर हुनुपर्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जतिबेला जनता सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्छन्। नागरिकलाई खुसी पार्न तिनको भावनाअनुकूल काम हुनुपर्छ। कसैको लहडका भरमा आउने नीति, योजना र कार्यक्रमले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। केही वर्षयता राज्यका अंगहरूमा गतिहीनता देखिन थालेको छ। सरकार, संसद्, न्यायालय, सेना, प्रहरी, संवैधानिक अंगहरू आदिको भूमिकामा जनताका अपेक्षा झल्किन सकेका छैनन्। त्यसैले यी संस्थाले क्रमशः आफ्नो गरिमा गुमाउँदै गइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि संस्थाले जनआस्था गुमाउँदै जानुको अर्थ निराशाको उत्पादन हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प बढी लोकतन्त्र हो। तर लोकतन्त्र बढाउने दिशामा राज्यका अंगहरू लागेका छन् कि घटाउनतिर ? नियन्त्रणका नाममा निषेध चलिरहेको छ कि स्वतन्त्रताभित्रै उपलब्धि बढाउने काम भइरहेको छ ?

सन्दर्भ नेपाली सेनाको हो। राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहको गुरुज्यूको पल्टनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यो नेपाली समाजको एउटा सम्मानित संस्थाका रूपमा विकास भइरहेको छ। कुनैबेला यसलाई राजदरबारको निजी सेनाका रूपमा हेर्नुपर्ने स्थिति नभएको होइन। यसको लोकतन्त्रीकरण गर्नेदेखि अनेकन अजेन्डासमेत राजनीतिक वृत्तबाट नआएका होइन। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदबाट हटाएर यसको राजनीतीकरणको प्रयास पनि नभएको होइन। यसले राजनीतिका कैयन् गर्मीबाट आफूलाई जोगाउँदै आजको स्थितिमा आइपुग्दा व्यापारिक छवि बनाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। राज्यका अन्य निकायले ठेक्कापट्टा दिँदा आउने समस्याको एकमात्र अचुक दबाइ सेनाजस्तो हुन पुगेको छ। त्यसैले यसलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन थालिएको छ। मुलुकको अखण्डता जोगाउने गौरवशाली नेपाली सेनाको ध्यान व्यापार, उद्योग, ठेक्का आदिमा केन्द्रित हुन थालेको खण्डमा व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ। कुनै पनि देशले आफ्नो सेनालाई चुस्त र दुरुस्त राख्न कोसिस गर्छ। अमेरिकी सेनाले गरेका कतिपय सञ्चारदेखि सामरिक क्षेत्रका अन्वेषण आजको विश्वका निम्ति अपरिहार्य वस्तु बनेका छन्। चाहे रेडियो होस् वा इन्टरनेट, त्यसको विकासमा अमेरिकी सेनाको भूमिका छ। सेनालाई आधुनिक हतियार, अन्वेषण र सूचनाले सज्जित बनाउने गराउँदा त्यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर यो त्यतिबेला सम्भव हुन्छ जब सेना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत हुन्छ।

भारतको लोकतन्त्र दिगो हुनुपछाडि त्यहाँको न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रेसलाई श्रेय दिने गरेको पाइन्छ। भारतको सेनाले कहिल्यै राजनीतिलाई आफ्नो अभीष्ट बनाएन। त्यसैकारण त्यहाँ लोकतन्त्रले लामो समय मौका पाएका कारण आज त्यो गहिरिएर जनस्तरसम्म पुगेको छ। हामीकहाँ सेनाको दुरुपयोग विगतमा केहीपटक भएको छ। त्यसबाट सिक्दै यसको व्यावसायिकतामा विशेष ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले थालेका सुधारका कामले यो संस्था मुलुकको सुखद भविष्यतर्फ उन्मुख हुन थालेको संकेत मिलेको छ। संस्था प्रमुख आफैँले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर संस्थामा पारदर्शिताको प्रस्ट सन्देश दिएका छन्। उक्त पदमा पुगेको पहिलो वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा मंगलबार उनले रथि तथा सकल दर्जालाई गरेको संबोधनले उनी यो संस्थाको सुधारमा कृतसंकल्पित रहेको बताएका छन्। त्यतिमात्र होइन, आफू ‘हिरो हुन्’ मात्र यसो नगरेको उनले प्रस्ट पारेका छन्। सेनाका कतिपय पूर्वप्रमुखहरू आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमिततामा जोडिँदा यो संस्थाकै बदनामी भएको हो। व्यक्तिभन्दा संस्था महŒवपूर्ण हुन्छ तर संस्था निर्माणमा व्यक्तिको भूमिका ठूलो हुन्छ। त्यसमा पनि मुहान सफा रह्यो भने तल पनि सफा रहन्छ। प्रधानसेनापति थापाले थालेको यो अभियान राज्यका सबै संस्थामा पुग्न सक्नुपर्छ। मुलुकको लोकतन्त्रले संस्थागत विकासको बाटो समात्यो भनेमात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्छ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ०३:३३ शुक्रबार