दक्षिण पूर्वी एसियाली देश मलेसिया विकसित होइन विकासशील मुलुक हो। विकासका सिद्धान्तहरूको कसीमा राखेर हेर्दा भर्खर यसले उडान सुरु गरे पनि परिपक्वता प्राप्त गर्न बाँकीछ। त्यसैले युरोप र अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकको पङ्तिमा उभिन यसले हजारौँ माइल यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथापि सन् १९७० सम्म आन्तरिक द्वन्द्वमा रहेको कृषिप्रधान देश मलेसियाले आज विकास र आधुनिकीकरणमा लोभलाग्दो छलाङ मारेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विशाल उपस्थिति, सडक, रेल र हवाई यातायातमा भएको गुणस्तरीय विकास र विस्तार, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र तथा देशभरि ठडिएका गगनचुम्बी भवनहरूले देश विकासको उदाहरण पेश गरेका छन्।

केही दशकअघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा आफ्ना नागरिक दक्षिण कोरियालगायतका विभिन्न देश पठाउने मलेसियामा हाल पाइलैपिच्छे विदेशी कामदार भेटिन्छन्। नेपालले पनि बर्सेनि हजारौँ संख्यामा आफ्ना नागरिकलाई चौकीदारी र तल्लो तहको श्रम बेच्न मलेसिया पठाइरहेको छ। झन्डै ७ लाख नेपाली कार्यरत रहेको मलेसियाबाट नेपालले विकासको पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ।

ब्रिटिस उपनिवेश, जापानी साम्राज्यवाद र आन्तरिक युद्ध भोगेको मलेसिया सन् १९७० देखि भने दिगो शान्ति र विकासको उकालो उक्लिरहेको छ। भिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिलाई समन्वय गर्दै विकासको लाभांश न्यायोचितरूपमा वितरण गर्न सामाजिक पुनर्निर्माणको नयाँ बाटो अघि बढाएकाले शान्ति र विकास सँगसँगै अघि बढेको हो मलेसियामा। नेपालमा भने जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता र आर्थिक असमानतालाई विकासको बाधक मानिरहेका छौँ हामी सधैँभरि। आर्थिक सामाजिक विकासको बाधक भनेर सत्तरी वर्ष पहिले राणा शासन अन्त्य भयो। ३० वर्षे पञ्चायत पनि फालियो। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापनापछिको दशकमा पनि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक पुनर्गठन गर्न नसकेका कारण नेपाल फेरि द्वन्द्व पुनरावृत्तिको जोखिममा छ। उता मलेसियाले भने आर्थिक वृद्धि र विकासको शत्रु मानिने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ल्याएको छ। सामाजिक सद्भाव नखलबलियोस् र आर्थिक वृद्धिको गति नरोकियोस् भनेर नयाँ योजनाहरू अघि सारिरहेको छ। हालैको मलेसिया भ्रमणमा नेपाली कामदारबारे अध्ययन गर्ने र मलेसियाको विकासबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो। यो लेख मलेसियाको विकासमा केन्द्रित छ।

भिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिलाई समन्वय गर्दै विकासको लाभांश न्यायोचितरूपमा वितरण गर्न सामाजिक पुनर्निर्माणको नयाँ बाटो अघि बढाएकाले शान्ति र विकास सँगसँगै अघि बढेको हो मलेसियामा।

लामो समय बेलायतको शासनमा रहेको मलेसिया सन् १९५७ मा स्वतन्त्र भएको हो। बेलायती शासनकालमा खनिज पदार्थ उत्खनन र दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिलबाट बीउ ल्याएर प्रारम्भ गरिएको रबर खेतीले मलेसियाको अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य टेवा दिएको थियो। रेल र सडक सञ्जालको पनि बिस्तार भएको थियो त्यसबेला। खनिज उत्खनन र रबर खेतीका लागि ठूलो संख्यामा चिनिया र भारतीय तमिलहरूको प्रवेश भएको थियो। भारतीय र चिनिया नागरिकको प्रवेशले एकातिर मलेसियालाई बहुजाति र बहुसांस्कृतिक देश बनायो भने अर्कोतिर आर्थिक र सामाजिकरूपमा असमानरूपले प्रभाव पा¥यो। श्रमिक र खुद्रा व्यापारीका रूपमा प्रवेश गरेका चिनियाहरू मलेसियाको व्यापार÷व्यवसायमा संलग्न भए। अहिले उनीहरू नै अर्थतन्त्रको केन्द्रमा रहेका छन्। भारतीय तमिलहरू कृषि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय रहे। रैथाने मानिएका मलायाहरू दुर्गम गाउँमा परम्परागत कृषिमा नै निर्भर रहे।

ब्रिटिस शासनकालमै दोस्रो विश्व युद्धका क्रममा जापानले मलेसियामा आधिपत्य जमाउन थाल्यो। दोस्रो विश्व युद्धको प्रभाव र बेलायती शासन तथा जापानी आक्रमणसँग जोडिएको असन्तुष्टिलगायतका कारण मलेसियामा एकातिर राष्ट्रवादको लहर चल्न थाल्यो भने अर्कोतिर जातीय असमानता र असन्तुष्टिका झिल्का पनि देखिन थाल्यो। यसैक्रममा सन् १९४८ मा प्रारम्भ भएको मलायान कम्युनिस्ट पार्टीको गुरिल्ला विद्रोह सन् १९६० मा मात्र नियन्त्रणमा आयो। यो गुरिल्ला युद्ध नियन्त्रण गर्न बेलायती सेनामा रहेका नेपाली गुर्खाहरूले महत्Œवपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहासमा उल्लेख छ। सन् १९५७ मा ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र हुँदा स्थानीय मलायालाई विशेष राजनीतिक अधिकार प्रदान गरिएको थियो भने देशको अर्थतन्त्र चिनियाँहरूको नियन्त्रणमा थियो। मलेसियाको गुरिल्ला युद्ध सन् १९६० मा अन्त्य भएपनि सन् १९६३ मा सिंगापुरलगायतका देशहरू मलेसियामा गाभिने र सन् १९६५ मा पुनः बाहिरिने भएपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र तनाव सन् १९६९ मा उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

जातीय हिंसालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको भए मलेसियामा आजको दिगो शान्ति र विकास सम्भव हुने थिएन। मलेसियाको द्वन्द्व जातीय देखिएपनि त्यसको कारण भने आर्थिक थियो। परम्परागत कृषिमा आश्रित रहेका र दुर्गम गाउँमा बस्ने मलायाहरू दिनदिनै गरिब बन्दै जाने र व्यापारमुखी शहरकेन्द्रित चिनिया मूलका नागरिकहरू धनी बन्दै जाने प्रणालीका कारण द्वन्द्व भएको थियो। आर्थिक जगमा उभिएको जातीय दंगा नियन्त्रणसँगै मलेसियाका लागि आर्थिक वृद्धि गर्नु र जातीय सद्भाव कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। जसका लागि संसद् निलम्बन गरेर मलेसियाले सन् १९७१ मा आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको उद्देश्यसहित २० वर्षे नयाँ आर्थिक नीति लागु  ग¥यो। यो आर्थिक नीति लागु नगरेको भए संभवतः मलेसियाले नेपालकै जस्तो बेरोजगारी, गरिबी र असमानता झेलिरहेको हुनेथियो।
नयाँ आर्थिक नीतिअन्तर्गत मलेसियाका भूमिपुत्र भनी रैथाने मलाया जाति र अन्य आदिवासीलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्न सरकारले सकारात्मक विभेदअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम लागु ग¥यो। भूमिपुत्रहरूलाईसहरी क्षेत्रमा घर÷जग्गा खरिदमा छूट तथा ठूला कर्पोरेटहरूमा निश्चित स्वामित्य सुनिश्चित गरियो। नेपालमा पनि नीतिगतरूपमा यस्ता योजना अघि नसारिएका होइनन् तर कार्यान्वयन पाटो कमजोर भएकाले सफलता प्राप्त हुन सकेन।

सन् १९७० सम्म परम्परागत कृषिमा निर्भर मलेसियाले विकासको फड्को मार्नुमा सरकार निर्देशित अर्थतन्त्र कारक देखिन्छ। सन् १९७० को दशकमा मलेसियाले गरिबी निवारण र सामाजिक असन्तुलन अन्त्य गर्न तय गरेका दिगो विकासका योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन अर्को अनुकरणीय पक्ष हो। नेपाललगायत अतिकम विकसित देशहरूको प्रमुख समस्या भनेकै तय गरिएका विकासका योजना र संरचना कार्यान्वयन नहुनु, नियम कानुन पालना नहुनु र नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत हुनु हो। सन् १९७१ मा लागु भएको आर्थिक विकासको नयाँ अजेन्डाले मलेसियालाई गरिब र अविकसित देशको सूचीबाट माथि उकास्न आधार प्रदान गरेको देखिन्छ भने सन् १९८१ प्रधानमन्त्री बनेका डा. महाथिर मोहम्मदको पहिलो २२ वर्षे शासनले नयाँ उचाइमा पु¥याएको पाइन्छ।

नेपालले मलेसियाको विकासबाट पाठ सिक्दै औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्राइ आधुनिकीकरण गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र दिगो विकासमा जोड दिनुपर्छ। जनतालाई वैदेशिक श्रम बजारको सपना देखाउने होइन, रोजगारीको अवसर आफैँ सिर्जना गर्नुपर्छ।

धेरै देशमा द्रुत विकासको मुख्य कारण वैदेशिक लगानी बन्ने गरेको छ। मलेसिया पनि यसको अपवाद बनेको छैन। विदेशी लगानी पछ्याउँदै मलेसियाले छिमेकी थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र भियतनामको तुलनामा अत्याधुनिक र नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर उत्पादकत्व बढाएका छन्। मलेसियाको विकासले छिमेकी सिंगापुर र चिनियाँ पद चिह्न पछाएको आभास हुन्छ। फास्टट्रयाकमा विकास गरेका जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र हङकङको विकासको नमूना पछ्याएको छ। पश्चिमा मुलुक सस्तो श्रमकालागि एसिया र अफ्रिकामा व्यवसाय बिस्तार गरिरहेका छन्। त्यसैले मलेसियाले पनि पश्चिमा मुलुकको लगानीमा इलेक्ट्रोनिक्स, सेमिकन्डक्टर, माइक्रोचिप्स र मेडिकल इक्युप्मेटसमा निर्यात बढाएको छ। ब्रिटिस उपनिवेशले दक्षिण अमेरिकाबाट रबरको बीउ ल्याएर मलेसियाले सुरु गरेको आर्थिक क्रान्ति हाल आएर पाम आयल, पेट्रोलियम पदार्थ र केमिकल्सले धानेको देखिन्छ।

मलेसियाको विकास निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारी कडा नीति जिम्मेवार देखिन्छ। मलेसियाको मुख्य आकर्षण मानिने ८८ तले पेट्रोनास टावर ६ वर्षमा निर्माण पूरा गरिएबाट बुझ्न सकिन्छ, कुन गतिमा काम गरिन्छ भन्ने। संसारभरि नै विकास, स्वतन्त्रता र मानवअधिकार कतिपय अवस्थामा विरोधाभास बन्न पुगेका छन्। एसियाली देशमा विकासले गतिलिँदा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता कुण्ठित भएका उदाहरण छन्। दक्षिण कोरियाको विकास अधिनायकवादी शासक जङही पार्कले गरेका हुन् भने आधुनिक सिङ्गापुरका निर्माता लि क्वान युले पनि विकास र प्रजातन्त्रसँगै कुदाउन सकेनन्।

मलेसियाका महाथिरले पनि प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको मूल्यमा नै विकासको गति भेटेका देखिन्छ। खासगरी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरुरी हुन्छ। मजदूरहरू सङ्गठित नहुन अर्थात् उनीहरूको नेटवर्किङ कमजोर होस् भन्ने इच्छा प्रत्येक लगानीकर्तामा हुन्छ। अधिकारको लडाइँमा मजदूरहरू सङ्गठित हुन नसक्नु मलेसियाको आर्थिक विकासभित्र लुकेको अर्को पक्ष हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मलेसियाको विकासमा मजदूरको हक अधिकार र ज्याला सुनिश्चित हुन सकेको छैन। विकसित देशको पङ्तिमा उभिन अहिले बल्ल मलेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका केही मापदण्ड पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। 

नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीले धानेको वर्षौं बितेपनि स्वदेशमै दिगो रोजगारीको पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन सरकारले। वैदेशिक रोजगारीको विकल्प वैदेशिक रोजगारी नै बन्ने गरेको छ। जापान, दक्षिण कोरिया र मलेसियालगायत विभिन्न देशबाट फिर्ता भएकार गरिएका हजारौँ नेपाली कामदारको आँखामा फेरि अर्को कुनै देशको सपना देखिन्छ। आफ्नै देशमा भविष्य खोज्न अनिच्छुक र असमर्थ छन् उनीहरू। देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको आकडा प्रस्तुत गर्ने सरकार वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको पारिवारिक तथा सामाजिक सङ्कटबारे संवेदनशील भएको छैन। न त श्रमिक प्रधान देशको कूटनीतिक नियोगमा देशको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू नै जिम्मेवार देखिन्छन्।

अन्त्यमा, नेपालले मलेसियाको विकासबाट पाठ सिक्दै औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याइ आधुनिकीकरण गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र दिगो विकासमा जोड दिनुपर्छ। जनतालाई वैदेशिक श्रम बजारको सपना देखाउने होइन, रोजगारीको अवसर आफैँ सिर्जना गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०४:१९ मंगलबार