नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)ले केही वर्षअगाडि विदेशमा बसेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउन ‘फर्क वैज्ञानिक’ कार्यक्रम ल्यायो तर सफल हुन सकेन। त्यस कार्यक्रममा आएका दुईजना वैज्ञानिक देशमा अनुसन्धान गर्न नपाएपछि विदेश नै फर्किए। त्यसै कार्यक्रमको नाम र कार्यविधिमा केही परिवर्तन गर्दै हालै नास्टले ‘ब्रेन पुलिङ नेपाल’ कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसमा ऊर्जा, नानोटेक्नोलोजी, स्मार्ट सिटी, सूचना प्रविधि र ‘भूकम्प पूर्वसूचना’लाई अनुसन्धानको क्षेत्र तय गरिएको छ। ‘रोम जलिरहेछ तर निरो बाँसुरी बजाइरहनेछ’ भन्ने उखान जस्तै देशमा अहिले विज्ञान क्षेत्र यस्तो दयनीय स्थितिमा पुगेको अवस्थामा पनि नास्टलाई कुनै मतलब छैन।

नास्टको अनुसन्धान मार्गचित्र कुनै नगरपालिका वा ‘आइएनजिओ’को जस्तो आभास हुन्छ। कानुनतः नेपाल सरकारको आधिकारिक विज्ञान सल्लाहकार हो नास्ट तर यसले न आफ्नो यात्रा तय गर्न सक्यो न त सरकारको मार्गनिर्देशक बन्न नै। स्थापनाकालदेखि नै यसको नेतृत्व राजनीतिक आधारमा तय हुँदै आएको छ जसका कारण विज्ञान तथा प्रविधिलाई साँच्चिकै माया गर्ने र अनुसन्धानमा खारिएको नेतृत्व यसले बिरलै पायो। ३७ वर्षको इतिहासमा नास्टले गति लिन नसक्नुमा पदाधिकारी र प्राज्ञ छनोटमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण हो। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा सत्ता परिवर्तन भए पनि वैज्ञानिकहरूलाई आस्थाका आधारमा कित्ताकाट गरिँदैन। उनीहरूको अनुसन्धान दक्षताको उच्च कदर गरिन्छ तर नेपालमा राजनीति नै सर्वेसर्वा मानिन्छ।

वास्तवमा नास्टले देशमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्र पहिचान गर्नै सकेको छैन। नास्टमा प्राज्ञसभा छ तर कार्यकारी अधिकार उपकुलपति र सदस्यसचिवमा निहित छ।

प्रयोगशालामा दिन÷रात खटिएर काम गर्नुपर्ने नास्ट जस्तो अनुसन्धान थलोको नेतृत्व विगत ५ वर्षदेखि सिभिल इन्जिनियरलाई सुम्पिएको छ। पक्कै पनि प्रविधिको मेरुदण्ड इन्जिनियरिङ विधा हो भन्नेमा दुई मत छैन तर आज देशमा विश्वविद्यालयदेखि सरकारी क्षेत्रसम्म सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा विज्ञानको ‘वेट ल्याब’ रहेको छ भन्ने यथार्थ बुझ्नुपर्छ। विज्ञानको ‘वेट ल्याब’मा अनुसन्धान नै नगरेकालाई नास्टको साँचो सुम्पिनु सरकारको अदूरदर्शिता हो भन्दा फरक पर्दैन।

देशमा विज्ञान तथा प्रविधि पढेका हजारौँ युवा बेरोजगार छन्। उनीहरू प्रयोगशाला र अनुसन्धान छाडेर बोर्डिङ स्कुलदेखि वैदेशिक रोजगारी अँगाल्न बाध्य भएका छन् तर यता नास्ट भने विज्ञानलाई रोजगारीसँग जोड्दै औद्योगिकीकरण गर्ने मार्गचित्र बनाउन सकिरहेको छैन। चाहिरहेको छैन। हुन त आजमात्र होइन, नास्ट स्थापनाकालदेखि नै यसैगरी चल्दै आएको छ। पञ्चायती शासकले तत्कालीन रोनास्टको पहिलो उपकुलपतिका रूपमा रत्नशमशेरलाई छान्यो जबकि त्यसबेला पनि नेपालमा युरोप र अमेरिकामा पढेका कैयौँ प्राध्यापक थिए। यस्ता अरू पनि उदाहरण छन् सत्ताको नजिक भएपछि ‘वेट ल्याब’ को ज्ञान नै नभएका धेरैजना यसको नेतृत्वमा पुगेका।

हाल चर्चामा रहेको नास्टको ‘ब्रेन पुलिङ नेपाल’ कार्यक्रममा तय गरिएका अनुसन्धानका दायरा अत्यन्तै संकुचित छ। किनकि ऊर्जामा काम गर्न स्वयम् ऊर्जा मन्त्रालय र त्यसैगरी अर्को सरकारी निकाय ‘वैकल्पनिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र’ छ। किन नास्टले ‘वेट ल्याब’ को अनुसन्धान पन्छाएर काम गर्नुप¥यो ऊर्जामा? पहिला ‘फर्क वैज्ञानिक’कार्यक्रममा आएका दुई वैज्ञानिक किन विदेश नै फर्किए? त्यसको सार्थक विवेचना हुनुपर्छ। त्यसको मुख्य कारण अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, लगानी र उपकरण नास्टमा उपलब्ध नहुनु थियो। हाल नास्टले ‘नानोटेक्नोलोजी’ विधामा अनुसन्धान सोच बनाउनु नराम्रो होइन तर यसमा अनुसन्धान गर्न तत्काल ‘सेम, टेम जस्ता तीन दर्जन उपकरण आवश्यक पर्छ जसका लागि एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्छ। के नास्टले यसको तयारी गरेको छ? होइन भने

विदेशमा बसेका वैज्ञानिकलाई भुलभुलाइयामा राख्नुहुँदैन। उपकरण नै नभएपछि कसरी ‘ब्रेन पुलिङ नेपाल’ कार्यक्रम सफल हुन्छ? अर्को, हाल नास्टले अघि सारेको अनुसन्धानको क्षेत्र ‘स्मार्ट सिटी’ रहेको छ। अचेल हरेक नगरपालिकाले यसकै चर्चा गरेका सुनिन्छ। ‘वेट ल्याब’ अनुसन्धान नै नास्टको मुटु हुनुपर्नेमा ‘आइएनजिओ’ र विदेशी नक्कल गर्दै यस्ता सस्ता कार्यक्रम नास्टले तय गर्नु गलत हो। नास्टले ‘सूचना प्रविधि’ र ‘भूकम्प पूर्वसूचना’लाई अनुसन्धानको आधार तय गर्दा ‘वेट ल्याब’को आत्मा मर्ने निश्चित छ। यस पंक्तिकारले ‘सूचना प्रविधि र भूकम्प पूर्वसूचना’मा हुने अनुसन्धानलाई कम आकलन गरेको होइन। नास्टले बाटो बिराएर आधारभूत विज्ञानका प्रयोगशाला भताभुंग बनाउन उद्यत भएको पक्ष उजागर गरेकोमात्र हो।

नास्टले अनुसन्धानको मार्गचित्रमा देखिएको कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै देशमा व्याप्त बेरोजगारी अन्त्य गर्न केमिकल र बायोटेक्नोलोजी क्षेत्रमा सुधारको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। ‘ब्रेन पुलिङ नेपाल’ जस्तो प्रचारमुखी कार्यक्रम भन्दा पनि सार्थक परिवर्तनको पर्खाइमा छ देश आज।

वास्तवमा नास्टले देशमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्र पहिचान गर्नै सकेको छैन। नास्टमा प्राज्ञसभा छ तर कार्यकारी अधिकार उपकुलपति र सदस्यसचिवमा निहित छ। उपकुलपतिले प्राज्ञसभामा जे प्रस्ताव लैजान्छन् त्यसमा औपचारिक छलफल हुन्छ। हुन त प्राज्ञले पनि नयाँ प्रस्ताव कानुनबमोजिम सभामा लैजान सक्छन् तर नेपालको प्राज्ञिक जगत त्यति क्रियाशील छैन। जसको फाइदा नास्टमा आउने प्रत्येक उपकुलपतिले उपभोग गरिरहेका छन्। नास्टले युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा आकर्षित गर्न २ लाख रुपियाँ आर्थिक अनुदान दिन्छ। यति थोरै रकमबाट पटक्कै विज्ञानका अनुसन्धान सम्भव हुँदैन तर नास्टका पदाधिकारी र प्राज्ञसभा यसलाई बढाउने मुडमा देखिँदैनन्।

देशमा विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने सर्वोच्च निकाय नास्टमा अनुसन्धानका लागि आउने कैयौँ केमिकल फरक लेभल (झुटा नाम) टाँसेर विदेशबाट आउँछ। किनकि नेपाल सरकारले कैयौँ केमिकललाई सशस्त्र द्वन्द्व कालदेखि नै बजारमा प्रतिबन्ध गरेको छ। नास्टले त्यसमा पनि केही बोल्न सकेको छैन। नास्टले यसरी लुकीछिपी प्रतिबन्धित केमिकल किन्न मिल्छ? होइन भने अनुसन्धान प्रयोजनका लागि केमिकलमा लागेको नाजायज प्रतिबन्ध फुकाउन यसले किन सरकारलाई भन्दैन ? यसको अर्थ सोझो छ– यसमा न प्राज्ञसभालाई मतलब छ न त पदाधिकारीलाई नै।

नास्टमा राम्रा वैज्ञानिक नभएका होइनन् तर उनीहरूको बौद्धिक क्षमता नास्टले उपयोग गर्नै सकेको छैन। निजामती कर्मचारीको तलब स्केलमा वैज्ञानिकलाई काम गराउन मिल्दैन। उनीहरूको ऊर्जाशील समय बर्बाद भइरहेको छ। जहाँ अनुसन्धानकर्ताको शोषण हुन्छ त्यहाँ मानव पुँजीको सदुपयोग हुँदैन। यसले एमएस्सी पास गरेका युवालाई अनुसन्धान सहायकका रूपमा लिन्छ तर उनीहरूको पनि चरम बौद्धिक शोषण भइरहेको छ किनकि तालिमको हवाला दिँदै युवा वैज्ञानिकहरूलाई कार्यालय सहयोगी भन्दा पनि कम तलब दिइन्छ।

अब चर्चा गरौँ नास्टको वैज्ञानिक क्षमताबारे। केमिकलको वैज्ञानिक परीक्षणका लागि अत्यावश्यक ’जिसी’, ’एलसी’, ’मास स्पेक्ट्रोस्कोपी’, सेम, टेमलगायतका उपकरण छैनन् वा भएका पनि चालु अवस्थामा छैनन्। मलिक्युलर बायोलोजी र जेनेटिक इन्जिनेरिङमा नास्टको प्रगति सुनेको र देखिएको छैन। नास्टले ‘डिएनए सिक्वइन्सर’ उपकरण किनेको वर्षौँ भइसक्यो तर हालसम्म यो व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एक केबी डिएनए सिक्वइन्स गर्न चार हजार लाग्ने नास्टका वैज्ञानिक बताउँछन्। जुन काम दक्षिण कोरियामा ६ सय रुपियाँमा हुने भएपछि अचेल नेपाली स्याप्पलको परीक्षण विदेशमा हुन्छ। यता नेपालमा उपकरण थन्किएको छ। समस्याको चाङ दर्जनौँ भए पनि नास्टका पदाधिकारी र प्राज्ञसभाले समस्या पहिचान गरी सही मार्गचित्र कोर्न सकेको छैन।

अबको बाटो
नास्टले के गर्नुपथ्र्याे भन्ने सवालमा प्रथमतः यसले विज्ञानमा रोजगारीका नयाँ अवसर सुरु गर्न केमिकल, बायोटेक्नोलोजी र हेल्थ केयर इन्डस्ट्री खोल्न ‘नलेज पुल’ को काम गर्नुपर्छ। हाल सरकारले सडक बनाउने ठेकेदार र विज्ञानका प्रयोगशालाका लागि एउटै सार्वजनिक खरिद नियम लागु गरेको छ त्यसमा नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता छ।

नास्टको विगत ३७ वर्षको काम हेर्दा यहाँबाट अनुसन्धानको थप अपेक्षा गर्न सकिँदैन। हुन त यस्तो महसुस नेपाल सरकारले पोहोर सालै गरेर ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान’ खोल्ने चर्चा गरेको थियो। तथापि यसलाई हाल रूपान्तर गरेर विश्वविद्यालय खुल्ने भएको छ। नास्टमा हाल कार्यरत वैज्ञानिकलाई उक्त विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्दै यसलाई अनुसन्धान कोष र थिङक ट्याङकका रूपमा बदल्न आवश्यक छ। अचेल नास्टमा पिएचडी कार्यक्रमको स्वीकृति लिन तीव्र लबिङ भइरहेको सुनिन्छ तर स्नातकोत्तर कार्यक्रम नभएको संस्थामा पिएचडी कार्यक्रम सफल हुनेमा शङ्का नै छ। नास्टका पदाधिकारी सपनाचाहिँ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स र भारतको ‘सिएसआइआर’को देख्ने तर अनुसन्धान कार्यक्रम तय गर्दा नगरपालिका र मन्त्रालयको शैलीमा ‘स्मार्ट सिटी’ का लागि पछि लाग्ने भएपछि कसरी नास्टमा पिएचडी कार्यक्रम चल्छ?

अन्तमा, नास्टले अनुसन्धानको मार्गचित्रमा देखिएको कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै देशमा व्याप्त बेरोजगारी अन्त्य गर्न केमिकल र बायोटेक्नोलोजी क्षेत्रमा सुधारको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। ‘ब्रेन पुलिङ नेपाल’ जस्तो प्रचारमुखी कार्यक्रम भन्दा पनि सार्थक परिवर्तनको पर्खाइमा छ देश आज।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७६ ०४:२५ सोमबार