रत्न प्रजापति
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ नामक संक्षिप्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ११ महिनामा कूल ७ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएछ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.३ प्रतिशत बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कूल ७ खर्ब ५५ अर्ब ५ करोड ८६ लाख रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। विगत १० वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह औसतमा करिब १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान उल्लेखनीय रहे पनि यसैका कारण देशले चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको यथार्थ भने भुल्न सकिन्न।
नेपाली कामदारले विदेशमा रगत–पसिना बगाई पठाएको रेमिट्यान्सलाई नेपाली अर्थतन्त्रका जुनसुकै अवयवसँग तुलना गर्दा पनि त्यो नै महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा देखापर्छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को रेमिट्यान्सलाई सोही वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्ने हो भने त्यो २५.१ प्रतिशत देखिन्छ। यसैगरी कूल राष्ट्रिय बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने त्यो ५९.०४ प्रतिशत देखिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यति महत्वपूर्ण योगदान गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुरक्षित राख्न सघाउने नेपाली कामदारकै जीवन भने सधैं असुरक्षित बन्ने गरेको छ। यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?
विदेशी भूमिमै कति नेपालीको अस्तित्व मेटिएको छ। कतिको अस्मिता लुटिएको छ। त्यही अस्तित्व र अस्मिताको मूल्य चुकाएर भित्रिन्छ नेपालमा, कूल राष्ट्रिय बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्स। जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म सुरक्षित बनाइराखेको छ।
देशमा ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली कामदारले विदेशमा रगत–पसिना बगाएका छन्। हाडछाला घोटेका छन्। दुःख, कष्ट र पीडा सहेका छन्। अनि छाती नै चिरिने गरी र आँसु बग्ने गरी अपमान र दुव्र्यवहार पनि खेपेका छन्। सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरो, विदेशी भूमिमा लाखौं नेपाली कामदारले असुरक्षित जीवन बाँचिरहेका छन्। जीवनको कुनै ठेगान छैन। कसलाई, कतिखेर के हुन्छ ? केही थाहा हुँदैन। भित्र काम गर्दागर्दै, बाहिर सडकमा हिँड्दाहिँड्दै दुर्घटनामा परेर वा सुतेकै ठाउँमा ज्यान जान सक्छ, गएको छ।
विदेशी भूमिमै कति नेपालीको अस्तित्व मेटिएको छ। कतिको अस्मिता लुटिएको छ। त्यही अस्तित्व र अस्मिताको मूल्य चुकाएर भित्रिन्छ नेपालमा, कूल राष्ट्रिय बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्स। जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म सुरक्षित बनाइराखेको छ। अन्यथा देशको अर्थतन्त्र उहिल्यै दुर्घटनामा परिसक्थ्यो। अहिले पनि चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको विश्लेषण हुँदै छ। तर जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुरक्षित बनाउन सहयोग गरिरहेछन्, तिनकै जीवन भने पलपलमा असुरक्षित बनिरहेको छ। रेमिट्यान्समा गर्व गर्ने सरकार रेमिट्यान्स पठाउने लाखौं नेपाली कामदारप्रति भने पटक्कै गम्भीर र संवेदनशील बन्न सकेको छैन। नेताका भाषण र सरकारी दस्तावेजमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने कुरा गरिन्छ, व्यवहारमा होइन।
अहिलेसम्म ४३ लाख ६५ हजार नेपाली कामदार विभिन्न मुलुक पुगेको सरकारी तथ्यांक छ। जसमा ४१ लाख ६७ हजार पुरुष छन् भने १ लाख ९८ हजार महिला। यति धेरै संख्यामा नेपाली विदेश जाँदा नेपालका कतिपय गाउँघर युवाविहीन भएका छन्। छोराछोरी विदेश नगएका घर भेटिँदैनन्। कतिपय गाउँमा मर्दापर्दा साथ–सहयोग गर्ने भरपर्दा पुरुष अथवा महिला पाउन मुस्किल छ। रेमिट्यान्सका कारण घरपरिवारले आर्थिक सुरक्षा पाए पनि सामाजिक रूपमा भने असुरक्षित बनेका छन्।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७४/७५ सम्म १० वर्षको अवधिमा कामकै सिलसिलामा ६ हजार ७०८ नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् भने यो अवधिमा दुर्घटनामा परी १ हजार १७८ जनाको अंगभंग भएको छ। काम गर्दागर्दै कार्यस्थलमै धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ। कहिले दुर्घटनामा परेर र कहिले सुरक्षा उपाय नहुँदा कामदारले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कतिपयको हृदयाघातका कारण सुतेकै अवस्थामा पनि मृत्यु भएको छ। यस्तै कतिपयले ट्राफिक ज्ञान नभएकै कारण सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका छन्। कतिपयले भने अत्यधिक मानसिक तनाव र डिप्रेसनका कारण आत्महत्या पनि गर्ने गरेका छन्। धेरै जनाको त मृत्युको कारण पनि खुल्दैन। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले, सम्बन्धित व्यक्तिको शव नेपाल ल्याएपछि पोस्टमार्टम गरेर मृत्युको कारण पत्ता लगाउन सरकारलाई आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो पालना हुन सकेको छैन।
हुन त वैदेशिक रोजगारीलाई ३ डी को उपनाम पनि दिइएको छ। जसको अर्थ हुन्छ– डर्टी, डिफिकल्ट र डेन्जरस अर्थात् फोहोरी, कठिन र खतरनाक। त्यस्तो काम गर्ने स्थल नै असुरक्षित हुन्छ। जहाँ पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाइएन भने कामदारको ज्यानै खतरामा पर्छ। धेरै नेपाली कामदारले विदेशमा यस्तै जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बनाउने प्रयास प्रभावकारी बनाउन नसक्दा बर्सेनि धेरै नेपाली कामदारको जीवन रेमिट्यान्ससँगै साटिएको छ। अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउने नागरिकको ज्यान पनि सुरक्षित बनाउने काममा लाग्न अब सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४, वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ लगायत थुप्रै प्रकारका निर्देशिका तथा कार्यविधि कार्यान्वयन भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २६ मा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कुनै पनि कारण वा समयमा मृत्यु भए वा अंगभंग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुअघि इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक कामदारको कम्तीमा ५ लाखकोे बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा अथवा अवैध रूपमा दलालमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति नरोकिएकाले कामदारको बिमा गर्ने व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुन कठिनाइ भइरहेको छ भने बिमा रकम दाबी गर्ने सुविधाबाट पीडित वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ।
सरकारले २०७३ फागुन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी जीवन बिमा २० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ। यसबाहेक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट काममा रहँदा मृत्यु भएमा कामदारका परिवारले ७ लाखसम्म पाउने छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदार तथा उसको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड मातहत रहने गरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष पनि स्थापना गरिएको छ। यही कोषबाट कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ विदेशमा मृत्यु भएका ८ सय १८ कामदारका परिवारलाई गरी ४५ करोड ४९ लाख आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ। सरकारले हालै ल्याएको स्वास्थ्य बिमा नियमावलीअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले दोहोरो बिमा गर्नुपर्ने भएको छ। कामदारको म्यादी जीवन बिमाले कामदार स्वयंको सुरक्षा गर्छ भने स्वास्थ्य बिमाले कामदारको परिवारको पनि रक्षा गर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षाका लागि धेरै प्रावधान भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। जसका कारण रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली कामदारको जीवन असुरक्षित बनिरहेको छ भने सिंगै वैदेशिक रोजगारी नै असुरक्षित, अव्यवस्थित र अमर्यादित बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीको भरपर्दो विकल्प नभएसम्म यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार प्रयत्नशील हुन जरुरी छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७६ ०४:५४ बिहीबार
