डा. श्रीराम खनाल
समुदायद्वारा समुदायकै लागि सञ्चालित समुदायको स्वामित्वमा रहेकोे उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई सामुदायिक क्याम्पस भनिन्छ। यस्तो शिक्षण संस्थाबाट विशेषगरी समुदायका निम्न आय भएका सर्वसाधारणका छोरीछोरीले सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा ग्रहण गर्न पाउँछन्। नेपालमा ४ सय ७० वटा सामुदायिक क्याम्पस छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६० वटा आंगिक क्याम्पस, २ प्रतिष्ठान र हजार हाराहारीमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)बाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस ठूलो संख्यामा भए पनि तिनको छुट्टै आफ्नो विश्वविद्यालय छैन।
त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरू प्रायः सहरकेन्द्रित छन्, तर दूरदराजमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूले विपन्न वर्ग, जनजाति र समुदायमा पिछडिएका वर्ग आदिलाई शिक्षित हुने सुअवसर प्रदान गरेको कुरा कदापि भुल्न सकिँदैन। प्रसंग– सामुदायिक क्याम्पसका चुनौती र समस्या तथा समाधानका उपायहरूको हो। समुदायमा टाठाबाठा र एउटै राजनीतिक विचारधारा भएका र चलखेल गर्न सक्ने व्यक्तिहरूका हातमा नेपालका धेरै सामुदायिक क्याम्पसको स्वामित्व छ। नियमन गर्ने निकायको फितलोपनाका कारण यस्ता क्याम्पसको खासै अनुगमन भएका छैनन्। नाम मात्र सामुदायिक तर व्यवस्थापन निजीको जस्तो भएका क्याम्पसहरूलाई कसरी सामुदायिक भन्ने ? गम्भीर सवाल छ, यहाँ। सामुदायिक क्यामपसको मर्मअनुरूप हुन यसको स्वामित्व निश्चित व्यक्तिहरूमा सीमित नरही समुदायका विभिन्न वर्गमा रहनुपर्छ। त्यहाँ महिला, उत्पीडित, अल्पसंख्यक र विभिन्न विचारधारा राख्ने समुदायका मानिस हुनपर्छ। यसको उन्नति र विकासमा समुदायका मानिस नै अग्रसर हुनुपर्छ।
सामुदायिक क्याम्पसले सुविधासम्पन्न ठूलो लगानीमा खुलेका निजी क्षेत्रका क्याम्पसहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। खस्किँदो गुणस्तर उकास्न र तल्लोस्तरको राजनीतिबाट मुक्त बनाउन एवं परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनु सामुदायिक क्याम्पसका मुख्य चुनौती हुन्।
वर्षौंदेखि सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण नहँुदा उनीहरू मर्कामा परेका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा गुणस्तर मापन भई क श्रेणीमा परेका अर्थात् क्युयुए पाएका र औँलामा गन्न सकिने सामुदायिक क्याम्पसमा संलग्न शिक्षकहरूको मात्र सेवा, सर्त एवं सुविधाको व्यवस्था छ। त्यसो त सामुदायिक क्याम्पसमा झाँगिएको राजनीति पनि कम उदेक लाग्दो छैन। शिक्षक भर्नाका बेला होस् वा शिक्षकलाई गरिने व्यवहार वा विद्यार्थी राजनीति नै किन नहोस्, अध्यापनरत शिक्षकलाई व्यवस्थापन पक्षले जानकारीबिनै सेवाबाट हटाउने गरेको देखिन्छ। विद्यार्थीमा भएको अनुशासनहिनता, विद्यार्थी संगठनले शिक्षक नियुक्तिमा गर्ने हस्ताक्षेप, प्रशासनले शिक्षकप्रति गर्ने व्यवहार पनि त्यति शोभनीय छैनन्।
यसैगरी सामुदायिक क्याम्पसले कम शुल्कमा स्तरीय सेवा दिने कुरामा खासगरी सहरी क्षेत्रका अभिभावक विश्वस्त छैनन् र उनीहरू महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी क्याम्पसमा पढाउने गरेको छन्। दीर्घकालीन रणनीति र योजनाबिनै सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्याम्पसले समुदायको विश्वास र सद्भाव पाउन गाह्रो परेको अभिभावकहरूको धारणा छ। त्यसैले हुन सक्छ, त्यस्ता क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको पाइन्छ।
सर्वप्रथम सरकारले सामुदायिक क्याम्पसको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि स्पष्ट, सबल र पारदर्शी नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। अनुगमन पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सामुदायिक क्याम्पसको मर्मअनुरूप सञ्चालन हुन विविध राजनीतिक विचारधारालाई समेट्न र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न विविध वर्ग, महिला, पिछडिएका समूह, सीमान्तीकृतलगायत विशेष वर्ग र तप्कालाई समेटी समावेशीकरण अवधारणामा चल्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ। पहिला त सामुदायिक क्याम्पसलाई राजनीतिबाट मुक्त पार्नुपर्छ र यसलाई ज्ञान लिने वा सिक्ने र सिकाउने थलोका रूपमा विकास गर्नुेपर्ने हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारमा पछि परेका सामुदायिक क्याम्यसले आफ्नो भौतिक संरचना विकास र विस्तार गर्ने एवं विषयगत प्रयोगशाला व्यवस्था गर्नुपर्छ। पुरानाभन्दा पनि नयाँ–नयाँ विषय र प्रविधिमूलक शिक्षामा जोड दिएर अध्यापन गर्ने परिपाटी विकास गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयले पनि सम्बन्धन दिने र आम्दानी गर्ने माध्यम मात्र नबनाइ सामुदायिक क्याम्पस संरक्षण र विकासमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ।
सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको हकहितको खासै काम नभएकाले रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने र स्तर निर्धारण अविलम्ब गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकतर सामुदायिक क्याम्पसले विद्यार्थीलाई मात्र आम्दानी र सञ्चालन स्रोतका रूपमा लिने परिपाटी ठीक होइन। नगरपालिका, प्रदेश र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य दाताको सहयोग र सद्भाव खाँचो छ, सामुदायिक क्याम्पसलाई। पूरा समय सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयसरह नै सेवा र सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तै ः पेन्सन कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष आदि। अर्कातर्फ, सामुदायिक क्याम्पसमा पनि त्रिविमै अध्यापनरत शिक्षकहरूको वर्चस्व रहेकाले सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको पद वर्गीकरण र स्तर निर्धारण हुन सकेको छैन। जसलाई राज्यसम्बद्ध निकायद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै ढिला भइसकेको छ। नत्र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूमा नैराश्यता छाउन सक्छ। त्यो शिक्षकलाई व्यक्तिगत मात्र नभई सिंगो राज्यलाई नै दीर्घकालीन घाटा हो भन्न सकिन्छ।
हुन त सामुदायिक क्याम्पसहरूको छुट्टै विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रधानता पाएको छ। सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण गर्ने उद्देश्यले र सम्बन्धनका सम्बन्धमा पब्लिक डेक्स त बनेको छ तर त्यसले गति लिन सकेको छैन।
अन्तमा, सामुदायिक क्याम्पसले सुविधासम्पन्न ठूलो लगानीमा खुलेका निजी क्षेत्रका क्याम्पसहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। खस्किँदो गुणस्तर उकास्न र तल्लोस्तरको राजनीतिबाट मुक्त बनाउन एवं परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनु सामुदायिक क्याम्पसका मुख्य चुनौती हुन्। सामुदायिक क्याम्पसले पढाइ र परीक्षा प्रणालीसँग तादात्म्य ल्याउन जरुरी भइसकेको छ। तर सामुदायिक क्याम्पसले राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको पाटो भने कम प्रशंसनीय छैन। (लेखक डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत छन्। )
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०३:५९ बुधबार
