प्रदेश १ को बजेट गत असार १ गते सार्वजनिक भयो, मैले केन्द्र तथा सबै प्रदेशका बजेट विश्लेषण गरिरहेको छु। यस क्रममा जब प्रदेश १ को बजेट पढेँ, तब मेरो मानसपटलमा त्यहाँका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले र नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलको अनुहार घुमिरह्यो। अर्थमन्त्री आफैँ जनजाति र माओवादी जनयुद्धका कमान्डरमध्ये एक। उनले जयुद्ध गरिरहँदा पक्कै साथमा दलित समुदायका व्यक्ति जनसेना थिए होलान् र तिनलाई जनताका घरमा सेल्टरमा राख्दा निश्चय पनि छुवाछूतका कुरा निस्क्यो होला।
तर तत्कालीन समयमा माओवादीले पार्टीगत रूपमै छुवाछूतविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै दलित कार्यकर्ताहरूलाई कथित उपल्ला जातका भान्सा कोठासम्मै प्रवेश गराउने र कसैले प्रतिरोध गरे त्यस्ता घरधनीलाई भाटे कारबाही गर्ने नीति लिएको थियो। यसैकारण त्यसबेला उनले आफूसँग हिँडेका दलित लडाकाहरूलाई पक्कै छुवाछूतबाट मुक्तिको अनुभूति दिए होलान्। जनजातिको पहिचान र स्वशासन मुद्दा अर्को नीति भएको हँुदा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन पूर्वी क्षेत्रलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य बनाउने अभियानमा पनि उनी लागे होलान्। सारमा भन्नुपर्दा दलित, जनजाति तथा उत्पीडित समुदायको कि त मुक्ति कि त मृत्युको अभियानमा हिँडेका अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेट पक्कै दलित–जनजातिमैत्री होला भन्ने अपेक्षा मेरो थियो।
प्रदेश १ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेल मानव अधिकार क्षेत्रमा अत्यन्त सम्मानित तथा विशिष्ट नाम हो। उनले लामो समय नेतृत्व गरेको संस्था इन्सेकले नेपालको दलित आन्दोलनले आफ्नो नीति र अजेन्डा तय गरिनसकेको सन् १९९३ को अवस्थामा मानव अधिकारसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक पुस्तकमा त्यस वर्षको उल्लेख्य विषयका रूपमा नेपालमा जातीय छुवाछूत भनी प्रकाशन गरेको थियो। त्यस पुस्तकमा नेपालको दलित आन्दोलन र दलित समुदायले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा पु¥याएको योगदानको समेत फेहरिस्त समेटिएको छ। यसैकारण नेपालका दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित धेरै समस्या र सवालसँग प्याकुरेल परिचित छन् र उनी प्रदेशस्तरीय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा समाजको पिँधमा रहेका उक्त समुदायको अधिकार स्थापना हुने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँछन् भन्ने आशा लागेको हो।
कूल ४३ अर्ब २० करोड बजेटमा दलितले प्रत्यक्ष पाउने भनेको १ करोड ४० लाख हो, जसलाई प्रतिशतमा पनि हिसाब गर्न सकिँदैन। सामाजिक न्यायका हिसाबले दलितको भागमा परेको उक्त बजेटलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्न।
माथि उल्लिखित एकजना जनयुद्धका कमान्डर तथा अर्का मानव अधिकार अभियन्ता तथा नेता मिलेर बनाएको बजेट पक्कै दलितमैत्री होला भन्ने मेरो आशा बजेट वक्तव्य पढ्दै जाँदा निराशामा बदलिएको छ। अब हेरौँ, प्रदेश १ को बजेटमा दलितका लागि के–के कुरा उल्लेख छन् ?
अन्य प्रदेशका बजेटका तुलनामा यो प्रदेशको बजेटलाई संक्षिप्त मान्नुपर्छ, किनभने यो १ सय ७९ बुँदामै समेटिएको छ। यसले राष्ट्रिय सरदर आय १०३१ डलर भएकामा यो प्रदेशमा ९३४ डलर भएको र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि १२.४ प्रतिशत जनता रहेको उल्लेख गरेको छ। दलितको गरिबी उल्लेख नगरिए तापनि राष्ट्रिय सरदरभन्दा दलितको गरिबी १७ प्रतिशत बिन्दुले बढी भएको हुँदा यहाँ २९.४ प्रतिशत दलित निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँको कूल जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९४३ मध्ये १०.१ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख २८ हजार ४७६ दलित छन्। त्यसको २९.४ प्रतिशत गरिबीको हिसाब गर्दा १ लाख २५ हजार ९७१ दलित हुन आउँछ। अरूका लागि नभए पनि ती अति विपन्न दलितका लागि बजेटमा के व्यवस्था छ भनेर हेर्ने प्रयास गरेको छु।
यो बजेटको बुँदा नं. १० को (ख), उद्देश्यमा– आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गरी सामाजिक न्यायसहितको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने उल्लेख छ। सामाजिक न्याय कसका लागि भन्ने चर्चा बजेटमा खासै छैन। तर संविधानको धारा ४२ ले दलितलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई संकेत गरेको हुँदा यो बजेटले पनि त्यसै गरेको छ कि भनेर हेर्दा त्यसको छनक कहीँ–कतै देखिएन। बजेटको प्राथमिकिता यस्तै सोही बँुदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र आवास व्यवस्था, रोजगारी सिर्जना, साथै लैंगिक समानता र समावेशीकरण भनिएको छ।
बुँदा नम्बर २३ मा प्रदेशमा भूमी बैंकको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। संविधानको धारा ४० को उपधारा ६ ले भूमीहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ, तर बजेट त्यसमा मौन छ। लिम्बुवान वा किरात प्रदेश माग भएको यो क्षेत्रमा यस्तो माग गर्ने समुदायका लागि के व्यवस्था भएको रहेछ भनेर अध्ययन गर्दा ४२ नम्बर बुँदामा यलम्बर पार्क निर्माण थाल्न २ करोड २५ लाख, मुन्धुम पदमार्ग सुरु गर्न २ करोड छुट्याउने र फाल्गुनन्द पदमार्गको सम्भावना अध्ययन गरिने भनिएको पाइयो।
दलितका लागि के छ भन्ने खोज्दै जाने क्रममा बुँदा नम्बर ४९ मा दलितभित्र पनि अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका गन्धर्वहरूको प्रतिभा पहिचान र संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको देखियो। यो प्रदेशमा गन्धर्वको जनसंख्या हेर्दा २ सय ३२ जना मात्रै देखिन्छ। पश्चिमतिर जाँदा यो समुदायका मानिस बस तथा विभिन्न ठाउँमा सारंगी बजाउँदै मागेको देखिन्छ, तर पूर्वाञ्चलका कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो दृश्य देखिँदैन भने त्यस्तो समुदायका लागि यो बजेट किन उदार देखियो बुझ्न सकिएन। बुँदा नम्बर ७७ देखि १०२ सम्म सामाजिक क्षेत्र भनी विभिन्न विषय उल्लेख गरिएका छन्। जसमध्ये ८३ नम्बरमा गरिबका छोराछोरीलाई एमबिबिएस अध्ययन गर्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने र हेरक स्थानीय तहमा एकजना डाक्टर पूर्ति गरिने उल्लेख छ। बुँदा नम्बर ८५ मा विद्यालय भर्ना अभियान सशक्त बनाउन दलित, सीमान्तकृत समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री वितरण र सामुदायिक विद्यालयामा टिफिन बट्टा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
यस्तै बुँदा नम्बर १०४ मा मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिलता कार्यक्रमका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ, यसभित्र दलित उद्यमीले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ, तर उनीहरूको पहुँच कति पुग्ला, हेर्न बाँकी छ। १०७ नम्बर बुँदामा दलितलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित वर्गमैत्री संरक्षणात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ, तर त्यसको अर्थ बुझ्न गाह्रो छ।
यो बजेटमा दलितका लागि सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष बुँदा नम्बर १११ मा प्रदेशलाई छुवाछूतमुक्त बनाउने र दलित समुदायको परम्परागत सीप र ज्ञान प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ४० लाख विनियोजन गर्ने भनिएको छ। यो कार्यक्रम राम्रोसँग लागू भए, दलित समुदायलाई प्रदेश सरकार आफूप्रति केही संवेदनशील छ भन्ने अनुभूति दिने छ। १४५ नम्बर बुँदामा जनता आवास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भनिएको हुँदा घरविहीन दलितले पनि लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।
कूल ४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेटमा दलितले प्रत्यक्ष पाउने भनेको १ करोड ४० लाख हो, जसलाई प्रतिशतमा पनि हिसाब गर्न सकिँदैन। संविधानको धारा २४, ४० तथा ४२ ले व्यवस्था गरेका आधारमा त दलितका लागि १० प्रतिशत अर्थात् ४ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो परिकल्पना त सपनामा पनि गर्न सकिँदैन। सामाजिक न्यायका हिसाबले सोच्दा पनि दलितको भागमा परेको उक्त बजेटलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्न। मानव विकास सूचकांकअनुसार सबैभन्दा तल रहेको मुसहर समुदाय हो, जसको जनसंख्या यो प्रदेशमा ६१ हजार ५४३ छ, तर प्रदेश १ को बजेटले यो समुदायबारे सोचेको समेत देखिएन। यसरी यसले राखेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश बनाउने उद्देश्य कसरी पूरा होला ?
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७६ ०१:५७ मंगलबार
