अहिले पनि ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण जाने स्वास्थ्य संस्था भनेका सरकारी अस्पताल नै हुन्। निजी क्षेत्रमा खुलेका उम्दा अस्पतालमा जानसक्ने आर्थिक हैसियत सबै नेपालीले हासिल गरिसकेका छैनन्। त्यसकारण शक्ति र सामथ्र्यहीनका भर भनेका सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै हुन्। यसकारण जहिल्यै यिनको क्षमता विकासबारे आमचासो हुने गर्छ। संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क’ प्राप्त गर्ने हक संविधानले दिएको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकसमेत व्यवस्था भएको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारबारे जानकारी पाउने हक छ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकसमेत दिइएको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकसमेत हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको यो हकको प्रत्याभूति सरकारी संस्थाबाट पाउन सजिलो हुन्छ। निजी क्षेत्रका अस्पतालमा जाने व्यक्तिले कि बिमा गरेको हुनुप¥यो कि आफ्नो आर्थिक हैसियत ध्यानमा राख्नुप¥यो। राज्यले सबैको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर संविधानमै व्यवस्था गरेको हक कायम गर्न संस्था निर्माण पहिलो सर्त हुन्छ। पुराना संस्थाहरूको समयानुकूल सुधार र स्तरोन्नति, नयाँ संस्थाहरूको आवश्यकताअनुसार निर्माण र यस्ता संस्थामा अध्ययन÷अध्यापनको वातावरण जरुरी हुन्छ। तर, हामीकहाँ संस्था जति पुराना हुँदै जान्छन्, त्यति नै खस्किँदै जाने गरेका छन्।

मुलुकको पुरानो स्वास्थ्य संस्था वीर अस्पतालले जति वर्ष पूरा गरेको छ, त्यसअनुसार सेवाको स्तर भने विस्तार हुन सकेको छैन। यो संस्था स्थापना भएको १ सय ३० वर्ष पुगेको छ। यतिका वर्षमा यसको संस्थागत विकास अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन। यदाकदा यसमा आएका थोरै परिवर्तनले पनि सर्वसाधारणलाई खुसी तुल्याउँछ। तर, यसको निरन्तर विकासका निम्ति संस्थाकै तर्फबाट यथोचित काम हुन सकेको छैन। राज्यका तर्फबाट पनि यसको उन्नयनका निम्ति काम भएको देखिँदैन। मुलुकमा प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्न योगदान गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन्। तिनले यो संस्थालाई इतिहासकै एक धरोहरका रूपमा ग्रहण गर्दै ठूलो स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। निजी क्षेत्रबाट खुलेको एउटा अस्पतालले आफूलाई केही वर्षमै विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पनि गतिलो नेतृत्वकर्ता हुने हो भने त्यसलाई सफलतामा पु¥याउन बेर लाग्दैन। सेवा स्तरीय बनाउँदै लैजाने काम यस्ता संस्थामा हुनुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्तिसमेत राम्रै छ। त्यसमा पनि वीर अस्पतालका नाममा जमिनसमेत छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्दै भरपर्दो संस्था बनाउन नसकिने होइन, तर त्यसका लागि आवश्यक छ– असल नेतृत्वकर्ता। यसो भयो भने उत्कृष्ट मेसिनहरू सुलभ मूल्यमा खरिद गरी सेवालाई विशिष्ट बनाउन सकिन्छ। तर,  वीरकै हकमा मेसिन किन्दा भएका अनियमितताका चर्चालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ। आफूले काम गरेको संस्थालाई राम्रो बनाउँदा सम्बन्धिन विशेषज्ञ, कर्मचारी र नेतृत्व वर्गकै इज्जत बढ्छ।

वीर अस्पताल एउटा प्रतिनिधि संस्था मात्र हो। योजस्तै अन्य सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय छ। राम्रा संस्था बनाएका उदाहरण पनि छन्। मुटुरोगको विशेष उपचार गर्ने उद्देश्यले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय मुटु केन्द्रजस्तो अस्पताल यहीँका दक्ष चिकित्सकको नेतृत्वमा स्थापना र सञ्चालन सम्भव भएको हो। यसले आफ्नो विशिष्ट सेवा पैसा तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई समेत आकर्षण गर्ने गरी चलाएको छ। सम्पूर्ण शरीर जाँचका निम्ति हरेक दिन त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूबाट समेत अस्पताल सञ्चालमा भरथेग भएको देखिन्छ। तर, यस्ता संस्थाको उपलब्धि व्यक्तिमा निर्भर भएको देखिन्छ। पछि नेतृत्वकर्ता परिवर्तन हुँदै जाँदा अपेक्षित उपलब्धि घट्दै गएको देखिन्छ। गंगालालकै सन्दर्भमा पनि यदाकदा गुनासा सुनिने गरेको छ। हाम्रा राजनीतिक व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाका निम्ति विदेश जाने गरेका छन्। उनीहरू त्यहाँ गएर उपचार गराएका कतिपय अस्पताल सरकारी नै हुन्। त्यसबाट सिकेर पनि यहाँ सरकारी अस्पताललाई सुविधाजनक बनाउन प्रेरित हुनुपर्ने हो। सरकारले राज्यका विशिष्टहरूका निम्ति सुविधाजनक आवास भवन बनाउने योजना बनाएको देखिन्छ। वास्तवमा सरकारको पहिलो ध्यान स्वास्थ्य संस्थाहरूको विकासमा जानुपर्ने हो, जसले आमजनमानसमा सकारात्मक प्रभाव छाड्छ। सर्वसाधारणमा आफ्नो उपचार सहज हुनेमा आत्मविश्वास बढ्न थाल्छ। सरकारी अस्पताललाई धरासयी पारेर निजी अस्पताललाई सघाउने प्रवृत्ति सम्बन्धित चिकित्सक र कर्मचारीमा मात्र छैन, राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा पनि छ। निजी क्षेत्रका अस्पतालको संरक्षकत्व ग्रहण गर्दा व्यक्ति र परिवारसम्मलाई लाभ हुन सक्छ। सिंगै समाज र मुलुकमा योगदान पु¥याउने हो भने सरकारी अस्पतालको संस्थागत विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। देशैभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्था भरपर्दा हुन सके, नयाँ नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक समेत कायम हुनेछ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०३:५७ सोमबार